Hace años tuve una compañera que perdió mucho dinero con la estafa de Fórum Filatélico, además el caso fue especialmente doloroso porque su hermana encontró trabajo con ellos y era casi una obligación no sólo meter su dinero ahí, también buscarle clientes. Eso supuso que casi toda su familia y muchos de sus amigos acabaran entrampados. Ella era administrativa pero estaba en una empresa del sector financiero, yo mismo le advertí cuando me lo propuso que si algo pasaba eso no estaría cubierto por nadie y que no me fiaba. Fue triste lo que le pasó a ella y a su familia y a los miles de afectados. Tras muchos años, los activos se liquidaron y lo que quedó no fue suficiente para cubrir el agujero. Aunque también es cierto que durante meses tuve que oír la cantinela de “¿Cuánto te está dando el banco por tu dinero? Mira qué buena rentabilidad tengo yo con los sellos.” Algo que también escuché decir a alguien respecto a los pagarés de Rumasa, las hipotecas multidivisa… o cuando la gente ganaba dinero con Terra.
Por supuesto generalizar siempre es injusto, hay gente que fue engañada y con la crisis han salido a la luz hipotecas con condiciones que el notario no resaltó como era su deber, preferentes (en realidad deuda perpetua) que se adjudicaron a ancianos, salidas a bolsa con información falsa como con Bankia etc. Pero también es verdad que en muchas ocasiones mucha gente arriesgó su dinero sin la suficiente información, creyéndose más listo que los demás y buscando el pelotazo. Como es muy difícil dilucidar los de un grupo u otro lo políticamente correcto siempre ha sido ponerse del lado de los afectados. Pero hay diferencias, una cosa es que un banco, justa o injustamente, pague por –un ejemplo- las hipotecas con suelo que colocó y esa factura recaiga en los accionistas de ese banco (o como mucho en sus clientes vía comisiones) y otra es que todos los españoles tengamos que pagar porque alguien compró acciones de una empresa que luego quebró. Y todo esto me ha venido a la cabeza porque hace unos viernes salió el tema de las cuotas de la CAM, debido a que Lehman Brothers España fue el coordinador de la colocación y Luis de Guindos, entonces su director, las piropeó en unas desafortunadas declaraciones que, no obstante, tuvieron una ración de verdad ya que dijo que iban a hacer historia y así fue. Veamos qué pasó con ellas:
La idea de que las cajas de ahorros pudieran financiarse saliendo a bolsa es muy antigua y la forma de hacerlo fue ideada por el exministro Carlos Solchaga en 1991: cuotas participativas que cotizarían como acciones pero sin que los adquirientes tuvieran derechos políticos. Una forma de obtener liquidez nueva sin emitir deuda. En verano de 2008 la CAM se convirtió en la primera caja de ahorros del mundo en salir a bolsa poniendo en circulación el 7,5% de su valor patrimonial en una OPS en la que el 65,5% fue para minoristas y el resto fue para entidades -que difícilmente pueden alegar ignorancia- del estilo de JP Morgan, Deutsche, Societé, UBS… hasta el –hoy famoso- fondo soberano noruego compró entonces. Y eso que era 2008 y ya estábamos en crisis y menos de dos meses después quebró Lehman Brothers. Veamos cual fue su evolución bursátil –dejó de cotizar en 2014- y comparémosla por ejemplo con la del Banco Santander durante el mismo periodo: