El otro día viendo por internet una película sueca sobre una trama delictiva en la que podía estar implicado un ministro, en una escena la actriz que hacía de periodista acude a un edificio gubernamental y solicita saber si dicho ministro había incluido como gasto alguna factura fechada en un día concreto. La funcionaria le pregunta: ¿Y quién eres tú? Y ella responde, ¿Qué más da? Es información pública y debes suministrármela. Y efectivamente al poco rato aparece con una caja con papeles y extrae una factura de la cual hace una copia para la ciudadana que lo solicitó. No podía creérmelo e indagué por internet y sí, efectivamente hasta ahí llega la trasparencia en Suecia. ¿Os imagináis algo así aquí? Y es que no quiero caer en el típico victimismo español porque estoy seguro que “en todas partes cuecen habas” pero el viernes pasado fue duro ser español.
Hace 7 días el gobierno aprobó el banco malo e insistió en la mentira –repetida en cada reforma financiera del PPPSOE- de que no tendrá coste para el contribuyente -¡justo cuando anunció que inyectaría capital público en Bankia para cubrir sus pérdidas semestrales!- y es tan evidente esto que en los mercados ocurrió algo inaudito: el Ibex subió el 3% impulsado por los bancos (encantados de poder colocar a buen precio –al menos eso descuentan- sus peores activos) y nuestra deuda a 10 años –y con ello la prima- subió bruscamente su rentabilidad ya que el banco malo implica un mayor endeudamiento público (por cierto, ahí tenemos un “coste de oportunidad” ya que utilizamos nuestra escasa capacidad de endeudamiento para dar liquidez a la banca y tener parada una inversión hasta 15 años en lugar de invertir en crear empleo o en no subir impuestos por ejemplo). Su veredicto parece correcto: sin entrar en que el banco malo además frenará la necesaria bajada de precios inmobiliarios, el que los bancos se alegren en bolsa por su creación pero la deuda estatal empeore, creo es la prueba más visual de que una vez más, el dinero público paga las malas gestiones del sector financiero y se utiliza para arreglar sus balances. A las pocas horas, se conoce que ya hemos alcanzado el descuadre en el déficit al que nos habíamos comprometido para todo el año y al día siguiente, la contraproducente subida del IVA que no sólo aumentará sólo de forma marginal los ingresos, además –y lo notaremos en las cifras de fin de año- seguramente sumará más personas a las ya de por sí insostenibles cifras del paro.
Conste que yo creo que el PSOE se merece estar una década mínimo en la oposición –a no ser que regenere a todos los corresponsables de su nefasta gestión de la crisis- pero el descrédito que ha alcanzado este gobierno en menos de un año es enorme. Más allá de la opinión que yo tenga de algunas de sus medidas, parece claro que no tenían un proyecto porque ni siquiera conocían la situación del país (de hecho el propio Rajoy se defiende de la deslealtad a su programa “por la realidad” lo que demuestra que no la conocía), han tomado varias medidas contradictorias y hay una profunda división sobre qué hacer incluso entre los ministros. Si teóricamente eran personas preparadas, no se ha notado hasta ahora porque sus numerosas mentiras solo pueden significar o torpeza o mala intención -o ambas cosas- y esas son cualidades que nunca debe tener un gobernante. El listón estaba tan bajo que a poco que hubieran actuado con profesionalidad se habrían ganado mi respeto al menos pero han visto cómo el país se les iba de las manos y su principal recurso ha sido pedir ayuda a Europa a la vez que les echaba las culpas de casi todo.
La capacidad de mentir de los políticos –a la que por desgracia estamos tan acostumbrados que millones de votantes las disculpan- no desaparece en la oposición, si no tampoco se explica cómo tiene la desvergüenza el PSOE de acusar al gobierno de “socializar las pérdidas”, ¿Y qué hicieron ellos? El viernes pasado –y paro ya de contar desgracias de aquel día- Bankia, Cataluña Caixa, Nova CaixaGalicia y Banco de Valencia anunciaron unas pérdidas el primer semestre que suman ¡7542 millones de €! ¿Quién es el principal accionista de los 4? El estado, ¿Y por qué lo es? Porque el gobierno del PSOE -con apoyo del PP- creó el FROB y dijeron que eran unos créditos a entidades financieras en apuros que serían devueltos con intereses. Vamos, un negocio… sólo que aquellos créditos incobrables se han convertido en aportaciones de capital a negocios ruinosos… por cierto, algo similar al banco malo: comprar activos -con un dinero público que no tenemos- que nadie más quiere. Como dije no hace mucho: Malos y remalos. Menos mal que -al menos en teoría- el FROB no costeará la liquidación de ninguna entidad
En cuanto a los mercados, si bien aún falta la otra gran cita clave del mes, la del próximo miércoles con la decisión de la Corte Suprema alemana sobre la viabilidad del Fondo de Rescate y hoy se anuncia el dato de empleo mensual USA, la semana ha estado marcada totalmente por la reunión de BCE de ayer que, una vez más, no dejó indiferente a nadie. Curioso –aunque sea habitual- cómo al Ibex sólo le importa desde hace semanas lo que diga y haga BCE y haya obviado las revisiones a la baja del PIB, al alza del déficit, el descontrol autonómico etc. etc. pero al fin y al cabo las principales bolsas del mundo están igual, obviando datos macro y confiadas en el milagro de la adulteración de la política monetaria de los bancos centrales, confirmando su divorcio con la economía real.
Por último, voy a recordar una reflexión con la que estoy 100% de acuerdo: “La compra masiva de bonos por el BCE es una alternativa simple, de mero alivio temporal, que no corrige una situación de insolvencia de un país. Considerar que es la panacea de los problemas actuales es un planteamiento erróneo, que puede acabar llevándonos, en última instancia, al fin de la moneda única.”, ¿sabéis quien la hizo? un economista llamado Luís de Guindos el 12 de diciembre de 2010 (podéis consultar más reflexiones previas a su cargo de ministro aquí: artículos)
Algunos links.
- Informe de bolsa española de Septiembre por ACF
- P/E ratios de Bolsas Mundiales: Agosto
- “¿Vuelve la inflación?” by Martin Feldstein
- La importante decisión de la Corte Suprema alemana
- “Esta recuperación es diferente” by Daniel Gros
- Ingresos tributarios por IVA en España
- “Creamos un banco malo… y lo endeudamos”
- “¿Federalismo o desintegración para Europa?” by Jean Pisani-Ferry
- Regulación y tamaño de la banca
- Ganadores y perdedores de la globalización.
Aunque es evidente por muchos datos –PIB trimestral negativo hasta en Suiza por ejemplo- que hemos entrado en una etapa mundial de menor crecimiento e incluso de recesión en muchos países, siempre es mejor una representación visual. Este es el PMI manufacturero global: