A mi me gusta la llamada ley de la oferta y la demanda para regular los precios: si algo se demanda mucho, sube y si no recibe el apoyo del consumidor, baja. El cumplimiento de esa ley también provoca que los negocios triunfen y fracasen y su incumplimiento lleva a que existan empresas zombies que, sin el favor del publico, siguen abiertas. Apple gana mucho dinero porque disfruta de unos márgenes muy amplios al tener el favor del público mientras otras empresas reduciendo costes y rebajando el precio de venta al por menor no consiguen obtener tanto beneficio con cada transacción. Es por eso que muchos creen que la ley de la oferta y la demanda es injusta pero al fin y al cabo el que decide es el consumidor.
En cualquier caso, las revoluciones tecnológicas ayudan a acabar con esa desigualdad entre la empresa ya establecida y las nuevas. Creando nuevas necesidades –por ejemplo, un buscador de Internet- es fácil llegar a la cúspide como hizo Yahoo pero también es más sencillo mejorar el producto y conseguir un nuevo liderazgo en pocos años como hizo Google. Las star-ups son el ejemplo perfecto: poca inversión y mucho talento consiguen crear empresas con un valor de millones de dólares generando una demanda donde no existía. Incluso en negocios tradicionales funciona esa fórmula: Red Bull ha llegado a ser una competencia directa a las clásicas bebidas de refrescos gracias a ofrecer un producto distinto. Todo esto se ha conseguido porque lo ofrecido ha gustado al consumidor.
Lo contrario de todo esto son los monopolios (el consumidor no tiene opción de elegir) y la economía centralizada por el estado cuyos gestores políticos deciden dónde se invierte según su criterio y no el de los consumidores. Yo no tengo duda respecto a qué es lo mejor: es preferible que haya varias “telefónicas” que una sola, varías “Iberias” a una sola, varias empresas de mensajería que una sola… y que sea la libertad de elegir poductos la que determine el éxito o el fracaso de un negocio y no que se gaste dinero de todos en mantener empresas públicas que no tienen el apoyo del público como por ejemplo Paradores Nacionales.
Sin embargo, quizás por nuestro pasado franquista en España sigue habiendo mucho apoyo a monopolios y a la intervención del estado en facetas de la economía que deberían ser exclusivas del consumidor y muchas veces además se cae en contradicciones. ¿Qué problema hay en que haya diversas compañías de servicios ferroviarios pagando su licencia como las hay de autocares, cómo es posible que cada banco pueda ofrecernos los intereses que quiera pero tiene que haber una tarifa única de taxi en cada ciudad, por qué hay muchos casinos y bingos pero sigue habiendo un cuasimonopolio en lotería, loto, quinielas etc. ¿Y por qué las tiendas no pueden tener el horario que quieran?
Tenemos un sistema económico que se queda a medio camino entre dar el poder de elección a la gente para que se gaste su dinero en lo que quiera cuando quiera y la imposición de unas normas desde la autoridad que claramente coartan esa libertad. Y a eso además hay que sumar la política de subvenciones por la que el dinero de todos se gasta en promocionar productos que sólo usan algunos. Y no me refiero a un servicio público como puede ser el transporte urbano sino por ejemplo la compra de un coche, la realización de una comedia con interés cultural cero o un programa de corazón que emite una de nuestras muchas cadenas públicas.
PP, PSOE, CiU, PNV… todos aquellos que han tenido cuotas de poder en este país los últimos años han caído en lo mismo y es que de hecho es lo más habitual en Europa. Se ha avanzado en algunos casos pero no por el consumidor sino por la necesidad de ingresos –privatizaciones-, ese ha sido el verdadero motivo por el que algunos monopolios, centrados en empresas públicas, han desaparecido. Pero no hay un motivo ideológico ni ganas de darle al consumidor el poder de elección porque si fuera así, primaría la ley de la oferta y la demanda.