Este es el gráfico del último año del Ibex.
A toro pasado es fácil analizarlo, vemos como justo hace 1 año hubo una fuerte subida gracias al anuncio de las LTRO´s de BCE (el dinero barato suele generar esas respuestas) que situó el índice en torno a los 8500 durante algo más de un trimestre. Luego llegó la crisis Bankia y la subida de la prima de riesgo por encima de 600 que provocó que por 2 veces se tocara el nivel 6000, precio no visto desde el 2003. Esa figura de doble suelo originó un movimiento alcista muy rápido –otra vez por un anuncio de BCE, esta vez de comprar deuda española- que llegó a superar el 35% de subida en 2 meses pero que lleva muchas semanas detenido en un rango similar al que existía a comienzos de 2012 sólo que en un nivel unos 500 puntos más abajo. El motivo de que no se subiera más es doble: que lo de BCE de momento es sólo una intención y que los principales índices bursátiles –por cierto, todos con importantes ganancias en el año- han corregido bastante, al menos hasta hace algunas sesiones.
Lo que sí parece claro es que hay una clara relación entre la evolución del Ibex y la situación del mercado de deuda pública: cuanto más empeora ésta más lo hace aquel y al revés como podemos apreciar en este gráfico, también del último año, de la rentabilidad de la deuda española a 10 años: sus subidas se traducen en bajadas del Ibex y lo contrario
Visto así, parece que importe poco la situación de las empresas que componen el índice y que todo se base en el mercado de deuda. No es tan radical –ahí tenemos a Inditex en máximos históricos a pesar de todo esto por ejemplo- pero es evidente que dado el alto endeudamiento de nuestras grandes compañías las dudas sobre la solvencia de España y el encarecimiento de la financiación afectan notablemente. Además, el sector bancario tiene mucho peso en el Ibex y es al que más le afecta la pérdida de calidad –tanto por las agencias calificadoras como sobre todo por la falta de apetito inversor- de los bonos españoles. De hecho, la crisis de nuestro sector financiero ha sido el principal culpable de losprofundos mínimos de 2012 –porque fueron la chispa de la última gran crisis de la deuda- y a pesar de todo el dinero público destinado a sanearlo (tanto que hemos tenido que pedirlo prestado al resto de la €zona) hay tanta desconfianza hacia él que ningún banco extranjero parece interesado en quedarse con ni siquiera una pequeña caja de ahorros, incluso recapitalizándola antes con dinero público como hemos visto esta semana con Banco de Valencia. Y no sólo no ha habido interés en adquirir, incluso parecen dudosos de mantener sus actuales inversiones.
El caso es que todo apunta a que hay dos factores a mejorar imprescindibles para que el Ibex recupere parte del diferencial perdido con otros índices (en los últimos 3 años -25% respecto al CAC francés y -55% respecto al Dax alemán por poner dos ejemplos en la misma divisa):que baje la rentabilidad de la deuda pública española y que nuestro sistema financiero vuelva a ser confiable. Ambos aspectos deberían conseguirse –en un mundo ideal- gracias a la fortaleza de nuestra economía y nuestras buenas cifras pero a corto plazo lo primero sólo se podrá obtener con la ayuda del BCE que sólo se tendrá si el gobierno pide el rescate como ya hizo para intentar resolver lo segundo. Entonces, ¿por qué no se pide el rescate total? Seguramente porque es tanto el riesgo de pedirlo y que alguno de nuestros socios lo bloquee que sólo se solicitará cuando no haya más remedio. Eso sí, para la deuda y la bolsa, igual que su existencia es un freno para empeorar, el no pedirlo también lo es para mejorar y de nuevo estamos encajonados en un rango.
¿Significa esto que el rescate es necesario para volver a ver alegría en el Ibex? A corto plazo parece que sí aunque soy más pesimista a medio porque las compras de BCE de bonos cortos y el estigma del rescatado podrían no afectar –o incluso hacerlo negativamente- a la deuda a 10 años a pesar de que Morgan Stanley crea que con el rescate la prima de riesgo se reduciría a más de la mitad. En cualquier caso es evidente que sin mejora de la rentabilidad de la deuda y de la prima de riesgo la bolsa española no será un activo tan atractivo como otros y difícilmente mejorará sin la ayuda del BCE. Las autoridades españolas lo saben y por eso intentan blindarla siendo el único mercado de la OCDE con veto a las posiciones bajistas lo que ha reducido mucho el volumen de negociación. De momento, el Ibex lleva semanas comportándose de modo similar al resto de índices y esta semana la prima de riesgo ha bajado de 400, ambas cosas son muy positivas y si hay en diciembre el típico rally global de fin de año hasta puede que se cierre 2012 muy cerca de cómo se empezó enero lo cual, visto el gráfico de arriba, sería toda una hazaña. El problema es que el que la haya dependerá casi seguro del éxito en las negociaciones acerca de las medidas para evitar el fiscal cliff USA con lo que toca confiar en republicanos y demócratas…
Algunos links.
- Perspectivas bursátiles para 2013 – ACF
- 2 gráficos de Hungria, Polonia y R. checa
- China: ¿hard landing o soft landing?
- Un antídoto a la maldición de los recursos naturales by Simon Zadek
- Reflexión sobre Sareb
- Principales datos económicos de Europa
- ¿Debería Europa emular a EE.UU.? by Jean Pisani-Ferry
- Calendario de dividendos del Ibex para diciembre
- El desapalancamiento de la economía española – J. Sicilia
- Salario mínimo interprofesional en la Unión Europea