En una calle hay dos bares vacíos de similares características y llega un potencial cliente que se decide por uno de ellos sin ninguna razón especial, simplemente porque no puede entrar en los dos a la vez. Al llegar un segundo cliente ve que en uno de los bares hay una persona y el otro está vacío, por lo que entra en el que ya hay una persona pensando que habrá elegido ese bar por algo: el precio, un mejor servicio, lo que sea. El tercer cliente sigue el mismo razonamiento y piensa que los dos primeros habrán tomado su decisión por alguna razón sólida y se fía de su criterio. Al cabo de un rato uno de los bares está lleno y el otro sigue vacío, ya que para los sucesivos clientes cada vez está más claro que no puede ser casualidad que todos los clientes estén en uno de los bares y en el otro no haya nadie. La elección al azar del primer cliente determinó las posteriores decisiones de todos los demás, que no se pararon a comparar los precios, servicios, productos, etc. de ambos bares pensando que otros ya lo habían hecho por ellos. Este ejemplo de la economía real que puede arruinar a uno y enriquecer a otro es trasladable a los mercados financieros y lo hemos visto muchas veces en extraños movimientos de algunos valores en la bolsa o de algunos emisores de deuda en el mercado de bonos. Pero hay que reconocer que, como le pasaría al bar que está lleno si trata mal a sus clientes, las modas vienen y van y a largo plazo hay algo más que la suerte. Y al intentar vaticinar el futuro a la hora de abrir un negocio o de hacer una inversión, es conveniente realizar un escenario de probabilidades en el que sólo nos queda esperar que el azar nos sea favorable.
Sin embargo estos días son los típicos en los que a corto plazo parece que todo dependerá de variables que están más relacionadas con el azar que con el análisis: ¿Qué dirán los auditores sobre las necesidades de la banca española? ¿Se tomará como positivo si son muy negativos porque significará el comienzo de su solución, se tomará como negativo si salen muy positivos porque nadie los creerá como pasó con los stress test de los últimos años? ¿Y las elecciones griegas? ¿Cómo podemos valorar su huella si aunque gane el que quiere el mercado –Nueva Democracia- en lugar del “ogro” Syriza no parece que pueda formar gobierno como pasa en la actualidad? ¿Y si gana Syriza y el huella en las cotizaciones es positivo porque eso conducirá a alguna acción contundente de BCE para intentar frenar el contagio? ¿Y podemos esperar algo –positivo o negativo- de la reunión del g-20 en Méjico de este fin de semana?
Respecto a la noticia de la semana, el rescate español, mi impresión no es buena. El estigma del país rescatado –exceptuando Irlanda por su baja presión fiscal- ha significado menor dinero foráneo en el país y en todos los casos un cierre del mercado de bonos ante la falta de demanda inversora extranjera. Da igual que nuestro rescate sea “pequeño”, va a alejar al dinero y eso lo estamos notando ya en la subida de la rentabilidad de la deuda y en las posibilidades de impago que nos asignan unos CDS en máximos históricos. En mi opinión España por salvar a la banca se ha condenado a tener que pedir un rescate total que ,como no va a ser posible, conducirá o bien a un giro radical de la política europea hacia una mayor integración (algo en lo que confío muy poco y sí que sería una bomba alcista para el Ibex y no lo que pasó el lunes) o al fin de la €zona o a nuestra expulsión… mi duda es si eso ocurrirá este año o el próximo. Y para colmo, está el claro contagio a Italia de todo este tema.
Ha habido estos días más novedades más allá del caso español (aunque me gustaría resaltar los buenísimos resultados de Inditex que marcó máximos históricos en bolsa al igual que Grifols). Por ejemplo, un cisne negro (ya que nadie lo esperaba) que puede tener más repercusión de la que parece son los problemas de la economíaindia que se engloban en una crisis que están padeciendo también los otros BRICS: Rusia sufre fuga de capitales, a Brasil le perjudica mucho la volatilidad de su moneda y China está ralentizando su crecimiento. Hay cierto miedo a una vuelta a 2008 y que vuelva a haber un descalabro global, más allá de los problemas de la €zona, como por ejemplo señala el desplome del precio del crudo descontando menor demanda mundial. Y hablando de la €zona, el Presidente del fondo soberano chino, China Investment Corporation, Lou Jiwel, dijo que no comprará más deuda soberana europea hasta que la UE tome decisiones radicales: “el riesgo es demasiado alto y la rentabilidad demasiado baja”. Otro aviso más que se une a las advertencias de Soros y Lagarde y que ya han empezado a salpicar al “núcleo duro” con un inesperado repunte de la rentabilidad del bono alemán.
Por último, me gustaría hacer un llamamiento a la coherencia con el tema del rescate a España. Yo soy muy escéptico con este rescate pero lo que no es de recibo es que muchos de los que pedían que Europa interviniera para ayudarnos ahora se quejen nada más que por criticar al gobierno o ver cómo medios y economistas que aplaudieron -¿recordáis la absurda euforia del 10 de mayo de 2010 con el Ibex subiendo en una sola sesión más del 14%?- el claramente erróneo primer rescate griego critican éste cuando es claramente más razonable. Tampoco tiene sentido quejarse de que en realidad Alemania ha accedido a este rescate para así salvar a sus propios bancos ya que aunque pueda ser verdad, nosotros lo hemos pedido exactamente para lo mismo: salvar a los nuestros. Para mi es indignante, y lo llevo denunciando desde 2008, pero es lo mismo en todas partes: el dinero que no se encuentra para crear empleo se halla para salvar a la banca. Y sí, claro que este gobierno miente –imperdonable pero tristemente habitual práctica política nacional e internacional- y habrá condiciones pero seamos serios: ¿quién nos va a prestar varias decenas de miles de millones de euros sin imponer alguna?
Algunos links.
- Informe mensual del Servicio de Estudios de la Caixa
- El Mecanismo Europeo de Estabilidad puede ser que esté activo a partir de 09/07/2012
- La vulnerabilidad de Asia
- Soros. ¿Tendrá también razón en que nos quedan tres meses?
- El agujero bancario español
- “En Europa desconfiamos” by Ana Palacio
- “El fin del mundo tal como lo conocemos”
- Situación Madrid por BBVA Research
- Informe de bolsa española de ACF
- The wealth of nations
El triste mapa del desempleo en Europa: