Las elecciones europeas demostraron la escasa importancia que tienen. Cuando los mercados financieros ni siquiera se inmutan tras una demostración tan clara de desafecto hacia las políticas actuales y hacia el sistema imperante en Europa es porque el dinero, que suele ser el más nervioso, está tranquilo, convencido que el resultado del 25 de mayo es anecdótico. Ciertamente es lo que yo llevo diciendo meses, que el Parlamento europeo no manda en Europa ni es capaz de cambiar nada sustancial, pero también comentaba que sí puede ser importante en clave nacional en algunos países. En España por ejemplo al menos se ha impulsado (lo que me parece magnífico) el debate político, y en este foro se ha notado, lo que inevitablemente conduce a la gran pregunta: ¿es el actual sistema sostenible?
Es un tema complejo pero llama la atención que cuando todos los españoles creo que a día de hoy firmaríamos tener el “estado del bienestar” que teníamos en 2007, se ponga de moda un partido que, con más del doble de deuda pública y millones de empleos menos, plantee –aparte de algunas otras cosas, algunas interesantes- un “estado del bienestar” muchísimo mejor que el que teníamos hace 7 años. Yo imagino que es un programa de largo plazo y aún así no lo veo viable pero de aquí a las generales tienen tiempo de explicarse. Lo que no me cuadra es el tema de quitar el límite al déficit –algo que implica disposición a endeudarse más- a la vez que se selecciona a qué acreedores se les paga y a quienes no y tampoco veo cómo se puede hacer: la deuda pública emitida es la que es, por toda ella responde el estado español y está repartida en muchas manos (la seguridad social española, fondos soberanos de otros países, banca española e internacional, fondos de inversión, particulares…) que además compran nuevas emisiones cada dos semanas. En el momento que España se niegue a abonar algo, el caos está asegurado y lo que vivimos en verano de 2012 antes de que nos salvara BCE será poca cosa. ¿Cómo tendremos el mejor estado de bienestar que nunca hayamos tenido si lo primero que haremos será quebrar? Y es que en el momento que no nos compren la deuda que vence, nos quedamos sin dinero: puesto que gastamos más de lo que ingresamos sin nuevos fondos suspenderemos pagos. Y esto no es culpa de las ideas de un nuevo partido, el responsable es que nuestro sistema actual es un esquema Ponzi (se paga lo que se debe a los inversores con aportaciones de nuevos inversores una y otra vez).
Por eso para mi lo primero que hay que hacer –lo verdaderamente radical- es acabar con la esclavitud de la deuda, que esté prohibido que ningún gestor político gaste más de lo que tiene y recurra a ella. Y si lo queremos seguir haciendo, si queremos seguir recurriendo a traer dinero del futuro, seguiremos dependiendo de los mercados financieros y por lo tanto no podremos sustraernos al poder que ese capital va a tener sobre nosotros. Como cualquiera que ya ha acabado de pagar su hipoteca sabe muy bien no tener deudas implica más libertad y sin embargo, como me temo también sabe mucha gente, aumentarlas teniendo que pedir una ampliación del crédito porque los ingresos familiares son más reducidos que los gastos, implica tener que aceptar las condiciones que ponga el banco. Yo quiero acabar con ese excesivo control, esa es para mi la verdadera postura “anti-sistema actual” porque echar mano de la deuda –y con ello esclavizar a España- para salir del paso ya lo han hecho PPPSOE, ahí no hay nada revolucionario.
Sé que mis ideas son minoritarias y esta semana la noticia son las medidas que ha tomado BCE que tienen, entre otras cosas, la intención de mejorar la financiación, es decir, de poderse endeudar con más facilidad. Si esos créditos llegan a empresas que crean puestos de trabajo, habrán merecido la pena; si lo que consiguen es, como ha pasado los últimos meses, que los mercados financieros –y especialmente las entidades más especulativas- ganen dinero a costa de la burbuja de deuda pública global, pues se apuntalará un poco más el actual sistema. Y cuando la burbuja –cuyo riesgo reconoce incluso el propio BCE– estalle, como hacen todas antes o después, vendrá otra crisis que empeorará otro poco más las condiciones sociales de los ciudadanos.
En cuanto a las bolsas europeas, ahora tienen que demostrar si el último gran tirón propiciado por lo que haría BCE ha sido una estrategia para que los grandes inversores deshagan sus posiciones antes del -habitualmente volátil- verano haciendo caja o si la extraordinaria tendencia alcista, tan bien apoyada hasta ahora por Wall Street, sigue su curso. Lo de la bolsa norteamericana es bien curioso, la semana pasada se conoce que el PIB del país cayó un 1% el primer trimestre y el S&P500 marca nuevos máximos históricos cada sesión… y lo más raro es que hemos llegado a unos extremos de complacencia tales que a nadie le preocupa esa divergencia. Y es algo global como se puede ver en esta imagen: a menores perspectivas de crecimiento del PIB, más subidas de la bolsa
Links.-
- THINKING MACRO 2Q14 (informe de Junio del B. Santander sobre Europa – en inglés)
- Profecías erróneas
- Stephen S. Roach on China pone una trampa mental a los Estados Unidos
- Steve Killelea on Guía de un economista para la guerra y la paz
- El plan PIVE y los Cristales Rotos
- Nouriel Roubini on La gran reacción contraria
- Joschka Fischer on Los nacionalistas de Europa están en marcha
- La cuestión no es tener razón
- Infografía: Historia del pensamiento económico