Hay algunos economistas que son tan mediáticos que siempre se están posicionando a favor o en contra de las medidas que se toman desde las autoridades políticas y económicas, por eso el otro día me llamó la atención que uno de los que más opinan de todo, Paul Krugman, reconociera en un breve post en su blog que no sabría qué hacer en caso de ser un dirigente de alguno de los países periféricos de la €zona que tan afectados están por la crisis de deuda “aparte de pedir a la UE que les relajen las exigencias de austeridad”. Y es que es realmente difícil establecer una política económica propia para países como el nuestro que están tan mal como están pero mucho mejor de lo que estarían sin el apoyo –sin duda egoísta pero apoyo- de unas decisiones exteriores como las de BCE.
Entiendo que el nuevo gobierno está intentando cambiar el marco legal y regulatorio de los problemas que considera más graves –sector financiero, mercado laboral etc.- pero en la práctica mejorar la economía nacional es un reto que se le escapa. Si la €zona entra en recesión, la solvencia de Portugal empeora o las divisiones políticas en la €zona impiden que siga mejorando nuestra prima de riesgo, sus opciones son muy limitadas. Eso se refleja también en nuestras grandes empresas, que a pesar de su carácter multinacional siguen cotizando con descuento por el hecho de ser españolas y por su –en general- excesivo endeudamiento. El caso es que lo que más puede influir en la economía española –y del resto de la €zona- en el corto plazo tras el “subastón” a la banca de este miércoles (y el anterior que tantas alegrías dio a deuda y bolsa las últimas semanas), se sabrá el próximo jueves tras la reunión de BCE en Frankfurt. ¿Bajará el tipo oficial, reducirá el tipo al que los bancos le depositan dinero para animarles a que lo muevan más, anunciará nuevas subastas de largo plazo o retrasará cualquier decisión?