Prometer cambiar el sistema y luego no hacerlo cuando se llega al poder, no es nada nuevo. Esos son los falsos populismos entre los que podemos incluir todas las promesas electorales que van a saco roto. Luego están los anecdóticos populismos auténticos, los que sí han cambiado de forma notoria lo anterior pero desde la caída del Muro han sido escasos los gobiernos realmente rompedores y el balance no parece muy positivo siendo quizás Venezuela el referente más cercano. Sin embargo, el atractivo de la idea sigue muy vigente una vez que los partidos políticos tradicionales han perdido capacidad de persuasión, especialmente tras la última década. La línea política entre izquierda y derecha parece haberse diluido con la crisis de 2008. Todos los gobiernos de todos los colores actuaron de forma tan similar que no parecía haber diferencias apreciables entre un partido conservador y otro socialdemócrata. Incluso antes de la crisis con gobernantes como Blair, un laborista amigo de conservadores como Aznar y Bush, se podían apreciar políticas coincidentes. El mayor ejemplo de todo esto lo podemos encontrar en Merkel, que lleva más de una década gobernando asociándose a liberales, socialdemócratas y puede que en el futuro –ella ya no, que ha decidido retirarse pero sí su partido- hasta lo haga con el Partido Verde.
El caso es que esta etapa de escasas diferencias entre socialistas y conservadores ha dejado la puerta abierta a fuerzas más radicales (que algunos han llamado populismos) tanto de derecha como de izquierda. En Europa incluso un partido así ganó las elecciones y lleva años gobernando (Syriza en Grecia) si bien la dependencia de las políticas consignadas por la UE, no ha mostrado en su gestión diferencias con los partidos tradicionales. Sin embargo en Polonia y Hungría sí han ganado partidos más a la derecha de los habituales y sí están gobernando aunque sus políticas económicas suelen ser tan intervencionistas que es difícil asignarles sólo el adjetivo de “ultraderecha”… y mucho menos el de “rompedoras”, apenas unos matices respecto a lo de siempre. El programa económico de Le Pen en Francia se parece más al de Podemos que al del PP. Pasa algo similar en Italia donde gobierna una coalición extraña ideológicamente aunque de nuevo en esencia, tampoco hay nada realmente nuevo. Con esto quiero decir que tampoco el habitual derecha/izquierda queda claro en muchos sitios si bien en España parece que sí lo tenemos más claro: Vox y Podemos son los extremos y los demás están en medio. Pero nadie puede decir de Trump, por muy populista que parezca, que haya hecho una política realmente distinta, en lo esencial en política interior es el típico presidente republicano.
E incluso ahora que se lanzan tantos epítetos grandilocuentes contra la “deriva izquierdista” de Sánchez y sus socios, si examinamos cuáles son sus principales decisiones tampoco hay tantas diferencias con Rajoy: subir impuestos a todo el mundo (Rajoy lo hizo con el IVA, Sánchez con el diésel), subir el salario mínimo (Rajoy lo tenía previsto a 850€, Sánchez lo pretende hacer a 900€), negociar con los partidos nacionalistas vascos y catalanes sin saltarse la Constitución (lo que llevan haciendo PP y PSOE toda su historia) aumentando la desigualdad territorial, intentar conseguir que Europa acepte que no somos capaces de gastar menos de lo que ingresamos inventándonos unas previsiones irreales en los PGE (otra vez ninguna diferencia)… Y no digo que todos sean iguales pero no creo que esté justificado que algunos apoyen tanto a unos y odien tanto a otros cuando en el fondo son tan similares. Por ejemplo, con el reciente caso del impuesto a las hipotecas ha ocurrido algo curioso: esa tasa la paga el cliente desde hace décadas porque así lo decidió el gobierno del PSOE en 1995 cuando lo creó y ni el PP cuando gobernó ni ningún Parlamento ha decidido cambiarlo (ni un sólo partido de la oposición lo ha propuesto tampoco) y unos jueces decidieron sí hacerlo y luego cambiar de opinión… y ahora todos los partidos políticos, los mismos que jamás se habían preocupado del tema, intentan sacar réditos electorales a algo que ocurre porque ellos lo han consentido. No se salva ni uno, ni los más recientes porque Podemos recientemente aprobó en Aragón subirlo un 50% aun a sabiendas que sabía que lo pagaban los clientes.
Sin embargo, lo bueno que tiene Podemos y –aunque quizás en menor medida- Ciudadanos desde que existen, e imagino le pasará igual a Vox cuando consiga algún parlamentario, es que sí que están ofreciendo propuestas que, equivocadas o acertadas, amplían el limitado número de políticas que hemos visto a PP y PSOE en España. Pretender echar al rey o aplicar la mochila austriaca no son ideas ni de derechas ni de izquierdas y puede que sean equivocadas, pero no son más de lo mismo. Sin embargo, echo de menos ideas aún más transgresoras. Por ejemplo, y esto se supone que es algo muy de izquierdas (aunque no hace mucho Podemos propuso comprar cinco corbetas a costa del erario antes que vendérselas a Arabia Saudí) pero parece como pasado de moda: reducir el gasto en defensa (que además siempre es superior a lo presupuestado) ¿Es necesario que teniendo como tenemos un único posible –aunque improbable- país que nos quiera hacer una guerra (Marruecos a costa de Ceuta y Melilla) participemos en la OTAN –comprometiéndonos por ello a un gasto del 2% del PIB en un futuro cercano- y tengamos que tener presencia en tantos puntos del globo cuando nuestra política exterior es prácticamente irrelevante para el mundo, no sería mejor ahorrar en ese capítulo? Doy sólo un dato: hay en estos momentos más de 20 buques de la Armada con más de dos mil efectivos desplegados en los mares, ¿realmente es necesario cuando tenemos un problema de gastos y de deuda pública tan grande? Podría ser algo a debatir, ¿por qué no? Y yendo a algo menos polémico y en lo que creo casi todos estaremos de acuerdo: ¿por qué no reducimos las horas de trabajo presencial?
En Nueva Zelanda está ya triunfando la semana laboral de 4 días, yo no sé si eso es viable aquí pero empezar los lunes un par de horas después creo es algo asumible para los empleadores (como se acaba de hacer con la ampliación del permiso de paternidad por ejemplo) y que generaría un gran retorno económico en un país como el nuestro donde se sale tanto (incluso los jueves aunque haya que madrugar al día siguiente) ya que bares, restaurantes, cines etc. ganarían una noche más para aumentar sus recaudaciones (y esa actividad económica generaría más empleo y más ingresos fiscales): la del domingo. También sería posible ofrecer ayudas a las empresas que promocionen el teletrabajo, aunque sea sólo durante algunos días, ya que supondría un ahorro del gasto en transportes y en los niveles de contaminación de nuestras ciudades. Además, ayudaría a la conciliación familiar y con ello, indirectamente, quizás a los niveles de natalidad.
En resumen, que se pueden hacer muchas cosas ajenas al sempiterno debate derechas/izquierdas sin demonizar todo lo nuevo como “populismo”. Y temas que ya están saliendo como la eutanasia o la gestación subrogada creo son mucho más amplios que las siglas de unos partidos o las ideologías que dicen defender porque entran –como en su día pasó con el divorcio, el aborto o el matrimonio gay- en el ámbito de la ética. En economía también podemos encontrar fórmulas para mejorar la situación actual sin necesidad de ser encasilladas. Nos hace falta más imaginación y menos disfraz ideológico. Es evidente que en España, como en toda la Eurozona, somos unos privilegiados y vivimos muy bien y es lógico que tengamos miedo a perder lo que tenemos pero se pueden hacer cosas nuevas sin poner en riesgo todo eso en lugar de empeñarnos en seguir haciendo lo mismo una y otra vez. El mejor antídoto contra los llamados populismos no es criticarlos, es dejarles sin argumentos haciendo las cosas mejor.