El periódico económico de más difusión en España tiene un analista bursátil que lleva más de dos años recomendando comprar acciones del Ibex utilizando argumentos que está demostrado empíricamente (puesto que la bolsa baja y baja) que no funcionan, el segundo hace publicidad subliminal de un banco al que debe mucho dinero, el sábado un periódico proPP relegaba la noticia del día –la segunda revisión al alza del déficit- en su portada por un absurdo titular que decía “Gibraltar en pie de guerra”, los medios antiPP reclaman que el gobierno cambie su política económica por unos pocos miles de manifestantes en algunas plazas emblemáticas cuando en la pasada legislatura defendían la soberanía del Parlamento para no cambiar la ley del aborto a pesar de la magnitud de las manifestaciones en contra… Los medios de comunicación –el instrumento que utiliza el gran público para percibir la realidad de la situación actual- creo son el ejemplo perfecto del problema de desconfianza que genera nuestro país: no hay profesionalidad, no hay coherencia, no hay autocrítica, nadie rectifica y la responsabilidad y la unión ante los problemas que se pide a los demás no se la aplican a sí mismos porque son incapaces de mirar la viga en el ojo propio.
Los políticos que tan mal nos gobiernan están ahí –como lo están los medios de comunicación- porque nosotros les hemos mostrado apoyo y tenemos el derecho y –dada la gravedad de la situación de nuestro país- la obligación de exigirles eficiencia en la gestión y sinceridad y respeto hacia los ciudadanos. Por supuesto la UE se equivoca, como dije hace más de 6 meses “hay que ser realista con los plazos. Si estamos en la peor crisis global desde los años ´30 del siglo pasado, ¿No se deberían flexibilizar las condiciones para los miembros del euro que peor lo están pasando?” y evidentemente el objetivo del déficit al 3% en 2013 es aún más imposible que el de 2012 y debe prorrogarse. Tampoco tiene sentido que BCE nos salvara en verano pasado comprando nuestros bonos y en noviembre y febrero con las LTRO y ahora que más nos esforzamos desaparezca totalmente su ayuda, pero nuestro gobierno debería actuar como si ese auxilio nunca fuera a llegar. Por supuesto debe jugar la baza del coste que para nuestros acreedores supondría un default de España, algo más traumático incluso que la quiebra de Lehman Brothers, pero no podemos permitirnos una desviación de las cifras del 48% como ha ocurrido con el déficit de noviembre a mayo o que llevemos 4 años de retraso respecto al resto del mundo a la hora de sanear los balances de la banca, que es –incluso más que la energía nuclear- el sector más regulado de todos.
Y ojo con la banca, porque se sigue hablando del suelo y de la vivienda pero nadie comenta el verdadero problema: su cartera de inversiones a rebosar de deuda pública española porque lo queramos asumir o no, España tiene un gravísimo problema de solvencia. Y el mantra de pedir ayuda al BCE para que nos la compre es muy poderoso y como español preocupado por el futuro del país cuanto más nos apoye BCE mejor pero hay que intentar ser objetivo. ¿Os acordáis el apoyo mayoritario que recibió BCE cuando empezó su programa de compra de bonos griegos? Medios de comunicación, políticos, economistas (Krugman incluido) etc. encontraron que era una gran medida y la aplaudieron. Hoy todos estamos preocupados por el tremendo coste que nos va a suponer un posible impago griego y que está detallado por países aquí: http://dlvr.it/1c1V3n Y es que es muy fácil decir “que BCE compre” pero muchos parecen olvidar que está arriesgando unos fondos públicos y que debe seleccionar sus inversiones aún más que una institución privada porque si fallan, perdemos todos los europeos. Y evidentemente hay europeos que piensan que invertir en deuda española no es buena idea.
Muchos abogan por cambiar la política económica actual para intentar frenar el paro, suena muy atractivo pero, ¿Puede España –fuera de algunas decisiones puntuales- hacer otra cosa que lo que empezó a hacer –con escaso éxito- ya el anterior gobierno en mayo de 2010: situar como principal objetivo en el corto plazo el saneamiento de las cuentas por encima del crecimiento? Si Europa no flexibiliza su postura y si no somos capaces de trasmitir confianza, la respuesta es no. Somos esclavos de la deuda y estamos en manos de quien nos la puede comprar (básicamente, BCE) y si queremos seguir en el €, y en un link de abajo está muy bien explicado que es la opción menos mala, debemos seguir las directrices que nos marcan desde fuera puesto que estamos intervenidos. Es triste pero es llamar a las cosas por su nombre, nuestra política está tan condicionada por Europa que es hasta absurdo no aprovecharse de esa dependencia para no pedir ayuda monetaria para resolver la crisis de nuestro sistema financiero.
Tras todo esto creo es inútil hablar de invertir –otra cosa es el trading- en bolsa española, la tendencia sigue claramente bajista y llevamos semanas en las que cualquier rebote (que los habrá, la sobreventa y el exceso de pesimismo invitan a ello) parece más una oportunidad de venta que otra cosa. Ojalá no sea así y los millones de españoles que están perdiendo una fortuna en la bolsa puedan recuperar -si no todo, una gran parte- en unos pocos meses como pasó en 2009 pero sinceramente lo dudo. Y a los que siguen diciendo que España no está tan mal y que la bolsa está muy barata por el bajo PER, los altos dividendos, el desfase con el valor en libros, que todo lo malo ya está descontado (exactamente lo mismo que llevan repitiendo desde que el Ibex estaba 4000 o 5000 puntos más arriba) etc., les digo: ojalá tengáis razón, de verdad, pero el que ningún gran grupo bancario extranjero se muestre interesado por participar en la reforma del sistema financiero español y el que ninguna gran compañía realice OPA alguna y ni siquiera consideren (ni ellas ni grandes inversores como Buffet o Slim) comprar una participación en las “perlas” de nuestro selectivo bursátil tan recomendadas (Telefónica, Santander, BBVA etc.), me indican que no están tan baratas como algunos dicen (y no digo que sean infalibles pero ya que ellos arriesgan capital y actúan cuando ven una oportunidad y no se dedican a opinar sin mojarse como otros, es una postura a tener en cuenta). La otra opción es que no vean el “chollo” de invertir porque están considerando como probable una salida de España del € que devalúe automáticamente todo activo español en un gran porcentaje desde el punto de vista de un inversor foráneo… y esta mejor no considerarla.
Algunos links.
- ¿qué pasa con las estadísticas en China?
- Situación económica de Canarias – informe de BBVA Research
- Repasando burbujas históricas
- El Peor Enemigo de España…
- El día que se rompió el Sistema Monetario Europeo
- “China no dominará el mundo”
- Que España salga del € no es una buena opción
- ¿Por qué dejan de crecer las economías?
- OCDE: Las perspectivas de crecimiento Global en un gráfico
- El mapa del stock del ladrillo en España
Ahora nos lamentamos mucho –y con razón- de estar pagando tantos intereses por nuestra deuda a 10 años ya que son los máximos desde que empezó el € pero si vamos un poco atrás, veremos lo que nos podríamos encontrar si no estuviéramos en él: