Estoy más que convencido que los problemas económicos están muy relacionados con los problemas políticos y España es un ejemplo muy claro de ello. La burbuja inmobiliaria y la crisis financiera tienen responsables políticos y la crisis económica por supuesto también ya que hay mucho de falta de previsión y poco de control del gasto de autoridades públicas pero hay un tema al que nunca se le ha dado la importancia económica que tiene: la corrupción. Hace unas semanas salieron algunos titulares que decían que la corrupción había costado a España casi 7000 millones de desde el año 2000 y los periodistas que defendían esa cifra lo hacían sumando casos y más casos que se han descubierto. Con todos mis respetos, 7 mil millones es una minucia para todo el coste que podemos achacar a la corrupción. Y no voy a citar la enorme cantidad de negocios en negro que se hacen en España –que podría- y que son la mejor prueba de lo extendido que está el saltarse la legalidad cuando afecta al bolsillo y la enorme –y lamentable- comprensión que el electorado siente hacia los candidatos implicados en esas actividades. Me voy a referir a lo que más dinero y en lo que más recursos ha gastado España en los últimos 5 años: la reestructuración financiera.
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El balance del trimestre pasado no es positivo en lo económico como confirmarán los datos de paro y PIB en la €zona -y en España- que se publicarán estos días y en los mercados recuerda a lo ya pasado desde 2010 en Europa: bajó el € y las peores bolsas fueron la italiana, la griega y la española. Otro deja vú del 2012 es el mal comportamiento de la bolsa china que se ha contagiado a los grandes mercados emergentes, muy perjudicados por la reducción en el ritmo de crecimiento global, por el contrario el Nikkei japonés está disparado animado por las acciones de su banco central. Los datos norteamericanos sí se supone que serán mejores (+3.5% predijo el otro día la OCDE de subida del PIB hasta marzo si bien el dato de paro de hoy no se espera muy bueno) pero con las suficientes dudas por el futuro como para seguir necesitando la respiración asistida de la FED -lo que sigue sosteniendo a las bolsas norteamericanas rondando máximos históricos- ya que empiezan a descontar que este segundo trimestre y especialmente la segunda mitad del año van a ser peores que los inicios como ocurriera en 2012 –y a pesar de todo lo predicho- y según pasen los meses más se deteriore la economía. Así pues, teniendo en cuenta que estadísticamente abril suele ser un mes muy alcista, especialmente su primera quincena, el consenso esperaba que fuera el mejor mes del año para las bolsas, apoyadas por unos buenos datos, al menos de los EUA. Pero no ha sido así. En mi último La semana en los mercados de hace dos viernes advertía del riesgo de complacencia, de cómo todas las malas noticias acumuladas en el trimestre ni siquiera habían colocado a las bolsas €zoneras en negativo en el año pero en las pocas sesiones que se han negociado desde entonces parece haber aumentado la preocupación entre los inversores.
¿Creeríamos que España puede devolver un crédito de 600 mil millones, del 60% del PIB? Pues eso es lo que supondrá para Chipre devolver esos 10 mil millones que tan alegremente nuestros dirigentes han traspasado de una parte de la €zona a esa isla. Habrá quien argumente, con cierta lógica contable, que incluso perdiendo el 100% de esa cantidad merece la pena por frenar el contagio –ese que ya han provocado los políticos eurozoneros con su torpeza habitual- cuyo coste puede ser mucho más caro… eso debe pensar Europa que empezó diciendo que Grecia sólo necesitaba 30 mil millones (acabaron siendo 240 mil), que era algo excepcional y temporal y que no afectaría. Yo recuerdo cuando a comienzos de 2010 decían que el pequeño tamaño de Grecia (apenas el 3% del PIB total) le impedía provocar una crisis en la €zona y era cierto… si no se hubiera gestionado tan mal y como no han aprendido nada, la misma cantinela se ha vuelto a decir –mintiendo de nuevo- respecto a Chipre. Siguen, en su torpeza, sin rectificar en el error: el problema no es el tamaño del rescatado, es el actual sistema, es que el 30% de los países están sufriendo recortes para devolver los créditos que les hace el otro 70% que tampoco es que les sobre precisamente… y en medio el ciudadano, que ni entiende por qué ocurre esto ni quiere pagarlo, cada vez siente más desafecto hacia la €zona.
La crisis de deuda que se inició en 2010 con Grecia pilló a la mayoría de inversores, analistas y periodistas bursátiles españoles con el pie cambiado. Durante años habían ignorado un mercado –el de la renta fija- al que no le daban la importancia que tiene. Ese desconocimiento llevó a que en las crónicas de algunos medios confundieran prima de riesgo con los CDS –por aquella cotizaban de forma muy similar-, explicaran mal los resultados de las subastas y hasta llegaran a publicar auténticas barrabasadas demostrando un profundo desconocimiento del funcionamiento del mercado de bonos… pero a los que dejó más en evidencia fue a los analistas cuyos consejos perjudicaron mucho a los inversores.
Los que estudian los balances de las compañías y deducen que de esas cifras puede salir alguna recomendación de compra o venta y un precio objetivo, fracasaron estrepitosamente porque ignoraron los 2 factores más importantes en estos últimos 3 años: la deuda que tuvieran y que eran españolas. Y los que se empeñan en decir que es la economía del país la que mueve la bolsa se dieron un baño de realidad ya que ni en 2010 ni en 2011 España entró en recesión y sin embargo el desplome bursátil del Ibex fue de órdago.
Hay temporadas en las que a las bolsas el principal factor que las influye es el precio del crudo, hay otras en las que son los tipos de interés de los bancos centrales las que determinan su rumbo y nadie puede saber qué pasará en el futuro. Pero sí sabemos qué es lo que ha movido al Ibex los últimos 3 años: la prima de riesgo. Y es algo tan evidente que basta con una imagen (no está actualizada con la “movida” de esta semana pero sirve igual) para darnos cuenta:
Yo creo que no queda ninguna duda. Y desde luego si queremos saber qué hace bajar a la prima para así saber qué hace subir al Ibex no debemos busca la respuesta en los balances de las cotizadas ni por supuesto en los datos macroeconómicos ya que a la prima le da igual lo que haga el paro, el PIB, los ISM manufactureros, la morosidad bancaria, las ventas al por menor etc. Como mucho le afecta algo el dato de déficit presupuestario pero los motivos fundamentales que la mueven son:
- Lo que haga y diga BCE. Se puede ver la reacción bajista de la prima al anuncio del programa de compra de bonos en verano de 2012 y lo que hizo el Ibex.
- Lo que haga y diga la Comisión Europea, como cuando aprobó el rescate a Grecia en mayo de 2010 –aunque el efecto durara poco- o, más recientemente, cuando aprobó el rescate bancario español del año pasado.
A esto podemos añadir –las últimas semanas- que la crisis política italiana generó un flujo de dinero que salió de allí para entrar en el mercado español y eso llevó casi a marcar mínimos de años que se estropearon por la crisis chipriota, de algún modo también relacionada con la CE y el BCE. No hay que buscarle demasiado lógica, como a tantas otras variables de los mercados financieros, puesto que si la prima se comportara de forma racional, seguiría la ley de la oferta y la demanda y la rentabilidad de la deuda española tendería a subir puesto que según pasa el tiempo tenemos más papel a colocar….
Dicho esto, creo que tras estos 3 años seguir insistiendo en los mismos errores no tiene disculpa y sin embargo los analistas y pseudo-analistas lo siguen haciendo. Hace poco lo vimos con Pescanova, valor recomendadísimo que ha resultado un bluf. ¿Cuál fue el principal error? No tuvieron en cuenta la enorme deuda de la compañía, es decir, volvieron a ignorar el factor más importante de los últimos tiempos. Y luego están los que se empeñan en decir que la subida del Ibex responde a algún tipo de cambio en la tendencia de la crisis. Ojalá pero teniendo en cuenta que cotizó por debajo de 6000 con unos datos económicos mejores que los actuales y que ahora, que han empeorado, el Ibex aún está 2 mil puntos por encima, seguir insistiendo en que hay alguna relación es obcecarse en la misma equivocación de los últimos 3 años en los que el Ibex y los datos macro han estado divorciados. El futuro nadie lo sabe (mi opinión -como dije hace semanas– es que el riesgo lo veo en un estallido de la burbuja bursátil norteamericana o la implosión de la €zona que cada vez veo más cercana) pero hasta el día de hoy, lo que de verdad mueve al Ibex es la prima. Y no hay que darle más vueltas.
Federico Wahnich ya nos explicó hace 4 años cómo reclamar a un banco y ahora he recurrido a él, como experto abogado que es de uno de los bufetes más prestigiosos de Barcelona, para ayudarnos con las dudas que han surgido sobre las últimas sentencias acerca de las hipotecas con suelo.
La mayoría de los ciudadanos suelen financiar la compra de su vivienda mediante la contratación de un préstamo hipotecario a interés variable. Por regla general y desde su creación en el año 1999, el EURIBOR ha sido y es el tipo de interés de aplicación en la mayoría de las hipotecas españolas. Desde su creación el EURIBOR ha oscilado entre el 5,393% y el 0,534%. Sin embargo sólo en los años 2000 y 2008 ha llegado a superar la barrera del 5%. Desde el máximo alcanzado en julio de 2008, no ha dejado de bajar y actualmente se encuentra cotizando por debajo del 0,60%.
Los intereses de las hipotecas se calculan en base al precio al que cotiza el EURIBOR a un año, más un diferencial que varía según la hipoteca. Hace ocho años era muy común un interés variable de EURIBOR + un diferencial de 0,50 puntos. De esta manera, si hoy el EURIBOR cotiza a 0,54% y tenemos un diferencial de 0,50 puntos en nuestra hipoteca, deberíamos estar pagando unos intereses anuales del 1,04%. El problema viene cuando uno revisa el recibo de la hipoteca y comprueba que esta pagando un 3,25% de interés en vez del 1,04%. Si Vd. se encuentra en esta situación, entonces debe saber que su hipoteca tiene incorporada una “cláusula suelo”.
Las “cláusulas suelo-techo”, son unas cláusulas que han ido incorporado numerosas entidades Bancarias en las hipotecas, con la finalidad de asegurarse un beneficio mínimo, independientemente de la cotización del EURIBOR. De esta manera, si el EURIBOR baja, el hipotecado no podría beneficiarse en las cuotas de su hipoteca de la bajada del EURIBOR. Un modelo típico de cláusula suelo sería el siguiente:
Las partes convienen expresamente que cualquiera que fuere lo que resultare de la revisión del tipo de interés, el tipo aplicable de interés ordinario, así como el sustitutivo, en ningún caso será inferior al 3,25% ni superior al 12%
En el presente caso, una hipoteca con EURIBOR más un diferencial de 0,50 puntos, debería estar pagando un interés del 1,04% (EURIBOR 0,54% + 0,50 puntos). Sin embrago, en virtud de la anterior cláusula suelo-techo, el hipotecado no podrá beneficiarse de la bajada del EURIBOR y deberá pagar un interés mínimo del 3,25%. Del mismo modo si el EURIBOR estuviera en 17%, el hipotecado pagaría como máximo un interés del 12%.
Últimamente la legalidad de dichas cláusulas suelo-techo están siendo cuestionadas por numerosos Tribunales que están dictando Sentencias, en cuyo fallo declaran la nulidad de dichas cláusulas por abusivas.
- ¿Cuales son los supuestos en que los Tribunales han declarado la nulidad de dichas cláusulas abusivas?: Tanto hipotecas que tenían cláusula suelo, sin la contrapartida de un techo máximo, así como hipotecas con cláusula suelo y cláusula techo.
- ¿Quién puede reclamar contra dichas cláusulas? Cualquier consumidor o usuario, entendiéndose como tal, las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Por lo que, cualquiera persona que solicito un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda podrá demandar a su banco.
- ¿Cual es la normativa que permite declarar la nulidad de las cláusulas suelo-techo?:
Básicamente La Ley de Condiciones Generales de la Contratación (LCGC), así como la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios(LGDCU) .
¿Cuales son los artículos más relevantes de dicha normativa?:
Destacaría el artículo 8.1 de la LCGC que establece que:
serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención
Y añade en su apartado segundo
en particular serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor
entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Además la LGDCU en su artículo 82.1 establece que
Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en prejuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato
¿Porque los jueces están declarando las nulidad de las cláusulas suelo-techo?:
En síntesis, se podría resumir que la nulidad de las cláusulas suelo-techo se debe a que son cláusulas abusivas y sin contrapartida real para el consumidor. La explicación es muy sencilla. Cuando un particular firma una hipoteca, no hace otra cosa que someterse al contrato de préstamo hipotecario que ha sido redactado por el banco. Pese a que muchos bancos han argumentado en la contestación a las demandas interpuestas, que las cláusulas suelo habían sido pactadas con sus clientes voluntariamente, dicho extremo no ha sido probado por los bancos, siendo obvió que se trata de un contrato de adhesión y que el particular no tiene ningún margen de maniobra. Si no firma, no hay hipoteca.
Por consiguiente al imponer el banco sus condiciones a los consumidores habrá que ver caso por caso si las cláusulas son o no abusivas.
La mayoría de las Sentencias determinan que si sólo hay una cláusula SUELO, esta es nula por abusiva al obtener el banco un beneficio en virtud de una posición más ventajosa, en relación con el cliente, que no goza de protección en caso de subida del EURIBOR.
En el caso de hipotecas con cláusula Suelo y cláusula techo (la práctica más habitual), los jueces han valorado en cada caso concreto, si hay desequilibrio entre las estipulaciones de las partes y si hay o no falta de reciprocidad. Si se analiza el modelo de cláusula suelo del presente artículo se observa que el suelo es del 3,25% de interés y el techo del 12%. No hay que ser economista para darse cuenta que el EURIBOR, en los más de 13 años de existencia nunca ha pasado de 5,40% y sólo en dos años ha estado por encima del 5%, por lo que fijar un techo del 12% supone contemplar un supuesto totalmente irreal. En cambio el suelo del 3,25% impide que el consumidor pueda beneficiarse de la bajada del EURIBOR y difícilmente le garantiza una protección real frente a la subida del EURIBOR. En definitiva la cláusula suelo-techo sólo beneficia al banco, sin que exista una reciprocidad real entre las partes. Esto ha conllevado que muchos Jueces hayan declarado dicha cláusula nula por abusiva, al no contemplar como contrapartida una cláusula techo que proteja eficazmente al consumidor de una subida del EURIBOR.
¿Que consecuencias tiene para el consumidor que se declare nula dicha cláusula suelo?
La nulidad de dicha cláusula, supone que la misma nunca existió en el contrato de préstamo hipotecario. Por consiguiente la entidad deberá recalcular los intereses del préstamo, sin tener en cuenta dicha cláusula y devolver al cliente las cantidades cobradas indebidamente por la aplicación de la cláusula suelo-techo.
Uno de los “Semana en los Mercados” que más veces he reescrito ya que lo empecé el sábado pasado criticando el acuerdo de rescate de Chipre, lo reescribí al cambiar las condiciones, volví a hacerlo cuando ni siquiera el propio partido del gobierno que lo había pactado lo apoyó en el Parlamento…y aún no tengo muy claro qué pasará.
En 2009 Ucrania, muy afectada por la crisis, prohibió el reembolso anticipado de los depósitos a plazo fijo para así evitar la fuga de capitales. Eso, impedir disfrutar de tu propio dinero depositado en el banco, es lo que denominamos corralito. Por entonces se creía que lo peor vendría de Europa del Este y luego resultó que vino por el país más occidental de Europa: Islandia. También se pensó que los que no estuvieran en la €zona lo pasarían peor pero llegó el rescate griego, irlandés, portugués y si no llegó a España fue gracias a BCE -con sus compras de bonos en 2011, las LTRO´s y el nuevo anuncio el año pasado de más compras- y a un generoso rescate bancario europeo. Esto último se ha intentado con Chipre. Chipre es un caso excepcional: con poco más de 1 millón de habitantes tiene un sistema financiero inflado debido a que ha acogido mucho dinero foráneo por sus relajadas normas contra el blanqueo de dinero y un impuesto de sociedades del 10%. Como pasa en este experimento fallido denominado €zona, lo verdaderamente importante no está cohesionado y así como no hay uniformidad fiscal tampoco la hay con la supervisión de los fondos que un país recibe (si se pusieran exigentes en ese aspecto quizás se vieran obligados a expulsar a Luxemburgo). El caso es que el contagio de la crisis griega y la quita a los tenedores de bonos helenos –muchos de ellos bancos chipriotas- provocó una enorme crisis financiera y Chipre pidió ayuda. Y Europa puso sus condiciones.
La €zona tomó una decisión arriesgada porque podía provocar contagio pero es coherente ya que es menos injusto que si Chipre tiene un problema paguen los que han depositado su dinero allí –el 38% no residentes y la mitad de éstos rusos- que los españoles por ejemplo. Pero lo ha ejecutado de forma nefasta ya que debería haberse aplicado sólo a los depósitos de más de 100 mil € para no dejar en entredicho la garantía europea de protección “hasta 100 mil €” perdiendo ésta la seguridad que se le presumía y perjudicando a los pequeños ahorradores, algo que han intentado mitigar pero que sienta un precedente peligroso. Por otra parte es un impuesto especial que puede considerarse una quita, una confiscación incluso –similar a la que han sufrido en España inversores en preferentes y subordinadas de entidades intervenidas por el FROB- que no es diferente a otras formas de recaudación establecidas por las autoridades en los últimos tiempos con la excusa de la crisis. De hecho, se parece mucho al impuesto sobre el patrimonio: pagas por lo que tienes pero –incomprensiblemente para mi- excluyendo fondos de inversión o fincas y centrándose sólo en lo que se tiene depositado en el banco.Y evidentemente, es una decisión muy grave no sólo por el efecto contagio, es que además hundirá aún más la economía de Chipre que ha tenido que aplicar un corralito temporal que invitará a una fuga de capitales masiva y que –en mi opinión- llevará a que no pueda devolver el rescate europeo (si es que finalmente lo hay). De hecho, no me extrañaría que este fin de semana o el siguiente aprovechando los festivos de Semana Santa, con los mercados cerrados, decidieran su salida de la €zona y empezaran a emitir su propia moneda para poder abrir los bancos.
Sin embargo, los mercados financieros han entendido lo de Chipre como algo casi anecdótico, como una buena excusa para corregir la tendencia alcista de las bolsas –que no ha cambiado- y no parece que haya habido una fuga de capitales ni siquiera en los países menos solventes de Europa. Creo que todos entendemos –aunque no nos guste y vacíe nuestros bolsillos- que los estados hacen todo lo posible por recaudar y estamos expuestos a todo tipo de impuestos “excepcionales” pero el giro en la política de la €zona, la dureza hacia el país que pide el rescate –apoyada por la oposición socialdemócrata a Merkel, lo que demuestra que gane quien gane las elecciones en septiembre eso no cambiará- recuerda muy poco a la generosidad de la que se presumía en 2010 cuando el primer rescate a Grecia que algunos dirigentes definieron como “solidaridad con beneficioseconómicos”. De momento el €grupo ha prorrogado los vencimientos de las ayudas a Portugal e Irlanda porque entienden que cumplen y no parece que vayan a poner problemas en seguir financiando a Grecia si bien dudo mucho que si ponen tantos problemas para una ayuda de 10 mil millones (una cuarta parte de lo que Europa invirtió en nuestro rescate bancario, mucho menos de lo que se ha perdido en capitalización bursátil mundial por este tema) sea factible que arriesguen cientos de miles de millones de €, caso de que sean necesarios, para sofocar una crisis financiera en Italia o España.
Lo pasado con Chipre demuestra una vez más que todo es posible en la €zona, que los políticos electos no gobiernan y que el único que está manteniendo vivo este experimento fallido es Draghi, él es el que de verdad manda en la €zona y el que, hasta ahora, ha conseguido mantenerla viva contra hechos consumados que aconsejarían su entierro yde hecho de él depende que Chipre pueda reabrir sus bancos. Y es que tras las pérdidas invirtiendo en deuda soberana de un miembro (Grecia), ahora (parece) que se pierde capital por depositarlo en un banco de otro y tras 5 (o 4 porque lo de Chipre ya no está claro) países rescatados (de un total de 17 miembros) en menos de 3 años y a pesar de que BCE se saltó reiteradamente sus estatutos financiando a estados con compras de bonos y anunciando otras más, no se han conseguido evitar ni las dudas sobre esta unión ni la recaída en la crisis económica ejemplificada con los máximos en la tasa de paro. Tras todo esto creo que los €escépticos nos merecemos un poquito más de crédito, especialmente ahora que las últimas elecciones en Europa muestran un claro avance de los que no están de acuerdo con el actual sistema. Creo que es evidente que el que tiene ahorros debe explorar alternativas para protegerse ya que hay que estar preparado para cualquier eventualidad, aunque deseemos que no ocurra. Y a mi me preocupa más una salida del € con una posterior devaluación cercana al 50% que una tasa sobre los ahorros aunque ésta posibilidad tras lo de Chipre parezca más posible.
Va a acabar el primer trimestre y en la €zona nos hemos visto convulsionados por lo de Italia, por lo de Chipre, por la confirmación oficial de la recesión a finales de 2012 (y por los PMIs de esta semana parece que aún se mantiene), por los máximos hisóricos de la tasa de paro alcanzados este mes…y las perspectivas no son muy halagüeñas (ojo por ejemplo a Eslovenia que también necesita un rescate bancario) y sin embargo las bolsas –aunque en general con peor comportamiento que las de los EUA- están en positivo… ¿Excesiva confianza, excesiva influencia de los máximos de la bolsa nroteamericana? Seguramente ambos factores pero el precio manda así que no hay pelearse con él. Eso sí, esta complacencia, este subestimar las malas noticias cada día me recuerda más a cómo ignoraban los índices bursátiles en 2007 que la burbuja inmobiliaria de los EUA había estallado ya en 2006.
Por último os presento un gráfico del tamaño del sector bancario de varios países respecto al PIB. En el texto en inglés además comentan el enorme crecimiento de los depósitos en Chipre desde 2007 y que pagan a sus clientes de media un 4.5% en comparación al 1.5% que pagan en Alemania:
Algunos links.-
- Italia es, tras Japón, el 2º país del mundo en el que más rápido envejece la población
- Situación Galicia – por BBVA Research
- ¿Estamos ante una gran burbuja global?
- El alza de los commodities by Dambisa Moyo
- Europa al estilo italiano by Michael Spence
- “la Unión Europea no cree en la Unión Europea”
- Guerra de Divisas: Conclusiones
- Asia: poca relación entre las bolsas y el movimiento del PIB
- ¿Burbuja inmobiliaria en Suiza?