Así como la crisis iniciada en 2007 tiene muchos responsables y sus raíces se hunden en otras recesiones, la crisis actual de la €zona para mi tiene un origen claro en el mal diseño del euro y el BCE, en la mala gestión y supervisión de los que no quisieron ver y no quisieron arreglar los desequilibrios en épocas de expansión y de la ineficaz respuesta de los actuales dirigentes a los síntomas derivados de todo esto. Pero siempre es de agradecer una visión novedosa, que complementa la evidente simplicidad de la generalización. Por eso me llamó la atención el análisis –desde un punto de vista demográfico- que hace Straffor. Estos analistas defienden que lo habitual es que el mayor consumo en una economía lo hagan las personas entre los 20 y los 40 años: es la época del mayor gasto en estudios, de las bodas, los hijos, la compra de casas y autos… Normalmente esta época se afronta con unos niveles de de ingresos no muy altos y con un mínimo capital ahorrado. Esto lleva invariablemente al endeudamiento. Según ellos los últimos años del siglo XX y primeros del XXI la Europa “periférica” coincidió con una estructura de población en la que este grupo de edad era mayoría y claro, recurrieron a los bancos para conseguir el dinero que necesitaban. Como dije antes, es una visión original y seguramente certera pero lo triste es que dado que en la actualidad ese rango poblacional es menor, es un motivo más que sumar a los millones de parados y al cierre del grifo del crédito por parte de los bancos para inferir que el consumo se mantendrá en niveles muy bajos mucho tiempo.
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Droblo
Todo este lío estas últimas semanas respecto a las enormes diferencias entre lo que los políticos europeos reunidos deciden que van a hacer y lo que de verdad pueden hacer y que se ha visto ejemplificada en el posible veto al acuerdo del €grupo de Julio por culpa del parlamento eslovaco en octubre y de la decisión griega de un referéndum en noviembre, ha dejado en evidencia no sólo la mala organización de la €zona, también el peligro que tiene supeditar la economía de uno o varios países a la actitud que pueda tomar otro. Estos acontecimientos deberían provocar una gran reflexión que llevara a una trasformación total de la €zona. Pero mientras llega o no llega, para mi el gran derrotado es el concepto de los €bonos como solución a la crisis de deuda. Pensar en que 17 países vamos a formar un Tesoro único y vamos a ligar nuestra solvencia unos con otros cuando de repente puedes encontrarte con una oposición parlamentaria o un primer ministro de un pequeño estado que por populismo rechaza lo acordado con los demás, supone un peligro demasiado grande como hemos podido comprobar estas semanas.
Para que compartamos nuestras deudas los países de la €zona debe haber una auténtica revolución en la clase política de cada estado. Deben comprender que no es ganar las elecciones nacionales lo que más debe importarles sino cumplir estrictamente con los límites que se adopten dentro de Europa de déficit, deuda, vigilancia fiscal etc. Y esto a mi entender es, a día de hoy, una utopía. Por un lado hay demasiado egoísmo de los dirigentes y por otro demasiado nacionalismo de los ciudadanos. Si el próximo año gana las elecciones en Francia o en Italia o en Eslovaquia un gobierno que no acepta lo que han acordado los actuales y deciden cambiar las reglas no pasaría nada especialmente grave pero si para ese momento todos los países de la €zona estamos emitiendo conjuntamente deuda el problema sería muy complicado de solucionar. Y es que no debemos olvidar que es el pueblo, y no los gobiernos puntuales que puedan tener, los poseedores de la soberanía nacional. No es una opinión sólo mía, Daniel Gross, que dirige el prestigioso Centro de Estudios de Política Europea, dice textualmente:
Esta semana se han cumplido 4 años de los máximos históricos del Ibex pero no voy a hablar de ello porque iba a ser una repetición de este artículo: A cuatro años luz del 16.000. así que hablo de otra cosa. Hace dos años el Ibex cotizaba 1500 puntos por encima del Dow Jones y ahora lo hace 3500 puntos por debajo. Eso significa que mientras la norteamericana ha obtenido más de un 15% de rentabilidad la de aquí ha perdido casi un 30%. Parece evidente que la crisis de la deuda periférica nos ha hecho perder un gran diferencial y eso lleva a muchos a considerar “barato” nuestro índice en relación a otros. ¿Es así? Bueno, es cierto que la desinversión se ha cebado en el índice español, especialmente por el enorme peso de sus principales valores bancarios: BBVA y Santander y muchos creen que el escenario que las bolsas italiana o española descuentan es demasiado negativo y que a poco que se sienten las bases de la solución de los problemas de la deuda podemos ver un rally alcista sostenido en lugar del rebote puntual que sucede tras cada acuerdo del €grupo afirmando que la solución ya está en marcha. Pero ante este razonamiento me asaltan dos dudas: La bolsa de Francia, país del que no se sospecha pueda abandonar el euro y que –al menos mientras escribo esto- sigue siendo AAA, sin llegar a los números del Ibex ha perdido casi un 20% en estos 2 años. Y dos, si las bolsas están descontando tanta negatividad en la €zona, ¿Por qué el euro no? Este es un gráfico del euro contra el $ -por cierres semanales- desde que nuestra moneda existe:
Margin Call es una película muy reciente interpretada por actores en general muy famosos que comienza con el despido de un ejecutivo financiero tras 19 años en la misma firma –sin citarla, es Lehman brothers en 2008- en el contexto de la actual crisis que ha llevado a millones de trabajadores al paro. La escena del despido por desgracia no está exagerada en lo más mínimo pero el argumento de la historia no se decanta por el huella social ni por la falta de sensibilidad de las grandes compañías que no perdonan un año de pérdidas a pesar de pasarse décadas con beneficios multimillonarios. La trama gira para intentar explicar cómo un empleado descubre que en realidad la empresa está en quiebra sin que sus dirigentes lo sepan.
A pesar de lo absurdo del planteamiento es curioso que la culpa se la achaquen a la alta volatilidad porque fue la causa, como ya explicamos, de la quiebra del Long Term Capital, que se basaba en cálculos probabilísticos que no incluían un escenario como el que ocurrió en 1998. De hecho, hay un contraste entre la sabiduría “matemática” del que descubre el problema con la aparente ignorancia de los jefes, incluida la responsable de riesgos. Por desgracia el guionista se lía y cuando cita la titulización de hipotecas subprime –auténtico problema de 2008- lo mezcla con el de 1998 ya que achacan todo a una ecuación. No obstante, aunque hubiera sido muy interesante tanto explicar el abuso de fórmulas matemáticas en los mercados como el problema de las hipotecas en los EUA, de nuevo el guión pasa de puntillas por ambos para decantarse por algo más simple que puede llegar mejor al gran público: el mandamás toma la decisión de ocultarlo todo, de hacer cualquier cosa para que no haya pérdidas, dejando caer además que no es la primera vez que bordea la legalidad.
El viernes recibí algunos comentarios por twitter que se extrañaban de las conclusiones negativas que yo hacía del acuerdo del €grupo en el artículo de la semana pasada. Yo tenía que estar equivocado ya que las bolsas reaccionaban con fuertes subidas. Y aunque esta semana parece haberme dado la razón puede que yo esté errado ya que hay que dejar de mirar las reacciones a corto plazo de las cotizaciones para saber si la economía va bien o mal, sean al alza o a la baja. El divorcio entre el mercado bursátil y la economía real es cada día más evidente. De hecho, el viernes, con las bolsas disparadas, la deuda italiana –la tercera economía de la €zona- a 10 años subía hasta el 6% de rentabilidad, señal clara de que la confianza no había vuelto. El huella positivo de las medidas que suponen apalabrar más liquidez a países en problemas desde que en mayo 2010 –con euforia bursátil incluida- se aprobara el primer rescate a Grecia hasta ahora, cada vez dura menos tiempo, quizás porque ya se ha comprobado que no son la solución sino sólo un remiendo, quizás porque pasar de los acuerdos políticos a la aplicación práctica es muy complicado o quizás por una mezcla de ambos motivos. ¿Os imagináis lo bien que estaríamos si hubiéramos acordado la salida de Grecia a finales de 2009 en lugar de premiar la falsedad en sus cuentas prestándoles dinero?
La inversión bursátil es algo voluntario y quien invierte en bolsa debe conocer en lo que se está metiendo. Afortunadamente, puede informarse con relativa facilidad en estos tiempos gracias a Internet. Y puede constatar que hay información privilegiada, que las “manos fuertes” conocen los flujos de liquidez y se aprovechan de ello, que existen las máquinas de alta frecuencia -al menos desde el flash crash del 7 de mayo de 2010 nadie puede desconocer su peligro- que generan una volatilidad peligrosísima, que hay manipulaciones etc. etc. Si conociendo todo esto, alguien invierte en bolsa es su responsabilidad y lo que no puede es echarle la culpa a factores que ya conocía o debía conocer. Uno de los errores más comunes es fiarse de los analistas que viven de seguir afirmando que tal acción está barata o que el precio objetivo debe ser el que ellos digan.
Lo curioso es que muchos de los que hacen estas afirmaciones las justifican con el “alto beneficio por dividendo ” y con el análisis fundamental, que intenta encontrar el valor exacto de una compañía. Lo primero es una verdad a medias ya que si el mercado está en una tendencia alcista y la economía crece a buen ritmo sí que es cierto que se puede uno arriesgar a creer que la compañía que compramos tendrá beneficios suficientes como para dar esos dividendos con los que contamos pero eso se acabó en 2007 y lo hemos podido comprobar tanto en empresas que han suspendido el dividendo como en otras que, aunque lo han mantenido, lo han bajado tanto que dicho dividendo no merece la pena. El SP500 tiene 111 compañías que no abonan ningún dividendo a sus accionistas y es uno de los índices que mejor se han comportado los dos últimos años.