François Baroin, ex ministro de Economía de Nicolas Sarkozy, ha escrito un libro titulado “Diario de una crisis” de inminente publicación. Según se ha filtrado, una de las revelaciones que hace es que hace 1 año la €zona estuvo a punto de saltar en pedazos. Es curioso porque sin conocer por supuesto esto, yo advertía por aquellas fechas de 2011 de la necesidad de proteger parte de los ahorros –yo lo hice y lo dije unas semanas antes de estos hechos- porque, contra lo que oficialmente decían los políticos, el riesgo real de una ruptura de la €zona, existía. Esto demuestra, para el que tiene aún alguna duda, que hay que desconfiar de las palabras de calma lanzadas por nuestros dirigentes y fiarse mucho más de los análisis objetivos de los hechos. Os copio algunos fragmentos de la crónica de J.M. Bellver, corresponsal en Francia de El Mundo:
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Droblo
Con esto de la TDT y la necesidad de tantas cadenas de emitir durante 24 horas no sólo repiten muchos programas, también compran producciones extranjeras realmente curiosas. He descubierto cómo han conseguido convertir en algo atractivo para el televidente –al menos para algunos- temas a priori aburridos como las vicisitudes de un negocio de tatuajes, de unos pescadores de langostinos e incluso las aventuras de unos agentes de embargo. Sin embargo, entre tanta “rareza” yo también me he sorprendido viendo de vez en cuando alguno y he disfrutado de él. Uno de los programas que suelo ver y que empecé a hacerlo como alternativa a los anuncios de los Simpsons mientras comía, es “Control de Aduanas”, un documental australiano que muestra el trabajo de los agentes de aduanas, desde la detención de ilegales –tanto de personas que trabajan en el país como pesqueros malayos que entran dentro de los límites fronterizos- a la detección de productos prohibidos que transportan los viajeros que llegan al aeropuerto pasando por los que los intentan introducir por correo. A veces algún turista lleva un pasaporte falso o un visado engañoso, otras intenta introducir un arma o comida que se considerada un peligro biológico pero la mayor parte de los casos están relacionados con las drogas. Droga que viaja en imaginativos compartimentos secretos de la vestimenta, del equipaje y hasta en el interior del viajero así como oculta en cuadros, lámparas, botones y todo tipo de objetos.
Hoy viernes de puente me voy a arriesgar a hablar de un tema que quizás no sea muy entretenido pero sí que es interesante, especialmente por el desconocimiento que hay de él en general: cómo funcionan realmente las subastas de BCE. Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dinero que hace a la banca a un periodo de 7 días al tipo oficial que actualmente es el 0.75%. Aunque el tipo de interés ya está fijado se le llama subasta porque en teoría BCE decide el importe que concede. Desde hace algunas semanas el importe de estas operaciones suele ser de entre 75 y 80 mil millones de €. Pero con diferencia, la operación periódica de BCE de mayor volumen en la actualidad es una de captación de liquidez que hace también a 7 días por la que el banco central se queda con el sobrante de la banca a un tipo que esta vez sí que se subasta pero que en la actualidad es simbólico: 0.01%. El importe de esta operación coincide con al cantidad de deuda soberana griega, portuguesa, irlandesa, española e italiana que nuestro banco central ha comprado los últimos años: unos 210 mil millones de € y precisamente en esto basa su argumento Draghi para defender que las compras deuda están “esterilizadas” ya que no hay nuevos fondos circulando, simplemente lo que se gasta invirtiendo lo recupera de esta manera. Eso sí, el desfase es brutal: años de riesgo financiados con préstamos a 1 semana.
Algunos sectores -teóricamente radicales- están lanzando hace tiempo la idea de que la deuda que debemos no es nuestra y que por lo tanto no hace falta pagarla. La llaman deuda ilegal o algo así. Es curiosa esa forma de pensar porque procede de los mismos que están en contra de intentar reducir el déficit presupuestario y apoyan más gasto y menos recortes. Más allá de que en parte estoy de acuerdo con ellos ya que creo que un estado no debería necesitar endeudarse sino gastar en función de sus ingresos en lugar de hipotecar el futuro de sus ciudadanos, lo cierto es que lo que debe nuestro ayuntamiento, nuestra autonomía y nuestro país por desgracia lo debemos todos y cada uno de nosotros y negarlo es absurdo. Aunque cambiáramos el sistema para que la mala gestión de nuestros políticos incidiera en su patrimonio personal o metiéramos en prisión a todos, seguiríamos debiendo ese dinero. Y es que más allá de encontrar culpables –y en mi opinión aquí nadie es inocente- lo que hace falta es reducir las deudas pero sin negar que las tenemos.
Se rumoreaba que el gobierno español esperaría a las elecciones autonómicas del pasado fin de semana para pedir el rescate si bien puede que también pesara la reunión europea del viernes pasado pues podría haberse dado el caso de conseguir evitarlo. No fue así. Mientras no haya supervisor único bancario, el MEDE no inyectará directamente en el capital de la banca, y lo que se traspase al MEDE cuando finalmente lo haya será “sin legado” (todas las pérdidas que vengan de la etapa anterior, correrán a cargo de los Estados). Por eso el retraso hasta 2014 que se confirmó en la €cumbre la semana pasada es muy perjudicial para España –y el Ibex lo notó el viernes- que tendrá que afrontar el deterioro de sus cifras por las ayudas a la banca y del Banco Malo. Por supuesto tendrá el dinero europeo prestado en buenas condiciones del rescate bancario pero no podrá evitar que todo este proceso compute como más deuda pública y a la postre más déficit. Todo esto reducirá aún más la poca confianza que los mercados tienen en España y provocará que el rescate total se haga imprescindible ya que sin él no será posible afrontar los vencimientos de deuda de 2013. La incógnita es si bastará con las compras de BCE o si hará falta además un crédito del EFSF/ESM pero ya pocos dudan que se pedirá el rescate e incluso se ve muy peligroso que no se haga.
Es un poco absurdo buscar un momento concreto para el comienzo de la actual recesión pero ya que en octubre de 2007 el principal índice bursátil del mundo, el S&P500, marcó máximos históricos y un mes después hizo lo mismo el Ibex español, un día intermedio puede servir como cualquier otro para fijar una arbitraria fecha de comienzo de la actual crisis, basándonos en el comienzo del pinchazo de la burbuja bursátil. Según esto, estamos en el quinto aniversario de una situación económica que, en la mayor parte del mundo, está en una fase de empeoramiento tras una falsa recuperación y que en España supone, sin lugar a dudas, el peor momento económico del presente siglo. Ya hemos tratado otras veces sobre el origen de todo esto, tanto de los hechos globales como los intrínsecos de nuestro país, y por desgracia, desde que alguien mentó los brotes verdes en 2009, he escrito un par de artículos titulados “por qué esta crisis va para largo” que están resultando acertados pero hoy quiero comentar 10 cosas que he aprendido con esta crisis. La mayoría he de confesar que las sospechaba pero estos años las he podido comprobar “en vivo” y podrían ser 20 pero no quiero restar protagonismo al foro ya que me gustaría que hoy añadierais las vuestras.