Si hay una etapa de la Historia de la Humanidad que tengo bien estudiada y sobre la que no me canso de leer ensayos, visionar documentales e incluso consumir obras de ficción, es la II Guerra Mundial. Pero no por sus batallas sino por su aspecto más sociológico: ¿Cómo entender el desprecio por la vida del semejante que se vivió en un país moderno, culto y cristiano como Alemania, cómo la gran colaboración que encontraron las políticas de Hitler en enormes masas de población por toda Europa, desde Francia hasta Hungría, por qué los japoneses -¡budistas y sintoístas!- consideraban a los chinos o a los coreanos como animales prescindibles a los que masacrar a millares sin remordimiento?. Y la forma en que las sociedades, que aplaudieron durante años la labor de sus gobernantes, asumieron en la post-guerra como ajeno lo que durante años habían defendido como propio… ¡qué ejercicio de cinismo!. Es un tema que siempre me ha interesado porque demuestra, una vez más, que el ser humano es capaz no sólo de hacer lo peor, también de justificarlo.
¿Cuál fue el motivo por el que una mayoría de japoneses y alemanes aceptaran la violencia contra otros seres humanos como solución a sus propios problemas? El nacionalismo. Y no, no me refiero al nacionalismo de “prefiero ser un estado propio que pertenecer al tuyo” o al de “no voy a consentir perder ni población ni territorio aunque queráis iros” que está de moda en España ahora, sino al que dice: “somos superiores a los demás y tenemos más derechos que nadie y lo malo que nos pasa es culpa de los que son diferentes a nosotros”. Esa idea está en el origen de lo que hizo la Alemania nazi y el Japón de la misma época y la gran pregunta es ¿se puede repetir algo así en una sociedad occidental aparentemente civilizada en el siglo XXI? Estoy seguro que sí. Primero porque no hace tanto pasó algo muy similar en la europea Yugoslavia, segundo porque sentimos un desapego enorme por la vida humana que no nos es cercana y tercero, porque sin repetirse -¿aún?- una situación tan grave como la de la Alemania de los años ´30 (una depresión económica peor que la contemporánea sin el colchón de las políticas sociales actuales) ya nos estamos encontrando en Europa actitudes similares. Por ejemplo en Grecia donde los neonazis tienen un fuerte apoyo popular culpando a los extranjeros de los males del país ignorando que fueron griegos votados por griegos los que engañaron a toda Europa y a sus ciudadanos con sus cifras falseadas y originaron una grave depresión económica –que nos salpicó a todos los europeos- por su mala gestión. O en Francia donde el programa de la segunda fuerza política se basa en echar la culpa a los de fuera de los fallos del país como si los mayores responsables no fueran los que llevan décadas haciendo políticas erróneas. Y qué decir de los países donde se critica a los extranjeros que llegan cuando muchos de sus compatriotas están buscándose la vida precisamente ejerciendo de extranjeros en otras naciones…
El aumento de estas opciones xenófobas en las próximas elecciones europeas está asegurado porque el mal gobierno actual de la Unión Europea son un germen para posturas radicales y echar la culpa al otro de los problemas que uno tiene es una tentación demasiado grande. Pero yo espero sea algo puntual y al fin y al cabo el poder del Parlamento europeo es redactar leyes que puede vetar el Consejo Europeo compuesto por los gobiernos de cada país por lo que la importancia de los resultados, a efectos prácticos, es muy relativa. La propaganda electoral insiste en que estas elecciones son claves para la economía europea pero no es así, sólo si se desestabilizara algún gobierno por algún resultado escandaloso podría haber consecuencias a corto plazo en los mercados pero no parece eso sea una preocupación para nadie. Sin embargo, cuando tantos ciudadanos de la Europa del siglo XXI votan por un partido neonazi como va a pasar en Grecia, es que algo estamos haciendo muy mal. Al mismo tiempo, en nuestro propio continente se está formando una guerra civil que cada vez impacta menos: las muertes de ucranianos que eran noticia hace un mes van camino de ser como las muertes de sirios en la otra guerra civil –más cercana de lo que parece, al fin y al cabo es un país mediterráneo- actual que sólo importaron cuando se temía una intervención militar occidental.
Así que olvidados los ucranianos a su suerte y aceptando Occidente -para no iniciar una segunda guerra fría- que Rusia poco a poco esté socavando la soberanía de otro país, las bolsas estos días han proseguido su tendencia alcista que ha llevado a que Wall Street marcara nuevos máximos históricos y el Nasdaq saliera de la zona peligrosa donde se había metido. No ha habido ninguna noticia especial, basta que se descuente –puede que con razón- que lo de Ucrania no va a suponer ninguna inestabilidad y que continúe el buen sabor de boca que dejaron las promesas de Draghi. La prueba de que esa confianza existe está en el valor del € que se mueve estos días casi 3 figuras por debajo, en su cruce contra el $, de como estaba antes del discurso del presidente de BCE. Por otra parte, la bolsa de la India ha marcado máximos históricos demostrando una vez más que el término ”emergente” es demasiado amplio para meter a tantas economías diferentes en el mismo saco. En cuanto a las bolsas europeas, el Dax es el que más beneficiado se ha visto por la ausencia de consecuencias reales de la crisis ucraniana y el Ibex ronda máximos anuales –ya superados si tenemos en cuenta los dividendos pagados- con la ayuda del sesgo alcista habitual del vencimiento de futuros mensual de hoy. Por mi parte, espero correcciones la próxima semana pero el run-rún de las medidas de BCE que se esperan el 5 de junio son un colchón de seguridad para los recortes.
Como imagen quiero compartir esta tabla elaborada por el servicio de estudios de La Caixa en la que compara –seleccionando para ello 131 empresas- los resultados de las grandes compañías españolas por sector de 2012 a 2013
Por un lado quiero llamar la atención que las ventas bajan aunque los beneficios aumentan (es decir, o han recortado gastos -¿rebajando salarios por ejemplo?- o han mejorado los márgenes) y lo segundo, si os fijáis en la columna “resultado consolidado” todos los sectores menos Energía mejoran -aunque construcción e inmobiliaria siguen arrojando pérdidas- pero son las entidades financieras –con mucha diferencia, su importancia es enorme- las que aportan la mayor cantidad. Tanta diferencia respecto a 2012 se debe a que ese año les obligaron a provisionar y el gran beneficio de 2013 tiene mucho que ver con la mejora de la deuda. Como este año la tendencia sigue igual, lo normal es que este año sea espectacular para los bancos a pesar de la enorme morosidad que aún padecen.
Algunos Links.-
- Informe mensual de mayo 2014 de La Caixa
- Hiperinflación: Los 10 casos más graves de la historia
- Klaus Schwab on La transformación tecnopolítica
- “tenemos el mismo salario que en el año 2000 y dedicamos una década de sueldo a pagar la vivienda”
- ¿Le quitamos a los bancos su poder para crear dinero?
- Daniel Gros on El Big Bang de Europa diez años después
- ¿Quién está invirtiendo en Bolsa hoy?
- Ian Bremmer on ¿Guerra fría o cálculo frío?
- Cuando los índices premian o castigan a los países
- Situación Aragón – informe de BBVA Research