Esta semana el FMI ha anunciado que empeorará sus previsiones económicas que serán tan poco fiables como las anteriores pero que marcan una tendencia: vamos a peor. S&P también se ha apuntado a las revisiones a la baja y augura crecimiento cero en la €zona en 2013 y recesión más profunda para España (de -0.6% esperado anteriormente a -1.4%) aunque aún es mucho más optimista que Citi. Banco de España también avisa de más caídas. Es decir, que no sólo los datos que conocemos son peores, también se prevé que la recesión dure al menos un año más y aunque 2014 sea positivo es bastante improbable que recupere lo perdido en 2013 y 2012 luego en términos de PIB tendremos que esperar mínimo a 2015 para estar igual –lo que no es mucho- que estamos ahora. Y difícil será que el desempleo no crezca si la economía sigue cayendo los próximos trimestres. Mientras, el gobierno confía en que con el dinero inyectado en la banca vía banco malo, éstos se animen a dar créditos y de esta forma mejore la economía. De nuevo, algo que ya hizo el anterior gobierno…
Siento ser tan crudo pero es el panorama que hay, que coincide además con lo que llevamos diciendo hace tiempo: sólo un mejor contexto internacional puede ayudarnos porque la situación interna es nefasta y puesto que fuera también están empeorando, parece claro que la recesión se alargará aún más. Porque si el actual gobierno español repite errores del anterior, qué decir de los demás que ven cómo sus erróneas medidas han fracasado y siguen insistiendo en ellas. ¿O es que soy el único que ha visto esta semana en las calles de Madrid un deja vu con las de Atenas? Y qué decir de la fe que se tiene en las compras de bonos de bancos centrales, las famosas QE a las que ha recurrido la FED, el BOE, el BOJ y el BCE. Rebajan los tipos de la deuda emitida, sí pero, ¿arreglan la economía? No lo creo y no soy el único escéptico. Para el director de inversiones de Pioneer Investments en los EUA –Ken Taubes-, la puesta en marcha de la QE3 “ podría traducirse en unos precios de los productos básicos y la gasolina más elevados. De este modo, las personas que invierten en el mercado de renta variable o renta fija se beneficiarán –los más ricos- de la apreciación de los activos mientras que los ciudadanos tendrán que pagar más por alimentos y energía”.
Llevamos años diciendo que esta crisis procede de una etapa excesiva de tipos de interés demasiado bajos que, unido a la alegría crediticia, provocó una sobrevaloración de muchos activos y resulta que queremos salir de ésta haciendo exactamente lo mismo, sólo que lo que inyectan los bancos centrales a la banca privada se destina al mercado especulativo en lugar de a créditos que puedan originar una nueva, por ejemplo, burbuja inmobiliaria. Pero yo no veo ninguna diferencia entre el gráfico del S&P500 impulsado por una visión demasiado optimita de la economía y el gráfico del S&P500 –con menor crecimiento y consumo y más paro- impulsado por el dinero que la FED les proporciona a los bancos
Crear burbujas, esa parece que es la única solución que se les ha ocurrido a los grandes cerebros que supuestamente dominan el mundo…
La semana en los mercados, tras la extraña –y exclusiva de Europa- euforia bursátil del viernes pasado, se ha dedicado el resto de días a perder ese avance y situarse –tras la nueva demostración de que lo decidido en los €grupos no es garantía de nada- incluso por debajo de los niveles pre-anuncio de la QE3, momento del último tirón alcista. Y en torno a esa zona estamos atascados: no hay nada positivo que descontar pero la “red de seguridad” de la liquidez barata de los bancos centrales no invita a abrir posiciones cortas, más cuando el último trimestre es –por estacionalidadestadística– el más alcista de todos. Octubre es un mes que suele ser rentable y aún más cuando precede al de las elecciones norteamericanas pero es muy volátil siendo famoso por sus graves desplomes puntuales. Todo esto en cualquier caso vale para los índices globales, el Ibex –como durante casi todo el año- está en una situación diferente.
Y como comenté hace algunas semanas ahora que la moda es decir que se ha salvado el € (ese que hace un año cotizaba a 1.42 contra el $ y hoy está a 1.29), es el momento de pensar fríamente si merece la pena protegerse contra su desaparición y/o salida de España de la €zona porque la situación es exactamente la misma que hace tres meses: una €zona desunida y un BCE que aunque nos ayude será con condiciones y si no somos capaces de cumplirlas no pasará como con Grecia que lo dejarán pasar ya que somos demasiado grandes, prestarnos demasiado dinero desestabilizaría a todos nuestros socios (y por eso tienen tan pocas ganas de hacerlo). Si se cree en el futuro de España dentro de la €zona hay que confiar en que este gobierno con sus medidas –esas que decían iban a evitar justo lo que está pasando- y esta sociedad con la que está cayendo, va a ser capaz de cumplir, por ejemplo, el objetivo de déficit para 2012…¿Tenéis esa fe?
Algunos links.-
- Informe sobre bancos españoles – por ACF
- Activos y flujo de fondos de inversión en España
- Estanflación 2.0: El futuro de España
- La estructura narrativa del debilitamiento global by Robert J. Shiller
- El Ibex, la deuda y el retraso en el rescate
- Crisis y globalización: una perspectiva desde la banca española – BBVA R.
- ¿Los bancos centrales a la ofensiva? by Jean Pisani-Ferry
- Comparativa de los impuestos entre España y la UE
- El déficit de 2012 y el problema de “la manta corta”: datos del primer semestre
- La crisis del Euro – BBVA R.