Me había propuesto no escribir hoy de Grecia que es un tema del que ya me cansé bastante en 2010, prefería comentar por ejemplo sobre Puerto Rico estado asociado a los EUA que está al borde de la quiebra pero es ignorado por los medios, lo que ocurre es que si se quiere ser riguroso con la actualidad es inevitable comentar sobre el país heleno ya que la situación es bastante grave. Como viene siendo habitual los españoles ya han formado bandos –lo vimos el viernes pasado en este mismo foro- entre los que creen que la UE debe cambiar lo firmado por todos anteriormente y dar dinero a Grecia aceptando las nuevas condiciones que pone el nuevo gobierno griego y los que creen –entre los que me incluyo- que no, que el resto de europeos no tenemos por qué financiar las promesas electorales de Syriza. Argumentos interesantes hay para ambas posturas pero poco importa lo que opinemos cada uno, lo que sí debe quedar claro es que todos los gobiernos que están negociando, lleguen o no a un acuerdo, han sido elegidos democráticamente en cada país y por lo tanto tan respetables son los 2.2 millones de votantes que tuvo Syriza como los 10 que tuvo el partido de Renzi, los casi 11 que tuvo Rajoy o los 18 que tuvo Merkel… y así con todos. Y lo recuerdo porque algunos parecen creer que el único gobierno legítimo de Europa es el actual griego y no es así: todos lo son, acierten o se equivoquen con sus políticas y decisiones.
El caso es que al acabar este mes –y quedan muy pocos días ya- si no hay acuerdo para prorrogar el actual rescate Grecia perdería la posibilidad de obtener los últimos desembolsos del fondo de rescate europeo que son: 1.800 millones en préstamos + 1.800 millones a cuenta del programa de bonos del BCE + 11.000 millones para recapitalizar sus bancos. Con esto, sólo quedaría el auxilio de BCE para que Grecia pudiera mantener viva la estructura del estado, la viabilidad de las entidades financieras e incluso intentar pagar las facturas al exterior. El problema es que esa situación, incluso si BCE ayudara –que está por ver- aceleraría aún más si cabe la fuga de capitales en Grecia lo que acabaría por hundir sus bancos y su economía. Y ese es el problema, que hoy es viernes y si el gobierno griego –que ya conoce la postura de la UE- no está dispuesto a ceder en sus posiciones, ¿para qué dejar que sigan pasando los días mientras los depósitos bancarios van vaciándose? Lo lógico si está contemplando que no va a quedar otra que salirse del € es establecer hoy mismo tras el cierre de los bancos un corralito y una confiscación de los € para que el lunes (o cuando vuelvan a abrir los bancos), los griegos puedan acceder a sus ahorros en neodracmas. Esta posibilidad puede parecer extrema pero si yo me pongo en el lugar del que tiene ahorros y es griego desde luego estaría más tranquilo con mis € en el colchón que en el banco hasta que se aclare todo y si me pongo en el lugar del ministro de finanzas y sé que ni la UE va a ceder ni yo tampoco y además el próximo martes me toca pagar 595 millones de € de intereses de bonos, ¿a qué esperar más tiempo?
Este escenario es muy grave para todos, lo suficiente para que la Eurozona vuelva a la recesión y para que los griegos lo pasen los próximos meses (y eso en el escenario temporal más optimista) bastante peor incluso que en los últimos 5 años de ajustes. Todo esto sin incluir el efecto contagio y la incertidumbre que surge sobre el futuro de la Eurozona. Es por eso que no tiene sentido lógico que no se llegue a un acuerdo que evite la Grexit y a estas horas parece que lo hay: aparentemente Grecia cede –ya lo hizo el miércoles eligiendo como presidente del país a un exministro del anterior gobierno conservador- y pide una extensión del rescate por 6 meses y las condiciones se discutirán hoy en un Eurogrupo especial aunque hay bastante escepticismo por parte alemana y de algunos otros gobiernos. Si es cierto que Syriza ha cedido es el precio por elaborar un programa electoral dando por hecha una financiación que depende de la voluntad de gobiernos extranjeros aunque aún hay que llegar a un trato: no recuerdo haber visto nunca un Eurogrupo más cohesionado –aparentemente- ni a un estado miembro más tenaz contra todos. Además, algunos parlamentos deben aprobar después lo que se decida. A mi juicio, esto es retrasar la solución (desde 2010 lo llevamos haciendo) porque seguramente Grecia –ya ha pasado antes con gobiernos más “dóciles”- no cumpla las condiciones una vez recibido el dinero con lo que dentro de 6 meses volveremos a tener el mismo problema. Otra opción es que Grecia haya pedido la extensión del rescate ayer como maniobra de distracción para frenar la fuga de capitales y empezar el corralito hoy mismo… o en cuanto reciba los nuevos fondos.
Lo cierto es que todo este asunto proyecta una enorme sombra sobre las optimistas previsiones que se manejan para 2015 en nuestra área económica. Sin embargo, los mercados financieros parece que no han tenido dudas durante toda la semana sobre el aparente fin exitoso de este culebrón que aleje la amenaza de una Grexit inminente; y si el viernes pasado el Dax alemán marcó nuevos máximos históricos al calor de un alto el fuego en Ucrania, esta semana lo hacía el S&P500 así como su principal valor: Apple, símbolo del fenomenal desempeño del sector tecnológico (y su índice Nasdaq) desde hace muchos meses. El fracaso del Eurogrupo de este lunes debería haber torcido la semana en las bolsas eurozoneras pero sigue sin haber pánico, hay tranquilidad, es como si los mercados hubieran olvidado los desplomes de 2010 y 2012 a costa de la crisis de estructura y funcionamiento de la Eurozona o como si hubieran sabido todo el rato algo que el resto desconocíamos. Complacencia extrema. Otros factores negativos de actualidad son la fragilidad del alto el fuego ucraniano, los atentados islamistas en Occidente (esta semana le tocó a Dinamarca), la devaluación de la moneda venezolana que ha perjudicado a las multinacionales –varias españolas- que hacen negocios allí… todo eso en contraste con un dato macro que de momento aleja los peores augurios sobre una nueva recesión en la Eurozona, me refiero al último dato de PIB mejor de lo esperado (aunque el buen dato alemán distorsiona algo el dato conjunto).
Como imagen esta tabla con el coste medio y la duración media de la deuda pública española. Un aspecto a resaltar es que en el coste medio apenas se notan las subidas –como las de 2012- y bajadas –como las de 2014- puntuales extremas dado todo el saldo vivo existente (y las letras que son las que más baratas se colocan vencen muy rápido para bajar la media total). La mayoría de las informaciones sobre los tipos a los que se negocian los bonos españoles se refieren al mercado secundario pero lo que cuenta para las cuentas públicas es el tipo de las subastas del Tesoro.
Y unos datos de cierre de 2014 conocidos esta semana referentes a España:
- Deuda de las familias –4,7% hasta un total de 745.793 millones de €
- Deuda de las empresas –3,4% hasta un total de 959.358 millones de €
- Deuda pública +7,0% hasta un total de 1.033.958 millones de €
Links.
- Mejora el crecimiento pero ¿y los riesgos? – estrategias de inversión de ACF
- Presentación “Situación Extremadura. Primer semestre 2015″ – BBVA Research
- La reforma de la reforma griega by Dani Rodrik
- Los vientos de frente chinos que azotan a la economía global by Adair Turner
- El mito de la austeridad griega by Daniel Gros
- Un desorden amenazante by John F. Kerry
- Jugar al juego del gallina con la democracia by Harold James
- La Tierra llama al sector financiero by Jeffrey D. Sachs and Hendrik J. du Toit
- Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2015
- Situación Europa. Primer trimestre 2015 – BBVA Research