Uno de los mayores problemas económicos del sistema democrático de cambiar cada 4 años de gobierno es la tendencia de muchos gestores políticos a ser cortoplacistas. Cualquier alcalde, presidente autonómico o del gobierno central, sabe que si recorta el presupuesto tiene más opciones de ser impopular y que si aumenta el gasto sus posibilidades de reelección aumentan. Es por eso que hacen falta unas normas claras y unas instituciones independientes que frenen esas tentaciones. En la Eurozona por ejemplo teníamos el Tratado de Maastrich pero como incumplirlo sale gratis ya que las sanciones dependen de otros políticos, los déficits públicos y el volumen de deuda pública se han incumplido sistemáticamente. Ante todo esto BCE debería permanecer independiente pero lo cierto es que hace años que tomó partido e incumplió la norma de no financiar estados. Como el experimento está saliendo bien –parece- se podría pensar que esto es correcto pero tiene un gran obstáculo.
Como bien recuerda en este artículo Martin Feldstein la Eurozona tendrá problemas cuando llegue –que llegará- la próxima crisis ya que no le van a quedar municiones. En realidad les pasará a todas las áreas económicas porque hasta ahora se salía de las recesiones con menores tipos de interés. Ahora ya se ha probado el cero y se ha coqueteado con el negativo, y además se han hinchado los balances de los bancos centrales… ¿Qué será lo siguiente? Desde el momento en que los bancos centrales dejan su independencia y se ponen al servicio de los gestores políticos para hacerles la vida más fácil, estamos abriendo la puerta a que la política monetaria sustituya a las reformas económicas. Sin reformas, la deuda se mantendrá como hasta ahora, como mucho dejará de crecer respecto al PIB si el crecimiento se acelera pero difícilmente se reducirá. ¿Cómo hacerlo para no tener este lastre cuando llegue la próxima crisis? La semana pasada el propio expresidente del BCE Trichet (el mismo que subestimó la Gran Recesión subiendo tipos cuando todos los demás los bajaban) dijo que cree que el mundo es más vulnerable a una crisis ahora que en 2008.
Una opción posible, aunque en teoría nadie la contempla, es que haya quitas de deuda para llegar con las cuentas más saneadas a la siguiente crisis. No con la que está colocada entre inversores porque sería perjudicar a los ahorradores pero sí podría haber una acuerdo entre bancos centrales (haría falta coordinación global para que no afecte demasiado al valor de la divisa) que elimine parte de sus balances, por ejemplo que BCE renunciara a cobrar (creando un dinero de la nada para cubrir el agujero en sus cuentas) a los estados parte de la deuda pública que les ha comprado (y la FED hiciera lo mismo con su propio Tesoro). Muy difícil de implementar políticamente, imposible diría cualquiera hace una década pero tras lo que hemos visto estos años, ¡quién sabe! Y si todos los bancos centrales lo hacen a la vez, su efecto negativo sería muy limitado. O no, no se puede saber. Al fin y al cabo, en tiempos pasados la excesiva manipulación monetaria siempre ha tenido, antes o después, consecuencias desastrosas.
Pero hay otra medida aún más radical, y no creo ser el único al que se le ha ocurrido, de casi eliminar el problema de la deuda pública: el fin del dinero físico. Y es que cuando se habla de ello se dan argumentos a favor (control fiscal) y en contra (dependencia de la tecnología) sin tener en cuenta el que para mí es el mayor peligro: nuestra dependencia total. Me explico, en estos años se han llegado a ver tipos negativos pero lo cierto es que la inmensa mayoría de bancos no se han atrevido a cobrar directamente intereses a todo aquel que le depositaba dinero y el motivo es evidente: ¿por qué ingresar dinero en una entidad financiera perdiendo intereses si lo puedes tener bajo el colchón? Pero si el dinero físico desaparece, ¿qué obstáculo habría para que BCE por ejemplo ponga los tipos de interés oficiales en el -2%?Sí, las hipotecas serán muy baratas pero pensarlo por un momento: a todos no costaría dinero ahorrar, nuestras únicas opciones serían o gastar o invertir en activos que nos proporcionen una rentabilidad, aunque sea negativa, no tan baja. Es decir, sería muy normal, y muy beneficioso para los estados, que los propios ciudadanos compráramos la deuda que emiten al ¿-1%?
Imaginaos un mundo en el que ahorrar fuera castigado y endeudarse fuera rentable. No es tan difícil, lo hemos visto estos años en Suiza por ejemplo. No digo que no haya mucho que hablar sobre esto (seguramente un mundo en el que ahorrar fuera caro y lo ideal fuera gastar, la inflación se dispararía), por supuesto es algo hipotético pero no es tan difícil de suponer, lo hemos visto en Japón donde el banco central no es independiente y siempre actúa en complicidad con el gobierno, ¿Por qué el banco central no va a acabar siendo un títere de los estados para que éstos puedan endeudarse cuanto quieran a los tipos de interés que les interesen más? Al fin y al cabo, es la tendencia de los últimos años… No sé a vosotros pero a mi ese futuro me da miedo.