Hay muchas cosas que los ciudadanos pueden hacer en beneficio de la sociedad y que no cuestan dinero. Se puede dedicar un día a ayudar en un comedor social, se puede donar sangre cada 3 meses (y además obtener un básico análisis de sangre que puede detectar si hay algún problema), se puede dejar por escrito que al fallecer usen nuestros órganos para su estudio médico o para trasplantes… pero pocos entenderían que se nos obligara a ello. Sin embargo, la mayor parte del mundo occidental entiende que se deben pagar impuestos por el bien del conjunto hasta el punto que por ejemplo la UE reconoce que la tasa real impositiva (sumando IVA e IRPF) en nuestra unión económica es del 44.89% lo que supone que trabajamos de media 5 meses al año exclusivamente para poder pagar los impuestos.
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Droblo
Desde noviembre de 2011, Italia no ha estado liderada por un político, sino por un economista académico y un ex comisionado de la Unión Europea, Mario Monti. Su gobierno tecnocrático de emergencia, respaldado por la izquierda y por la derecha, fue un golpe maestro del saliente presidente Giorgio Napolitano. La maniobra de Napolitano fue importante ya que resolvió la necesidad de Italia de reemplazar al ineficiente Silvio Berlusconi, un personaje acosado por el escándalo y en quien sus colegas y los mercados globales habían perdido toda confianza, por una figura respetada internacionalmente. Bajo la conducción de Monti, finalmente se iniciaron las reformas y los mercados se calmaron. (…)
Una característica de la turbulenta política de Italia sigue firme: el control que ejercen los intereses arraigados y el predominio de una burocracia inflada e ineficiente. Con una población que representa la quinta parte de la de Estados Unidos, el parlamento de Italia tiene el doble de miembros que el Congreso estadounidense, y los miembros del parlamento están entre los mejor compensados y más privilegiados del mundo. Mientras tanto, los más altos burócratas de Italia son los mejor pagados de la historia, según datos de la OCDE, y varios funcionarios retirados reciben pensiones mayores que ex presidentes de Estados Unidos. Los salarios de los jefes de estado mayor y del jefe de policía de Italia son casi el triple que los de sus pares estadounidenses.
Estos 2 párrafos de un texto del escritor Mario Margiocco resumen muy bien la sensación que el mundo económico tiene de pérdida por la caída de Monti y a la vez el convencimiento de que se ha ido con el trabajo sin hacer, aunque puede que su importancia política se mantenga (Italia: ¿posible gobierno de centro-izquierda con apoyo de Monti? ) Las elecciones que se celebran en Italia este domingo y lunes afectarán en toda Europa y de forma especial a España por el paralelismo en la evolución de ambos países en la crisis de la €zona. Su resultado y los acuerdos posteriores que pueda haber –y en especial el poder que pueda tener Berlusconi -dejarán cualquier análisis del corto plazo en los mercados que podamos hacer hoy como obsoleto. No recuerdo una ocasión en la que los mayores poderes financieros mundiales tuvieran tantas ganas de que una coalición de izquierdas consiga una amplia mayoría en unas elecciones. Os recomiendo este link si os interesa ver algunos datos de la economía italiana: Imágenes de la economía italiana
Cuentan que cuando en 1995 El Corte Inglés se quedó con todos los activos de Galerías Preciados alguien le preguntó a su presidente, Isidoro Álvarez, por qué no vendía algunos de los locales de G.P. que más cercanos estaban a los del E.C.I., que no parecía rentable tener en pocos metros dos grandes almacenes. Dicen que el todavía presidente contestó que era mucho peor negocio que a tan corta distancia se instalara la competencia. Siguió la misma teoría cuando, sin necesitar el espacio a priori, se quedó con los céntricos locales que dejó Mark & Spencer al abandonar su negocio en España.
El otro día hablaba con alguien que está en la tesorería de una de las entidades del FROB que actualmente está a la venta y me decía lo mismo: ¿Cómo es posible que no nos quieran comprar aunque sólo sea para que no nos compre alguien de la competencia? Y además el insiste en que a día de hoy su caja es un buen negocio. Me resumió:
- Los peores activos inmobiliarios han sido traspasados a la Sareb
- Por orden del interventor del FROB se han deshecho de toda la cartera de renta fija privada
- Hace años que ya no tienen cartera de renta variable
- La cartera de deuda pública está bien provisionada y este año está dando beneficios respecto a precios del cierre de 2012
- Hace meses que ya no hay fuga de depositantes
Como escribe Marc Garrigasait, “la bolsa no se mueve al ritmo de la música económica, ni a corto ni a medio plazo. Incluso en ciertos largos periodos históricos, la economía y la bolsa no han ido de la mano”. Que las bolsas se mueven por factores ajenos a la realidad económica parece aún más claro en estos tiempos en los que las bolsas europeas reaccionan al alza a unas palabras de un gobernador de banco central mientras su economía empeora o cuando vemos un rally histórico del Nikkei debido a un cambio en la política monetaria pero no en las cifras macro. ¡Si hasta la tendencia de una divisa como el € puede cambiar -¿habrá hecho máximos anuales ya?- por unas palabras de Draghi! Esto hace que sea muy diferente comentar la evolución de “los mercados” y la de la economía porque a veces es divergente.
El concepto verdad ha traído de cabeza a filósofos y pensadores de todos los tiempos ya que no es fácil dilucidar algo que es tan difícil de demostrar y que está tan influido por la subjetividad de cada uno. Uno de los aspectos más puñeteros de la verdad es que a veces algo es cierto para uno solo pero es falso para un conjunto lo que provoca muchos problemas éticos. Por ejemplo, si yo me cuelo en un tren y no pago puedo tener la certeza que eso me beneficia a mi que me ahorro un dinero pero no perjudica a la compañía ferroviaria ya que mi peso no influye en sus costes pero si todos hacemos lo mismo sí que dañaríamos la viabilidad del servicio. Del mismo modo comprar una vivienda en 2006 teniendo un trabajo fijo y pagando de letra la misma cantidad que se abonaría de alquiler puede haber sido una correcta decisión financiera personal pero nefasta si la hacen un millón de españoles puesto que el endeudamiento resulta excesivo para el conjunto de la sociedad. Esa relatividad de la verdad la vemos constantemente con los datos económicos. Hay 3 datos de los que se presume últimamente en España:
- El PIB total, a pesar de tanta crisis, es similar –euro más, euro menos- al de finales de 2007
- Somos mucho más productivos
- Somos más competitivos y eso hará que el sector exterior español lidere la salida de la recesión
Sé que cada viernes me dedico, en vez de contar la semana, a reflexionar sobre cualquier otro tema pero aprovechando que en febrero ya empiezan a publicarse datos referidos a 2013, voy a intentar reducir mis disgresiones e intentar centrarme, con la mayor objetividad posible y resumiendo mucho, en lo que está pasando en economía y mercados financieros y valorarlo -con toda mi subjetividad por supuesto- aunque a veces los datos son tan claros que sobran las palabras: indicadores de la mala salud económica española. Empecemos por los EUA. La primera señal “oficial” de cómo van las cosas este año la dio el comunicado mensual de enero de la FED que advirtió de la paralización del crecimiento norteamericano cuando en diciembre no había comentado eso y puesto que el PIB del último trimestre salió -0.1%, todo apunta a que han empezado el año igual. De hecho, la cifra “estrella” que salió el viernes pasado -la evolución del empleo en la primera economía del planeta- señaló que ya son 5 los meses en los que la tasa de paro no mejora a pesar de todas las medidas gubernamentales y de la FED que han acercado al país al borde del abismo fiscal.