Cuando uno le presta dinero a un amigo para que pueda pagar las cuotas de un crédito un mes, y otro mes, y otro mes y compruebas que el amigo gasta más dinero de lo que gana por sistema, sabes que no sólo no te lo podrá devolver, además lo más probable es que pronto te vuelva a pedir más. Algo así debieron temerse Europa y el FMI cuando decidieron prestar el dinero a Grecia en 2010 para que pudiera abonar sus vencimientos de deuda y por eso le pusieron como condición que redujera el déficit (el enorme desfase entre ingresos y gastos) porque si no lo hacía, la deuda seguiría incrementándose y cada vez sería más complicado autofinanciarse. Como el importe del rescate se va abonando a plazos, antes de cada cantidad desembolsada tanto el FMI como la UE comprueban que Grecia esté cumpliendo sus compromisos. En lo que llevamos de 2011 Grecia no ha cumplido su parte pero el ministro de finanzas heleno avisó que o le prestábamos el dinero o el país suspendería pagos a finales de Junio. Una vez más, es el dilema del amigo que ya te debe dinero y te pide más…si no se lo das, pierdes la primera cantidad pero si se lo prestas, arriesgas dinero nuevo…capital que por cierto no tenemos y debemos endeudarnos –aun más, no debemos olvidar que la crisis de deuda es global y que a la vez que prestamos a otros países negamos financiación a las pymes– para conseguirlo. Esta imagen resume muy bien la situación financiera griega y cómo, aunque Europa y el FMI sigan prestando el dinero comprometido –algo que ni siquiera está ya claro- en un año o el país consigue financiación por su cuenta –una fantasía a día de hoy- o no podrá cumplir con sus pagos
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Droblo
Todos sabemos que los mercados son irracionales, al menos en el corto plazo. Si no lo fueran no variaría a cada minuto el valor de una divisa contra otra, la capitalización bursátil de una gran compañía o el precio de la plata. Y también hemos podido comprobar cómo muchas veces se equivocan (¿quién imaginó que el primero en caer en Europa sería Islandia?). Pero sólo nos acordamos de sus defectos cuando nos va mal, y eso no ocurre sólo con los inversores particulares. Si un país no quiere depender de “los mercados”, no debería entrar en la dinámica de la deuda pero si entra, acabará por depender de ellos. Si se recurre a la financiación de terceros, especialmente de extranjeros, entonces se debe estar preparado para que igual que compren, vendan y que igual que en un momento dado confían, en otro desconfían. O más rústicamente, hay que estar a las duras y a las maduras. No podemos presumir de inversión extranjera y luego quejarnos amargamente porque desinvierten ya que están en su derecho. Por poner un ejemplo cercano, no podemos ir a Qatar buscando que nos compren la deuda y dentro de unos meses criticarlos si deciden venderla. Como además un bajo nivel de deuda soberana no es suficiente señal de solvencia porque esta crisis nos ha enseñado –por la reacción de los gobiernos- que la deuda bancaria privada acaba convirtiéndose en pública y como actualmente los extranjeros poseen más del 50% y las familias y bancos nacionales han reducido su exposición a la deuda pública nuestras cifras económicas deben responder a las expectativas que los inversores de fuera tienen depositadas. Como país que necesita financiación y que compite por ella con otros muchos emisores públicos y privados, nos interesa que los que están arriesgando su dinero en nosotros sigan confiando.
Después de la conquista de Holanda por parte de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, aviones británicos lanzaron a la población más de cuatro mil toneladas de té holandés en bolsitas de 50 gramos. En cada bolsita escribieron el siguiente texto: “Saludos desde las Indias Neerlandesas libres. Mantengan alta la moral. Holanda volverá a levantarse”. Creo ese es el espíritu que debemos tener ante la crisis, por mucho que los hechos nos hagan dudar de su temprano final. Es por eso que lo que no hay que hacer en modo alguno es poner las cosas aún peor de lo que son, y algunos parecen empeñados en hacerlo pervirtiendo las palabras.
Me refiero por ejemplo a la alegría con la que algunos medios utilizan la palabra quiebra refiriéndose a países. Un país en quiebra es aquel que no puede atender a sus pagos, si los puede atender no está en quiebra. Esto es algo muy básico pero que por amarillismo o politiquería algunos prefieren olvidar. Es cierto que hay países en el mundo que han necesitado créditos extraordinarios para poder atender vencimientos y cupones de deuda, eso que en Europa hemos denominado “rescates” pero ni siquiera esa “ayuda exterior” convierte ni a Portugal ni a Irlanda ni incluso a Grecia en países quebrados. De hecho, el FMI tiene préstamos vivos con docenas de países (algunos como México tres veces más fiables que España según CMA), varios en Europa del este, y no por eso han quebrado. Desde 1995 sólo le ha ocurrido esto a 8 países y el último, en 2010, fue Jamaica. La quiebra soberana es pues algo muy poco habitual y afirmar que la necesidad de ayuda exterior es lo mismo que la quiebra es falsear la verdad.
El zaragozano del siglo XIV conocido como Papa Luna en realidad se proclamó como Benedicto XIII y perteneció a la obediencia de Aviñón, cuando la cabeza de la Iglesia se dividió entre esta ciudad francesa y Roma. Se hizo famoso por su resistencia a llegar a un acuerdo que acabara con esa situación. Incluso cuando -para acabar con la escisión- el Concilio de Constanza le conminó a abandonar el cargo a favor de Roma, se opuso con firmeza. Y cuando finalmente se retiró, al Castillo de Peñíscola, mantuvo un pequeño grupo de apoyo que siguió llamándole papa Benedicto XIII. Y por esta cabezonería y por ser el XIII su guarismo asociado, es por lo que tenemos hoy en nuestro lenguaje la expresión “seguir en sus trece”, que sirve para referirse a alguien obstinado y empeñado en algo. Algo que puede aplicarse perfectamente al BCE, que –de nuevo movido por las alzas de las materias primas, como en 2008- decidió subir tipos este año y anunciar próximas alzas.
Me ha sorprendido que de repente varios autores financieros han puesto de moda la teoría de que Grecia necesita algo similar a un Plan Brady para reestructurar su deuda, algo de lo que ya hablé hace 4 meses y que motivó que una persona muy cercana a mi me llamara exagerado y me dijera que no es cierta una de mis máximas preferidas: “La historia siempre se repite”. Me recuerda a un amigo que tengo del PSOE –y empleado de caja de ahorros- que criticó mis artículos de 2008 y 2009 donde propugnaba la bancarización de las cajas de ahorros y que las ayudas públicas se dieran sólo a cambio de propiedad y ahora tiene que asumir que esa es la política de su partido. La verdad es que internet es una herramienta perfecta para dejarnos a todos los que escribimos en evidencia. Pero de poco sirve si a los que tienen responsabilidad se les descubren las mentiras y nadie les exige que respondan por ellas.
No es difícil comprender que no es posible que consumamos más y más productos sin límite y que –aparte de la degradación ecológica- antes o después o nuestro poder adquisitivo nos frenará o nuestra limitación biológica –al fin y al cabo sólo vivimos un número limitado de años- nos impedirá adquirir todo lo que el mercado nos ofrece. Y sin embargo, la evolución tecnológica ha desafiado todo esto: hemos pasado de no necesitar un ordenador a tener un PC, un portátil y una “tablet” o las cabinas telefónicas a llevar un móvil encima que además tiene juegos y hace fotografías y videos; y todo esto en menos de dos décadas. Apple ha demostrado con su éxito reciente del iPhone y del iPad que el fin de todo esto no parece cercano, incluso a pesar de la crisis. De hecho, podemos deducir que mientras mejore económicamente la situación de más y más habitantes del planeta menos riesgos habrá de que este proceso de creación de productos/creación de necesidades se frene y por lo tanto se retrase la llegada de un crash planetario por exceso de oferta y falta de compradores. Esto se aplica a prácticamente todo lo que se puede comprar con dinero y si durante esta recesión se ha frenado mucho el consumo en sectores como la vivienda o el automóvil –y no en todos los países-, se ha debido a que su adquisición se ve frecuentemente ligada a la financiación, no a que se haya detenido la rueda que, de forma acelerada desde la Revolución Industrial, ha movido la economía.