Hoy Fitch tiene previsto publicar su informe sobre España: actualmente tenemos una calificación de BBB con perspectiva estable. La mejora de las condiciones financieras, entre otros factores, apoyarían la subida de un escalón como hizo Moody’s hace un mes y medio pero el elevado endeudamiento y las débiles perspectivas de crecimiento serán dos de los factores que la agencia podría enfatizar para poner de relieve los riesgos de España y sólo elevar la perspectiva sin subir el rating del Reino de España de momento. Lo esperable es que nos suba un escalón demostrando, una vez más, que las agencias de calificación actúan tarde y siempre después de que los mercados hayan marcado ya el camino. Y no es que las cuentas públicas españolas hayan mejorado: tenemos algo menos de déficit pero mucha más deuda que cuando nos bajaron el ráting pero es cierto que tenemos una facilidad asombrosa para conseguir fondos a buen precio. Lo mismo le ocurre a Italia, Portugal, Grecia… la confianza en Draghi y su decisión de dejar de remunerar la liquidez sobrante de la banca depositada en BCE –en julio de 2012- han sido determinantes para esto. De ahí que en el €sistema Target Alemania, el país al que le sobraba más liquidez, cada vez deposite menos dinero mientras los que lo necesitan reducen su demanda:
Y los bancos españoles cada vez recurren menos a la liquidez de BCE como vemos aquí ¡Lo que hubiera pasado si me hubieran hecho caso en enero de 2012 cuando propuse que los tipos fueran negativos, que les cobraran dinero a los bancos que depositaban una liquidez excesiva en BCE para así obligarles a mover el capital y a que resucite el interbancario en la €zona!. No sólo podría ser efectivo para eso, es que parece mucho más justo castigar a los bancos haciéndoles pagar por no mover el dinero que el que BCE –una institución pública de todos los miembros de la €zona- compre más deuda lo cual vuelve a ser un favor al sistema financiero (y quizás por eso mismo será por lo que lo acaben haciendo). Y es que según la regla de Taylor –que ya expliqué hace tiempo– incluso el tipo oficial de interés debería estar en negativo en la €zona:
El caso es que tanta liquidez –sumada a la esperanza de más medidas de BCE- está abaratando el coste de las emisiones de renta fija en toda la €zona y últimamente incluso está afectando a la renta fija privada y no sólo a la deuda pública, así como en alguna medida al sector inmobiliario y a inversiones de capital riesgo. Sin embargo, la bolsa no ha tenido una alegría similar por tres razones: el mal de altura de Wall Street, los problemas geopolíticos en el este de Europa que pueden reducir las previsiones de crecimiento y la falta de confianza en que mejoren los resultados empresariales ya que el bajo consumo interno y la baja inflación no ayudan. No obstante, hace dos lunes el Ibex volvió a cotizar durante algunos minutos por debajo de los 10 mil puntos y desde entonces se ha mejorado mucho con un buen rebote de Wall Street en los 4 días –los 4 con subidas- de la Semana Santa que ha continuado en la actual volviendo el S&P500 a estar muy cerca de sus máximos históricos. Parece ha ocurrido gracias a buenos resultados de algunos bancos norteamericanos (y este miércoles de Apple) y a las conversaciones al más alto nivel para intentar rebajar la tensión en Ucrania pero en la €zona lo que más sigue pesando es la esperanza en BCE y en la ya citada mejora de rentabilidad de la deuda que está disminuyendo costes a grandes empresas y estados y aumentando el beneficio de las entidades financieras (bancos, compañías de seguro, fondos…).
Más cosas: La población española se redujo el año pasado un 0.85% eso implica que aunque el PIB total del país se redujo en un 1.2% resulta que el PIB per cápita apenas bajó unas décimas. Por supuesto eso implica más deuda pública por cabeza pero con la facilidad -tanto por los tipos bajos como por lo sencillo que resulta emitir más para que la anterior no cause problemas- actual de que no se note y con la notable bajada de la deuda privada, resulta que sobre el papel muchos españoles pueden haber notado cierta mejora financiera. Por supuesto la pérdida de población, especialmente si se produce por la emigración de los jóvenes –en 2 años se ha reducido en 1 millón el número de españoles entre 16 y 44 años-, es una tragedia –especialmente para el sistema de pensiones- pero puede explicar ciertos datos macro que aparentan ser positivos como la bajada de la tasa de paro o, como he dicho, el PIB per cápita que es posible –tras un primer trimestre de 2014 de expansión y más emigración- esté ya en el mismo nivel de comienzos de 2013 diluyendo toda la caída del PIB total de este tiempo. Para los que gobiernan pensando en el corto plazo seguro es un gran avance.
Algunos Links.
- El fin de las ilusiones financieras
- Economistas opinan sobre lo que hará Banco de Inglaterra
- El pico del petróleo
- Otmar Issing on La cuestión sobre el liderazgo alemán
- la economía española necesita lo que queda de década para recuperarse
- Ashoka Mody on Europa, cada vez más en problemas
- Mapa Mundi de la carga fiscal sobre el salario medio
- Michael Spence on La recuperación de España
- Los datos de las 25 compañías más importantes de Silicon Valley
- Países más ricos del mundo 2014 ordenados por PIB per cápita (video)