Hace casi 3 años escribí un artículo sobre Metrovacesa ejemplificando en esta compañía dos de los mayores defectos de la actual crisis: la burbuja inmobiliaria y la manipulación de los bancos a la hora de valorar sus activos. Entonces denuncié que con el beneplácito de Banco de España los bancos que se habían acabado quedando con la propiedad de Metrovacesa a cambio de perdonar su deuda podían valorar su participación muy por encima del valor al que cotizaba. Entonces estaba a 15€ y ellos –y Banco de España- se amparaban en un supuesto valor contable de 34.91€ para “hacer el truco”. El tiempo, una vez más, ha quitado la razón a los que se empeñan en manipular el valor de las cosas de forma artificial y actualmente estas acciones cotizan a 0.53€ y como dice Rubén Manso “Al no tener una participación mayoritaria en Metrovacesa (el 96% que controlan los acreedores está muy repartido), los bancos no tienen que consolidar la deuda de la empresa o sus activos y contaminar sus propios balances. Hay cientos de casos como este, aunque de menor tamaño, y esto distorsiona la cantidad de activos inmobiliarios y préstamos problemáticos que los bancos dicen tener”.
Mi opinión creo que todos la conocen ya. La banca es culpable, en concreto en España abrió demasiadas sucursales, invirtió mal y con poca diversificación y en las entidades más dañadas, las cajas, primaron criterios políticos sobre otros más económicos en muchas grandes operaciones crediticias. Pero el principal responsable de que la banca tenga tanto poder es el sistema creado y nunca reformado por los políticos. Para colmo, es un sector ultra-regulado y sin embargo, tomando el ejemplo de España, ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España ni el BCE han sabido supervisar para frenar los desequilibrios creados antes de la crisis y ni siquiera garantizar la veracidad de sus balances. Y después todos sabemos lo que ha ocurrido: todos los gobiernos, del color que sean, han puesto la salud de la banca por delante del bienestar del ciudadano. Yo no exculpo a los banqueros del mal que han hecho pero la forma de resolver este problema para siempre está en los políticos, que son los que deben eliminar esos privilegios que son los que convierten al sector financiero en tan peligroso para la estabilidad económica y la solvencia de un país.
La falta de depuración de responsabilidades en la actual crisis financiera creo es la principal prueba de que no existe ninguna intención de acabar con esta situación: ni en España ni parece ser–la semana pasada se supo que no se iba a juzgar a nadie de Goldman Sachs por las subprime- en ninguna parte. No estoy nada extrañado de esto y eso me convence de que esta crisis es mucho más que económica y que deberían cambiar muchas más cosas aunque no soy nada optimista al respecto. Al fin y al cabo, en Europa se inició una política mal llamada “de rescates” –aplaudida por muchos que hoy esconden la cabeza sobre aquel a la vez que piden que haya más- para minimizar las pérdidas de las arriesgadas inversiones de la banca –principalmente alemana, francesa e inglesa- en Grecia primero y en otros países de la “periferia” después -debido al contagio provocado en gran parte por empezar esa errónea política- y ahora se quiere ampliar aún más. También sabemos que BCE prestó y presta dinero barato a la banca a pesar de que ese efectivo no va a la economía real a la que no llega ese mar de liquidez. Y nadie toma medidas contra ello, es más se anima a que las entidades financieras compren deuda de los estados con lo que la interdependencia se amplía aún más.
Por otra parte, curioso cómo la banca cada día es más criticada y sin embargo va ganando accionistas en España hasta llegar a su máximo histórico por encima de los 5 millones que además, guiados por el error de creer que las acciones están baratas porque han bajado mucho, han aumentado en casi 200 mil más el primer semestre. La inmensa mayoría de estos nuevos accionistas están perdiendo dinero aunque mucho menos que los de los últimos años (el Ibex cotiza a niveles de 2003) lo que añade un nuevo factor de reducción del poder adquisitivo en millones de familias y aunque cada uno es libre de tomar sus propias decisiones ha sido tan obvio el error de los analistas bursátiles fundamentales y/o de los que recomiendan invertir por un dividendo anual -que se pierde en una sola sesión- y que llevan desde enero de 2010 menospreciando la crisis de deuda que es triste que no rectifique nadie. Son tantas las pérdidas en las carteras de los incautos que les han hecho caso que es lamentable ver cómo ni bancos ni medios de comunicación que han animado con sus recomendaciones a comprar contra tendencia, ni siquiera han pedido perdón. Como dije antes, esta no es una crisis sólo económica…
En cuanto a la evolución de los mercados, hasta el jueves muy poco movimiento con la deuda española e italiana a largo plazo en zona aún peligrosa (lo que parece que descuenta que la solución a la crisis de la €zona no está cercana) y misma baja volatilidad en la bolsa que sin embargo está a las puertas de resistencias importantes con los índices USA muy cerca de sus máximos anuales (lo que en teoría implica un cierto optimismo). Ayer el Ibex rompió fuerte al alza y si no es una maniobra manipuladora por el vencimiento de futuros de hoy, puede haber confirmado una figura técnica alcista de doble suelo. No sólo el Ibex, las bolsas occidentales están fuertes en el corto plazo pero los datos macro que indican menor crecimiento, el peligro chino –con su bolsa muy cerca de mínimos de más de 3 años- y las divisiones dentro de la €zona no invitan a invertir en renta variable precisamente… situación compleja a la que además se suma un poco confiable escaso volumen. En cualquier caso un agosto muy diferente al volátil y bajista de 2011.
Algunos links.
- Hilo de todo lo relacionado con alimentación
- Mejora de los CDS soberanos
- Breve historia del Urbanismo español
- “El cáculo erróneo de la tasa de desempleo juvenil” by Steven Hill
- Doble aniversario
- “La crisis fiscal japonesa alcanza la mayoría de edad” by Yuriko Koike
- Planes para el adiós al euro
- ¿Rescate “suave”? De suave, nada
- Gráfico del Baltic Dry Index
- “La quita de deuda griega fue un fraude”
Parece claro que hay una salida de flujos de capital en España desde hace meses…