Como me niego a volver a hablar sobre Grecia a pesar de su actualidad, hoy voy a escribir sobre el Ibex. Dejando a un lado la obvia exposición de España a su propia deuda soberana, el sistema bancario que más bonos españoles tiene en su poder es el alemán, con 16.875 millones de euros en deuda española de un total de 188.941 millones a diciembre de 2011. Los bancos franceses (5.610 millones) son los segundos seguidos por los italianos (3.529 millones) y los británicos (3.371 millones). Pues bien, estas cifras son aún mayores en bolsa, la inversión extranjera (no sólo de bancos, también de fondos, aseguradoras, empresas…) es básica para España. Ante la pregunta de por qué si la dichosa prima de riesgo se ha relajado tanto, en el Ibex no hay el mismo optimismo que existe en otras bolsas de mundo, la respuesta creo que está relacionada con esa falta de inversión foránea.
Autor
Droblo
Hoy voy a redactar un artículo un poco experimental. Voy a transcribir lo más fielmente posible algunas conversaciones/impresiones del último mes y medio que, gracias a las navidades y el año nuevo que son tiempos de recuperar contactos, he tenido con amigos y conocidos con los que no hablaba hace mucho y con personas que he conocido en algún evento al que he asistido:
El Alcalde
Un muy buen amigo ha cenado con el alcalde de una capital de provincia española. Son los días de la polémica por el sueldo del rey y me cuenta que dicho alcalde está quemado, que se queja amargamente que el 15% de sus empleados gana más dinero que él y que con las actuales circunstancias no puede subirse el sueldo para reparar lo que considera una injusticia.
Me muestro preocupado de que tanto rencor propicie que se invente algo ilegal para cobrarse esa diferencia salarial. Mi amigo está de acuerdo en que no le extrañaría.
La envidia
Conozco en un cóctel al que soy invitado a una directora regional de un importante banco nacional y me cuenta que su entidad fue la primera en comercializar hipotecas multidivisa. Me alarmo, pienso en cómo puede estar orgullosa de eso, pero le comento si es duro tener a tantos clientes descontentos y me dice algo así:
“Los primeros en pedirnos a nosotros que les ofreciéramos este producto fueron los del sindicato de pilotos, el SEPLA y durante mucho tiempo estuvieron encantados. El problema es el de siempre en este país, la envidia. Las azafatas se enteraron de lo baratas que pagaban sus hipotecas los pilotos y quisieron lo mismo, luego los mozos y al final mucha gente. De ser un producto para hipotecas superiores a los 100 millones de pesetas y clientes específicos pasó a que se pedían para casas de 10 y para personas con contratos temporales. Y es el problema de la burbuja inmobiliaria en España, la envidia: nadie puede aguantar que su vecino gane dinero con algo tan sencillo como comprar y vender una vivienda.”
Le digo que la envidia, como la burbuja inmobiliaria, no es algo exclusivo español pero sigue tan satisfecha con su teoría.
La EPA en España es, como su primer acrónimo indica, una encuesta con resultados trimestrales que realiza el INE a unas 65 mil familias (unas 200 mil personas) a las que se amenaza con una multa si los datos que ofrecen no son reales. Lo que intenta determinar es la cifra de las personas que, estando en condiciones de trabajar, quieren hacerlo y buscan trabajo –la población activa- y con ese dato, ofrecer diferentes conclusiones: ocupados, desocupados, diferencias por tramos de edad etc… Por el contrario, el dato del INEM lo que ofrece son los parados que están apuntados y no están haciendo cursos por lo que en general, éste se queda corto a la hora de medir el desempleo mientras que la EPA suele exagerar. No obstante, punto arriba o abajo, el cálculo de la EPA hace ya años que se homogeneizó –gracias a Eurostat- para poder comparar los resultados con otros países de nuestro entorno (si bien en España la edad legal para poder trabajar son los 16 años mientras que en el resto de la UE son los 15) por lo que aunque no sea exacto, no hay duda que nos señala como el país con mayor tasa de paro del mundo desarrollado aportando a Europa casi 1 de cada 3 parados.
El documental El Poder del Dinero (disponible aquí) de Malcolm Clark por un lado pretende ser una crítica a la economía liberal de mercado y a los economistas racionalistas a los que pretende echar las culpas de la actual crisis pero por otro refleja de forma empírica –con experimentos- algo de lo que he tratado varias veces en esta tribuna: la importancia de la psicología en el mundo financiero. Me voy a centrar en esta faceta ya que incluso va más allá y nos muestra que en cuestiones de dinero somos, de hecho, menos racionales que en otras facetas de nuestra vida. Como contrapunto, se ofrecen opiniones de varios miembros de la Universidad de Chicago, de la que proceden más premios Nobel de Economía que de ninguna otra, que intentan defender la racionalidad de la economía basándola en los parámetros que ya fijó Adam Smith hace más de 2 siglos.
Sin embargo, los modelos macro basados en nuestra supuesta racionalidad, como hemos visto en la última burbuja, fracasan y eso sucede porque a nivel micro nuestras emociones dominan sobre el intelecto cuando tomamos decisiones financieras. Veamos cinco ejemplos:
- El sesgo del presente que nos lleva a preferir 100$ ahora mismo que 102$ pasado mañana.
Esto me recuerda a los clientes bancarios que eligen un regalo cuando abren un depósito o un plan de pensiones antes que el mismo producto más rentable que les ofrece otra entidad. - El anclaje. Si un número está presente en la mente de un apostador, influirá en su apuesta aunque nada tenga que ver. En el documental hacen escribir a unos voluntarios los dos últimos dígitos del número de su Seguridad Social y luego les invitan a intentar valorar el precio de un objeto y resultó que coincidían las pujas de mayor cifra con las de número más alto escrito anteriormente.
Este fenómeno tiene su influencia cuando una gran mayoría de personas consideran más barato un valor bursátil por cotizar con un número bajo y de hecho, es el motivo principal por el que se realizan los splits (reducción del precio de una acción en la misma proporción que aumenta el número de acciones emitidas), tan comunes en tendencias alcistas y que suelen “animar” al valor que reduce su dígito de cotización. - El entusiasmo emocional. En laboratorio se ha demostrado que cuando nos hablan de ganar dinero se potencian partes de nuestro cerebro del mismo modo que lo hacen ante una buena comida o ante el sexo. Realmente nos entusiasmamos tanto que, como en otras facetas de la vida, nos dejamos llevar.
Las burbujas financieras son el principal ejemplo de esto: nadie se quiere quedar fuera de un producto que provoca tantos beneficios a tantos y dejamos de pensar con claridad. Otro experimento que aparece en el documental demuestra que personas que saben que están dentro de una burbuja continúan alimentándola aún a sabiendas del peligro. - La subjetividad en la valoración. Se pide a un grupo que pujen por un termo y la media que sale es de 6$, luego se les dice a todos por separado que es suyo y una hora después les preguntan cuánto creen que vale…y la media sale 9$, demostrando que valoramos mucho más lo que es nuestro.
Esto se ve mucho en la bolsa: somos mucho más objetivos opinando sobre un valor si no tenemos posición alguna en él ya que si estamos comprados lo vemos alcista y si queremos comprarlo más barato lo vemos bajista. - La empatía. Nuestros estado anímico influye en nuestras decisiones, hacemos cosas diferentes si hemos estado influidos por la visión de una comedia o de una tragedia pero es más, también nos influye la sensación general que exista porque tendemos a sentirnos identificados con la pasión social predominante en el momento.
Esto se aprecia a diario en los mercados con el contagio global de sensaciones desde Asia hasta los EUA pasando por Europa.
En estos primeros días de 2012 ha habido en general más buenas noticias que malas y sin embargo las previsiones no paran de emporar, especialmente en España. En los EUA se redujo la tasa de paro, los datos inmobiliarios por fin parecen indicar que lo peor ya ha pasado y la temporada de resultados empresariales, aunque discreta, muestra una economía en expansión. Alemania sigue mejorando a pesar de que no espera crecimiento en 2012 y tanto sus PMIs como el IFO han batido previsiones. Muchos se preguntan por qué si las principales economías mejoran –aunque si la FED prorroga sus medidas excepcionales hasta finales de 2014 es evidente que no mucho-, ese contexto exterior no influye para que nuestro panorama no sea menos sombrío, más con lo bien que ha empezado el año para nuestro mercado de deuda ya que España ha captado en 1 mes el 13% de lo que necesitaba este año y el 74% del primer trimestre y aunque seguramente la cifra total aumente ante la desviación del déficit, al menos la media en tipos de interés ha sido menor que la del año pasado. Incluso hay quien cree que todo este negativismo con España –compartido también por nuestro banco central- es una excusa para que aceptemos de mejor grado los recortes ya que sólo Italia entre las grandes economías sale peor parada:
Cada vez que he tratado en otras entregas sobre la situación y el futuro de la €zona, he hecho hincapié en los problemas de diseño del euro y de las funciones del BCE, la mala gestión de los políticos y supervisores tanto en los buenos tiempos como en los actuales y en las escasas opciones de arreglar la actual situación sin un cambio radical que se me antoja utópico. Hubo hace poco más de un mes un momento especialmente crítico tras el fracaso del €grupo de comienzos de diciembre –y ejemplificada en España con una subasta de deuda a 10 años por encima del 7%- en el que parecía que definitivamente se perdía la confianza en que nuestros líderes pudieran resolver esto. Y entonces apareció el Sr. Mario Draghi y anunció inyecciones de capital a 3 años para la banca al 1% a cambio de uno colaterales mínimos. Los mercados no concedieron una especial importancia a este anuncio en un primer momento pero se equivocaban ya que BCE acababa de encontrar la mejor forma de sustituir a los eurobonos.
Los eurobonos no podían ni creo podrán salir adelante nunca porque ningún país voluntariamente ligará su mejor solvencia a la de otro si no es a cambio de controlar la economía del de peor solvencia, algo para lo que los nacionalismos europeos no están preparados. Pero si una institución supranacional presta dinero barato a los bancos, resuelve con ello sus propias dificultades de financiación (y así recurren menos a las ayudas públicas) y además, si éstos utilizan esa liquidez para comprar deuda soberana que saben que pueden cambiar en BCE por más dinero barato, el problema de la colocación de la deuda pública -al menos en el corto plazo- se reduce. Además, si inteligentemente cada vez que hay alguna noticia que puede afectar al alza a la rentabilidad de los bonos –como la rebaja masiva de S&P- de algunos países, BCE interviene en el mercado comprando y evita con ello el pánico con entradas puntuales con mucho menor volumen que el utilizado en los peores momentos de 2011 cuando aún mandaba Trichet, hay que reconocer que la situación mejora.