El exitoso inversor Asad Jamal explica con un sencillo ejemplo por qué Trump se equivoca al afirmar que el déficit comercial es una pérdida para los EUA: un promotor construye algo en Nueva York con un coste de 100 millones de $, 50 los gasta en servicios locales y 50 en materiales importados de China y luego vende lo construido por 110 millones. Sin embargo, si a estos últimos 50 hay que añadir un 25% de aranceles la factura sube a 62,5 por lo que el coste total del proyecto subiría hasta los 112,5 millones, imposibilitando su venta por 110 y por lo tanto renunciando a hacer el negocio. Algo similar a lo que ocurre cuando se suben mucho los impuestos: que baja la actividad económica. De repente hemos pasado de una inversión que creaba puestos de trabajo –directos e indirectos- en Estados Unidos y daba beneficios a otras empresas locales y a la Administración vía impuestos, a perder todo eso. Además, al ser el $ la moneda de referencia mundial, es más que probable que la empresa china acabara colocando –de hecho, es la inversión más común allí- parte de esas divisas recibidas del promotor en deuda norteamericana o incluso en acciones de Wall Street, lo que cerraría el círculo.
Por supuesto podría darse el caso de hacer la misma inversión utilizando sólo materiales y servicios locales pero entonces el precio se dispararía. Como nos pasa a cualquiera de nosotros cuando vamos a comprar e intentamos no pagar de más, los empresarios intentan conseguir la mejor relación calidad/precio, por eso les merece la pena importar y si lo hacen es porque o bien el producto nacional no es bueno o bien porque es caro o bien porque no se lo ofrecen con la suficiente rapidez. Tras tantos años de declive manufacturero norteamericano, puede que la calidad siga siendo buena pero los precios y la rapidez no creo puedan ser competitivos internacionalmente porque no es fácil –ni barato ni rápido- aumentar producciones con la necesaria inversión previa de capital para modernizar los procesos. Es decir, el proyecto final sería más caro y más lento y por lo tanto, si estamos hablando de por ejemplo un bloque de apartamentos, al final será mucho más costoso para el norteamericano que busque una vivienda.
Es decir, que con esa idea errónea de creer que importar es perder dinero el que ha acabado perdiendo es el norteamericano medio que acabará pagando más por lo mismo a cambio de que quizás se haya contratado a un número muy limitado de personas (debido a la automatización actual) en alguna fábrica. Pero no acaba ahí la cosa, si nos referimos por ejemplo a multinacionales que compran sus componentes en el exterior y ahora deben comprarlas a un precio más elevado (sea por aceptar los aranceles, sea porque cambian a un suministrador local) el aumento del coste de fabricación los hace menos competitivos en el mercado internacional por lo que perderán ventas globales respecto a sus rivales extranjeros. Es decir, que el América First lo que puede hacer es que pase justo lo contrario: que se compren más Samsungs y menos Apples.
No obstante, todo esto se ha sacado un poco de madre porque es muy fácil de entender y estoy seguro que un empresario como Trump lo conoce perfectamente. Lo que ocurre es que es un personaje que siempre está en campaña y sabe que eso de “hacer pagar más a los chinos” le proporciona mucha popularidad en su país. Por eso todo esto no deja de ser un postureo, un juego político que, como hemos visto esta semana, ha quedado en nada escenificando una reconciliación comercial China-USA por una relación que en realidad nunca estuvo en peligro y que vuelve a colocar en el foco a la UE, que parece más un extra que un actor en todo este teatro. En cualquier caso el mercado libre global al que algunos le echan la culpa de todos los males y que otros vemos como una de las mejores innovaciones del mundo moderno… nunca ha existido. Hay aranceles, hay cuotas, hay guerras de divisas, hay subvenciones, hay campañas, hay competencias fiscales… Ni dentro de la Eurozona hay un mercado competitivo en igualdad de condiciones para todos (para ello sería necesaria una unificación fiscal y de condiciones laborales, por más que haya libertad de movimientos de personas y capitales.) Algunos lo desean (muy pocos) y otros lo critican como si realmente existiera ya pero en realidad el libre comercio es como el liberalismo o el comunismo, nunca se aplican en su totalidad, sólo es una cuestión de dosificación, de teorías que impregnan otras políticas mucho más pragmáticas.
Precisamente la “paz comercial” entre China y los EUA ha sido el principal factor positivo con el que empezó la semana, venciendo al miedo al nuevo gobierno italiano. Éste, a pesar de sus propuestas económicas y políticas que tanto se alejan del consenso eurozonero, no está provocando ningún pánico en los mercados. Siendo Italia mucho más grande que Grecia, llama la atención el histerismo de entonces y la tranquilidad de ahora. La gran diferencia es la enorme fe que los mercados tienen en el BCE y en sus herramientas de compra de bonos e inyección de liquidez y, ¡cómo no!, en la extrema complacencia actual en la que lo negativo apenas pesa y lo positivo se magnifica. ¿Hasta cuándo? Nadie lo sabe pero en mi opinión estos días han sido una excelente ocasión para vender y olvidarse de la bolsa hasta después del verano. La semana al final parece que resultará positiva para Wall Street pero negativa en las bolsas eurzoneras, con el crudo sin fuerza para romper los 80$ (que ha rebasado ya dos veces este mes), las criptomonedas bajando con fuerza y el €/$ rondando 1,17. En mi opinión aún debe caer bastante más, el problema es que esta fortaleza del $ daña a los mercados emergentes y, tras la debacle del peso argentino, la lira turca no deja de marcar nuevos mínimos, lo combate con subidas de tipos y podría acabar pidiendo rescate al FMI también. Es un factor de riesgo importante que haya contagio a cada vez más economías. Como imagen, un gráfico creado por el profesor Combarro que nos muestra claramente la importancia en el empleo (y en el desempleo) del sector constructor este siglo en España
Links.
- Balanza Comercial (mar-2018)
- Por qué Marx se equivocó by Carl Bildt
- Una guerra que Trump elige hacer by Shlomo Ben-Ami
- Estados Unidos, en rumbo de colisión con China by Kishore Mahbubani
- El manejo de los peligros de un dólar en alza by Mohamed A. El-Erian
- Hay que poner límites a los infomonopolios by Amar Bhidé
- Otra vez las cadenas de la deuda by Michael Heise
- Dónde se puede encontrar agua by Manzoor Qadir & Vladimir Smakhtin
- ¿La tecnología está destruyendo los mercados minoristas? by Maria Gonzalez-Miranda & Ivailo Izvorski
- Situación País Vasco 2018 – BBVA Research