Hoy más que “semana en los mercados”, el título más correcto para mi podría haber sido Una €zona moribunda II parte. Y es que si apostamos por un caballo cojo podemos criticar al veterinario por no haber hecho más por sanarlo pero la responsabilidad mayor si perdemos es nuestra. Y no me refiero a la bolsa o al euro, todos nos estamos arriesgando por salvar la €zona y estoy convencido que hay muchos motivos para no sacrificar al animal pero es más que evidente que sin cirugía no sanará. Sin embargo seguimos aplicando soluciones que no entran al “hueso” del problema: una estructura política que prima el nacionalismo sobre el interés común y que es lenta y por tanto ineficaz. Y un esquema económico que no puede funcionar aunando al mismo tiempo un mismo banco central y una misma moneda pero 17 políticas económicas autónomas con objetivos diferentes: España teme al paro, Italia a la insolvencia, Alemania a la inflación… Eso sin olvidar que los miembros de la UE que no utilizan el euro también tienen su propia posición. Tener un fondo de rescate que garantice la deuda que no quiere el mercado soluciona el problema de la liquidez pero no el de la solvencia de los países emisores que no tienen la confianza de los inversores. Además, todo lo decidido en las reuniones del domingo y el miércoles deberá implementarse y ya sabemos lo que pasó con la reunión de Julio: retrasos, discusiones, postergación de decisiones, ratificaciones y factores que los políticos no pueden controlar como que están dando por hecho que el Fondo de Rescate tendrá la máxima calificación porque recibe avales de algunos países que la tienen pero si como parece Francia pierde su triple A, es posible que esto no sea tan claro.
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Droblo
Últimamente parece que al fin hay un consenso general sobre los graves errores de diseño de la €zona. Fallos que van más allá del ámbito económico y que entran de lleno en la estructura política. Hace unos días unos diputados que representan a menos de un millón de votantes de un pequeño y pobre país –Eslovaquia – de apenas 5 millones de habitantes pudieron paralizar la ampliación del fondo de rescate 3 meses después de que la €zona lo aprobara, afectando con ello a una zona económica de 330 millones de personas. Y es que el Parlamento europeo, como nuestro senado, tiene un significado simbólico con las cosas importantes pues es el Consejo de Ministros de los 17 miembros el que realmente decide y a su vez esas decisiones deben ser ratificadas en los 17 parlamentos nacionales. Esta parálisis –que ahora critica incluso Trichet– a la hora de reaccionar con firmeza y rapidez es un cáncer que se añade a la dificultad de que 17 economías diferentes con gobiernos y tesoros autónomos compartan una misma moneda y un mismo banco central.
Esta semana se vieron en las primeras horas de negociación del lunes unos máximos bursátiles en Europa y en el euro que no se habían visto desde hacía casi 3 meses y en ese punto se dio la vuelta el movimiento y a pesar de la fortaleza que está demostrando el mercado norteamericano parece que de momento el espectacular rebote de octubre se ha frenado. Tras dos semanas de subidas debidas a la fe en medidas de las que se hablaba y rumoreaba, los mercados decidieron esperar a ver si se concretan… ¿quizás en la cumbre europea de este domingo? Quien sabe.
Mientras, se discute en ámbitos políticos y económicos la nueva recapitalización bancaria pero curiosamente no por su coste en dinero público sino por su huella. Y es que la creencia de que la deuda pública es un activo de riesgo cambia completamente las reglas del juego. Siempre se ha considerado la emisión de bonos soberanos algo 100% seguro -como afirma por ejemplo el presidente del B. Popular– ya que un estado siempre puede imprimir dinero para abonarla, que es lo mismo que hace algunos meses afirmó Greenspan al defender la triple A de los EUA. Es decir, se puede perder dinero por la evolución de los precios pero dejando la posición a vencimiento el capital estaría asegurado. De nuevo la actual crisis y la deficiente estructura de la €zona, cambia esto ya que las emisiones de deuda son responsabilidad de cada país pero la cantidad de moneda no y desde luego no tiene sentido considerar que las emisiones soberanas no tienen riesgo viendo el ejemplo no sólo de Grecia sino también de los amplios diferenciales entre los diferentes países de la zona euro. Si los inversores consideran que es mucho más segura la deuda alemana que otras, es evidente que implícitamente asumen que esas otras tienen algún riesgo.
Es tan difícil encontrar motivos en la actualidad para ser optimistas que se me ha ocurrido recordar una fecha en la que prácticamente todos los datos eran peores que en la actualidad y que no es tan lejana. A mediados de 1992, tras el crecimiento artificial propiciado por las grandes construcciones de la Expo, el AVE y las Olimpiadas, España entró en recesión y, como han hecho la mayoría de bancos centrales desde 2008, se utilizó para salir de ella la política monetaria, bajando los tipos de interés y –entonces se podía- devaluando la moneda tres veces (septiembre y noviembre de 1992 y mayo de 1993) perdiendo la peseta un 21.7% de su valor en 8 meses. A pesar de la mala situación económica y desafiando muchas encuestas, en junio de 1993 –si mi memoria no me falla influyendo mucho un debate televisivo Aznar/González que inclinó a los indecisos- volvió a ganar el PSOE las elecciones generales que gobernaría en minoría con el apoyo de los nacionalistas, situación similar a la actual.
Las peores cifras de PIB y déficit ocurrieron en el segundo semestre de 1992 y durante 1993, con una bajada del Ibex de casi el 15% ese año si bien la mayor tasa de paro se alcanzó en 1994: 24.1%. 1994 es el año que recuerdo como el más “movido” en los mercados y el más parecido a 2010-2011 ya que hubo una fuerte crisis de la deuda. El problema no fue sólo por la situación española, la FED subió los tipos de interés 6 veces desde el 3.25 al 5.50% de febrero a noviembre de aquel año provocando un alza de la rentabilidad de los bonos en toda la curva que fue especialmente acusada en España pasando el bono a 10 años de poco más del 7% a superar el 12%. El Tesoro tuvo que cambiar ciertas normas, como en la actual crisis, para evitar varias quiebras bancarias españolas por culpa de esos movimientos, creando la cartera de inversión (revaluada por coste financiero, donde se podían colocar las posiciones “pilladas” con “comodidad”) diferenciada de la de especulación (revaluada a precios de mercado). El diferencial contra el bund alemán se situó en más de 4 puntos, nivel muy exagerado porque, aunque con diferentes monedas y bancos centrales, entonces ya se preveía la convergencia –que de hecho ocurrió- en unos años. Es decir, como ahora, había quien apostaba a que nos quedaríamos fuera del €. No se acaban ahí las coincidencias: la alta volatilidad y las manipulaciones en el mercado eran casi diarias en el mercado de deuda español, dirigiendo las aperturas para un lado y así enganchando con volumen a todos hacia el otro lado (y eso que no existían las máquinas de alta frecuencia), incluso varias veces se llegó al límite máximo de bajadas intradiarias en el futuro del bono.
Poco a poco, primero con el cine y últimamente con los ordenadores y la era digital en alta definición, estamos avanzando hacia una sociedad donde lo virtual cada vez cobra más importancia. La perfección de los efectos especiales incluso minimiza la impresión que nos puede causar un espectáculo en vivo tan espectacular como, por ejemplo, una acrobacia aérea, o al menos a mí me pasa. Creo algo parecido nos pasa a los que llevamos años en “los mercados” –y me temo que a algunos dirigentes económicos mundiales también-, que tendemos a pensar que la economía real es como la operativa bursátil, unos números que van y vienen a toda velocidad por una pantalla en la que siempre hay precios de compra y de venta, no hay retrasos en los pagos y todo va muy rápido. Pero no es así, y por desgracia conozco a muchas personas que perdieron su trabajo en el sector financiero y han sufrido mucho para adaptarse a la realidad laboral. Y es que suele ser muy difícil encontrar clientes, la morosidad es cada vez más habitual incluso cuando el que debe pagar es la administración pública y los trámites son lentos. Y para colmo es mucho más complicado conseguir cambiar una tendencia negativa que con el precio de las acciones o del oro o del crudo.
A la mayoría creo le queda la sensación de que esta recesión mundial en la que aún estamos inmersos no ha servido para cambiar nada y que, aunque salgamos de esta, no tardará en repetirse un proceso similar ya que la estructura sigue siendo la misma. En parte estoy de acuerdo ya que el sistema sigue siendo el mismo y está basado en lo mismo aunque quiero pensar que sí ha habido algunas transformaciones que nos servirán para el futuro y que jamás se hubieran hecho sin esta crisis. Baste como ejemplo el proceso de concentración y bancarización de las cajas de ahorros, que creo reforzará nuestro sistema financiero. Sin embargo, siendo las grandes crisis ocasiones perfectas para hacer grandes cambios, quizás convendría reflexionar si es posible transformar el sistema para que algo así no vuelva a suceder, para que no se haga realidad lo que algunos dicen: De esta saldremos, de la próxima no. Hoy voy a exponer un par de medidas radicales, y mi opinión sobre ellas, para cambiar el problema de la deuda.
Empecemos por la deuda pública: Que en lugar de emitir deuda, el estado emita dinero. Me explico: los gobiernos casi por norma, gastan más de lo que ingresan y por culpa de eso tienen que recurrir a emitir deuda por la que pagan intereses y eso genera una bola cada vez más grande. Hay un grupo de economistas que creen que es mejor que el desfase presupuestario se arregle emitiendo dinero. Es decir, algo tan simple como que si faltan 5 mil millones de $, se impriman. Por supuesto esto generaría inflación que acabarían pagando los ciudadanos con la merma de su poder adquisitivo pero según ellos sería un coste inferior al de la trampa de la deuda más sus intereses, que también acaban pagando esos mismos ciudadanos. Aclaro que aunque es similar a lo que hace la FED, no es lo mismo: la FED compra parte de la deuda al Tesoro y paga intereses, con este sistema la deuda no existiría. “Es mejor crear dinero que deuda”