Como la próxima semana se cumplen 2 meses –por cierto, los mismos que lleva sin hacer una rueda de prensa en España, otro “plasmático”- de la llegada al poder de Pedro Sánchez creo que toca romper la tregua de cortesía y comentar algunas de sus decisiones no sea que su gobierno se acabe antes de haberle hecho alguna valoración. Podemos empezar por el enorme error semántico de llamar a su gobierno “feminista”, un gobierno es feminista si hace políticas feministas, no lo es por el número de mujeres que tenga. Por otra parte sabemos que al menos dos hombres, Jordi Sevilla y Fernández Vara, declinaron ser ministros y fueron sustituidos por mujeres por lo que es probable que tanta desproporción no fuera buscada, si bien generó fama internacional al nuevo gobierno de Sánchez. Para mi es incomprensible, y además discriminatorio, que haya tanto interés en el sexo de los ministros, sólo me interesa su talento, su honradez y su capacidad de trabajo, tengan los cromosomas que tengan, no creo que las españolas vivan mejor porque haya más ministras. En cuanto a valorar a los elegid@s, es complicado saber cuánto ha influido la suerte en los nombres porque no sabemos si eran la primera opción pero creo que ha sido un gran acierto elegir algun@s sin carnet del partido. No puedo decir lo mismo de cómo ha hecho lo mismo que en su día Rajoy hizo con los impuestos (decir que los bajaría y luego los subió) aunque esta vez con la lista de implicados en la amnistía fiscal de Montoro: en la oposición exigía que se hiciera pública (incluso registró una proposición no de ley para ello) y en el poder de repente se da cuenta que es ilegal hacerlo (o, como dicen las malas lenguas, que hay demasiados socialistas en ella).
En cuanto a medidas concretas, una poco significativa pero de gran huella mediático fue la de devolver la cobertura de la sanidad universal a los ilegales. Yo estoy de acuerdo pero lo cierto es que a nadie en este país se le ha negado nunca la atención sanitaria y sólo afecta a unos pocos enfermos crónicos que gracias a esta medida conseguirán sus medicinas más baratas gracias a las recetas. También me gusta que regulen la eutanasia así como el acercamiento de presos, nunca me pareció bien que se castigara a los familiares (otra cosa es que mientras dure la instrucción, para evitar continuos traslados, estén lo más cerca posible del juez). Sin embargo, lo de tomar el control político de RTVE me parece indigno (y encima que lo utilice como una de las formas de pagar el apoyo de Podemos), poner al frente del CIS a un miembro de la ejecutiva federal del PSOE o en Paradores a un senador etc. dice mucho de la no-regeneración típica del bipartidismo patrio; y mover los huesos de un cadáver de 43 años me parece algo que no viene a cuento y no cambiará nada. En cuanto a lo del Aquarius, me parece un error que se le diera tanta publicidad. Salvamento Marítimo no para de recoger inmigrantes en nuestras costas pero prima la discreción, necesaria para evitar el efecto llamada. En lugar de eso, se ha buscado la ventaja electoral y se ha aumentado un problema que iba a menos como dicen las cifras de llegadas de inmigrantes a UE:
- 2015> 1.047.210
- 2016:> 374.314
- 2017> 184.843
- 2018> 50.430 (hasta mediados de Junio)
Hasta Trump ha aprovechado el caso para exagerar sobre el “enorme” problema migratorio europeo y así justificar sus políticas. Lo cierto es que las últimas cifras dicen que en Junio llegaron el doble de emigrantes por mar a España que a Italia cuando hasta ahora siempre Italia había estado por encima. El coste de la publicidad…
En cuanto a medidas económicas, estoy en contra de quitar la ley que limitaba el gasto de los ayuntamientos y que tan bien vino para controlar el déficit local, también me parece irresponsable lo que piensan hacer con las pensiones y no me parece bien ni que dos millones de trabajadores cobren menos al eliminar el tope de las cotizaciones sociales ni que los usuarios bancarios (que no los bancos) paguen más y además no me parece que sean medidas suficientes para arreglar el déficit de la Seguridad Social. Otra medida que me parece injusta es la de eliminar el pago de las autopistas. Es como quitar las tasas de los aeropuertos para que las paguen todos en vez de los que usen aviones (ya pasa con el exceso de AVEs, es una pérdida millonaria que pagamos todos en vez de sólo los usuarios). Una cosa es subvencionar el metro o el autobús en grandes ciudades como medida social y hasta ecológica, y otra es que todos los españoles asuman los gastos de los que cogen autopista (que en su mayoría no son los más necesitados de la sociedad precisamente). Es la típica medida populista: es cara (perdemos los pagos e impuestos de las concesionarias y aumentamos los costes por mantenimiento), no es social y además empeora un servicio de calidad ya que si todo el mundo usa las autopistas, es muy probable que dejen de ser vías tan rápidas como hasta ahora. Sólo tendría sentido allí donde no hay alternativa (en algunas zonas de Cataluña por ejemplo) pero no de forma indiscriminada. Otra medida anunciada un poco rara es la de construir 20 mil viviendas para alquiler ya que que la Sareb -semipública- sigue vendiendo pisos en lugar de destinarlos a inquilinos. Tampoco encuentro sentido a la subida fiscal al diésel y creo no lo han pensado bien porque aparte del daño al sector automovilístico, es el combustible de los camiones que transportan productos por toda España con lo que el huella inflacionista dañará más que el aumento en la recaudación fiscal. Lo peor es que pongan la ecología como excusa y luego justifiquen que el presidente tome un contaminante avión fletado para llevarle a un concierto (y por cierto, qué mal quedan sus aliados no criticando esto cuando alcanzaron la fama con el lema de acabar con los privilegios de “la casta”) y para recogerle al día siguiente. En resumen, la política económica de Sánchez hasta ahora implica más gastos (de hecho, ya han empeorado las previsiones de déficit para este año y el siguiente) y más impuestos y me temo que los gastos benefician a menos personas que las que son perjudicadas por la mayor presión fiscal.
No quiero ser muy negativo porque yo me alegro que hayan mandado al PP a la oposición aunque creo necesario no sólo un nuevo gobierno, también un nuevo Parlamento. Pienso debería haber generales en mayo (al tiempo que las locales y europeas) y de hecho los obstáculos que dicen que pondrán tanto el “nuevo “ PP en el Senado como el “nuevo” PdCat en el Congreso, podrían llevar a ello. La impresión que tenía del nuevo gobierno es que no iba a hacer nada realmente importante y no sólo porque no puedan sino porque no quieren meterse en asuntos polémicos ya que piensan más en resultados electorales que en gestión. El renunciar al espinoso asunto de la financiación autonómica cuando podrían intentar (ya que no es un asunto ideológico) conseguir un acuerdo con el PP (pero con el riesgo de enemistarse con alguno de los que auparon a Sánchez al poder), me parece el mejor ejemplo. Pensaba que sería la legislatura del postureo sin nada de sustancia. Y viendo lo que tuitea la cuenta oficial de Moncloa últimamente era difícil no pensarlo:
Sin embargo, me dan miedo las decisiones económicas que están tomando porque no me parecen neutras: gastar más cuando debemos tanto y aumentarnos los impuestos cuando nuestra tasa de ahorro está en mínimos me parece una irresponsabilidad. Más si tenemos en cuenta que las cifras están confirmando una desaceleración del ritmo de crecimiento en toda la Eurozona.
En cuanto a los mercados, dicen que en la cotización de los bancos del Ibex está pesando el nuevo impuesto a la banca pero en general yo creo que las decisiones del nuevo gobierno aún no están influyendo. La apatía del Ibex estas semanas creo se debe más al gran pago de dividendos de este mes que se resta de las cotizaciones. Si con la crisis política norteamericana y geopolítica actual apenas hay volatilidad en las bolsas, menos influirá el programa económico de Sánchez. De momento sigue la complacencia, cada vez hay más voces advirtiendo contra ella, incluso hablando no sólo de fuertes correcciones, también de un peor comportamiento de la economía pero el mercado de acciones aguanta. El desplome del precio de Facebook (del que tanto hemos avisado aquí) ayer -el de mayor caída en volumen de capitalización bursátil en menos tiempo- tras sus resultados estropeó la alegría del miércoles de un posible acuerdo entre Donald Tusk y Donald Trump para evitar una guerra arancelaria USA/UE, pero la semana parece acabará de nuevo en positivo. Casi todo el tinglado está sustentado por un puñado de grandes tecnológicas lo que hace que sea aún más peligroso ya que las tendencias alcistas corren mucho más peligro de terminar si los participantes no son numerosos. Con todo, Julio está rompiendo estadísticas y hay alzas en las bolsas con baja volatilidad. El €/$ tampoco se mueve mucho (muy pegado a 1,17) siendo el petróleo el activo que registra más movimientos (esta semana le tocó rebotar tras los últimos descensos). En resumen, calma… ¿Previa a la tormenta?
Links.
- Situación Latinoamérica. Tercer trimestre 2018 – BBVA Research
- Nacionalismo, inmigración y éxito económico by Jason Furman
- El peligro de Trump para la recuperación global by Nouriel Roubini
- ¿El fin de la OTAN? by Carl Bildt
- Dejando atrás la Edad Media de los datos by Gaspard Koenig
- ¿El multilateralismo puede sobrevivir? by Kemal Dervi
- El giro de Italia contra Europa by Lucrezia Reichlin
- ¿Del Brexit al Breferendo? by Anatole Kaletsky
- Financiación autonómica