En 2006 yo tuve un grave accidente de tráfico: un trailer que venía de frente perdió el control en una noche de lluvia y se me abalanzó en una carretera comarcal y lo único que pude hacer fue girar todo a la derecha pero el quitamiedos me impedía el escape. El camión me golpeó tan bruscamente que el coche fue siniestro total y dado que me dio justo donde yo estaba, con un modelo de automóvil algo más antiguo seguro hubiera fallecido. Sin embargo, mi Renault estrenado dos años antes tenía una barra de refuerzo lateral lo que -unido a los airbags- me salvó la vida y todo se saldó con 9 días de hospital. Es decir, el dinero salva vidas. Es por eso que es vital –nunca mejor dicho- que los gestores de los fondos públicos tengan claras las prioridades y no gasten en excesivos coches oficiales lo que podrían gastarse en pruebas médicas por ejemplo y me indignan tanto los sueldos de los €diputados, que sin necesidad de pasar ninguna prueba de aptitud, ni saber idiomas ni tener un currículum especial, simplemente por ir en una lista elegida a dedo por su capacidad de medrar, ganarán entre 12 y 15 mil euros al mes trabajando 4 días a la semana.
De todas las zonas económicas mundiales, es la €zona la que más está sufriendo con la crisis que se inició en 2008. El motivo es claro: es la que más a perder tiene. En Marruecos por ejemplo, donde la crisis global ha afectado como en todas partes, la mayoría de la población sigue igual de mal que estaba hace 7 años y si acaso es la clase más pudiente la que ha perdido algo de poder adquisitivo. Sin embargo, al norte del Estrecho, en Andalucía, la situación es radicalmente distinta y es la mayor parte de la población, la clase media, es la que no sólo dispone de menos ingresos, más impuestos y peores servicios sociales, además sufre más por su pérdida de calidad de vida aunque tenga mucho más que el marroquí que lleva toda su vida acostumbrado a ser pobre. Y es que incluso con la gran crisis de estos años, Europa sigue siendo el mejor lugar para vivir.
En la Europa actual se asume que sanidad, educación y seguridad son los 3 pilares clave en los que el dinero público más puede hacer por el bienestar físico y mental de los ciudadanos a lo que se suma el gasto social. Si analizamos los Presupuestos Generales del Estado español para 2014 nos encontramos que el 30% de todo el gasto se lo llevan las pensiones (aunque ya sabemos que no deberían ser gasto sino una hucha donde se hubieran depositado todas las contribuciones de cada trabajador desde hace décadas, ejemplo claro de gestión cortoplacista que antes o después -¿quizá ya?- tendrá un alto coste, un 24% la deuda pública (otro ejemplo de mala gestión, de pedir dinero al futuro para resolver los gastos presentes con un coste creciente) y un 7% el desempleo. Es decir, más del 50% del gasto no se dedica ni a sanidad, ni a educación –cierto es porque en España están transferidas- ni a seguridad. Para resolver el coste de las jubilaciones se ha reducido su subida anual real y se ha ampliado la edad efectiva de jubilación a partir de este mismo año:
El gasto en desempleo se ha reducido levemente el último mes porque cada vez hay más personas que no cobran nada por su situación pero es evidente que el actual “estado de bienestar” corre mucho peligro y estas medidas son tiritas contra el problema de la desproporción entre trabajadores y no trabajadores que ya tratamos hace 2 lunes. La solución no es subir impuestos como han hecho PP y PSOE, ni siquiera a los más ricos ya que castigar a las grandes fortunas como ha hecho Francia será contraproducente ya que la política global europea no sólo no impide la fuga de dinero, es que de hecho la alienta puesto que dentro de la UE hay libre tráfico de capitales. Y aunque esto se arreglara, en un mundo tan globalizado ni siquiera los EUA con todo su poder consiguen evitar la ingeniera financiera de sus más grandes empresas que les lleva a tributar donde más les interesa para pagar menos tasas. Por eso son las pymes y los que cobran en nómina los que siempre salen perdiendo cuando se suben los impuestos y eso genera más desempleo y menor consumo con lo que la recaudación no sube. ¿Cuál es entonces la solución? Evidentemente, no hay sólo una pero el primer paso es que nuestros gestores públicos gestionen bien los elevados ingresos que reciben de los ciudadanos europeos y como dije en el primer párrafo, se tengan claras las prioridades.
Un cercano ejemplo lo hemos visto en el asunto del rescate a las autopistas: un negocio privado, caro y mal planificado que se financió con créditos bancarios, ¿quién es el responsable? No me importa pero la solución actual debería ser esta: el problema es de los bancos que prestaron ese dinero, así que si no pueden cobrar que se queden con las autopistas, asuman los costes de su mantenimiento o las cierren, allá ellos. La infraestructura no se va a perder ¿acaso no sabemos todos que los bancos, una vez que sean los dueños de las autopistas, no las van a dejar abandonadas e intentarán por todos los medios rentabilizarlas aunque tarden años? Pues bien, eso que sería tanto lo lógico como lo justo no se puede hacer por un tema que se llama RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración), instrumentos que impiden que las Administraciones Públicas puedan hacerse con una infraestructura sin coste alguno en el caso de que a la concesionaria le vaya mal, es decir, un seguro público para la banca ¡otro más! que sumar al coste de las expropiaciones. Es decir, estamos ante un rescate inevitable -ya que nos arriesgamos a perder unos 4.700 millones de dinero público y la solución no costará tanto- que en realidad es un episodio más de ayudas a la banca disfrazado con el anuncio de una quita de la deuda del 50% cuando probablemente un fondo buitre sólo pagaría por esos créditos un 10% de su nominal.
La excusa por los miles de millones del erario perdidos en salvar a las cajas de ahorros eran los clientes y la confianza y tal y cual y Pascual, ¿ahora cual es? Ya los ciudadanos han dado la espalda a esas autopistas no usándolas, el problema no debería ser nuestro. Tener autopistas debe estar siempre por detrás de la educación, la sanidad y la seguridad. Mientras sigan peligrando esos 3 pilares, prioridades por favor.