Dos semanas después del anuncio del último “recortazo” la mayor polémica estriba en calcular si los aumentos impositivos provocarán mayor recaudación o serán contraproducentes si bien la mayoría creen que sí, que algo más de ingresos generarán pero mucho menos de lo que prevé el gobierno. Es casi imposible dar cifras exactas pero el sentido común me dice que veremos un agosto con una mayor actividad económica por compras que intentarán aprovechar el actual IVA (y en recesión cualquier repunte inesperado se magnifica), también creo que algo se moverá el mercado inmobiliario antes de la llegada de 2013 porque hay factores importantes: el IVA pasará del 4% al 10% y el fin de la deducción fiscal por compra de vivienda (aunque no descarto que luego la hagan retroactiva) habitual es un gran incentivo.. y en España conocemos muy bien el efecto expansivo de esto: quien compra una casa compra electrodomésticos, adquiere seguros, reforma baños… en general crea empleo. Imagino que si todas las medidas aprobadas estos días consiguen que el objetivo del PIB y del déficit se acerque a las previsiones gubernamentales a finales de 2012 eso reducirá algo los intereses que pagamos por la deuda…
¿Significa esto que soy optimista? No, simplemente veo que a muy corto plazo estas medidas pueden provocar un repunte similar –salvando las distancias- al que provocó el Plan E a mediados de 2009. Por desgracia, a partir de enero nos encontraremos de nuevo con unos meses en los que apenas habrá compra-venta de viviendas y en el que el fin del empleo temporal (el creado en el último par de meses seguramente se destruirá este otoño) provocará una nueva oleada de nuevos parados. Pero realmente sería importante para la economía macro y la confianza que tras varios años sin acertar al fin el gobierno español cumpliera con sus previsiones o al menos las fallara por poco, aunque sea a costa de traicionar su programa político y de machacarnos a los ciudadanos. Es triste decirlo pero es así. Además, no me extraña en lo más mínimo que nuestros políticos gobiernen pensando en los próximos meses y no en años vista y tal y como está todo, mejor que acierten y que para 2013 un milagroso repunte económico global o al menos europeo ayude a nuestro sector exportador que parece ser el único que puede darnos alegrías con nuestro país en depresión.
Claro que todo esto es suponiendo que los intereses que paga España por la deuda no ahoguen las mínimas mejoras y que la €zona no se deshaga ante el riesgo creciente de un colapso. Mi teoría es que las condiciones financieras del rescate bancario concedido a España son tan buenas precisamente porque Europa ni puede ni quiere tener que poner los cientos de miles de millones de euros que costaría un rescate total y esperaba que esos 100 mil millones para una necesidad de 60 mil fueran suficientes. La moratoria en la devolución de 10 años y unos tipos inferiores al 3% (lo que se llama un chollo) no fue fruto de la genial capacidad de negociación de nuestro gobierno sino del enorme interés en que no hiciera falta soltar más financiación. Otros piensan que no, que Alemania quiere que solicitemos un rescate total para así poder controlarnos y hacer la €zona que ellos quieren pero viendo el fracaso con Grecia, el alto coste económico y el peligro de que Italia (no olvidemos que Italia y España juntas son más grandes que Alemania) también necesite ayuda, yo no contemplo que haya el más mínimo deseo del resto de la €zona en prestarnos un dinero que tampoco tienen y que tan pocas posibilidades tenemos de devolver. Y creo que si nos rescatan –o le dan una licencia bancaria al fondo de rescate para que compre nuestra deuda, lo que es similar- será porque no tienen más remedio que hacerlo para no dañar aún más sus propias economías. Por eso me reafirmo en lo que dije hace 3 viernes: “Puesto que los dos a la vez –España e Italia- son irrescatables por su tamaño o han acertado con los mecanismos de ayudas a ambas o este verano podría ser el último de la €zona”
Respecto a la polémica sobre la intervención o no de BCE, yo creo que Draghi tiene razón en el sentido que son los políticos los que deben cambiar los estatutos del BCE pues es cierto que en ellos dice que no está para financiar a países sino para garantizar la estabilidad del sistema financiero y controlar la inflación. La pregunta es, ¿entonces por qué BCE compró bonos soberanos en el pasado? Si se equivocó arriesgando la solvencia de nuestro banco central comprando deuda como la griega que hoy es considerada casi impagable y no quiere arriesgar más, está en su derecho pero que no se ande por las ramas. De hecho, tras 3 rescates y una reestructuración con quita, ya se está hablando de una nueva reestructuración de deuda griega que le costaría bastante dinero al BCE. Por otro lado, el gobierno español puede solicitar que el EFSF compre bonos españoles y si no lo hace por el coste político de pedir ayuda al fondo de rescate entonces que no acuse a BCE de pasividad. Yo critiqué el primer rescate a Grecia y critiqué que se utilizara a BCE para comprar deuda soberana y el tiempo ha demostrado no sólo que no son soluciones sino que además han acelerado y expandido el problema (como advertí en su día), no sería coherente por mi parte que ahora que implica a España yo cambiara de opinión. Y hay que recordar que BCE no es un banco central al estilo del Banco de Inglaterra por ejemplo, ya que la €zona es tan disfuncional que en realidad desde que empezó la actual crisis, se acabó el interbancario y los bancos sólo pueden conseguir liquidez utilizando los colaterales aceptados por BCE, en lo que se ha convertido es en un financiador de los bancos de algunos países a costa de lo que ingresan los bancos de otros como se puede ver en la imagen de su sistema de compensación Target2:
Y si se mira país por país, en realidad vemos que la mayor parte lo pone uno, ese que ante la perspectiva de tener que añadir lo que necesitarían España+Italia a lo ya arriesgado con los programas de compra de bonos y los rescates, no sabe si abrir más el grifo o cerrarlo:
Respecto a los mercados, en los últimos 15 meses el IBEX-35 sólo ha subido en 3 ocasiones: Octubre 2011 4.8%, Diciembre 2011 1.4% y Junio 2012 16.6%…como vemos lo normal es que este mes acabe en negativo de nuevo y por desgracia también es habitual desde enero de 2010 que lo hagamos peor que los principales índices bursátiles globales. La tendencia bajista del Ibex es tan clara que es normal desconfiar de cualquier rebote aunque sea tan violento como el de ayer. Contra esta lógica prudencia los hay que no aprenden de sus errores –el de los analistas y columnistas bursátiles que dieron por seguro el dividendo de Telefónica en sus recomendaciones por ejemplo- como la CNMV volviendo a caer en algo que ya se sabe que es ineficaz: prohibir las posiciones cortas. Al igual que todo el que compra algún día vende, todo el que vende algún día –y normalmente no mucho tiempo después- recompra luego su efecto es nulo. Vetando a los bajistas el primer día éstos se cierran y se acaba el posible efecto alcista, además se reduce el volumen –justo en verano- y no cambia lo que de verdad mueve el mercado: la ley de la oferta y la demanda. Y en el Ibex está claro desde hace años cual de las dos es mayor y cual menor, con cortos y sin cortos.
Algunos links.
- Foreign Holders of U.S. Treasuries
- EUA: La velocidad del dinero, en mínimos a pesar de las macroinyecciones de la FED
- Infografía sobre el turismo en España
- “En 1970, los ingresos brutos de un alto ejecutivo estadounidense eran aproximadamente treinta veces más elevados que los del trabajador medio; actualmente son 263 veces más elevados”
- El rescate es un desastre
- Pesadillas californianas
- Infografía interactiva en inglés sobre la crisis de deuda europea
- Comparing The Great Depression To The Great Recession
- El drama de la pobreza en US
- Hilo del huella económico de los Juegos Olímpicos