Uno de los mejores espías de todos los tiempos fue el judío Eli Cohen, del que se dice que consiguió infiltrarse tanto en Siria que –por ejemplo- entregó a Israel los nombres y los datos de las familias de los pilotos de aquel país que iban a bombardear Tel-Aviv durante la guerra de los Seis Días. Cuando los aviones estaban ya en el aire y de camino a su objetivo, los israelíes les informaron por radio de que sabían quiénes eran y que conocían perfectamente a sus familias, ofreciéndole pruebas de todo ello y avisando de las posibles represalias directas. Los pilotos sirios entonces arrojaron su carga al mar y volvieron a Siria afirmando que habían cumplido con la misión y que habían hecho blanco. No creo sea necesaria una gran labor de espionaje para saber el resultado de los stress test a la banca europea, cuya filtración ya está en los medios. Más allá de los nombres concretos, e incluso de las polémicas sobre la metodología, se esconde una vergonzosa prueba más del servilismo hacia la banca. Habrá más de una entidad que ya fue advertida el año pasado de sus necesidades de capital y que repetirá este año, ¿Su castigo? Aún tendrá 3 meses más para recapitalizarse y si no lo hace, tampoco pasará nada, ya que el dinero público se hará cargo…
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Droblo
Como ya conté hace más de un año yo fui un euroescéptico antes del €, luego me pasé una década asumiendo mi error y desde finales de 2009 estoy convencido que la €zona como la conocemos tiene los meses/años contados. Estoy convencido que el € sólo puede funcionar si las cifras macro de los diferentes países se mantienen en los mismos rangos o al menos que nadie se salte los límites establecidos y para que eso pase la soberanía económica debe tener un mando único. En otras palabras, o hay una unión política o será imposible mantener la unión económica. Y ha hecho falta que llegara la crisis para que las cifras demuestren que esto que digo es una opinión basada en los hechos. Y es que cuando las cosas iban bien nos fijábamos en datos como el que refleja este gráfico sobre los tipos de interés de largo plazo de Alemania y España:
Hace 6 meses elaboré un test para probar las dotes proféticas de Carlos López y Maño H20 además de las mías: test a los tres . El resultado es digno –en torno al 50% de aciertos- y, como no podía ser de otra manera, demuestra que no se puede acertar demasiado prediciendo el futuro pero en nuestro favor hay que decir que esa máxima se aplica a todas las personas. Por ejemplo, aún no han quitado de la página de BCE un discurso de Trichet de 2004 alabando la economía irlandesa ni han borrado la portada de la prestigiosa revista TIME achacando, entre otros, a Greenspan –hoy considerado uno de los responsables de la actual recesión- la salvación financiera del mundo tras la crisis asiática de 1997. Ahora la pregunta de moda es si será un éxito la salida a bolsa de Bankia y Banca Cívica…como si alguien lo pudiera saber antes de que suceda. No obstante, hay que advertir que el éxito será que lleguen a salir porque hará que ambas entidades capten el capital en los mercados en lugar de hacerlo vía un crédito del FROB, y eso parece que está conseguido. Es decir, lo importante para la economía española es que el estado no tenga que poner más capital –entre otras cosas porque se tiene que endeudar a su vez para conseguirlo- aunque el precio de la acción luego se comporte bien o mal.
Parece claro que dentro de la Europa comunitaria hay más de las dos velocidades de las que tanto se habla, hay un grupo “maldito” formado por los 3 rescatados, otro formado por España, Italia y Bélgica (aunque probablemente belgas e italianos no estarían de acuerdo con ello) y luego el resto. Pero dentro de ese “resto” los países que más peso tienen son los 3 más grandes –Alemania, Francia y Reino Unido- que además han afrontado la salida de la crisis de maneras diferentes si bien con unos niveles de deuda pública respecto a su PIB similares (entre el 80 y el 85%), altos pero asumibles dado su prestigio como emisores. De las tres grandes economías de la zona, Alemania ha sabido explotar sus exportaciones y aumentar su productividad, Francia está incidiendo –parece que con éxito- en que su demanda interna se anime y el Reino Unido se ayuda de su política monetaria propia sacando partido a la debilidad de la libra para aumentar sus exportaciones y con un banco central –Bank of England- más implicado en el crecimiento que en la lucha contra la inflación
Alemania es la que mejores cifras muestra en parte porque hizo la política más responsable antes de la crisis (Alemania cerró el año 2008 con un déficit público del 0,1 por ciento de su Producto Interior Bruto, el más bajo desde la reunificación) y reaccionó rápido y con inteligencia cuando ésta llegó. En 2009, su PIB retrocedió más de un 5 por 100 por el huella de la crisis financiera y la bajada del comercio mundial, además tuvo que hacer frente al descalabro de sus bancos, muy afectados por su internacionalización inversora. Se afrontó con un ajuste salarial en el sector privado mediante la reducción de la jornada laboral y con ello se frenó la destrucción de empleo, lo que ayudó a mantener la demanda interna. Así, en cuanto mejoró la situación en otros lugares del planeta bastó con la exportación para recuperar dinamismo. Pero no se durmió en los laureles y en 2010 la canciller Merkel anunció un plan para controlar las finanzas públicas y cumplir con el objetivo europeo en cuanto a déficit cuanto antes incidiendo en los ingresos (dio la vuelta a su promesa de bajar impuestos con una subida del IRPF para asegurar la recaudación en los próximos años) y en la reducción de los gastos con más de 80.000 millones de reducción hasta 2014 que, entre otros aspectos, ha supuesto un recorte de 10.000 funcionarios y rebajar el sueldo un 2,5 por 100 a los que conservaron su puesto. A pesar de los recortes mantuvo intactos los presupuestos de educación e investigación. Todo esto se está traduciendo en un sólido crecimiento con un IPC que sólo rebasa en pocas décimas el objetivo del BCE y una tasa de paro del 5.9% . Hace unos días incluso un miembro de la FED, Hoenig, afirmó que los EUA deberían transformar su economía como Alemania.
Hace unos días se celebró en las Islas Canarias el festival Starmus, que combinó música, arte y astronomía y que contó con personajes tan famosos cono Neil Amstrong y charlas con temas tan interesantes como la existencia de otras formas de vida en el espacio, Pero como suele pasar con todo lo que está relacionado con la ciencia –y no tiene el apellido ficción- fue obviado por los medios de comunicación. Y sin embargo si cuantificamos el volumen de deuda de todos los países o cómo la mayoría intenta salir de la crisis exportando a otros, parece cada día más necesaria una solución de fuera de nuestro planeta, alguna civilización que nos compre todos nuestros productos y se quede con todas las emisiones…eso, o cambiar radicalmente nuestro modelo económico basado en el crecimiento y el crédito y convertirlo en algo más racional…no estoy seguro cual de las dos soluciones es más fantasiosa.
Lo ideal para todo inversor es conseguir una alta rentabilidad sin riesgos. Los riesgos pueden ser de todo tipo pero en la renta fija el mayor suele ser la quiebra de la compañía que responde por la deuda emitida (desgraciadamente tenemos un ejemplo muy cercano con los pagarés de Nueva Rumasa) y en la variable que el precio se mueva en dirección contraria a nuestra apuesta. A veces algunos confunden ambos términos y creen que en bolsa la solvencia, el tamaño y liderazgo de la compañía donde se invierte son garantía de obtener más beneficio. Incluso algunos “gurús” insisten con eso pero no es algo que se pueda comprobar estadísticamente. Por ejemplo la solvencia de Microsoft es enorme, es una de las compañías del mundo con menos riesgo de quiebra y sin embargo cotiza al mismo nivel que hace 13 años, una acción de la poderosa Telefónica cuesta casi la mitad que hace 11 años y qué decir de Nokia, aún líder en el mercado de móviles, su gráfico rompe varios mitos sobre la inversión a largo plazo, los sectores de futuro y el tamaño de las compañías a comprar:
Gráfico de Nokia:
El que una empresa posiblemente no vaya a quebrar nunca significa que como inversión en renta fija es un valor seguro pero en bolsa (aunque el dividendo pueda ser un buen consuelo) no es un factor determinante. Irónicamente este año en el Ibex el valor más rentable ha sido uno –Sacyr- cuyo volumen de deuda es tal que su solvencia está en entredicho y uno de los más rentables este siglo es Abengoa, una empresa cuya capitalización bursátil es de las más bajas del Ibex.