En la España del siglo XVIII era costumbre entre la clase pudiente recibir a los invitados en la casa con tazas de chocolate, manjar que entonces era muy caro. También era costumbre tener loros en las casas más ricas y colocar en sus jaulas un pequeño recipiente con chocolate. Si la economía de los dueños del loro empeoraba, dejaban de dar chocolate al pájaro para ahorrar pero no dejaban de ofrecer a sus invitados las apetitosas –y costosas- tazas para cuidar las apariencias. De ahí viene la expresión “el chocolate del loro” que se utiliza para definir los gestos que solemos utilizar como excusa para justificarnos pero que en realidad no tienen importancia real.
Esta anécdota puede servir como ejemplo para algunos de algunas medidas tomadas por nuestro actual presidente ¿es por ejemplo sacar a pasear los huesos de Franco el chocolate del loro de un gobierno que apenas puede hacer cosas? Podría ser pero yo me inclino más porque esta legislatura es una gigantesca campaña electoral y que las medidas que se toman se hacen pensando en la intención de voto. ¿Qué puede hacer el PSOE para parecer ser más de izquierdas de lo que es sin tocar la política económica –que es lo complicado- y así intentar restar votos a Podemos? Pues mover –con una urgencia sorprendente tras no haber hecho nada respecto a este tema los otros 21 años que este partido ha gobernado España- los huesos de Franco, además sin oposición social porque la sociedad española tiene más que superado este tema y a la mayoría nos da igual. ¿Es esto malo? Pues podría parecerlo pero en el fondo no deja de ser democrático que un gobierno tome medidas que, siendo bastante inocuas, agraden a más gente de a la que fastidien.
Otro ejemplo, el PSOE se ha pasado años criticando las “devoluciones en caliente” de inmigrantes que hacía el PP y a las primeras de cambio, las ha hecho este gobierno. Probablemente porque estaba viendo que por el tema de la excesiva llegada de inmigrantes ilegales estaba perdiendo votos cuando si hubiera estado en la oposición hubiera criticado con dureza una medida similar. Vale, no lo ha hecho por las razones correctas pero estoy seguro que a la mayoría de la gente le ha gustado que unos que saltaron la valla y agredieron a los guardias civiles hasta con ácido, sean expulsados. Al final, seguramente acogió a los del Aquarius buscando votos y ha echado a estos por lo mismo dejando la ideología a un lado pero ¿es eso malo si consigue el aplauso de la mayoría y de paso hacer justicia? Lo mismo con la insólita demanda contra el juez Llarena que un juzgado belga ha admitido, la ministra dijo que España no iba a defenderlo, la oposición y asociaciones de jueces y fiscales pusieron el grito en el cielo y… Sánchez rectificó. ¿Fue porque un tema así le podría hacer perder votos? Seguramente pero si rectificó, estupendo.
A lo que voy es que a todos nos gustaría tener unos políticos que cumplan sus promesas y sean muy coherentes pero como no los hay, hay que quedarse con lo menos malo y a la hora de la verdad, unos gestores que se muevan buscando el mayor aplauso público, aunque sea por un (supuesto) egoísmo de ganar elecciones y retener el poder, pues no parece tan negativo. Eso sí, si el populismo entra en temas que no son el chocolate del loro como la economía, entonces tendremos problemas porque en este país hay que recortar gastos y reasignar inversiones y hay que tomar decisiones que difícilmente serán del agrado del gran público… pero hay que hacerlas. Y no sé si se puede esperar a otra legislatura. Así que de momento, prefiero un gobierno con cintura que busque votos a uno maniatado por sus promesas pero en temas serios, como la economía -o la defensa del estado de derecho-, debe portarse con responsabilidad y prepararse para ser impopular y largoplacista en lugar de populista y cortoplacista como seguro está tentado a ser.
En cuanto a la semana en los mercados, malas noticias para las bolsas cumpliéndose el guión estadístico que dice que Septiembre es el peor mes del año –aunque la fama se la lleve octubre debido a algunos crashes muy famosos- y en el que en concreto hemos visto en España los mínimos anuales del Ibex y a valores como Telefónica cotizar a dígitos similares a los que tenía hace 20 años. Y sí, es cierto que ha pagado buenos dividendos pero también que cualquier comprador ha sufrido en estos años pagos de comisiones, subidas de la inflación y, sobre todo, muchas mejores oportunidades de inversión que ha perdido por estar en ese valor tan recomendadísimo por todos los “analistas” patrios. Si miramos los valores de nuestro selectivo que más bajan el último año nos encontramos con Telefónica e Inditex -los 2 de mayor peso- rondando el -20%:
Y mientras, ya hay otra compañía en Wall Street, tras Apple, cuya capitalización ha llegado a superar el billón de $. Eso sí, su gráfico no puede tener más aspecto de burbuja. Es Amazon:
Por lo demás, mayor volatilidad en los diferentes activos (el Brent llegó casi hasta los 80$ pero ha vuelto a cotizar por debajo de 77$, el €/$ ha bajado de 1,17 a casi 1,15 y ahora está entre medias, el oro frustró su rebote y vuelve a cotizar por debajo de los 1200$ por onza…) y reducción del optimismo bursátil de agosto mientras la crisis de los emergentes sigue ampliándose y contagiándose ya con datos económicos, y no sólo de cotizaciones, preocupantes como la entrada en recesión oficial (2 trimestres de PIB en negativo) de Sudáfrica.
Links.
- Tasas de paro en Europa (julio-2018)
- El por qué del dónde
- La canícula europea by Ana Palacio
- ¿No sirvió de nada la crisis financiera? by Howard Davies
- El incentivo de la esclavitud by Ricardo Hausmann
- Las políticas de Trump destronarán al dólar by Jeffrey D. Sachs
- En ocasiones veo burbujas
- Gasto del turismo internacional en España (julio-2018)
- Balanza de Pagos de España (junio 2018)