Semana que prometía mucho en los mercados por el lío italiano, la cumbre por la presunta desnuclearización de Corea del Norte en Singapur y, sobre todo, por las decisiones que iban a anunciar tanto la FED como el BCE… pero que hasta ayer fue bastante sosa. Italia ha calmado los ánimos reafirmando su adhesión al Euro, la cumbre de Kim y Trump ha desconcertado por el aparente buen rollo aunque no parece haber tenido consecuencias palpables más allá de las intenciones, la subida de la FED no aportó nada nuevo… Pero ayer el discurso del BCE (que bajará las compras mensuales de deuda a la mitad a partir de septiembre y en 2019 no comprará más, apuntando a subidas de tipos ya en la segunda mitad del próximo año por lo que se supone que veremos el euribor en positivo en unos meses) sí impactó, al menos en la Eurozona. Eso se ha traducido en muy pocos cambios tanto bursátiles como en el crudo, materias primas y fórex hasta ayer que las bolsas eurozoneras subieron con fuerza y el € cayó hasta el entorno de 1,16 contra el $. Ignoro si es un flor de un día o por fin los mercados europeos van a tomar algo del impulso que, este año también, están perdiendo respecto a Wall Street. En cualquier caso, poco más que añadir por lo que hoy me decanto por hablar de otro tema de actualidad: la “economía colaborativa”.
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Droblo
Soy bastante escéptico respecto a la que sabemos de la Prehistoria, hay demasiadas suposiciones cuando se describen diferentes culturas por el tipo de corte de sus utensilios o cuando se interpreta el significado del arte rupestre. Si debemos desconfiar hasta de las fuentes escritas, el intentar construir la Historia de cientos de miles de años utilizando restos arqueológicos dispersos, se me hace poco creíble aunque por supuesto encuentro muy meritorio intentarlo. Sin embargo, sí que me fío de la genética, me parece una ciencia lo suficientemente desarrollada como para fiarnos de las conclusiones de sus estudios. Y lo que dice es que los primeros “homínidos” nacieron en África hace casi dos millones de años y se desperdigaron por Asia y Europa y que también en África nació el homo sapiens hace unos 300 mil años. A día de hoy –y según parece, desde hace ya más de 30 mil años- es el único homínido que vive en nuestro planeta.
Lo más curioso es que los homo sapiens estuvimos al borde de la extinción por una grave sequía en África. Sólo unos pocos (se cree que apenas 2 mil) sobrevivieron gracias a que diversos grupos se trasladaron a las costas en Mozambique y Sudáfrica y de ellos procedemos los más de 7 mil millones actuales. Nos resulta difícil imaginar este proceso porque hablamos de miles de años y miles de kilómetros, y ni siquiera estamos seguros de por dónde se realizaron tantas migraciones pero pequeños grupos fueron desplazándose por todo el mundo, conviviendo con otros homínidos (por ejemplo en la Europa dominada por los neandertales) e imponiéndose a ellos. Y la genética muestra que todos, desde los esquimales a los aborígenes australianos descendemos de esos africanos y que las diferencias son mínimas. Por eso ser racista es básicamente una estupidez. De hecho, según los científicos los menos mezclados del mundo, los que más cercanos están al homo sapiens original son los bosquimanos: negros, bajitos y muy delgados.
Si nos creemos la versión más idílica, los humanos nos expandimos por nuestra curiosidad innata pero a poco que analicemos cómo tan poca población –se cree que en todo el mundo durante miles de años tan sólo había un millón de humanos por lo que la presión demográfica era mínima- tuvo tantas ganas de emigrar, vemos que hay algo más. Mientras éramos nómadas tiene sentido moverse pero una vez que nos convertimos en sedentarios ¿Por qué un grupo humano se iba a instalar en las montañas de lo que hoy es Nepal habiendo sitio en el fértil y mucho más cálido valle del Ganges? La única respuesta posible es que huían de otros humanos.
Nuestra economía durante miles de años era de pura subsistencia: arramplar con todo lo comestible de una zona y trasladarse a otra pero desde el momento que un grupo pelea contra otro, ya se está desarrollando el instinto de propiedad. Si todos nos hubiéramos llevado bien compartiendo los recursos, la humanidad se habría desarrollado únicamente en las mejores zonas, en los climas templados, justo donde se desarrollaron las primeras civilizaciones debido precisamente a una mayor densidad de población. Pero eso pasó mucho tiempo después, antes el nacionalismo más primitivo (“mi tribu tiene más derechos que la tuya a este territorio”) empujó a muchos a peores zonas siendo la guerra y el conflicto, por más triste que resulte, el motor de la expansión humana por todos los rincones del planeta
Milenios después los europeos descubrimos América por el interés económico de encontrar especias, nos interesamos por África buscando esclavos y el fruto de todo eso, junto a los avances tecnológicos, ha derivado con el tiempo en un mundo global en el que de algún modo nos hemos reencontrado todos aquellos grupos de humanos que hace milenios se disgregaron. Seguimos siendo nacionalistas pero cada vez recurrimos menos a las guerras y la mayoría ha entendido que el comercio es una solución mucho más inteligente para relacionarnos y por supuesto más honesta que, por ejemplo, el colonialismo imperante hasta hace unas décadas y que no dejaba de ser un robo de recursos de unos a otros. Es cierto que a día de hoy aún hay muchas reminiscencias colonialistas por la enorme diferencia económica y de poder geopolítico entre unas naciones –y sus más grandes empresas- y otras pero también que la situación es mucho mejor. Indudablemente algo estamos haciendo bien, lo que no significa que no se pueda hacer mucho mejor, claro.
Nuestro número no deja de crecer y no parece que tengamos mucho interés en expandirnos hacia zonas menos pobladas, de hecho desde hace tiempo nos empeñamos en concentrarnos en núcleos reducidos llamados ciudades. Ésta y otras tendencias demográficas las dejaremos para el próximo día.
Cuando mejor se vivió en España se abusó tanto de la deuda privada como de la construcción como motor económico del país. Ahora estamos saliendo de la peor crisis en décadas con un exceso de deuda pública y un aumento de la importancia del sector exterior (turismo y exportaciones). Es un resumen simplificador por supuesto pero conlleva grandes diferencias: basar el crecimiento en construir gracias a las deudas era un sinsentido que, incluso sin crisis financiera internacional, tenía fecha de caducidad pero es cierto que las deudas privadas tienen la ventaja de que suelen acabarse algún día. Por el contrario el actual modelo más basado en la internacionalización es, con todos sus defectos, más sano pero la deuda pública tiene el inconveniente de que no suele reducirse nunca, se va renovando y como mucho lo que hace es bajar el ratio deuda/PIB si el PIB crece más que la deuda, disparándose si se entra en una recesión, justo cuando más recursos públicos son necesarios.
El otro gran problema del sistema actual es que nos hace aún más dependientes de la economía global e incluso de la eurozonera. Perdemos soberanía económica al depender más de que haya consumidores en el mundo que consuman nuestros productos y vengan aquí de vacaciones y dependemos del BCE para poder colocar nuestra gigantesca deuda pública a unos tipos de interés muy bajos por lo que somos vulnerables a subidas de tipos y cambios en la política monetaria en los que tenemos poco o ningún margen de decisión. Y a eso hay que sumar que España siempre tiene que importar petróleo por lo que un alza en su precio nos afecta mucho. Resumiendo mucho, esta es la situación y los riesgos de la economía española. En época de bonanza todos comprobamos que la política económica de la 2ª legislatura de Aznar y la 1ª de ZP fueron coincidentes casi al 100%, ¿Se vislumbra un cambio con otro gobierno en España? No parece, a corto plazo las cuentas públicas españolas tienen un agujero en la Seguridad Social que nadie va a arreglar en el corto plazo por su coste electoral y casi todo lo demás verdaderamente importante depende del exterior.
Un inciso: Nunca he dudado de lo listos que han sido los principales líderes políticos españoles. Salvo ZP, que creo que todo lo que consiguió fue de rebote (ganó en las primarias porque los guerristas se la tenían jurada a Bono, si no es por el 11-M no hubiera ganado las elecciones etc.) y muchos de sus errores se debieron a su ingenuidad, desde Suárez hasta Rajoy, pasando por González, Aznar y ahora tanto Rivera como Iglesias, todos me han parecido ser unos listos de cuidado (y no precisamente en el mejor sentido del término) pero con Sánchez tengo la duda. Por su decisión de renunciar a su acta de diputado –en lugar de haberse quedado en su casa para no votar o votar No como hicieron otros en la investidura de Rajoy- pensé que era otro ZP, pero es cierto que la semana pasada aprovechó su oportunidad y aunque el motivo por el que reunió los apoyos necesarios fue el hastío por Rajoy, su jugada fue muy inteligente. Ser presidente tras sumar los dos peores resultados electorales históricos de su partido -donde una gran minoría no lo quiere- tiene mucho mérito. Y además ha conseguido que Bildu apoye a un gobierno con un ministro que encarceló dos veces a Otegui, PdCat y ERC a Borrell, el PNV a una ministra de Hacienda que pidió acabar con “el privilegio del cupo vasco” y UP a una ministra de economía de la Troika. Eso no es de ingenuos…
También la política internacional ha sido noticia: tenemos gobierno en Italia y Trump ha desatado una guerra arancelaria global en la que la UE se ha involucrado también. Con Trump ya estamos acostumbrados pero de Italia estoy seguro que nos llegarán muchos sobresaltos, no porque salgan del Euro que es algo que en realidad ningún partido tiene en su programa electoral, es por la extraña mezcla ideológica de un gobierno que no parece preparado para una labor tan complicada y con personalidades bastante excéntricas. Basta con fijarnos en algunos ministros: el ministro de Familia es fan de Le Pen, contrario al matrimonio gay y es famoso por invocar al arcángel Miguel para alejar al demonio; el ministro de asuntos europeos es euroescéptico; la de Sanidad es contraria a la vacunación obligatoria a pesar del rebrote en casos de sarampión que las campañas anti-vacunas están provocando en Italia; el ministro del interior es célebre por sus exabruptos xenófobos (en el país que más emigrantes recibe en la UE); el portavoz del primer ministro es un exconcursante de Gran Hermano…
Y luego está un tema recurrente del que se habla poco: el Deutsche Bank que, como vemos en este gráfico de largo plazo, no está en sus mejores momentos
¿Por qué una situación tan complicada de un gran banco europeo preocupa tan poco? Por lo mismo que he comentado cada vez que ha salido aquí el tema del Deutsche los últimos años: puede ser una inversión ruinosa para sus accionistas pero es evidente que es “demasiado grande para caer” y que Alemania, sin déficit y emitiendo deuda a tipos ridículos, tiene músculo financiero suficiente (y por supuesto voluntad política) para, llegado el caso, que el estado alemán inyecte fondos a través de una ampliación de capital. Sí, en teoría es algo que en la UE se había superado pero si lo hizo no hace mucho Italia con un banco mucho más pequeño, es evidente que pasará si hace falta porque la caída de una entidad financiera tan grande es demasiado peligrosa. Eso sí, nos recuerda que la posibilidad de una crisis financiera, de un nuevo Lehman Brothers, sigue latente. Y por cierto, esta semana el estado británico ha empezado a vender (de momento el 7,7%) las acciones que compró –para salvarlo- hace 10 años del Royal Bank of Scotland un 46% por debajo de como las compró. Lo de Bankia no es algo exclusivo nuestro.
En cuanto a la mercados, Junio ha empezado con mejor aspecto de como acabó mayo ya que las exageraciones de la última semana propiciaron la entrada de dinero nuevo, especialmente en la bolsa española (un nuevo gobierno tranquilizador para los mercados también ha ayudado) aunque el programa económico del nuevo gobierno italiano es un lastre para las bolsas de este continente. Facebook, Apple, Amazon, Netflix… están en máximos históricos mientras Deutsche Bank marca mínimos; es decir, que la bolsa sigue con su tendencia de los últimos años: Wall Street –y especialmente el Nasdaq- muy fuerte y Europa, con mucho menor peso de las tecnológicas, encontrando excusas para quedarse atrás. El 13 se espera que la FED suba de nuevo los tipos -tras el buen dato de paro mensual del viernes que colocó la tasa en el 3,8%- y el 14 que BCE anuncie que en octubre empezará a reducir las compras de deuda pero como ambos datos están ya descontados no parece que vayan a cambiar mucho el cambio €/$ si bien no hay que olvidar que aunque la renta variable esté obviando todo esto, sí que afecta al empeoramiento de los registros de la renta fija este año. Y no debemos dejar de tener en cuenta la crisis de los emergentes, especialmente si al final el dólar se fortalece más (algo que no ha pasado esta semana) ya que el contagio argentino parece estar llegando a Brasil, economía bastante más importante.
Links.
- Situación Andalucía. Primer semestre 2018 – BBVA Research
- El largo y ardiente verano italiano by Carmen M. Reinhart
- El Brexit, un terrible fracaso by Chris Patten
- Locos con autoridad by Harold James
- Superar la política del pesimismo by Philippe Legrain
- La línea en la arena de Mattarella by Jean Pisani-Ferry
- Una respuesta ambientalista al proteccionismo de Trump by Barbara Unmüßig & Michael Kellner
- El mundo según Trump y Xi by Brahma Chellaney
- Situación Murcia 2018 – BBVA Research
- Afiliados a la Seguridad Social (mayo-2018)
Como podemos apreciar aquí, hemos pasado en poco más de dos siglos, de un mundo donde la mayoría era pobre en todas partes a un mundo en el que la mayoría no lo es, siendo los últimos 40 años claves en la expansión global gracias sobre todo a la mejora en la zona más poblada: Asia
También en España las última décadas han sido importantísimas: la economía española ha mejorado mucho y ello ha llevado también a más servicios sociales y mejores infraestructuras por lo que podemos decir que han avanzado en paralelo productividad y reparto… al menos hasta esta última gran crisis. Para que nos hagamos una idea de cuánto han cambiado las cosas basta un ejemplo: hasta 1991 en España no cobraba una pensión nadie que no hubiera contribuido de algún modo a ella; es decir, hace tan sólo 27 años que existen las pensiones no contributivas. Ahora no sólo damos por hecho que son un derecho sino que se critica abiertamente que sean tan bajas, da igual que hace 28 años fueran de 0 pesetas. Los humanos siempre queremos más, incluso los que vivimos en uno de los mejores países que garantizan a quien nace –y reside- en él una serie de privilegios impensables hace unas décadas y escasos en la mayor parte del planeta. Somos así, queremos siempre más y nunca nos conformamos pero a veces se consigue y otras no. Muchos creen que la clave para conseguirlo es quejarse y es evidente que la Historia nos ha enseñado que quien no llora no mama pero no es el principal factor, lo es conseguir aumentar la productividad,
Decían los partidarios de Torra que la negativa de Rajoy a aceptar el nombre de dos consellers era un acto anti-democrático y una prueba más del “fascismo” del estado español… y resulta que el pasado domingo en la democrática república italiana el presidente del país decidió que no iba a aceptar el nombre de un ministro no porque no pudiera ejercer su función al estar en prisión, no porque estuviera acusado de algún delito grave, simplemente porque no le gusta cómo opina respecto al €. Aunque sea legal, esta decisión tan arbitraria –tomada según él pensando en los ahorros de los italianos- se le está volviendo en contra porque lo que está provocando es un aumento en la intención de voto de los partidos más populistas, un incremento del euroescepticismo de los italianos y… nervios entre los ahorradores. Muchas veces estos últimos años he comentado aquí que me parecía que el experimento del Euro no podría sobrevivir a otra crisis ya que si ha sobrevivido a la actual ha sido por el único -pero muy importante- motivo del alto coste económico que supone la salida de un solo miembro (no digamos ya la ruptura de la Unión) pero es que tal y como están las cosas podría ser que fuera al revés y que no es que el € no sobreviva a otra crisis, es que el deseo de algún gobierno de acabar con el Euro sea la causa directa que acabe provocando otra gran recesión.
Cuando Malthus hace 220 años escribió su más famoso ensayo en el que alertaba sobre el crecimiento poblacional, consideraba que en el futuro no habría suficientes alimentos para todos los humanos (y por cierto, recomendaba que no se deberían combatir ni la miseria ni las enfermedades para así evitar la superpoblación) y sin embargo hoy, con más de 7 veces la población de entonces, la obesidad es una enfermedad más grave que la malnutrición. Aunque siga habiendo un problema de distribución (que hace que aún en algunas zonas del planeta se pase hambre), somos más de 7 mil millones y lo que reclama la mayor parte de la Humanidad no es comida, es sanidad y educación gratuita, barrenderos en las calles y dinero para consumir en ocio. ¿Por qué la mayor parte de la humanidad ha pasado de temer por la falta de la manutención más básica a darla por hecha? La respuesta está en la Revolución Industrial y el aumento de productividad que generó. Pero también en los movimientos sociales que han luchado por globalizar los beneficios de tanta mejora productiva. Éstos han resultado ser muy positivos aunque hayan tardado mucho tiempo en llegar a otras partes del planeta pero si nos centramos en Europa ha habido un proceso que ha derivado en un estado del bienestar que es la envidia del mundo.
Sin embargo, creo que queda claro que el proceso correcto es exactamente ese: primero aumentar la productividad y luego repartir. De hecho, unos años antes de las profecías de Malthus, en 1789, empezó la Revolución Francesa. Había motivos de sobra para hacerla y sin embargo, a pesar de quitar privilegios y de expropiar riquezas a la nobleza, el pueblo llano apenas notó algún beneficio porque la economía no mejoró. Si no se consigue producir más, un mayor reparto aporta muy poco. Parece muy obvio pero es evidente que una y otra vez hay una tendencia a caer en el mismo error. En el siglo XX tenemos un caso similar: Pocas revoluciones estuvieron más justificadas en la Historia que la que encabezó Fidel Castro contra la dictadura corrupta de Batista y cuando alcanzó el poder en enero de 1959 y formó su primer gobierno (en el que Fidel Castro no tenía cargo, tan sólo era comandante de las fuerzas armadas, aunque todo el mundo sabía que era él quien mandaba) con políticos y profesionales de cada especialidad parecía que iba por el buen camino. La rebaja de los alquileres, las subidas de sueldos, la sanidad gratuita, las expropiaciones… automáticamente se elevó el consumo y el nivel de vida. Pero empezó a cambiar ministros por no ser “suficientemente revolucionarios” y por ejemplo puso al médico argentino reconvertido en guerrillero Ernesto Guevara (más conocido por el Ché) de ministro de industria (que incluía –luego lo separaron- toda la producción azucarera, vital en la isla) y de presidente del banco nacional, cargos para los que no tenía ninguna cualificación. En menos de dos años se acabaron los excedentes y ya en 1962 empezaron los racionamientos de comida entrando en recesión la economía en 1963.
¿Por qué pasó esto? No hay un solo motivo pero digamos que el idealismo del Ché tuvo mucha influencia. Por entonces su obsesión era que Cuba dejara de depender económicamente tanto de la producción de azúcar como de tener que venderle la mayor parte de la producción a un solo país (Estados Unidos) y empezó por reducir la producción buscando otros cultivos. Además, él pensaba (son palabras textuales de 1963) que “El incentivo material no tendrá un lugar en la nueva sociedad”. Soñaba con un “hombre nuevo” que no trabajara “en la acumulación egoísta de bienes materiales sino en la obligación moral y altruista para con la sociedad” y decretó la igualdad salarial. Al recibir todos los trabajadores lo mismo hicieran lo que hicieran, se hundió la productividad. En poco tiempo tuvo que rectificar y el propio Ché Guevara rectificó el dicho socialista de “que cada cual rinda según su capacidad y reciba según sus necesidades” por el de “que cada cual rinda según su capacidad y reciba según su trabajo”. También se convenció que el azúcar era el cultivo más rentable y se volvió a la idea de aumentar la producción todo lo posible. A principios de 1964 la URSS se comprometió a comprar la mayor parte de producción azucarera de los siguientes cinco años a precios superiores a los del mercado resolviendo lo que parecía que podría ser un fracaso económico absoluto de la Revolución. En resumen, que siguieron practicando el monocultivo y dependiendo de una gran potencia pero aprendieron que para que la productividad crezca o que al menos no se hunda, los trabajadores necesitan incentivos económicos. Como pasa en cualquier país.
No obstante, tardaron en aprender la lección en China. Bajo Mao, la mayoría de los chinos vivían en la pobreza. La economía de China sólo comenzó a crecer rápidamente después de 1978, cuando su sucesor Deng Xiaoping (que había dicho que “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones” y que años después reconocería que “enriquecerse es glorioso”) permitió la creación de empresas privadas. Con el tiempo, las reformas de Deng sacaron de la extrema pobreza a 800 millones de personas. Lo cuenta Martin Feldstein, profesor de economía de Harvard y antiguo asesor de Reagan pero que también trabajó más recientemente con Obama:
“Cuando viajé a China por primera vez en 1982, era un país muy pobre: puesto que los campesinos habían perdido el derecho a cultivar su propia tierra, el rendimiento agrícola era extremadamente bajo. Más allá de la agricultura, la propiedad individual de los medios de producción era ilegal. Una familia china podía poseer una máquina de coser para su propio uso, pero no dos ni alquilar una a un vecino como ayuda para producir prendas de vestir. Pero se comenzó a devolver lotes de terreno a sus antiguos propietarios, a quienes se les permitió conservar la producción que superara la cuota obligatoria del gobierno. Como resultado, se elevó mucho la producción agrícola y los campesinos produjeron una variedad de cultivos adicionales, como flores y verduras, para venderlos a compradores directos. Poco a poco se fueron relajando las restricciones a la propiedad de bienes productivos y a contratar trabajadores, hasta el punto que hoy el sector privado representa la mayor parte de la actividad económica en China. El resultado fue una explosión del crecimiento económico y un rápido aumento de los estándares de vida. Desde 1982, el PIB real de China (ajustado a la inflación) ha crecido a una tasa anual promedio de más de un 7%. El PIB real per cápita es hoy 18 veces superior.”
Curiosamente conservan la etiqueta de comunistas pero son una sociedad con más desigualdad de ingresos que la de cualquier país europeo (e incluso más que Estados Unidos) por lo que queda pendiente que haya un efecto acordeón y tanta desigualdad empiece a reducirse, especialmente en lo que atañe a ciertas zonas del interior del país cuyos estándares de vida están muy alejados de los de las ciudades del este costero. Incluso su gasto social respecto al PIB es claramente inferior a la media de la OCDE:
En el mundo también sigue existiendo el ejemplo contrario: un fuerte aumento de productividad que sólo enriquece a una mínima parte de la población siendo quizás el ejemplo más claro el de ciertos países árabes que se enriquecieron con el petróleo, especialmente desde 1973, sin extender esos beneficios y convenciendo, retorciendo para ello el fundamentalismo religioso, a los afectados que es culpa de los occidentales y de los no musulmanes en lugar de achacárselo a las clases dirigentes.
En resumen, no es correcto que el aumento de la productividad sólo beneficie a unos pocos y, a la vez, de nada sirve repartir beneficios si no hay suficiente para todos (fue el gran error de Mao), primero hay que producir más y mejor para asegurar la manutención e idealmente que haya excedentes para poder progresar en la calidad de vida. Esto ha sido así durante toda la historia de la humanidad pero sólo desde la Revolución Industrial y sólo en algunas zonas del planeta, han vivido generaciones que han podido dar por hecho que la alimentación está asegurada. Y una vez conseguida, han querido más. Así somos los humanos, no nos conformamos. Por eso los incentivos son tan importantes, porque somos proclives a aspirar a más y también a luchar más por lo que consideramos nuestro. Incluso en la Europa del bienestar, la envidia del mundo, no nos conformamos con todo lo que tenemos. La próxima semana, veremos que la disyuntiva entre productividad y reparto sigue muy viva en la actualidad.