La Comisión Europea obliga a las agencias a publicar sus informes después del cierre de los mercados o al menos una hora antes de su apertura y deben informar a la entidad o al gobierno emisor afectado con al menos 1 día laboral de antelación frente a las 12 horas estipuladas anteriormente. Así pues, es más que probable que toda la filtración sobre las rebajas de ráting de S&P que se vivieron en el mercado el viernes pasado viniera de los propios gobiernos. Es más, fueron algunos de ellos los que confirmaron todo de forma oficial horas antes del comunicado de la agencia. Para mi es un escándalo mayúsculo pues significa que hubo mucho uso de información privilegiada por culpa de la falta de discreción de algunos políticos que estoy seguro especularon con ello. Recuerdo que el primer indicio de que algo extraño pasaba fue que el bono a 10 años alemán de repente se fue a su mínimo histórico de rentabilidad antes incluso de que se difundiera el rumor de la noticia. Parafraseando al gran Cárpatos, seguro que investigan a fondo…a fondo perdido.
En cuanto a lo que hizo S&P –rebajar unos rátings que ya el mercado descontaba en sus cotizaciones- y las explicaciones que dio –básicamente que el €grupo del 9 de diciembre fue un fiasco- no suponen nada que no supiéramos. Eso sí, no entiendo por qué a algunos países nos ha bajado de golpe dos notas porque no creo que se hayan acelerado tanto nuestros problemas y es una prueba más de que siempre llegan tarde porque es como si reconocieran que estábamos erróneamente calificados de forma mayúscula justo hasta el viernes 13 de enero. Tampoco tiene mucho sentido que haya un castigo a casi toda la €zona por el riesgo conjunto y que la principal economía de toda nuestra zona económica –Alemania- ni siquiera tenga una perspectiva negativa de su rating cuando su solvencia está tan ligada a la de los demás que sí han sido rebajados y apercibidos de nuevas rebajas. Y por supuesto mi mayor crítica a todas las agencias: su falta de justicia en la comparación: ¿Cómo es posible con las cifras en la mano que Reino Unido sea AAA? Y si la razón es porque tiene su propia moneda y banco central que le permite emitir libras con las que pagar todas sus deudas, ¿Por qué Finlandia es AAA si no tiene esa opción?