El ambiente está muy político en España con las 2 elecciones autonómicas de este domingo y la huelga general convocada para el próximo jueves. Respecto a las elecciones nada puedo decir pero respecto a la huelga, ya que se han esgrimido un par de motivos económicos en contra de ella, voy a comentar mi opinión. Uno es el coste y el otro el daño al prestigio internacional que puede llevar a un encarecimiento de nuestra financiación. Creo son argumentos de poco peso: dada la productividad actual de nuestra economía el que un trabajador no acuda a su puesto un día y no cobre por ello no va a suponer ningún descalabro y en cuanto a lo de la imagen exterior…pues depende. Los convocantes se arriesgan a que un bajo seguimiento y una jornada pacífica mejore mucho la imagen de nuestro gobierno ya que será inevitable la comparación con los disturbios de Grecia por lo que el efecto hasta podría ser positivo. La huelga no convocada de los controladores aéreos de finales de 2010 probablemente fuera más costosa en dinero e imagen que la del próximo 29.
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Droblo
Octubre de 2009, Giorgios Papandréu se convierte en primer ministro de Grecia con la ilusión de combatir la crisis económica. Poco después anuncia que el déficit dejado por el gobierno anterior no es del 6 %, sino del 12,7 % del PIB. Posteriores revisiones de la UE lo sitúan finalmente en el 15,4 %. Ahí se inicia un proceso de deterioro económico del país motivado por la desconfianza del mundo financiero que se niega a arriesgar más dinero en un estado tan endeudado y por la negación política de los problemas. Dos ejemplos: el 11 de diciembre de 2009: Jean-Claude Trichet, y el primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Juncker, declaran que “no ven ninguna posibilidad de una moratoria griega”. Y el 29 de enero de 2010 Joaquín Almunia, comisionado de asuntos monetarios europeos declaró que “No hay plan de rescate ni plan B para la economía griega porque no hay riesgo de que dejarán de pagar su deuda” Menos de 4 meses después, se aprueba el primer plan de rescate, al que siguió un programa de compra de bonos de BCE, una ampliación de ambas medidas, y últimamente un segundo rescate previo impago de alrededor del 75% de todo lo que debe a inversores privados… En resumen, todo ha ido a peor pero quizás lo más negativo es que es una crisis que demasiadas veces se ha cerrado en falso pero sigue abierta.
En los mercados se llama toros a los alcistas y osos a los bajistas. El Origen de estos términos –nacidos en los EUA- no está muy claro. Se dice que es porque los toros embisten desde abajo hacia arriba mientras que el ataque de los osos es con sus garras hacia abajo y por eso son figuras simbólicas de los movimientos bursátiles. Respecto al término “osos” hay una explicación muy curiosa que tiene el mismo principio de la expresión española “vender la piel del oso antes de cazarlo” y que significa que no debe darse nada por sentado. Y es que, efectivamente, los tramperos antes de salir al bosque a despellejar a los animales que aún ni conocían ya apalabraban la venta de las pieles a los comerciantes que se las comprarían cuando regresaran. Es decir, algo similar a lo que hace un especulador bajista: vender sin tener con la obligación futura de recomprar. El viernes pasado pasó casi desapercibido el tercer aniversario de los mínimos bursátiles del siglo XXI de las bolsas norteamericanas (en el caso de las europeas casi todas fueron en 2003) y del histórico impulso alcista que desde el 9 de marzo de 2009 ha supuesto, salvo contadísimas excepciones, una gran victoria de los toros respecto a los osos y especialmente en los EUA, donde el principal índice, el SP500, ha subido desde entonces más del 100%. En el Ibex el rebote también fue poderoso: de cotizar a menos de 7000 en el punto más bajo de 2009 a hacerlo en enero de 2010, menos de 2 años después, a 12 mil si bien desde entonces en nuestro selectivo se han impuesto los osos.
Desde que se anunciaron las subastas de BCE a 3 años muchas entidades financieras han comprado muchos activos (principalmente deuda pública) que sabían podían colocarle al BCE al 1%. Incluso sé de un caso de una tesorería que ha comprado deuda a 10 años cubriéndosela en el periodo de 3 y obteniendo un gran beneficio a corto plazo que ya veremos en qué se convierte a comienzos de 2015. Y es que pocos parecen tener en cuenta que el billón de euros que los bancos han tomado prestados y con el que seguramente obtengan grandes beneficios, hay que devolverlo. En España vivimos algo parecido –salvando las distancias- con el Fondo de Adquisición de Activos Financieros por el que el Tesoro a finales de 2008/principios de 2009 compró activos a 2 años de las entidades financieras a precios muy competitivos. ¿Qué pasó? Aparte de ayudar a que los bancos y cajas no se deshicieran de sus activos inmobiliarios, cuando a finales de 2010/principios de 2011 tuvieron que devolver el dinero entraron las prisas por reestructurar todo el sector y varias entidades tuvieron que recurrir al FROB. Pero todos pensamos que esta vez será diferente porque la crisis no durará 3 años más…¿O si?
En la España del siglo XVIII era costumbre entre la clase pudiente recibir a los invitados en la casa con tazas de chocolate, manjar que entonces era muy caro. También era costumbre tener loros en las casas más ricas y colocar en sus jaulas un pequeño recipiente con chocolate. Si la economía de los dueños del loro empeoraba, dejaban de dar chocolate al pájaro para ahorrar pero no dejaban de ofrecer a sus invitados las apetitosas –y costosas- tazas para cuidar las apariencias. De ahí viene la expresión “el chocolate del loro” que se utiliza para definir los gestos que solemos utilizar como excusa para justificarnos pero que en realidad no tienen importancia real.
La reducción del déficit en España del 8,5 del 2011 al 5,8% en 2012 implica un recorte de 29.500 millones de euros…con un PIB constante pero como en 2012 la economía caerá y habrá más paro y menos ingresos habrá que sumar un recorte adicional que difícilmente bajará de 10 mil millones (aunque nuestro ministro lo cifra en 8 mil –también prevé que la Seguridad Social no tendrá déficit). Esto quiere decir que hay que conseguir unos 40 mil millones de euros. Y menos mal que Rajoy “desafió” a la UE porque si no, aún sería mayor la cifra. Visto así, si en 2011, con algo de crecimiento y con todos los ajustes y subidas impositivas realizadas, tan sólo se consiguió reducir el déficit en 0.8 puntos el pretender conseguir en 2012 -en una situación económica interna y global peor- una reducción de 2.7 puntos, parece como si hasta ahora apenas hayamos quitado el chocolate al loro y ahora debamos cocinarlo y comérnoslo. Y además sabiendo que no es cosa de 1 año, es que en 2013 nos hemos comprometido a reducirlo al 3%, 30 mil millones más a no ser que el PIB crezca un 3% ese año…
En mi mundo ideal un país (o ayuntamiento o comunidad autónoma) jamás debería gastar más de lo que ingresa, debería gestionar sus recursos al detalle y ser premiado por los electores por ello. Sin embargo eso no sucede, por norma se gasta más de lo que se ingresa y las elecciones suelen ganarlas –y eso se aprecia muy bien en los ayuntamientos- los que más gasto público generan (como fue el caso de Gil y Gil en Marbella por no entrar en la batalla política PP/PSOE). De este modo, la deuda –y sus intereses- se convierten en imprescindibles y la dependencia de los que la compran reduce la autonomía política (algo que estamos viendo en la actualidad en mucho países de la €zona). Pero hay que ser realistas, las instituciones humanas suelen reflejar la actitud de los ciudadanos y pocos ahorran durante 20 años para comprarse una casa si pueden conseguirse una ya con una hipoteca de 25. Tampoco las empresas podrían, sin recurrir a la deuda, realizar las inversiones necesarias para crecer y aumentar beneficios, y esto vale para pymes y multinacionales. De hecho hay que reconocer que el crédito tiene mucho que ver con el rápido crecimiento de muchas sociedades, incluida la España del último medio siglo. Ahora que nos acercamos al quinto aniversario de esta crisis muchas voces protestan por el exceso de deuda del que nadie se acordaba en 2007 y desde entonces a ahora tan sólo ha crecido la pública pero tanto la privada como la bancaria ya estaban ahí. Así pues, si aceptamos el sistema actual –y por lo que parece la mayoría cree que, pronto o tarde, saldremos de esta crisis pero sin cambiar nada sustancial- tendremos que lidiar con unos niveles de endeudamiento muy altos mucho tiempo. La clave está en saber cuando ese nivel de deuda empieza o no a ser peligroso pero antes deberíamos ponernos de acuerdo en cómo medirla porque no parece estar muy claro.