En el discurso de inicio del curso que el director del colegio de mi hija dio a los padres sorprendió a todos recomendando que fuéramos discretos con el tema de la crisis cuando estuvieran los niños delante, que no había que ocultarles nada pero que tanto pesimismo podía afectar a su optimismo infantil y que no era necesario que ellos se preocuparan también. En general la gente creyó que era una actitud bienintencionada pero yo no estuve de acuerdo en absoluto. Primero porque aunque no soy pedagogo dudo mucho que el no hablar de un tema delante de un niño haga que él no se percate, son bastante más listos –aunque sea de forma intuitiva- de lo que nos creemos. Segundo porque parece que sólo hayamos tenido preocupaciones ahora y yo recuerdo que también todos teníamos problemas en 2006 y -como siempre- entonces pensábamos que nuestro problema inmediato era el peor de todos porque es el que más nos afecta, aunque ahora nos pueda parecer nimio y seguro que entonces también se nos notaba. Tercero, y para mi el motivo fundamental, creo que sí hay que hablar de la crisis con los niños, creo que hay que educarles aprovechando el momento histórico que están viviendo. En la escuela aprenderán cómo España llegó a ser un imperio mundial “donde no se ponía el Sol” y lo echó a perder, ¿por qué no mostrarles cómo estamos perdiendo todo el impulso de modernización y progreso generado desde la entrada de España en la UE –y digo UE y no €zona- y convirtiendo el milagro español en un fiasco? Deben aprenderlo y tenerlo muy presente.
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Siendo sinceros, cada uno de nosotros tenemos una preeminencia de intereses que empieza por uno mismo y su familia y que va disminuyendo según el “prójimo” sea más lejano geográfica y culturalmente. Y sabemos que con el dinero que nos gastamos en tener un perro o en beber refrescos podríamos evitar muertes de seres humanos pero para la mayoría de nosotros un bebé somalí que no conocemos es menos importante que nuestros caprichos cotidianos. Incluso estos días que España ha decidido empezar a cobrar servicios sanitarios a inmigrantes ilegales, ha habido protestas que no hay contra la falta de atención médica de los familiares de esos mismos inmigrantes que aún viven en su país de origen; es decir, parece que nos importan más porque están más cerca. Asumiendo, sin hipocresías, que esto es así, y que aparte de nosotros mismos, familia y amigos, valoramos más a los humanos de nuestro entorno social y cultural más cercano que a los de fuera, el nacionalismo parece algo normal, que no necesita motivos racionales y por ello está tan extendido. Creo que el genial Quino lo resumió muy bien en esta viñeta
En este gráfico se puede observar la evolución del crecimiento (o no) del PIB en grupos de 5 años desde hace casi 160 años. Los peores momentos (traduzco y resumo un poco) según sus autores coinciden con:
- Revolución que empuja al exilio a Isabel II, crisis del ferrocarril y quiebra de la mitad de los bancos españoles.
- Contagio de la crisis francesa
- Contagio de la crisis bancaria europea
- Guerra Civil (la más grave)
- Y por último la actual crisis
Lo curioso es que si miramos la inflación en España en un periodo similar, comienza un ascenso meteórico coincidente con los años de mayor crecimiento del PIB (hace alrededor de medio siglo) pero las recesiones posteriores no han hecho bajar el IPC
También os muestro un gráfico –que hoy estaría más bajo pues está marcando el 7% que se vio hace unos meses- de la evolución del tipo de interés de nuestra deuda pública a 10 años desde hace casi 2 siglos. Recordemos que España incumplió pagos de su deuda en 1820, 1851, 1867, 1872 y1882 además de no reconocer la deuda del banco republicano en 1939
Lo podéis comparar con este otro, no tan extenso, de la relación entre deuda pública y PIB en España
Las conclusiones os las dejo a vosotros… dicen que es bueno mirar las cosas con perspectiva.
Y si os han quedado ganas de leer algo más, os dejo 5 links de diferentes temas, todos interesantes:
Un estudio genético global ha demostrado lo que la arqueología y la antropología ya habían indicado: absolutamente todos los tipos humanos del planeta, desde los esquimales a los aborígenes de Australia, desde los arios a los chinos, proceden de África. La ciencia pues ha demostrado que es absolutamente cierto lo de que todos somos hermanos si bien ha abierto nuevas dudas ya que se han encontrado restos humanos en la Patagonia que no han evolucionado genéticamente de los del norte de América –que a su vez proceden del grupo asiático- sino directamente del grupo humano original de África por lo que de algún modo -a día de hoy inexplicable- africanos primitivos llegaron por mar a Sudamérica cuando no existían barcos. Dejando esto de lado, lo cierto es que lo racional –y yo diría que lo ideal- sería que hubiera un nacionalismo humano, que el bienestar de otro hombre, aún a miles de kilómetros de distancia, fuera algo que nos preocupara tanto como el de un compatriota. Pero esto no pasa en la realidad.
Por casualidad ví en la televisión cómo un colombicultor explicaba que en épocas de hambre en España se criaban palomos que se soltaban para que ligaran con alguna hembra, trajeran a su vuelta a las jaulas a las palomas conseguidas y que éstas sirvieran de cena esa noche. El otro día contaba Perpe, que vive en Shanghai, que allí hay un mercado de compra-venta de palomas y de sus huevos porque se las comen. En la Gran Depresión se hizo famosa una frase de Grocuho Marx: “No entiendo de economía, pero sé que las cosas van bien cuando son los neoyorkinos los que dan de comer a las palomas y no las palomas las que dan de comer a los neoyorkinos”. Es decir, estamos en crisis, hemos perdido mucho con ella, pero aún somos –en la Europa del siglo XXI en comparación a muchas zonas del planeta- unos privilegiados. Por supuesto tenemos toda la razón para quejarnos, tenemos derecho a ello y debemos hacerlo porque no es justo aceptar una involución como la que está provocando toda esta situación pero nuestro problema –al menos aún- es de calidad de vida mientras que para cientos de millones de personas el problema es la supervivencia.
Por razones –también de casualidad y que no vienen al caso- acabé ayudando a un cura con el aluvión que –antes de esta crisis- tenía de inmigrantes ilegales, especialmente con los de Europa del Este, que apenas chapurreaban algo de inglés y con los que no conseguía comunicarse. Era una labor enriquecedora y con la que aprendí mucho, desde cómo viven realmente los que duermen en la calle (su complicidad por ejemplo con encargados de grandes almacenes para asearse en los baños a unas determinadas horas) a las condiciones de los que consiguen, sin tener papeles, alguna habitación en algún piso-patera pasando por entender el pánico que suelen sentir todos por usar los albergues municipales por el miedo a robos (es curioso cómo los inmigrantes de un país de quién más desconfían es de los inmigrantes de otro país) etc. Y el proceso siempre era el mismo: en un primer momento, asustados como estaban por una posible deportación, agradecen exageradamente toda la atención que se les muestra, sus caras de alegría son toda una motivación pero en cuanto pasan algunos semanas y a veces en días, empiezan a poner peros a la ayuda que reciben. Recuerdo que nos llegó un cargamento de latas de kilo de carne en salsa procedentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y que estaban destinadas a ayuda a países árabes (¿por qué llegó a un almacén de comida de Barcelona? Yo también lo pregunté pero nadie me lo supo explicar). El caso es que la etiqueta estaba en español y árabe y decía que el 100% del contenido era ternera (si no lo hacían así, por motivos religiosos podían rechazarlo al pensar que pudiera ser cerdo) y las repartimos pensando que estábamos ofreciendo un producto de mayor calidad de la habitual pero al día siguiente uno me dijo que se lo diera a mi perro, que estaba muy salado. También pasaba que ayudabas a alguien y luego lo veías comprando cervezas en el supermercado…
Pero la cosa fue peor con la crisis y la llegada de nacionales a los comedores: personas que se quejaban de la calidad de la comida, de que los yogures caducaban ese mismo día, de que tenían muy malas digestiones cada vez que comían allí… como dice el título del artículo todo esto es subjetivo y lo mismo otro ha visto otra cosa pero en general ver a personas que se aprovechan de un comedor social para ahorrar y así poder pagar la letra de la hipoteca de ese mes cuando en otro lugar del mundo ese mismo alimento podría salvarle la vida a otro ser humano, me superaba. Me hizo valorar mucho más el trabajo tan poco reconocido de los miles de voluntarios que trabajan en el sector de la caridad en España. Yo no pude soportarlo y como ya no me necesitaban para el lenguaje porque los inmigrantes extranjeros se redujeron al mínimo me dediqué de nuevo a colaborar sólo económicamente pero desde esta experiencia siempre enfocado al Tercer Mundo, donando fondos hacia donde de verdad se puede salvar una vida, no sólo por el alimento, también por ejemplo financiando una escuela cuya gratuidad hay familias en España que no valoran.
Sé que esto que digo es impopular, que la mayoría cree que la solidaridad debe aplicarse primero a los españoles y luego a los demás, que estamos en una sociedad donde la noticia no es que fallezcan 10 montañeros en un alud en el Himalaya sino que uno de ellos sea un compatriota como si su muerte tuviera más valor. Y lo entiendo, si desde niños se nos educa en resaltar las diferencias en lugar de las semejanzas con el resto de miembros de nuestra especie, se nos dice que nuestra tierra es la mejor, nuestro equipo de fútbol el que siempre debe ganar, nuestra religión la única verdadera etc. se nos queda enganchado en el cerebro, por eso la mayoría de la gente es nacionalista –con estado o sin estado, ese es otro tema- y entiendo que mi postura es minoritaria pero cada uno es como es. Dejemos pues para otro artículo un “economía subjetiva: nacionalismo” (de paso, aunque lo voy retrasando cada semana porque me parece un debate estéril, valorando económicamente una posible secesión dentro de España) y quizás otro en el que trate también sobre la solidaridad pero no de la voluntaria, sino de la obligatoria: los impuestos. Tampoco mi postura es la más popular en ese tema.
Contrariando a la estadística de octubre, semana tranquila en los mercados financieros, una vez más más pendientes de lo que puedan hacer los bancos centrales que de los datos económicos y con el foco en España. El viernes pasado conocimos los enésimos stress test a la banca si bien esta vez fue al conjunto de las entidades financieras españolas y su resultado, aún dentro de lo esperado, se puede calificar de positivo ya que concluyó que de la línea de crédito en ventajosas condiciones que Europa aprobó para la banca española –y de la que aún falta conocer muchos detalles- por 100 mil millones sólo harán falta 40 mil. De esta forma, tarde (con al menos 4 años de retraso) y mal (porque necesitamos un rescate para ello) se pretende recapitalizar a un sector que la mayoría de países de nuestro entorno ya saneó –en su mayor parte- hace tiempo y el gobierno confía que gracias a ello comience a dar créditos y estimular la dañada economía española. Por desgracia, si se examinan las cifras se determina con claridad que los resultados de Oliver Wyman no son tan tranquilizadores como se pretende mostrar. Mi principal crítica es que hace algo tan extraño como determinar un tier más bajo obligatorio al escenario más adverso (del 9% que exige en el escenario base al 6% en el peor) y de este modo ocurre algo tan contradictorio como que hay bancos que necesitan menos capital si las cosas van peor.
Hay otros peros como por ejemplo la falta de independencia, el no tener en cuenta el huella de la cartera de bonos españoles si nuestra deuda es rebajada a basura por las principales agencias de ráting o si el escenario más adverso en realidad no es tan pesimista como debería serlo. También tengo dudas sobre el precio al que se tienen revaluadas las participaciones accionariales de bancos y cajas en empresas (acordaos del ejemploMetrovacesa) o lo poco realista que me parece su previsión de beneficios –que fallará ya en 2012- pero aparte de todo esto, que creo son objeciones comunes también a los stress test que se han hecho en otros países, hay tres puntos que conviene resaltar:
- Con diferencia el sector financiero más dañado y más dañino para la economía española es el de las cajas de ahorros lo que supone una bofetada tremenda a los que abogan por una banca pública ya que es evidente que nuestros políticos son muy malos gestores. Por extensión, si priorizando sus intereses partidistas son capaces de provocar unos agujeros tan tremendos como los de Bankia o Caixa Cataluña, ¿Cómo no extrañarnos de la mala situación del país y de tantas autonomías? Por otra parte, la falta de asunción de responsabilidades por esto demuestra –a mi juicio- que tanto el PSOE como el PP –principales culpables- no merecen, a día de hoy, nuestra confianza no sólo como gestores económicos, tampoco como ejemplos de honestidad y compromiso por la transparencia.
- Los bancos que cotizan en bolsa y salen bien parados en el test de stress, deberían informar a sus accionistas que Oliver Wyman ha confeccionado sus exámenes dando por hecho que no van a repartir ningún tipo de dividendo los dos próximos años. Como esto en algunos casosno será cierto, tampoco lo son las conclusiones optimistas del exceso de capital de algunos de ellos.
- Como bien recuerdan aquí la premisa básica del test de estrés de OW se basa en que hasta 2014, la banca española va a reducir balance y por lo tanto el crédito va a estar más seco que nunca luego el gobierno miente al decir que gracias a la recapitalización bancaria volverá el crédito, al menos en un par de años.
Y qué decir de la economía mundial, que para salvarse de una crisis –la de las .com que hoy sabemos fue pequeña- creó una mega-burbuja cuyo estallido sólo es comparable a la Gran Depresión de 1929. Bernanke entonces apoyó la política errónea de Greenspan que ayudó a hinchar esa burbuja y la FED, en la que él era una pieza muy importante, no hizo bien su labor y falló clamorosamente en la supervisión del sistema financiero. Pero como pasa en España, en la que hay muchos dirigentes hoy que en su día negaron la burbuja inmobiliaria, Bernanke es hoy el banquero más poderoso del planeta a pesar de su currículum. Y si todos los que mandan en el mundo se han empeñado en intentar salir de la crisis sin cambiar nada sustancial, Bernanke demuestra que no ha aprendido de la experiencia y sigue sin valorar el riesgo que conlleva el exceso de liquidez de fácil acceso. Por ejemplo, Japón lleva más de dos décadas de crisis y su nivel de vida sigue siendo muy alto y su tejido industrial ejemplar –y que ya tenía hace 25 años- pero evidentemente no soluciona sus problemas y antes o después deberá responder por su altísima deuda pública (200% del PIB) y ostenta el récord de QE (ocho). Y a pesar de que su tasa de paro es baja, si hablamos de crear empleo, excusa de la FED para sus QE, podemos ver cómo más de 20 años después la tasa de desempleo pre-crisis cada día está más lejos, algo que no ha ocurrido en otros países¿Cómo es posible que sigamos insistiendo en la solución japonesa?
Y como en el resto del mundo, en Europa no aprendemos tampoco de los errores y estamos todos esperando el rescate español que a la vez que parece inevitable –y los mercados se alegran cuando lo creen inminente-, despierta cada día más recelos. No me extraña, en cuanto España lo pida y se lo concedan, el siguiente será Italia y eso para mi significa que ya se habrá completado el inicio del final del proyecto €zonero y empezará la cuenta atrás. Las consecuencias serán imprevisibles pero no debemos sorprendernos de que ocurra, es evidente que los actuales dirigentes europeos sólo han defendido la bandera del “más Europa” como forma de aminorar las tensiones en los mercados pero en realidad no creen en ello ya que si tuvieran esa convicción no hubieran esperado a la crisis para empezar a reducir tímidamente los poderes nacionales en favor de la Unión. De hecho, a pesar del miedo a las consecuencias de la ruptura –tan presente entre los inversores que esta semana hasta Bélgica ha emitido letras a 3 meses con tipos negativos- aún no hay suficiente consenso. Y mientras, los datos económicos que aparecen en nuestro continente indican claramente recesión.
Algunos links.
- Principales datos económicos USA de los últimos 12 meses
- Sector inmobiliario español: informe de ACF
- Las elecciones estadounidenses y la economía global by Michael Boskin
- Analizando los polémicos Presupuestos de 2013
- Anuario Económico de España 2012 – La Caixa
- El juego de la reforma fiscal de Estados Unidos by Mohamed A. El-Erian
- Rentabilidad bolsas mundiales en cada trimestre de 2012
- Bonos del gobierno de no residentes en España y Alemania
- “A la economía de Estados Unidos le están dando el remedio equivocado” by Stephen S. Roach
- Observatorio Cantabria – BBVA R.
Yo creo que es obvio que los seres humanos somos mucho menos racionales de lo que presumimos: arrojamos monedas a fuentes para que se cumplan nuestros deseos, fumamos sabiendo que perjudica a nuestra salud, elegimos para que gestionen nuestro dinero a políticos implicados en corrupción… Y esto lo podemos encontrar también en las más altas instancias, ¿Cómo se explica si no que las dos mayores potencias militares de la historia crearan un arsenal atómico que podía destruir varias veces la vida en todo el Planeta a costa de quitar recursos económicos a su población? Es por eso que yo no me extraño ni de las crisis económicas ni del estallido de las burbujas, por mucho que sean cíclicas y predecibles, son el reflejo fiel del ser humano: capaz de lo mejor y de lo peor, proclive a tropezar 2 o más veces en la misma piedra y que raramente piensa en que el futuro pueda ser peor que el presente. Sólo hay que ver la cantidad de burbujas que han sucedido en la Historia.
Pero hay muchos que piensan que esto no es así, que creen que la economía es algo capaz de ser controlado y que de hecho, la actual crisis está planificada y dirigida. Creen que hay un fin oculto. Normalmente no dedicaría un artículo a intentar refutar lo que algunos piensan: allá ellos. Pero me preocupa que esta creencia en conspiraciones varias se utilicen como excusa para no asumir las culpas por la situación actual, primer paso para intentar poner remedio a las decisiones equivocadas. Es algo muy habitual en la gente que invierte en bolsa y como he dicho en alguna ocasión: “Si uno asume la responsabilidad de sus errores puede solucionarlos pero si busca excusas cada vez que falla, nunca lo hará”
La economía no se puede controlar, ya lo intentó Stalin con sus Planes Quinquenales y fracasó a pesar de tener un poder casi absoluto. Más bien al contrario, lo que nos enseña la Historia es que nadie puede hacerlo: ni las personas ni las instituciones más poderosas son capaces de ello. Hace unos meses tuvimos un ejemplo muy claro: la negativa de una auditoría –que perfectamente pudo haber hecho la vista gorda como seguramente haya hecho otras veces- hizo estallar la crisis de Bankia y a partir de ahí, de repente todo el sistema financiero español se vio afectado y en la agenda política del mundo entero surgió como una necesidad de primer orden el ayudar financieramente a España debido a los movimientos que ello provocó en bolsa, valor del €, prima de riesgo etc. Y por supuesto toda previsión económica referente a España tuvo que cambiar pues se ha pasado –debido a muchos problemas anteriores pero desde luego impulsado por la crisis de Bankia- a necesitar un rescate que pocos veían necesario a comienzos de 2012.
En cualquier caso, si queremos seguir el método deductivo, la mejor forma de comprobar que esta crisis no puede estar dirigida es porque en realidad no beneficia a nadie, y es más, perjudica especialmente a los que más dinero y poder tienen en el mundo, que son los que más influencia tienen en la economía. Es decir, incluso si fueran tan malvados como para haber provocado esto, en realidad serían también estúpidos.
Quienes defienden la postura de la conspiración hablan de las grandes corporaciones como de las responsables de la crisis cuando son de las más afectadas. Podéis consultar por ejemplo en la lista Fortune de ingresos y beneficios de las 20 grandes corporaciones norteamericanas de 2002, 2007 y 2012 y creo queda clarísimo que el primer periodo (de 2002 a 2007, expansión económica) fue muchísimo más beneficioso que el segundo (de recesión económica), algo totalmente lógico puesto que cuanto mejor nos vaya a todos, más consumimos y por tanto más ganan ellas. Pensar que las empresas quieren quedarse sin consumidores es absurdo, ¿Cómo les va a interesar una crisis financiera que impide que nos endeudemos para gastar? Incluso compañías que estos años han batido récords de beneficios como Apple, ¿Cuánto más hubieran ganado vendiendo cacharros si nuestro poder adquisitivo no estuviera tan menguado?
La banca. A pesar de que salen como los grandes beneficiados de esta crisis, los dueños de los bancos –sus principales accionistas al fin y al cabo- son los que más han perdido con el desplome bursátil, el aumento de la morosidad etc. Una cosa es que no hayan sido suficientemente castigados y otra que no estén muchísimo peor que en 2007. Tanto en España como en el resto del mundo. Por ejemplo, Goldman, que está en boca de todos, en 2007 tuvo 69.353 millones de ingresos brutos y el año pasado “sólo” tuvo 28.811 millones. Normal, es una compañía que basa gran parte de su beneficio en cobrar comisiones por preparar OPAS y salidas a bolsa, algo que se ha visto reducido casi al mínimo estos años. Lo mismo para los que creen que hay un complot para acabar con el € desde fuera: unificar mercados reduciendo costes es el ideal de toda multinacional luego son las más interesadas en que el € exista y triunfe. Y todos hemos visto la capacidad de contagio de cualquier noticia negativa por lo que acusar a otros gobiernos de intentar torpedear el € cuando precisamente su fin es el mayor riesgo económico mundial según la propia ONU tampoco tiene lógica.
Otras teorías dicen que “quieren cargarse la clase media”, ¿Por qué van a hacer eso si son los que más consumen, si precisamente el mayor objetivo es que haya una así en India y China para poder colocar más y más productos? Y como hemos visto, esta crisis está afectando también a su capacidad de consumo. También encuentro absurdo buscar connotaciones políticas como decir que es una crisis hecha por los “neoliberales”, es un sinsentido porque la crisis ha empujado a más intervencionismo de gobiernos y bancos centrales lo que es anti-liberal y aunque algunos recortes de gasto público de algunos países puedan ser aplaudidos por los seguidores de esa ideología, como han ido acompañados de más impuestos difícilmente puede considerarse esta crisis como una victoria del liberalismo. Y los grandes especuladores tampoco ya que van a rachas, Paulson por ejemplo ganó mucho con la crisis subprime pero este año su fondo pierde dinero; es decir, tampoco es cierto que ganen más cuando la economía va mal sino cuando aciertan y de hecho muchos tuvieron un gran año en 2009 por el fuerte rebote bursátil iniciado en marzo:los desplomes no son garantía de mayor beneficio.
Las compañías más grandes del mundo son petroleras y financieras, es decir, las más afectadas por una recesión económica y por una crisis que aumente la morosidad. E incluso si estudiamos quiénes son las personas más ricas del mundo (se mida por lo que se mida) no podemos encontrar ningún motivo por el que puedan estar interesados en que al mundo le vaya mal. Por supuesto, el que quiera creer creerá y estoy convencido que es cierto que hay muchos poderes ocultos que desconocemos pero es claramente contradictorio asignar a la economía un comportamiento racional tal como para ser posible que alguien la maneje a voluntad y a la vez, ignorar todos los razonamientos que indican que la actual crisis es dañina precisamente para todos aquellos que más influencia pueden tener en manejar la economía global.