Como actualidad manda y varios foreros lo han pedido, voy a intentar resumir de una manera lo más sencilla posible el lío de Argentina y su default que el propio gobierno de allí niega: Para salir del impago que protagonizó a comienzos de siglo, Argentina propuso a sus acreedores una reestructuración (como pasó con Grecia, que le perdonen parte de la deuda y acepten nueva deuda a plazo más largo si quieren cobrar una mínima parte de lo invertido) en 2005 y 2010. El 92.4% de los tenedores de la deuda argentina aceptaron perder un 73% de su dinero y de este modo, Argentina regularizó, de algún modo, su situación financiera internacional. Pero los que no aceptaron perder ese 73% (entre los que están quienes compraron esa deuda a un precio mínimo antes de que hubiera acuerdo, los llamados despectivamente “fondos buitre”) recurrieron a la justicia y exigieron su pago completo. Y un juez norteamericano les ha dado la razón.
Todo esto se podía circunscribir a un litigio judicial que afecta a una cantidad “pequeña” para lo que es Argentina (unos 2 mil millones de $) pero la cosa se complica aún más: si Argentina acepta pagar a los litigantes se activa la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offerings) en virtud de la cual, si Argentina acepta que ese mínimo porcentaje de la deuda se rige por las condiciones previas a los canjes de 2005 y 2010, todos los demás tenedores de deuda del país pueden exigir que sus bonos tengan el mismo tratamiento. Y entonces todo el acuerdo se vendría abajo y la cantidad a pagar por Argentina sería mucho mayor y virtualmente imposible de abonar. A mi juicio todo esto es un lío legal que se puede resolver con un truco: un banco que acceda a las demandas monetarias de los litigantes (para que retiren la demanda) comprándoles la deuda y al que a su vez compense el estado argentino, de ese modo no se activaría la cláusula RUFO. Es muy injusto para los que aceptaron una quita del 73% pero para la economía argentina -y para cortar el contagio a los mercados financieros de todo este lío- es lo mejor. Y de hecho creo es lo que se sigue negociando.
Aprovechando todo este lío se ha escrito mucho sobre la mala situación económica argentina y sobre el inevitable pago de las deudas. Lo primero es cierto, allí las cosas van muy mal sobre todo por la excesiva inflación pero no veo relación entre una decisión judicial y una cláusula que lo lía todo y algo que está ahí desde hace años. En cuanto a la deuda, está claro que si no se paga y aunque te perdonen parte y te reestructuren la que queda, el coste financiero y de credibilidad es muy alto… si estás solo. A Grecia le ha salido “bien” porque está en la €zona, el BCE le ha apoyado y el pueblo griego ha aceptado muchos sacrificios a cambio de toda esa ayuda. Si mañana gana Syriza allí y cumple su programa de no aceptar las condiciones del rescate, el asunto se complicaría mucho. Pero ahora mismo el mayor deudor de Grecia es el BCE, es decir, el resto de la €zona, por lo que se puede considerar que gran parte de su deuda pública es deuda externa.
No es el caso de España, su deuda emitida está tan repartida que cualquier anuncio de un impago por muy selectivo que fuera afectaría no sólo a los tenedores extranjeros sino a toda la banca nacional, el fondo de pensiones de la Seguridad Social, compañías de seguros, muchos españoles que tienen fondos de renta fija etc. etc. Es un camino muy peligroso como se ha comprobado con el lío argentino. Para mi, aunque parece claro que tanto el juez como el fondo buitre como la cláusula RUFO son los principales culpables de la situación actual, el gran problema de fondo es el exceso de deuda y a lo que conduce. Debemos liberarnos de la esclavitud de las deudas para liberarnos de la esclavitud de los mercados financieros internacionales de deuda. Ese es el camino: que las administraciones públicas dejen de gastar más de lo que ingresan y así reducir lo que debemos desde ya.
En cuanto a la semana en los mercados, tras el desplome del 31 de julio y del primer día de agosto y la peor semana en Wall Street desde mayo de 2012, se esperaba un rebote estos días pero no ha sido tan fácil. Wall Street y algunos índices europeos sí cumplieron el vaticinio el lunes pero según avanzaba la semana el asunto se complicó recordando mucho lo que pasó en estos mismos días de 2011
Con todo, es Europa la que peor lo está pasando con varias noticias que sirven de excusa para vender y demasiadas esperanzas en que BCE lo solucione todo. La fe en Draghi sigue intacta como muestra el optimismo del mercado de deuda pero la renta variable necesita algo más. En cualquier caso, sea una tormenta de verano o no, es un recordatorio de lo peligrosa que es la renta variable. No debemos olvidar que en pocas semanas hemos visto como dos valores de distinto sector y diferente mercado como Gowex y BES han hecho perder prácticamente todo su dinero a sus accionistas. Es una pena por ellos pero es un aviso para todo aquel que se acerca a la bolsa: no hay valores seguros, no hay posiciones sin riesgo y no es cierto que dejando pasar el tiempo siempre se recupera lo invertido.
Links.
- Situación Europa. Tercer trimestre 2014 – BBVA Research
- Mahmoud Mohieldin and Dilip Ratha on Bonos y vínculos de la diáspora
- Nouriel Roubini on La visión eurasiática de Rusia
- desapalancamiento privado, endeudamiento público
- Joschka Fischer on Europa: un estallido procedente del pasado
- Roberto Laserna on ¿El ocaso del populismo?
- La gran distorsión
- Jean Pisani-Ferry on ¿Pueden las inversiones salvar a Europa?
- Kenneth Rogoff on Una lágrima por la Argentina
- Situación Global. Tercer trimestre 2014 – BBVA Research