Me gusta el sexo, y no sólo practicarlo, me gusta como tema de conversación y de inspiración pero temía ser una especie de frígido porque ni de lejos me acercaba a la cifra de un pensamiento acerca del sexo cada 7 segundos como decía el mito. Por suerte, la Universidad de Ohio ha publicado un estudio que dice que de media los hombres “sólo” pensamos en el sexo 18 veces al día, cifra que no me hace sentir un bicho raro. Esta reflexión, aunque sincera, evidentemente no viene al caso pero he pensado que hablando de sexo y remarcándolo en negrita conseguiría algún lector más de los pocos que seguramente tendré hoy, viernes de la “semana de los puentes”. Y es que cuando se habla de productividad y competitividad se pontifica básicamente sobre el trabajador y sobre el empresario pero se obvia la labor de los gobiernos que, por ejemplo con un calendario tan absurdo como el que tenemos, nos torpedea a todos, incluso en un país con un fuerte sector turístico. ¿Alguien sufriría porque el Día de la Constitución en lugar del 6 de diciembre fuera el primer viernes de febrero, mes sin festivos? Y el tema de las fiestas religiosas y el argumento de la tradición: cuando yo era niño San Pedro y San Pablo era festivo, dejó de serlo y no pasó nada; tampoco ocurrió cuando San José pasó a ser fiesta sólo en algunas autonomías, ¡Y eso que es el Día del Padre! En Reino Unido tienen muchas tradiciones y eso no evitó que traspasaran los festivos a los lunes para evitar los puentes. Basta con Navidad como fiesta religioso-cultural común y Año Nuevo como civil como excepciones y todas las demás pueden aglutinarse en viernes y lunes (la Semana Santa en Europa por ejemplo excluye el Jueves Santo pero celebra el lunes de pascua). Un calendario mejor pensado es también una forma de ahorrar costes.
Autor
Droblo
La bolsa ¡qué no se habrá escrito acerca de ella! Y sin embargo siguen saliendo textos que merece la pena leer y a la vez sigue habiendo aspectos que yo echo de menos. Por ejemplo, creo que en general se desprecia una y otra vez el factor más importante: la psicología, tanto del que invierte como de la masa que mueve las cotizaciones con su optimismo y su miedo. “Si usted pensó que las decisiones económicas que toma están modeladas por la razón, está muy equivocado. La emoción siempre va primero. La literatura científica está llena de experimentos que lo demuestran”. Por eso cuando alguien me dice que quiere iniciarse en bolsa siempre le digo que antes debe evaluar
A) Su nivel de compromiso
B) La intención que tiene.
Me explico: el nivel de compromiso es necesario porque no sólo es importante el dinero que se va a utilizar, aún lo es más conocer el tiempo que pretende dedicar. Ese puede ser el factor que determine el tipo de operativa (si de corto o medio plazo) y los productos (contado, futuros, cfds…) que más le convienen. No debemos olvidar que con la volatilidad actual, incluso un inversor bursátil esporádico, puede arriesgar en unas horas el sueldo de todo el mes…y eso son muchos madrugones.
Los que lleváis años leyendo mis artículos sabéis que no me dejo llevar por las exageraciones de pánico y euforia que han sido habituales en esta crisis. En 2008 denuncié a los que animaban a la gente a sacar el dinero del banco, en 2009 maticé los brotes verdes que algunos veían destacando su temporalidad, en 2010 critiqué tanto a los que afirmaban la quiebra de España como a los que veían como una solución que la UE creara un fondo de rescate para que países insolventes pudieran pagar sus deudas al sector financiero…y por suerte o por desgracia el tiempo me ha dado la razón. También creía –y no he cambiado de opinión- que la crisis económica global duraría aún mucho pero como sabéis según ha avanzado 2010 y 2011 mi postura se ha vuelto especialmente pesimista respecto a la €zona hasta el punto de considerar posible que España salga del €. En el momento en el que la tercera y la cuarta economía de la €zona empezaron a depender este verano de las compras de BCE para mi se encendió el piloto de alarma y el mercado de deuda y de CDS, a pesar del extraño rebote bursátil y del euro de octubre, llevan desde mediados de Julio considerando que hay posibilidades de algo muy malo en nuestra área económica.
Una de las noticias que más se repite estos días en los medios es que El ajuste más duro está por llegar y se especula con un recorte mínimo de 18 mil millones de euros para 2012 que, según los expertos, sólo se conseguirá con más IVA y menor gasto social. El nuevo gobierno por el contrario defiende que se podrá obtener con austeridad y crecimiento. Yo multiplicaría por dos esa cifra de 18 mil millones para que fuera más realista por lo que me temo habrá un ajuste mucho más severo. No obstante, me extraña que entre todas las propuestas que se hacen para conseguir el objetivo se mezcle tanto el grano con la paja. Se habla de eliminar el senado (tarde, una vez elegidos saldría más caro el despido que mantenerlos 4 años), diputaciones, duplicidad de administraciones, algunas subvenciones, reducir el número de €diputados, los gastos electorales (tarde también), coches oficiales… casi todas medidas con las que puedo estar de acuerdo pero cuya suma final sólo reduciría una mínima parte del problema y que se suman a algunas más impopulares –pero a las que han recurrido los gobernantes con más facilidad- que afectan a sueldos de empleados públicos, pensiones, gratuidad del servicio sanitario etc. que, aparte de un mayor ahorro, tienen un efecto casi inmediato. Y a otras que se nos escapan por ser globales (los dichosos paraísos fiscales por ejemplo).
Tardará meses o tardará años pero dudo mucho que el experimento de una misma moneda y un mismo banco central sobreviva a esta crisis. Y si sobrevive, será con cambios de envergadura: o expulsión de los miembros más débiles/menos disciplinados a la hora de cumplir las normas o un € diferente para ellos ( y digo ellos porque prefiero pensar que España estará entre los más fuertes).
Así acababa un artículo –titulado Vuelvo a ser euroescéptico– que escribí días después del primer rescate a Grecia –hace año y medio-, cuando el mercado estaba alborozado por ello y pensaban que se había resuelto ya la crisis. Aquellos días de mayo de 2010 muchos pensaron que al salvar de la quiebra a Grecia también se había salvado a España. Pero fue al revés, aquel rescate fue un error mayúsculo y nos ha perjudicado a todos. Y España entonces, con todos sus problemas, no estaba tan mal como ahora.
No estoy hablando de la cotización de los CDS ni de la prima de riesgo cuyos niveles de entonces si los tuviéramos hoy –ojalá- supondrían que seríamos más solventes que Francia, me refiero a que en mayo de 2010 existía un mercado de deuda pública española en la que participaban, además de los creadores de mercado, muchos inversores institucionales, entidades extranjeras, muchos bancos y cajas de ahorros operando tanto para posición propia como para ejecutar órdenes de sus clientes –particulares, compañías de seguros, fondos de pensiones….- etc. Hoy el mercado de deuda español es un páramo en el que si se retira BCE desaparece el principal y casi único inversor. Aún las presiones del Tesoro consiguen que los creadores de mercado garanticen una alta inversión –aunque sea a precios escandalosos- en las subastas pero si en el mercado secundario van aumentando las ganas de vender y reduciéndose las de comprar, cuando llega la siguiente subasta la rentabilidad aún será más alta (incluso en letras del Tesoro de corto plazo como hemos visto esta semana), con el coste que esto supone para el erario público.
Hoy voy a escribir poco porque estoy convencido de que el día va a estar dominado por los resultados electorales de ayer y bastante tenéis con el bombardeo informativo político. Así que voy a dejar que hablen una selección de gráficos tomados de aquí y de allá sobre diversas materias relacionadas con la economía:
Empiezo con algo que nos indica una realidad obvia: cuantos más somos, más seremos:
En este se puede apreciar cómo los países de la €zona –y especialmente los periféricos- han ido acumulando inflación durante este siglo en relación con Alemania, perdiendo con ello poder adquisitivo: