Como vimos el otro día, el origen de la propiedad privada es la base de nuestro sistema económico desde la Prehistoria pero desde entonces, y a pesar de la evidente evolución tecnológica, la Historia avanzó muy despacio… hasta que no llegó la Revolución Industrial. La aceleración de la mejora económica en el mundo empieza ahí porque aumenta nuestra productividad. Entre 1500 y 1820, según datos reunidos por el difunto Angus Maddison, la tasa de crecimiento anual del mundo fue de apenas un 0,32%, y en grandes áreas del planeta no hubo crecimiento alguno. Desde entonces el crecimiento mundial medio ha sido del 2,25%. El que se iniciara en la única monarquía europea, la inglesa, que acabó con la tentación absolutista -ya en 1689- y en el que la separación de poderes se ejercía incluso antes de que los filósofos franceses -inspiradores de la Revolución de un siglo después- hablaran de ella, no es casualidad. Hay una gran relación entre sociedades abiertas y progreso económico y ambas variables se alimentan la una a la otra.
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Droblo
A pesar del gusto español por la autocrítica, no debemos olvidar que la Justicia, incluso tras la victoria electoral del PP a finales de 2011, no ha dejado de trabajar y no ha tenido problema en investigar, enjuiciar y hasta encarcelar a muchos miembros del PP. Podemos criticar su lentitud pero difícilmente se puede afirmar que sea una justicia al servicio del partido en el poder y todos hemos de felicitarnos por ello. En cuanto a la lentitud, me gustaría aclarar que las instrucciones de casos tan grandes no son fáciles, que los fondos son limitados (y como en casi todas las partidas presupuestarias desde 2010 no crecen) y que aunque no lo fueran las personas dedicadas a algo así no pueden ser demasiado numerosas para evitar filtraciones, y que algunos casos –como la Gürtel- son muy complejos por sus ramificaciones por todo el territorio nacional y la implicación de varias administraciones. Para el que quiera hacer comparaciones de velocidad, desde luego es mucho más fácil y rápido instruir una causa contra el que en público desobedece varias órdenes del Tribunal Constitucional.
Siempre es necesario ir a la raíz de un fenómeno para poder entenderlo, ahí radica la importancia no solo de conocer la Historia, también de saber interpretarla. Si queremos empezar por el principio debemos retroceder bastante lejos, hasta los comienzos de la Prehistoria, esas decenas de miles de años de los que desconocemos casi todo pero que han marcado para siempre al ser humano. No somos conscientes hasta qué punto. Por ejemplo, la ciencia dice que nos sentimos tan atraídos por los alimentos más calóricos (sí, la culpa de nuestro amor al bacon y al azúcar es de nuestros antepasados) porque durante todo ese periodo tan largo desconocíamos cuándo sería nuestra próxima comida y, lógicamente, nos llenábamos el estómago con lo que más energía nos podía proporcionar. Llevamos muy pocas generaciones dando por hecho que el alimento es algo asegurado, y ni siquiera hoy ocurre esto en todo el planeta.
Retrocedo tanto en el tiempo porque para entender nuestro sistema económico actual debemos viajar al momento en el que la propiedad privada nació. La igualdad total nunca ha existido, es un mito, como mucho un objetivo; cuando en el mundo animal se convive en grupo, los más fuertes, los más astutos, los más talentosos… disponen del mejor alimento y refugio, incluso de más posibilidades de reproducción lo que no deja de ser una forma de privilegio. Y en el momento en que por ejemplo un león enferma o envejece llega otro y le roba esos privilegios, en general con una demostración de fuerza. En los homínidos podemos intuir que el proceso fue similar aunque la inteligencia poco a poco fue desplazando a la fuerza física y un jefe de una tribu podía no ser el más fuerte sino el que mejor sabía utilizar la fuerza de los demás. Suponemos que esos hombres primitivos pertenecientes a grupos de nómadas que vivían de la recolección, empezaron a sentir algunos objetos como suyos como quizás una piedra especialmente afilada. Y en el momento en que nació el sedentarismo el proceso se aceleró porque el hombre disponía de algo que acumular.
Como dije hace algunos viernes, y contra la opinión mayoritaria, creo que Rajoy ha cometido un error al convocar elecciones autonómicas en Cataluña tan pronto, creo que debería haber esperado unos meses hasta que se tranquilizaran los ánimos y pudiera demostrar durante más tiempo que el 155, como se está viendo en estas semanas de aplicación, no supone ninguna opresión para los catalanes. El otro día hablé con un amigo independentista y lo que me contó parece darme la razón. Él me confesó (creo que en el fondo esto lo piensan muchos aunque algunos no lo reconozcan en público) que cree que el govern pecó de ingenuidad al declarar la independencia sin tener asegurados a los mossos de su lado, sin tener apoyo financiero exterior, sin tener apalabrado algún reconocimiento internacional de alguna gran potencia, sin haber conseguido alguna concesión a su causa de la UE… pero cuando le pregunté que entonces a quién iba a votar el 21D me contestó sin dudarlo que al mismo partido independentista al que votó en 2015. Es decir, que hasta quien reconoce que lo han hecho mal, que han sido torpes, incluso que han mentido con los de las empresas, el reconocimiento internacional y el apoyo de la UE… los va a seguir votando.
En mi familia éramos 8 hermanos, la siguiente generación, que ya no creo aumente, ha resultado ser de 10 personas lo que no garantiza el reemplazo biológico pues todos se han casado al menos una vez, es decir, debería haber sido de 16. Con todo, lo más preocupantes es que la tercera generación aún está vacía, y eso que, salvo mi hija, los otros 9 son adultos y al menos 3 tienen más de 35. No es que me desespere no ser tío-abuelo pero puedo entender a quien cree que con esta dinámica estamos perdidos: seremos una sociedad de viejos que tendremos que trabajar hasta los 80 años para mantener el país en marcha…. ¿O no? Lo primero es asumir la realidad y creo que es evidente: debido sobre todo a la incorporación de la mujer al mercado laboral los matrimonios cada vez son más tardíos en todos los países desarrollados, los años de mayor fertilidad de las parejas suelen dejarse pasar y las circunstancias llevan a que cuando al fin se deciden –los que lo hacen- a tener hijos no suelan querer tener más de uno o dos. Hay quien dice que es por la situación económica pero creo hay muchos más motivos que tienen más que ver con el cambio psicológico (incluido el abandono del seguimiento de dogmas religiosos y el avance en las medidas contraceptivas) que ha tenido nuestra sociedad las últimas décadas por el que las prioridades han cambiado. Nuestros padres y abuelos vivían con más estrecheces, la mayoría del mundo vive con menos ingresos que nosotros y aun así, tienen más hijos, por eso no creo que sea la economía el principal obstáculo para reproducirnos más. En los EUA los inmigrantes son el 13% de la población y el 25% de los nacimientos en el país procede de ellos, es evidente que la filosofía de vida es diferente. Creo que aunque se den más ayudas, se pongan más guarderías gratuitas o se baje el IVA de los pañales, la situación no cambiaría demasiado. Hay países con todo eso que siguen sin aumentar su población autóctona.
Me preguntan por qué si la situación en Cataluña es lo bastante grave como para afectar al Ibex (esta semana igualó una racha negativa histórica: diez sesiones consecutivas en negativo) no lo está haciendo con el mercado de deuda, con la -en otro tiempo famosa- prima de riesgo. La respuesta fácil puede ser que BCE la “sujeta” pero lo cierto es que cuando a comienzos de noviembre nuestro banco central publicó las compras de bonos soberanos de Octubre, reveló que no había habido un incremento de la deuda española. ¿Es quizás suficiente con que sepan que está ahí para no especular contra el bono? Es posible pero en mi opinión hay que diferenciar las consecuencias del lío catalán en bolsa con las del mercado de deuda.
Equivocados o no –aunque yo creo que aciertan-, nadie en el mercado cree que la solvencia de España esté en peligro porque nadie ve factible la independencia (según este sondeo los catalanes que en Octubre la veían posible en un 51%, ahora sólo son un 28%), por lo tanto España podrá seguir emitiendo deuda con la que renovar vencimientos como hacen el resto de países. Además, el déficit se va reduciendo y las necesidades de nuevas emisiones menguan. Sin embargo, como llevo advirtiendo desde hace meses, la bolsa sí puede verse afectada porque el crecimiento económico se está reduciendo (y los expertos dicen que afectará a la baja a las previsiones de 2018) y porque a nadie le gusta la inestabilidad generada.