Una vez formado gobierno en Alemania (en lo que ha parecido –según los sondeos- un sacrificio electoral del SPD en bien de la gobernabilidad del país), la teóricamente mayor incógnita política europea de 2018 es el resultado de las elecciones italianas de este domingo. Italia tiene un gran problema desde hace décadas ya que es el país, tras Grecia, que menos se ha beneficiado de su pertenencia a la Eurozona
Deuda pública enorme, bajo nivel de empleados (menor que el de España aunque su tasa de paro sea mejor), mínimo crecimiento y descontento social han ocurrido con gobiernos de derecha, de tecnócratas y de izquierdas. Es tal la frustración política que en las encuestas lidera el movimiento 5 Estrellas (una formación transversal porque aunque muchos la comparan con Podemos, lo cierto es que el español es claramente de izquierdas mientras que no está tan claro en el caso del italiano) que sería superado por otras coaliciones entre las que destacaría la del partido de Berlusconi, que aunque sea de derechas es más un populista que otra cosa (y además no podría ser primer ministro hasta el próximo año por una de sus condenas), con la Liga Norte, partido que coquetea con ideas xenófobas y que tiene ideas peregrinas como atacar, al igual que el 5 Estrellas, a las vacunas que tanto han ayudado a reducir la mortalidad infantil. Las complicadas alianzas post-electorales con personajes así no auguran estabilidad política para nuestros vecinos si bien los mercados afrontan esta convocatoria con extraña calma confiando –quizás en exceso- en que acabará gobernando la izquierda moderada, como hasta ahora pero es tal el lío político italiano que mejor hago un copy-paste de un informe a ver si vosotros lo entendéis mejor que yo:
“Según las encuestas el M5S obtendría el 27,7% de los votos y 158 escaños; el Partido Demócrata (PD), de centro izquierda y principalmente pro-europeísta, que lidera la coalición de gobierno actual junto con otros partidos menores, obtendría el 23% de los votos y 150 escaños y una coalición con los demás partidos menores de centro izquierda permitiría el 27,1% de los votos y 157 escaños; Forza Italia (FI), de centro derecha y teóricamente pro-europeísta, obtendría el 16% de los votos y 130 escaños y una coalición con los demás partidos menores de centro derecha permitiría el 18,5% de los votos y 139 escaños. A continuación, estarían los partidos de derecha euroescéptica: la Liga Norte (LN), con el 13,8% de los votos y 112 escaños, y Hermanos de Italia, con el 4,8% y 39 escaños. Posibles coaliciones. a) una gran coalición entre el PD, FI y otros partidos centristas más pequeños sumaría el 45,5% de los votos según las encuestas y 296 escaños, aún por debajo de los 316 necesarios para obtener mayoría absoluta, por lo que necesitarían negociar con otros partidos. Esta opción tendría una probabilidad en torno al 33%, según algunos medios basándose en encuestas. Sería el escenario más favorable en términos de relaciones con la Unión Europea y probablemente implicaría una mayor continuidad de las políticas actuales, por lo que podría ser bien recibido por el mercado; b) Una coalición de los partidos de centro derecha (FI y otros menores) con los de derecha extrema (LN y Hermanos de Italia) obtendría el 37,1% de los votos y 290 escaños -esta opción tendría en torno a un 26% de probabilidad-, y c) una coalición de gobierno antieuropeo (M5S, LN y Hermanos de Italia) sumaría 309 escaños frente a los 316 requeridos para obtener mayoría, si bien muy es poco probable, dada la divergencia de posturas incluso dentro de estos partidos antisistema y la oposición contundente del M5S a pactar con otros partidos. Con todo, las encuestas anticipan unos resultados inciertos, ya que todos los partidos se quedarían lejos de los 316 escaños necesarios para la mayoría absoluta. Hay una probabilidad en torno al 38% de que ninguna coalición logre mayoría absoluta (gobierno en minoría) y una probabilidad del 26% de que se repitan las elecciones en los próximos seis meses.”
La próxima semana también se cumplirán 6 meses de la famosa sesión del Parlament en la que se desobedeció al TC y se convocó el 1-O. Visto con la perspectiva temporal, está claro que aquello no resultó como sus organizadores esperaban: ni consiguieron el referéndum pactado y legal con Madrid (seguramente lo único que de verdad querían), ni el apoyo de la UE que tanto aseguraron que conseguirían, ni por supuesto –aunque la declararan- la independencia (que, como se ha filtrado en algunos documentos, la mayoría sabían que no era viable aunque se lo escondieron a sus propios seguidores)… pero puedo aceptar que quisieran intentarlo. Lo que me parece el colmo de la ingenuidad –o de la inconsciencia- es que creyeran que el estado no iba a actuar contra los que quieren reducir considerablemente el tamaño y la población del país entero. En cualquier nación del mundo, de una forma o de otra, se reaccionaría desde las instituciones contra algo así. Y mucho menos puedo entender que 6 meses después los que han provocado esta situación aún no hayan hecho autocrítica y sigan con la misma matraca de la inexistente república catalana. Es como quejarse de una decisión arbitral después del partido, entretiene un rato pero al final cansa porque el resultado no va a cambiar. Y es evidente que sin cambios en la Constitución, una mayoría social dentro de Cataluña mayor y algún apoyo internacional relevante, la capacidad de los políticos independentistas de cambiar el status quo actual es ínfima y deberían ser honestos con sus electores, reconocerlo, cambiar de tema, ocuparse de gobernar la autonomía y olvidarse de ideas peregrinas como la investidura telemática de Puigdemont o pretender, como recambio, hacer president de la Generalitat a un imputado por cargos graves que además está preso.
El caso es que como reacción a la declaración de independencia, en España el Parlamento (con una mayoría democrática del 75%) utilizó la prerrogativa constitucional del 155 mientras la Justicia (como en el caso de las financiaciones irregulares del partido del gobierno) se puso a actuar contra los que infringieron las leyes vigentes. Y eso es lo normal, podemos estar o no de acuerdo con algunas medidas pero sería absurdo pretender que las instituciones españolas no hubieran hecho nada. La impresión que queda tras 4 meses de aplicación, salvo para los muy ideologizados, es que da igual quien gobierne ya que en el día a día, el 155 (contra el que nadie se ha rebelado dentro de la administración pública catalana –incluida Elsa Artadi, a la que el gobierno central mantuvo como Directora General de Presidencia- y que se ha está prorrogando en exceso por culpa de la falta de entendimiento de los partidos independentistas, no por deseo de Rajoy al que más bien le parece una patata caliente) no ha tenido ninguna incidencia, ni para bien ni para mal. Si acaso para evidenciar la ingenuidad de ERC al aceptar el regalo envenenado de la presidencia del Parlament y de esta forma “comerse” el marrón de tener que elegir entre investir a Puigdemont o ir a la cárcel, en lugar de dejar que fuera alguien de JxC el que tuviera que retratarse. Fuera del eso, el 155 ha tenido una influencia económica positiva indudable porque sin él la situación de Octubre se hubiera prolongado y el efecto, que ha existido y existe especialmente en el capítulo de las inversiones, hubiera sido mucho más grave. Aunque en mi opinión políticamente ha sido también una gran oportunidad perdida porque no se ha hecho nada desde el gobierno central ni para cambiar defectos del actual sistema de gobierno catalán ni para seducir a los catalanes con medidas que les hagan pensar que el gobierno español se preocupa por ellos. La única medida política que tomó Rajoy fue el 21D y no le salió como esperaba. Flojo balance para que en Cataluña la gente cambie de opinión.
Curioso que Italia, el país mediterráneo más rico y Cataluña, de las regiones mediterráneas más prósperas, sean dos de los focos de insatisfacción popular más importantes de Europa aunque no es una novedad: ya pasó en 2016 en otros territorios ricos cuando Reino Unido optó por el Bréxit y los EUA por Trump, ambas opciones teóricamente rupturistas. Por un lado que en sitios donde objetivamente se vive bien no se conformen tras los desequilibrios típicos que se generan cuando se sale de una gran crisis como la de 2008, no parece malo pero esta “rebelión” de los pudientes me recuerda a la cara de incredulidad que se les quedaba a los refugiados sirios cuando, huyendo de la guerra, llegaban a Grecia y les contaban los griegos que estaban pasándolo mal. Es históricamente raro que las grandes transformaciones las hagan quienes viven mucho mejor que la media mundial y arriesgan tanto, suelen protagonizarlas los que nada tienen que perder. Quizás por eso hayan quedado en nada las promesas electorales, como hemos visto en Grecia con Syriza los últimos dos años o este último con Trump: al final los cambios o no existen o son mínimos. Sigue impresionándome que aún tanta gente confíe en que los políticos, sean cuales sean, vayan a conseguirnos más salud, dinero y amor, que al fin y al cabo es lo que queremos todos.
En cuanto a la semana en los mercados, básicamente el lunes fue una sesión alcista y en el resto de sesiones volvieron las dudas ya que Powell no acaba de dar con la tecla de la sutileza en el lenguaje típico de otros banqueros centrales y cada vez que habla, asusta con subidas de tipos y dispara la rentabilidad de la deuda. También podemos hacer un balance de febrero (podéis ver la rentabilidad mensual de bolsas, divisas y activos en www.perpe.es ) en el que, contrariamente a enero, creció mucho la volatilidad y volvió a detectarse un fenómeno típico de los últimos años: la debilidad relativa de las bolsas eurozoneras respecto a Wall Street y otro menos frecuente: los índices bursátiles (el Dow y el S&P 500 han roto una racha de diez meses seguidos con cierre mensual en positivo, su secuencia más larga desde 1959) y el Bitcoin corrigieron (aunque cerraron el mes muy por encima de mínimos y Wall Street sigue sin estar muy alejada de los máximos históricos de finales de enero). Por lo demás, los datos económicos siguensaliendo buenos (de ahí viene gran parte del miedo a la inflación y la subida de tipos) y el crudo y el Euro siguen altos pero lejos de sus máximos de hace unas semanas.
Links.-
- A vueltas con la banca pública
- Situación Comunitat Valenciana. Primer semestre 2018 – BBVA Research
- Cifra de negocios del sector servicios (dic-2017)
- Diferencias sobre la movilidad social entre Europa y los EE.UU. by Stefanie Stantcheva
- La pobreza y las elecciones italianas by Edoardo Campanella
- Hacia un nuevo paradigma económico by Mohamed A. El-Erian
- Cripto-halcones y cripto-palomas by Howard Davies
- El mito de los fundamentos sólidos by Stephen S. Roach
- Recuperación económica, inflación y política monetaria: atención, ¿vienen curvas?
- Selección de lecturas de febrero