Esta semana ha venido cargada de noticias. Podemos empezar por el acuerdo para retrasar el inicio efectivo del Bréxit hasta 2021 lo que supone tanto una victoria diplomática de la UE (parece claro que es Reino Unido quien más está cediendo en las negociaciones) como un aumento en la probabilidad de una repetición del referéndum puesto que de lo que prometieron inicialmente los impulsores del Sí al Bréxit a lo que va a ser en realidad hay tanta diferencia que es lógico que se pida volver a votar ahora que conocen más las consecuencias. De momento la bolsa inglesa está en su nivel más bajo desde finales de 2016 a pesar de los mínimos de la tasa de paro (4,3%) ayudada por una economía británica que lleva un tiempo comportándose peor que la de la UE pero sobre todo por un empeoramiento de las perspectivas a futuro.
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Droblo
Aunque siempre he defendido que el PIB no es un indicador lo bastante detallado como para medir el estado de una economía, es evidente que su tendencia nos aporta mucha información. Es por eso que me llamó mucho la atención este simple gráfico:
Fácilmente se pueden extraer dos conclusiones que creo coinciden con el sentimiento general: España ha mejorado mucho las últimas décadas y la crisis de 2008 fue terrible. Con todo, fue más larga la que une la Guerra Civil y la postguerra y más dura según el porcentaje de PIB perdido -hasta 1950 no se recuperó el PIB de 1935, e hicieron falta 2 años más (1952) para alcanzar el PIB per cápita- y sobre todo, aquello ocurrió sin los mecanismos de asistencia social actuales.
Visto con esa perspectiva temporal podemos caer en la tentación de llenarnos de complacencia pero lo cierto es que no hemos sido los únicos. Es cierto que Europa está en decadencia si tenemos en cuenta su pérdida de poder geopolítico y económico pero el ¿90%? de la Humanidad vive peor que los europeos. Y si tenemos en cuenta la situación de países como Alemania, Italia, Austria, Holanda etc. tras la 2ª Guerra Mundial su mejora también ha sido espectacular. Incluso la de Reino Unido a pesar de perder casi todas sus colonias (¿alguien se imagina lo poderosos que serían si la India aún les perteneciera?). Aún lo es más el extraordinario desarrollo de la derrotada Japón o de Corea del Sur tras su guerra civil en aún menos tiempo pero eso sólo indica que es posible mejorar y hasta mantenerse.
Por supuesto hay muchos riesgos, de hecho yo no soy precisamente optimista pero ¿Cuántas veces ha cundido el desánimo sobre el futuro y hasta ahora, incluso tras tragedias enormes como guerras destructivas, al final tras un tiempo el resultado ha sido mejor? Volvamos a España. En 1957 el país, tras casi dos décadas de economía autárquica, se estaba quedando sin reservas de oro y parecía destinado a incumplir pagos, en 1977 la inflación superaba el 20%, en 1994 el paro llegó al 24%, en 2008 se pensaba que el sistema financiero global iba a quebrar, en 2012 que el país necesitaba ser rescatado… y eso es sólo en lo económico, los que tenemos una edad hemos vivido atentados terroristas muy frecuentes, un golpe de estado, devaluaciones de la divisa… muchos momentos en los que parecía que no tenía sentido tener fe en el futuro. Pero al final, seguimos viviendo en uno de los mejores –y más ricos– países del mundo.
Habrá crisis y habrá catástrofes, y hasta es posible que algunos de nosotros las vivamos pero la Humanidad, con todos sus peros, está en un momento dulce: nunca hemos sido tantos y nunca hemos vivido tan bien. Quizás algunos en los países más desarrollados dejen de mejorar, incluso empeoren respecto a generaciones anteriores (aunque lo dudo ya que la tecnología sigue avanzando y haciéndonos la vida más fácil) pero en conjunto, la mejora es indudable.
Yo no soy optimista respecto al mundo en general porque me parece que basar la economía en el crecimiento y éste en un consumo cada vez mayor –y para mí en muchos casos incomprensible- que sólo es posible con deudas, no es algo sostenible. Pero he de reconocer que podía haber dicho eso mismo hace 40 años y no por eso no hemos dejado de mejorar. Y seamos sinceros: entonces se decía que España hoy sería un desierto y resulta que hay más árboles que entonces, que el mundo se quedaría sin alimentos y sin embargo, a pesar del crecimiento poblacional, hay más que suficiente (de hecho, es mayor problema la obesidad que la malnutrición) y encima la ciencia (¡siempre la ciencia!) ya está consiguiendo cosechas regadas con agua de mar, que el Mediterráneo sería un mar muerto y sin peces y sin embargo, gracias a las piscifactorías, seguimos comiendo pescado y el mar sigue ahí…
Es evidente que estar preocupados por el futuro es positivo, si no fuera por el miedo a que nos coma la basura, no habría empezado el reciclaje y si no fuera por el miedo al fin del petróleo quizás no se habría mejorado la eficiencia de los motores y no se habrían desarrollado energías renovables. Es bueno ser realistas pero ser pesimista, y yo soy el primero que tiendo a serlo, no conduce a nada. Tenemos fecha de caducidad, y no sólo por nuestro afán auto-destructor ya que un supervolcán, un meteorito o una simple gran llamarada solar pueden afectar muchísimo a nuestra civilización e incluso a nuestra propia existencia. Pero por otra parte, creo que somos una raza muy joven, el homo-sapiens apenas tiene unos pocos cientos miles de años mientras los cocodrilos existen desde hace más de 200 millones de años y han sobrevivido a extinciones masivas, ¿por qué no nosotros, que ya hemos demostrado nuestra alta capacidad de adaptación colonizando todo el planeta?
Nunca ha habido tantos españoles cobrando una pensión pública, nunca ha habido tantas mujeres en el mercado laboral español, nunca ha habido tantos turistas en suelo español y nunca han gastado tanto… Y sin embargo, nos quejamos. Tras 3 años ganando los jubilados poder adquisitivo por un IPC más bajo que su revalorización salarial, el primero en el que pierden –a pesar de que los asalariados, privados y públicos, llevan años perdiendo- es motivo para manifestarse; en lugar de valorar que somos de los países del mundo donde mejor viven las mujeres trabajadoras (nuestra brecha salarial es 8 puntos menor que la alemana por ejemplo) y que hemos evolucionado muchísimo en las últimas décadas, se pinta un panorama en el que todas las españolas son víctimas y todos los españoles culpables. Y lo del turismo es de traca, en lugar de alegrarnos por todo lo que ha ayudado a la recuperación económica española, en lugar de pensar en cómo estaríamos si esos millones de extranjeros no hubieran venido, también nos quejamos.
Y no es malo quejarse, ni querer mejorar las cosas. Y es normal que el primer destinatario de nuestra insatisfacción sea el gobierno de turno. Igual que cuando hay un incendio en la casa lo primero es huir de él y sólo después nos ponemos a pensar en lo quemadas y sucias que han quedado las paredes, en 2013 nos bastaba con que la economía española dejara de destruir empleo pero ahora, años después de haber pasado lo peor de la crisis, todos queremos más. Lógico. Y sí, la hucha de las pensiones se ha agotado pero en realidad nunca existió como ya he explicado alguna vez. Si tenemos un agujero de 1 billón de euros, de nada sirve que tengamos unos pocos miles de millones con una etiqueta que diga que son “ahorros”, de hecho esa “hucha” mientras estuvo viva se dedicó a… comprar deuda pública que podríamos no haber emitido si no se hubiera inventado esa teórica “hucha” y hubiera salido más barato. Sí, se ha destinado a pagar las pensiones algo que llamamos fondo de pensiones pero da igual que ese fondo esté lleno o agotado, para las cuentas públicas lo que cuenta es que gastamos más de lo que ingresamos y no reducimos deuda. Ese es el problema porque es el estado español el que debe garantizar, todo él, la sostenibilidad de las pensiones públicas.
El sistema actual de pensiones, mientras no se cambie, está basado en que ellos cobran de lo que a los empleados –y a sus empleadores- se nos quita de la nómina. También depende de los actuales asalariados el coste de la Seguridad Social que cada vez es más cara entre otras cosas por el envejecimiento poblacional que dispara el gasto sanitario. Si aumentamos el gasto de los jubilados, lo repercutiremos en los actuales trabajadores –repito- mientras el sistema no cambie. Ya está en marcha una subida salarial importante para el sueldo mínimo y el de los funcionarios y en los convenios de las empresas privadas también ocurrirá pero se quedará en nada si aumentan los impuestos o lo que se sustrae del sueldo para mejorar las retribuciones de los pensionistas (que supusieron 139,647 millones de € en 2017, la mayor partida de gasto del estado español). Y recordemos que la Seguridad Social ya está en déficit… Se puede y se debe mejorar la gestión de ingresos y gastos pero a corto plazo no hay milagros posibles. Y es cierto, todo es mejorable, a todo le podemos sacar punta y siempre habrá pensionistas que consideren que cobran poco, siempre habrá sectores que se sientan discriminados, siempre habrá personas que se vean perjudicadas por los turistas.
Lo que hay que hacer es valorar con objetividad si el beneficio para la mayoría es más importante que el perjuicio para la minoría; y si merece más la pena tener un estado del bienestar de la calidad del nuestro aunque algún sector -que fue el menos perjudicado durante lo peor de la crisis y el que menos riesgo social tiene como acabamos de ver- ahora mejore menos, si vamos a exagerar de repente situaciones que pueden ser injustas pero que no dejan de mejorar desde hace años como la situación de la mujer en España o si vamos a quejarnos de los turistas, responsables de la creación de decenas de miles de empleos. Siempre encontramos motivos para la queja y no es nuevo, en 2006 –aunque quizás algunos jóvenes no se lo crean- también nos quejábamos de todo, siempre encontrábamos peros. Y es natural, nunca jamás encontraremos un titular de un periódico que diga: “Todo es perfecto” o “el dato de paro es inmejorable” o “el crecimiento del PIB es ideal” o “no podemos tener un mejor presidente” o “las injusticias y las desigualdades en el mundo han finalizado”. Sabiéndolo, no caigamos en la demagogia de los políticos que ya están en campaña electoral porque a los números no se les engaña.
En cuanto a los mercados, aunque aún no haya vuelto la calma, Wall Street ya se ha recuperado en gran parte del bajón de comienzos de febrero y el Nasdaq ha marcado una vez más nuevos máximos históricos. Y eso a pesar de las inéditas decisiones de Trump que tanto descolocan a los medios y de las valoraciones “burbujiles” de algunas empresas como Amazon, Netflix, Tesla etc. Por el contrario, las bolsas europeas están lejos de los niveles de enero y a pesar de que por criterios objetivos las acciones de nuestro continente están más “baratas” los inversores no piensan lo mismo y quizás estén descontando que los tambores de guerra comercial a quien más perjudicarán será a las empresas eurozoneras… y que incluso, contra lo que dice el criterio económico más común, acabará beneficiando a la economía norteamericana. Yo pienso que es un error, los aranceles mutuos son malos para todos y no veo motivos para invertir en Wall Street a estos niveles. Por último, aunque las criptomonedas ya llevan un tiempo corrigiendo fuertemente desde máximos, es curioso cómo la decisión de Google de prohibir la publicidad sobre ellas han acelerado la caída de sus precios. Una muestra más del enorme –y para mí excesivo- poder de esta gran multinacional.
Links.
- A vueltas con la desigualdad
- Costes laborales por hora trabajada en España (4T-2017)
- Producción industrial de España (ene-2018)
- ¿Hemos evitado la bala del estancamiento secular? by Kemal Dervi
- El impuesto de Trump a Estados Unidos by J. Bradford DeLong
- El verdadero motor del ciclo económico by Amir Sufi & Atif Mian
- La ilusoria fiebre del blockchain by Nouriel Roubini & Preston Byrne
- Contabilidad trimestral de los países europeos (IV-2017)
- Precios de la vivienda en España (IV-2017)
- Situación Illes Balears 2018
Según Manuel J. Prieto durante la Edad Media los taberneros españoles que acudían a la zona de La Mancha para comprar vino lo probaban antes de comprarlo y los bodegueros, para colocar algunos de sus peores barriles, ofrecían antes al comprador un poco de queso manchego antes de beber, de tal forma que el fuerte sabor de éste hacía que el vino no fuera debidamente catado. El vino con mal sabor no era detectado por el comprador porque tenía el paladar corrompido por el queso. Así, se pagaba más por un caldo peor, y de ahí viene la expresión “dársela con queso”.
Creo que esto sigue siendo muy común y es una de las máximas de la publicidad: entretenernos con otra cosa para que compremos su producto sin que nos hagamos demasiadas preguntas acerca de él. El culmen de esto son anuncios en los que ni siquiera sale lo que nos quieren vender. Por desgracia eso ha sido muy común en el mundo financiero: regalo de ollas para que no nos preguntemos por las condiciones de la cuenta, hablarnos de cuotas para escondernos el coste final, esconder la letra pequeña, cambiar el nombre a la deuda perpetua por otra más comercial como “preferentes” etc. Y creo que podemos incluir en esta categoría a toda la campaña que desde hace casi 3 años están haciendo las entidades financiera a favor de las hipotecas a tipo fijo. Porque muestran un argumento real: que los tipos actuales son muy bajos y que históricamente han estado más altos pero esconden muchos otros.
En primer lugar quiero decir que el argumento tan manido de que si los bancos recomiendan tipos fijos es porque saben que los tipos van a estar muy bajos es falso. Los bancos, como todos los demás, desconocen el futuro, tienen tan poca idea de todo como los demás. Y la prueba de ello es que muchos quiebran o sus acciones se hunden en bolsa y no son capaces de preverlo a pesar de toda la información que disponen. Mucho menos van a saber la evolución de los tipos de interés durante 15, 20 o 30 años. Si les interesan las hipotecas a tipo fijo es porque son un buen negocio (atas a un cliente durante décadas prestándole un dinero a unos tipos superiores a los de otras inversiones similares como la renta fija y además con la garantía de una vivienda que ya ha corregido bastante su valoración) y más cuando hay sobrante de liquidez gracias a tu Banco Central; también es fácil cubrir el riesgo de tipo de interés que genera utilizando derivados con lo que la ganancia, salvo hundimiento inmobiliario enorme (superior al 20% si sólo se le ha concedido al hipotecado el 80% del valor de la tasación), está prácticamente asegurada.
Una vez conocido el punto de vista del banco, el del hipotecado no es tan fácil. Entiendo perfectamente al que prefiere un tipo fijo, conocer desde ya sus cuotas y no arriesgarse a posibles sustos como los de 2008 y no los critico por su elección, Pero al menos hasta ahora financieramente su operación no ha sido muy adecuada. Podemos afirmar que sí, que la situación excepcional de tipos tan bajos es fruto de la crisis y una vez acabada, subirán los tipos. Siempre ha sido así pero es que hace años que la Eurozona no está en crisis como se puede apreciar aquí:
Vale que lo mismo vuelve al positivo a finales de este mismo año pero ¿va a volver a estar por encima del 2%, y sobre todo, el tiempo suficiente como para que salga a cuenta no hipotecarse a tipo variable? Es difícil de creer. La Eurozona lleva ya años creciendo y bajando la tasa de paro, el IPC sigue estando contenido y los estados fuertemente endeudados (un factor clave, no olvidemos que las letras a un año en casi todos los miembros de la Eurozona permiten a los países emitir deuda y cobrar intereses). No hay presiones inflacionistas ni en Europa ni en el resto del mundo en una tendencia que, quizás debido a la globalización o a la mayor productividad de las nuevas tecnologías, es común y dura ya un tiempo. Y si hoy, con la Eurozona creciendo cerca del 3% que es un nivel históricamente atípico, el Euribor está en negativo, ¿Cuánto más deberá crecer para verlo por encima del 2%? Y siguiendo con el mismo argumento, ¿cómo estará cuando haya la próxima crisis, vuelva la recesión y la destrucción de empleo? Y es evidente que en el tiempo que dura una hipoteca (el periodo medio de las contratadas en diciembre de 2017, último dato publicado, fue de 23 años) al menos una va a haber…
Recuerdo el miedo que metieron en el cuerpo de los hipotecados con la insistente campaña de que el nuevo Euribor Plus iba a suponer tipos más altos. De hecho, recuerdo que fui el único articulista que en su día afirmé lo contrario “no parece que vayan a cambiar el Euribor en el corto plazo pero si lo hacen, beneficiará a los hipotecados españoles (e italianos) porque debería suponer una rebaja en el tipo de interés del 12 meses“. No me creo que fuera el único que lo sabía y por eso pienso que aquello fue parte de la campaña a favor de las hipotecas a tipo fijo de la banca con la complicidad de los medios de siempre. El resultado de ello lo podemos apreciar en este gráfico:
Y cada día puede que tengan más sentido, el futuro nadie lo sabe, y esta es sólo mi opinión. Y estoy de acuerdo en que para una decisión tan importante como una hipoteca hay que conocer caso por caso y comprobar las condiciones pero incluso ahora que ya llevamos un tiempo de tipos ultrabajos, que parece que los de la deuda ya han visto sus mínimos (de hecho hace tiempo que no paran de elevarse), que al IPC le puede afectar al alza la guerra de aranceles y que al Euribor sólo le queda subir… sigo pensando que se tardarán años en verlo por encima del 1% y dudo que lo veamos en el 2% antes de que ocurra otra crisis y entonces lo más probable es que perforemos los niveles actuales de nuevo.
Cuando Rajoy ejerció su primer mandato como ministro, de Administraciones Públicas, se ganó fama nacional –ya la tenía en Galicia- de hábil negociador. Desde entonces le han llovido críticas por muchos temas pero esa cualidad suya rara veces ha sido discutida puesto que consiguió ser elegido por Aznar para sustituirle, mantuvo el poder en el partido a pesar del inesperado fracaso de 2004 y lo retuvo tras su segunda derrota consecutiva en 2008. Y todos coinciden en que lo consiguió gracias a su paciencia y su habilidad para pactar. Y al final, aunque tardó muchos años y se convirtió en el único candidato de la actual democracia que se presentó una tercera vez tras fracasar las dos anteriores (ni Fraga se atrevió a tanto), consiguió una mayoría absoluta enorme –el mejor resultado de la historia de su partido tanto en las locales como en las generales- en 2011 que acalló las críticas internas. Y aunque la perdió en diciembre de 2015 y algunos ya le daban por muerto, a finales de 2016 consiguió el apoyo de C´s y la abstención del PSOE para poder seguir gobernando.
Su capacidad de engatusar parecía en buena forma y sin embargo, en 2017 se encuentra con la horma de su zapato: el PNV le saca a Rajoy el apoyo del PP a los presupuestos en Euskadi y una actualización del cupo vasco a su medida y a cambio no consigue ni siquiera el apoyo del PNV a los PGE de 2018. Es más, le amenaza con solicitar el derecho a decidir en el nuevo estatuto vasco. También parece que pierde su magia en su relación con Rivera que cada vez muestra más desacuerdos con él. Por su ideología y por su gestión siempre le han llovido críticas a Rajoy pero como animal político rara vez y de hecho sus rivales –dentro y fuera de su partido- se han equivocado muchas veces al subestimarle. Pero cada vez está más discutido y tiene menos apoyos. Sin embargo, hace unos días, un exministro socialista, con su habitual tono soberbio, soltó esto en twitter:
Quien no vea que Rajoy ha puesto en marcha la campaña electoral para elecciones antes del verano es q no entiende la lógica del poder partidista. Con perdón.
— jordi sevilla segura (@sevillajordi) February 25, 2018
¿Es posible que Rajoy quiera adelantar las elecciones con la excusa de la falta de Presupuestos antes de que Ciudadanos logre más poder territorial en las locales de 2019? ¿Podría ser que tuviera miedo a que salga adelante la reforma electoral que están promocionando C´s y UP y que podría favorecer más a C´s que al PP? Yo no lo creo, pienso que C´s no buscará elecciones este año (otra cosa será el próximo si sigue mejorando en los sondeos) porque tiene mucho riesgo de quedar tercero en escaños y por tanto seguir bailando al son de PP o PSOE y creo que Rajoy tampoco y o bien conseguirá un acuerdo con PNV y C´s in extremis o bien preferirá gobernar sin nuevos presupuestos a golpe de decreto, sacar menos leyes adelante (esta es la legislatura con menor actividad en ese aspecto, debido sobre todo a que es la primera vez que un gobierno no tiene mayoría parlamentaria suficiente) y no arriesgarse a perder el poder antes de 2020. Las encuestas dicen que el PP volvería a ganar si hubiera elecciones ahora pero también que el PSOE y C´s podrían conseguir mayoría suficiente aliándose y en mi opinión un acuerdo entre el segundo y el tercero es más probable que el que alguno de ellos apoye al primero, especialmente si sigue liderado por Rajoy en la que sería su sexta elección como candidato a presidente, la tercera en menos de tres años.
¿Cómo puede afectar a la economía española que se siga gobernando sin nuevos Presupuestos o que haya unas nuevas elecciones este año o en mayo de 2019 coincidentes con las locales y las europeas? Difícil cuestión aunque una cosa está clara: para el déficit es mejor la primera opción porque se reduciría el gasto y nada apunta a que no lo hagan los ingresos ya que la situación económica sigue con inercia positiva, ayudada además por el buen momento de la Eurozona. Si hubiera elecciones este año seguro se dispararía el gasto buscando votos (a comienzos del próximo año seguro vemos grandes obras en muchosayuntamientos) y se anunciarían medidas para funcionarios y pensionistas (millones de votos) y eso perjudicaría al objetivo de déficit. En cualquier caso, como vimos en 2016 en el que casi todo el año tuvimos un gobierno en funciones sin nuevos presupuestos, no se está tan mal con un gobierno de mínimos.
En cuanto a los mercados, a pesar del mal comienzo de marzo y de los nervios de los primeros minutos del lunes tras los confusos –pero previsibles- resultados electorales italianos, la semana se ha mostrado alcista. No obstante, las declaraciones de los bancos centrales aseguran mayor volatilidad y por tanto los riesgos de que vuelvan las caídas permanecen. Hay tanta complacencia aún que ni siquiera los primeros compases de una posible guerra arancelaria global son capaces de frenar el buen tono de Wall Street si bien el resto de bolsas mundiales no están en tan buena situación técnica. Parte del enésimo peorcomportamiento de los índices eurozoneros está en la apreciación del € que vuelve a acercarse a los 1,25 contra el $. Por último, como imagen, los pagadores y recibidores del presupuesto de la UE. Es un tema complejo porque el Bréxit implica que se pierde la aportación del Reino Unido y hay que decidir si se recortan los gastos o si se suben las aportaciones de algunos o, lo que se supone será lo más probable, se llega a una solución intermedia. En cualquier caso, espinoso asunto ahora que en uno de los grandes de la UE como Italia ha crecido tanto el voto euroescéptico
Links.
- Especulando con el futuro
- Informe mensual de marzo de Caixabank Research
- Pesimismo en medio de la plenitud by Michael Spence
- La ciudad basada en los datos by Ana Lucía Moya
- China: el Estado vigilante y sus grandes bases de datos by Mark Leonard
- ¿Exuberancia irracional racional? by Andrés Velasco
- ¿Por qué las tasas de interés de Estados Unidos son altas y están en aumento? by Martin Feldstein
- La UE y su comezón del séptimo año by Jean Pisani-Ferry
- Situación Aragón. Primer semestre 2018 – BBVA Research
- Reducción de la deuda e independencia de los bancos centrales
Puede parecer un poco contradictorio poner juntas ambas palabras en un título ya que aunque Volswagen significa literalmente “auto del pueblo” (lo que suena muy democrático), fue Hitler el impulsor del nacimiento de la compañía pero ya me explicaré después. Veamos un poco su historia:
Hitler encargó a Ferdinand Porsche un coche (que resultaría ser el famoso escarabajo) que debía transportar a dos adultos y tres niños con una velocidad máxima de 100 km/h y con un coste máximo para el comprador de 990 Reichsmark (el equivalente al salario medio de la época de 8 meses). El primer prototipo se entregó en 1936 y un año después, el gobierno nazi creó la Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens GmbH (Sociedad para la Planificación de los Autos del Pueblo Alemanes S.A.) que un año después trocó su nombre a Volkswagenwerk (Compañía del Auto del Pueblo). Resumiendo mucho lo que sigue fue que la Guerra llevó a que Volkswagen olvidara su propósito original y se dedicara a vehículos militares y tras la derrota alemana los británicos gestionaron la fábrica porque quedó en su zona de ocupación y consiguieron ya en 1946 (y a pesar de tener que detener la producción cada vez que llovía ante la ausencia de ventanas) que salieran mil unidades. En 1948 la propiedad de Volkswagen pasó a manos del gobierno de Alemania federal y del gobierno regional de Baja Sajonia, que aún conserva parte de las acciones. Lo curioso es que antes de eso la empresa fue ofrecida a todas las grandes compañías de automóviles occidentales, incluyendo la Ford, y todas lo rechazaron aduciendo que un coche tan feo como el escarabajo no tendría posibilidades comerciales.
Ahora damos un enorme salto temporal hasta septiembre de 2015 en las que se hacen públicas unas violaciones medioambientales de Volkswagen en los EUA. En concreto se les acusó de “manipular el software en vehículos diésel Volkswagen y Audi con modelos entre los años 2009 y 2015 para ocultar las pruebas de emisiones de ciertos gases contaminantes. El programa cuestionado ocultaba las emisiones de gases reales durante las pruebas y más tarde, cuando los automóviles estaban en la carretera, podían llegar a expulsar hasta 40 veces más del nivel permitido de contaminación, violando las normas diseñadas para proteger la salud pública”. Pronto se hace público que el fraude era global, se amenaza a la compañía con multas y se sucede un reguero de dimisiones de ingenieros y directivos. Se desploma en bolsa, en octubre la agencia S&P reduce su ráting y anuncian su primera pérdida trimestral en 15 años. Salen noticias recordando que en 2004 ya habían tenido problemas con las emisiones, artículos comparando a Volkswagen con Enron y las posibilidades de quiebra de disparan. Una periodista me pregunta sobre el tema ycontesto, quitándole importancia, que “las firmas alemanas están muy protegidas por la solvencia de su Estado y por la liquidez que circula a raudales por Alemania donde los inversores pagan dinero por prestar a Berlín”. Pero hasta BCE excluye a Volkswagen de su programa de compra de bonos. ¿será el fin de la compañía? Hagamos otros dos saltos temporales:
- Enero de 2017: Volkswagen destrona a Toyota como el fabricante de coches con más ventas mundiales.
- Enero 2018: Volkswagen publica que vendió en 2017 una cifra récord de 10,74 millones de vehículos.
Y qué mejor forma de visualizar todo esto que con un gráfico de la evolución de su cotización (aún muy lastrada por los 25,100 millones de € de costes por el “dieselgate” pero muy lejos de los mínimos de finales de 2015):
Y ahora es cuando entra el factor democrático. Porque los ciudadanos no sólo lo ejercemos cuando votamos o cuando nos manifestamos, también cuando consumimos. Nosotros hacemos triunfar algunos productos y fracasar a otros y eso se traduce en beneficios y pérdidas empresariales. Volkswagen se portó muy mal pero o bien tenemos poca memoria o bien nos gustó como reaccionó la compañía (dimisiones y pago de multas) o bien nos dio igual ya que el asunto fue quedando en el olvido. Es evidente que los consumidores hemos decidido que esta marca, a pesar de sus engaños, merece nuestra confianza. De hecho, este año surgió un nuevo problema, que aunque no ha tenido demasiada repercusión en los medios es bastante desagradable. Resulta que el New York Times destapó que en un laboratorio de Volkswagen en 2014 realizaron el siguiente experimento para medir los efectos nocivos del diésel: diez monos fueron sentados en cámaras herméticas observando dibujos animados mientras inhalaban los vapores de un coche. No obstante, y quizás porque los hechos son ya antiguos y había otra dirección en la compañía diferente a la actual, no parece que haya causado ningún daño a la marca.
Uno puede lamentarse de que los consumidores seamos tan complacientes con los engaños de una multinacional, otro puede congratularse por los miles de empleados y accionistas… poco importa. Creo que el caso Volkswagen ha sido un ejemplo de buena reacción de las autoridades (descubriendo el asunto y castigando con multas) y de buena reacción de la compañía identificando a los culpables y cambiando a la cúpula directiva pero dudo mucho que los consumidores hayan premiado todo eso. Si siguen comprando cada vez más coches Volkswagen es, básicamente, porque les gustan sus productos. Es cierto que las grandes compañías pueden gastarse más en publicidad o que pueden fracasar con un producto (como Samsung con el móvil que explotaba) y aun así, seguir siendo líderes. La del consumo no es una democracia perfecta como no la es la de los partidos políticos (a los que podríamos aplicar las mismas objeciones sobre el tamaño) pero al final, la mayoría tiene la última palabra. Podemos estar o no de acuerdo –como tras las elecciones- pero si Interviú echó el cierre fue porque no tenía suficientes lectores y si Gran Hermano sigue emitiéndose es porque tiene mucha audiencia así como en su día UPyD o Unió fracasaron por falta de votos y otros no.
Hay empresas que fracasan por mala gestión (como pasó con la mayoría de las cajas de ahorros) y otras que tienen éxito porque ganan contratos con la Administración sobornando a políticos corruptos (como …. ) y por desgracia también aún existen monopolios -incluidos los disfrazados como las eléctricas en España-pero por fortuna en el mundo del automóvil hay marcas de sobra para poder ejercer nuestro derecho democrático de elección. Y es algo que ocurre en casi todo lo que se refiere a objetos de consumo. Hasta el más anticapitalista debe reconocer que en la variedad está el gusto y que nos encanta tener muchas opciones donde elegir. ¿Y por qué elegimos lo que elegimos? Pues o bien porque no tenemos más dinero para otra cosa o simplemente porque nos da la gana. No hay que darle demasiadas vueltas: hay personas que miran las etiquetas para comprobar el origen, otras que miran los componentes, otras que hacen boicot a determinadas marcas y/o establecimientos… cada persona es un mundo. Incluso hay quien es tan incoherente como aquel político que criticaba los pocos impuestos que paga Apple en España pero tenía un iPhone. Está en la libertad de cada uno, y aunque hay excepciones (por desgracia hemos vivido una recesión en la que muchas empresas han echado el cierre por culpa de la crisis financiera y el endurecimiento crediticio por ejemplo) en circunstancias normales es la mayoría la que determina qué compañías tienen éxito y cuáles no, qué productos aumentan sus ventas y cuáles no. Y eso también es democracia.