Último artículo del año en el que creo es obligado hacer algún tipo de balance de estos 12 meses tan movidos. Como pasa casi siempre, muchas noticias que fueron consideradas muy importantes en el momento de ocurrir (la muerte de Bin Laden, la catástrofe nuclear de Fukushima, las revueltas árabes, la masacre de Oslo, la guerra de Libia, la caída de Berlusconi, de DSK…etc. etc.) ahora apenas aparecen en los medios y no parece que hayan variado, al menos de momento, el rumbo de la historia. En España estos días se cumple un año del estado de alarma y de la ley antitabaco, de los que tanto se habló y polemizó si bien la actualidad de 2011 ha sido sobre todo política: el PSOE perdió –y el PP ganó- las elecciones locales y generales, ETA se portó bastante menos mal de los que nos tenía acostumbrados y eso llevó a Bildu –legalizada este año- a tener un fuerte apoyo electoral y el movimiento de los indignados, del que fuimos precursor mundial, se ha diluido a pesar de la vigencia de los motivos para no estar precisamente contentos con la situación: ha sido un año de más paro, más recortes, más impuestos y menos beneficios sociales y salariales.
Autor
Droblo
Telefónica podrá compensar su pérdida de mercado en telefonía fija por el crecimiento de los móviles y por la contención de costes, especialmente de personal. Además, la empresa cuenta con un importante potencial de recorte de costes en la gestión de sus activos inmobiliarios.
Podría haberse escrito por cualquier analista hoy mismo y sin embargo este texto tiene ya 13 años aunque olvida el principal factor por el que casi siempre se recomienda comprar este valor, incluso en 2008: la alta rentabilidad por dividendo. Cada vez que leo algún informe de algún analista español cita esto como el principal motivo para comprar, la única diferencia del comienzo de este siglo al comienzo de esta década es que antes se veían como peligrosas las inversiones en América Latina y ahora se ven como el principal activo de la compañía. Telefónica tiene tan claro el apoyo de los analistas bursátiles que en su propia página web presume de ello: menos del 10% de todos los precios objetivo están por debajo de su cotización actual y es una situación que se ha mantenido incluso los dos últimos años a pesar de ser un 20% del Ibex, índice que ha tenido un comportamiento pésimo con una clara tendencia bajista los últimos 24 meses. ¿Por qué tanta pasión por Telefónica?
Rebajar las condiciones para obtener liquidez a la banca y prestársela a 3 años a un tipo mínimo la penúltima semana del año debería servir para cumplir el objetivo institucional -que venía anunciando- de intentar maquillar el cierre anual: gran parte de ese casi medio billón de euros –y en febrero habrá tora subasta similar- va a ir destinado a compras de deuda pública y otros activos de los mercados financieros. La próxima semana es la última de diciembre y está demostrado que las decisiones de inversión para el año venidero se suelen decidir estos días así que este ambiente positivo –aunque sea “cocinado”- es ideal para las autoridades financieras, públicas y privadas.
Por mi parte os dejo una selección de links por si os pueden servir teniendo en cuenta que algunos de ellos son interesantes incluso si no se quiere hacer nada en los mercados:
A Pepe le habían dicho en 2007 que aunque la bolsa ya había subido mucho, aún lo haría más. Lo creyó, al fin y al cabo llevaban ya unos años teniendo razón los que aconsejaban comprar pero no tenía suficiente liquidez. Entonces le pidió dinero a su primo y compró Ibex cuando estaba en 15500. En enero de 2008 estaba enfadado porque cotizaba a 14000 y veía que o vendía ya y perdía el 10% que tendría que poner de sus escasos ahorros o como siguiera bajando, aunque vendiera no tendría suficiente para devolver el crédito al primo. Para colmo, ese día leyó el periódico económico de más tirada en el país y su “analista” de bolsa acababa su artículo del día: “salvo imperiosa necesidad, no hay que vender un sólo título”. Pero como le daba más miedo el primo que sus propios impulsos de arriesgar un poco más, vendió y pagó sus deudas. En ese momento sufrió mucho pero cuando vio cómo el Ibex siguió bajando y bajando y que pudo haber perdido más del 50% de la inversión, respiró aliviado y se consideró afortunado de no haber sido el dueño de ese dinero ya que si no fuera porque se lo tenía que devolver al primo, estaba seguro que aún no hubiera vendido.
No, este no es un artículo de bolsa. Lo anterior es una situación que puede ser real pero que pretende ser una metáfora: ¿Qué hubiera pasado si en lugar de vender el Ibex otro primo le hubiera ofrecido un nuevo crédito para pagar el anterior o si el primer primo le hubiera flexibilizado las condiciones y le hubiera dado tres años más para devolver el dinero? Pues que en la actualidad no podría afrontar las pérdidas y probablemente sería más culpable el que le ayudó a no desinvertir que el propio Pepe. Pues eso es lo que le pasó al sector financiero español y su enorme cartera inmobiliaria y el primo que les ayudó a no vender cuando debían haberlo hecho fuimos los contribuyentes mal dirigidos por unas autoridades políticas y económicas que prefirieron ayudar a la banca con nuestro dinero en lugar de obligarles a vender activos antes de tener escasez de capital. Y a cambio ni siquiera les exigieron que utilizaran todos sus beneficios para reforzar su endeble capital.
Hay un dicho muy descriptivo que reza: “La victoria tiene muchas madres y la derrota es huérfana” que creo resume muy bien la actitud general respecto a la crisis de echar las culpas de su origen y su intensidad a otros. Y es cierto que de todo lo malo –como de lo bueno- todos somos un poco responsables pero claro, siempre hay alguien, generalmente un colectivo con el suficiente poder, que es el principal. No tengo duda que es la clase política europea la mayor culpable de la crisis de la €zona: se equivocaron en el diseño, no hicieron nada para frenar los evidentes desequilibrios en la época de crecimiento económico, no cumplieron las nomas fijadas, negaron los problemas cuando empezaron a ocurrir, afrontaron la crisis griega sin realismo y no consiguieron frenar su contagio y cuando por fin han reconocido la gravedad de la situación, la desunión y los intereses particulares han primado sobre una rápida solución. Ahora quieren cambiar parte del diseño original lo que está bien pero queda incompleto si no se afronta todo lo que no funciona adecuadamente como por ejemplo la función del BCE del que esperan haga milagros sin darle atribuciones suficientes como para siquiera intentarlos.
Hoy tenemos la suerte de contar con un entrevistado que trabaja en una de las industrias financieras menos conocidas –y más demonizadas- por el gran público. Él es Daniel Lacalle, gestor especializado en mercados energéticos en un hedge fund de la City londinense y que a la vez es un articulista de prestigio tanto en nuestro país como en el extranjero (por ejemplo la CNBC –aquí lo podéis ver- le entrevistó el 21 de noviembre para que comentara la situación económica española tras los resultados electorales).
D – La primera pregunta casi es obligada: ¿Qué hacéis en los hedge funds que tenéis tan mala fama?
DL- La imagen de los hedge funds está distorsionada por los medios de comunicación fundamentalmente por dos razones: por una mala interpretación del uso de las mal llamadas “posiciones bajistas” (posiciones cortas) y por la incorrecta percepción de que es una industria de piratas “sin corbata ni traje” en la que los gestores ganan millones atacando al mercado. Lo de “sin corbata ni traje” es la única verdad –en la City destacan respecto a otros trabajadores del sector financiero por no llevarlos-. En realidad es mucho más simple. Un Hedge Fund invierte en valores y activos y los financia con posiciones cortas que mitigan la volatilidad de la cartera para tener un máximo de Value At Risk. Las inversiones se llevan a cabo con el mismo rigor financiero y analítico que cualquier otra casa de inversión, si no mayor. En cuanto a los millones, pues hombre, es cierto, pero nadie habla de los riesgos: es una industria donde cada año el 35-40% de los profesionales se van a la calle. Es una meritocracia Darwiniana basada en resultados, y como tal se penaliza y se premia.
D – ¿Puedes poner un ejemplo de los productos y las posiciones que puede haber en la cartera de un hedge fund?