Mayo se está desarrollando con cierta lógica en sus movimientos: malos datos macro llevan a ventas en bolsa y materias primas porque se descuenta una menor recuperación económica, los rumores sobre Grecia llevan a que la diferencia entre bolsas americanas y europeas se amplíe, las palabras menos agresivas de Trichet sobre subidas de tipos debilitan al €, unos precios más baratos en origen podrían llevar a menor presión inflacionista y eso relaja al euribor… pero una vez más los movimientos en algunos activos son demasiados exagerados. La falta de claridad se traduce en violentos movimientos que provocan titulares en los medios más llamativos que las subidas consistentes y machaconas como las que este año hemos visto en el crudo o en los índices bursátiles de los EUA. Algo similar ocurre con Libia, se acerca al segundo mes de intervención internacional con más de 6000 misiones aéreas de la OTAN y ya no es noticia. La que no deja der serlo es la situación de Grecia. Es tan obvio que todo lo que dicen sus dirigentes, al igual que lo que en público afirman los mandamases europeos sobre la solvencia del país, es falso que se le da verosimilitud a cualquier rumor que aparece en prensa, aunque me temo la necesaria quita se seguirá dilatando aún más en el tiempo, tiempo que el país heleno quizás haya podido conseguir esta semana emitiendo deuda a 6 meses.
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Droblo
El que haya sucedido tan grave crisis económica y el que tantos la negaran en su día, dio mucho eco a los que pronosticaron correctamente lo acaecido en 2008. Aunque la inmensa mayoría se equivocó en el “timing” y llevaban fallando en sus predicciones desde varios años atrás, cuando al fin estalló la burbuja inmobiliaria y bursátil, aprovecharon el momento para decir “esto ya lo dije yo”. Y usaron ese prestigio para llenarse la boca con nuevas predicciones que han resultado erradas, quizás porque eran erróneas, quizás porque la macro-inyección de liquidez de los bancos centrales ha retrasado todo. Por ejemplo, como si no fuera bastante, no les bastaba que el Ibex bajara de 16 mil a 8 mil, aún tenía que irse a 5 mil, la tasa de paro en España aún no estaba en el 20% y ya se daba por hecho que llegaría al 25% en unos meses, los pisos tenían que bajar de precio un 50% en un par de años y qué decir del mantra del “corralito”, algo tan excepcional y puntual en la Historia pero con tanta fuerza como término que se repetía una y otra vez para impactar. De hecho, han conseguido el efecto contrario: hay muchos que piensan que estamos bien porque ese escenario tan exagerado no se ha cumplido. El caso es que la economía sigue muy mal pero no tanto como algunos decían que iba a estar. Hasta ahí perfecto, todos sin excepción nos equivocamos previendo el futuro. Igual les pasa a los que veían brotes verdes en 2009 –si bien no fueron tan hiperbólicos- aunque desde luego se echan de menos algunas rectificaciones de unos y otros.
El final de la semana pasada se vio marcado por dos malos datos, uno interno –el de la EPA del primer trimestre en España que ilustro en una imagen más abajo- y otro externo y casi global como fue el primer dato del PIB de los EUA de 2011. Y aunque del dato del PIB se pueden hacer muchas lecturas es unánime la opinión de que decepcionó porque bajó la cifra de consumo. El motivo que encuentran a este comportamiento del consumidor se basa en el alza del precio del crudo. Pienso es una visión un tanto parcial pero asumiendo que es cierto, debemos tener en cuenta que los norteamericanos siguen con los tipos de interés en mínimos, su tasa de paro ya está decreciendo y lleva ya varios trimestres creciendo su economía. Es decir, en teoría dejaron la crisis atrás. Sin embargo veamos este resultado de una encuestas de Gallup: aunque los resultados son mejores que en el llamado peor momento de la crisis (septiembre de 2008, quiebra de Lehman Brothers) más de la mitad de los norteamericanos cree que su país aún está en crisis
Las últimas semanas la deuda pública ha vuelto a la actualidad de forma negativa, con 2 protagonistas: por un lado Grecia y por otro los EUA. En el fondo hay una gran similitud entre los problemas de ambos: se creyeron invulnerables a gastar mucho más de lo que ingresaban y a mantener el sistema en funcionamiento confiando en que la enorme deuda generada por el descuadre iba a ser absorbida sin problemas debido al prestigio del país en el caso norteamericano, y de la €zona en el caso heleno. Pero en este segundo caso, y a pesar de todo el apoyo político y económico del resto de miembros, no ha sido suficiente. ¿Y en el caso de los EUA, es sostenible que no ajuste los desequilibrios de su economía? Mi respuesta es que no, pero de momento no van a adoptar ninguna medida extrema.
En enero de 2009 escribía:
Esta crisis podía haberse desarrollado asumiendo los estados que las empresas ineficientes, fueran bancos o no, debían quebrar pero desde el primer momento los EUA y Reino Unido rechazaron esa opción y el resto del mundo se convenció de lo mismo tras el desplome del mercado bursátil posterior a la quiebra de Lehman Brothers. Quizás nunca estemos seguros de si esa opción hubiera sido mejor, quedará como ejercicio teórico ya que hoy por hoy no se puede volver atrás, con lo que el dilema es ahora si algún estado puede quebrar.” Yo no soy ningún profeta, ese miedo a las quiebras soberanas que a lo largo de 2010 se universalizó, igual que era patente para mi mucho antes (aunque no imaginé entonces que pudiera afectar a la €zona) también lo era para los dirigentes económicos mundiales. Pero prefirieron obviarlo…hasta que los inversores se asustaron por los episodios de Dubai y sobre todo, de Grecia. Por supuesto no echaron la culpa de lo sucedido a su política de gasto desmesurado ni a su falta de previsión sino a “los mercados.
Del mismo modo llevo diciendo todo el último año que prestarle dinero a Grecia no era la solución, que no iba a resolver el problema y que no serviría para cortar el contagio de la desconfianza hacia los números de los países que se habían sobreendeudado abusando del prestigio que daba pertenecer a la €zona. Quizás algunos creyeron –con la mejor intención, y en cierto modo es comprensible- que con el apoyo unánime de toda Europa y el FMI podría resolverse pero tras la multimillonaria –e infructuosa a medio plazo- intervención en los mercados de BCE comprando bonos helenos, irlandeses y lusos se quemó el último cartucho y ya se vio claro –si alguien aún lo dudaba- que Grecia era insolvente y que no se había evitado el contagio. Y ahora lo que se discute no es quién es el próximo en ser “rescatado” sino si alguno de los 3 devolverá todo lo que debe. Y la cuestión es sencilla: hace un año gracias al apoyo del dinero de todos los europeos Grecia no suspendió pagos, ¿Quién se beneficio con ello? Los que tenían deuda griega, es decir, básicamente bancos. Ahora hay que decidir si seguimos salvando a los bancos con el dinero de todos o que asuman ellos con su capital la decisión errónea que tuvieron de invertir en Grecia. Es por eso que Stark del BCE amenaza que una quita de la deuda griega sería peor que la quiebra de Lehman Brothers, que los efectos serían similares…sobre todo si al final a los bancos que quiebren por las pérdidas los vamos a volver a salvar con dinero público. Pero parece olvidar que si alguno no quiebra y simplemente reduce sus beneficios, no hará falta la intervención del estado y pagarán el coste sus accionistas con un menor dividendo pero no los ciudadanos con más impuestos y recortes.
Parece que hay consenso en que vienen tiempos en los que la alta inflación será protagonista. La mezcla de inyecciones de liquidez en el sistema financiero, alto crecimiento del consumo en países que engloban casi la mitad de la población mundial (China, India, Brasil…) y una situación geopolítica que encarece nuestra principal fuente energética –el crudo- van a llevar a que los precios aumenten sin que como consumidores podamos hacer nada. La situación económica y las finanzas públicas además convierten al estado en colaborador de ese proceso ya que sistemáticamente elevan tanto los impuestos como los precios que regulan. A la inflación se la llama el impuesto de los pobres porque afecta a todos por igual en lugar de tener cierta proporcionalidad como el IRPF o el IVA para artículos de lujo. Es fácil –y triste- comprobar cómo nos afecta la inflación a diario ya que nuestro poder adquisitivo mengua si lo que compramos cuesta más que lo que ganamos pero no es tan fácil saber –al menos a primera vista- cómo afecta a las inversiones bursátiles.
En concreto para la bolsa los momentos de peor rentabilidad han sido, con diferencia, los episodios de deflación que, aún siendo escasos, han provocado puntuales desplomes en las cotizaciones y la más famosa y larga tendencia bajista: la del Nikkei. El motivo es que si los precios bajan lo más rentable es vender en bolsa y acumular liquidez e invertirla en productos como la renta fija o los depósitos bancarios que ofrezcan intereses seguros en lugar de en compañías que cada vez van a vender menos porque el consumidor espera que lleguen precios más bajos. ¿Significa eso que la mejor opción para la bolsa es cuando hay inflación? La respuesta es sí nominalmente y no realmente.