Alberto Garzón es el típico político del siglo XXI, además de ser joven hace campaña a golpe de tuits y consigue que a pesar de pertenecer a un partido pequeño (y tremendamente endeudado) sea, según el CIS, de los políticos mejor valorados, incluso cuando su socio de coalición está entre lospeores. Sin embargo, defiende ideas que ya fracasaron en el siglo XX y vive con la contradicción de decir que defiende la democracia aquí mientras admite admiración por regímenes como el cubano donde hay escasez de libertad de expresión y elección con lo que plantea el interrogante de qué derechos y libertades desea de verdad para los españoles. Sus críticos dicen que ha hundido a IU al coaligarse con Podemos pero lo cierto es que él está más cerca del poder (un ministerio que incluso podría ser el de economía) de lo que probablemente nunca podría estar sin arrimarse a Pablo Iglesias. El problema que le veo no es sólo su anticuada y fallida ideología, es que además o es un mentiroso o un ignorante o ambas cosas. Bastan tres tuits para extraer esa conclusión: hace meses dijo que “el capitalismo es incompatible con la vida”, después que “el fascismo es hijo directo del liberalismo” y hace unos días afirmó que “Sin la privatización del Canal no hubiera sido posible este caso de corrupción”.
Teniendo en cuenta que el capitalismo es el sistema imperante en el mundo desde hace siglos y nunca hemos sido tantos y nunca ha habido menos pobres en el planeta, es bastante absurdo afirmar que el capitalismo es incompatible con la vida. Será bueno o será malo pero que la vida es compatible con el capitalismo es una verdad histórica. Es más, tenemos un ejemplo muy claro en un mismo país que en 1948 se escindió –Corea-, una parte adoptó el capitalismo y otra el comunismo y en la actualidad la esperanza de vida media de la del Sur es 12 años superior a la del Norte. Es ignorancia histórica no saber que el fascismo nace en Italia como un movimiento anti-liberal y es ignorancia ideológica no saber que liberalismo y fascismo son antitéticos, o es simplemente una mentira consciente pero que considera efectiva. Eso también puede aplicarse al tercer tuit ya que el Canal de Isabel II es una empresa 100% pública que nunca fue privatizada. El márketing dice que es bueno que se hable de ti aunque sea mal y creo que Garzón, y otros políticos, lo saben muy bien. Y si se tercia proponer una moción de censura para ganar una batalla mediática y fastidiar al resto de la oposición (que no al gobierno), pues se hace.
Cuando se habla del coste de la corrupción normalmente se habla de dinero pero tiene otras consecuencias. Y es que es evidente que con los datos económicos españoles de los últimos años cualquier gobierno –del partido que fuera- estaría bordeando la mayoría absoluta pero por culpa de la enorme corrupción del PP, han hinchado electoralmente a personajes como este que puede llegar a ser incluso ministro del gobierno de España. Con que salga alguna información, aunque luego no sea cierta, que relacione directamente a Rajoy con algún tipo de corrupción (qué raro es que no se entere de nada ni se beneficie de nada), o con que el crecimiento empiece a decelerarse, el neo-comunismo puede llegar al poder. Y el principal culpable no será el que vota sin saber qué es el comunismo, el fascismo o el liberalismo, o el que considera que es muy cool criticar en las redes sociales “la ola de neoliberalismo que nos invade” desde la wifi gratuita de la biblioteca pública sin darse cuenta de su contradicción. No, el principal responsable es el PP, y el segundo el PSOE, que lo han hecho tan mal que están abonando el terreno para que tantos se dejen seducir por unos políticos que, más allá de los errores ideológicos que defienden, son ignorantes y mentirosos. Pero claro, si la alternativa son dos partidos llenos de corruptos listillos y otro que les da la vida pactando con ellos… difícil culparles.
Por eso si este fin de semana ganara Le Pen con su discurso ultranacionalista y ultraintervencionista trasnochado, a quien primero habría que echar las culpas no es a los franceses que la voten, sino a Hollande que ha malgastado su presidencia abonando la situación para algo así, como aquí hicieron ZP y Rajoy. En España aún hay tiempo, el PP debe reformarse totalmente, hacer una campaña de tolerancia cero sobre la corrupción y cambiar de líder y el PSOE, que está dejando huérfanos a todos los votantes de izquierdas que no son radicales, debe ofrecer un discurso claro y unificador, debe dejarse de monsergas sin sentido (como por ejemplo “el estado federal” sin explicar en qué se diferencia al actual autonómico) y posicionarse sobre los problemas que afectan a los ciudadanos desde una óptica diferente a la del PP y sin caer en el simplismo de que todo mejorará gracias a subir los impuestos de todos los que ganan más que nosotros y asumiendo que el capitalismo puede y debe mejorarse pero el comunismo es un desastre y los países más prósperos del planeta son capitalistas. Yo seguramente seguiré sin votarles pero el pueblo español dejará de tener excusas para votar a personajes como Garzón.
En cuanto a los mercados, ni la decepción por las ventas de Apple (que ha presentado unos resultados fabulosos pero por debajo de lo esperado) ni la suspensión de pagos de Puerto Rico han amargado el buen tono de las bolsas. Nadie espera un disgusto en Francia este fin de semana, Grecia ha vuelto a conseguir otro tramo del rescate, el paro en la Eurozona se estabiliza en el 9,5% y no baja más básicamente porque dos de las economías más grandes –Italia y Francia- no consiguen crear empleos pero eso no parece preocupar a los mercados. Como tampoco parece preocuparle al Ibex que los Presupuestos necesiten un voto más para ser aprobados (ni el coste financiero de los 5 votos del PNV), ni la incógnita de las primarias del PSOE, ni el conflicto con la Generalitat catalana, ni por supuesto los casos de corrupción del partido del gobierno. Ni al Euro, que sigue fuerte. Por el contrario, el crudo esta semana ha bajado de nuevo. Al haberse espantado el miedo a la deflación, puede considerarse algo macroeconómicamente positivo… Como imagen, me ha gustado mucho esta forma de representar el cómo estamos tras la crisis en términos de empleo en comparación con las otras dos más graves recesiones de las últimas décadas:
Links.
- Cuentas exteriores de España Feb-2017
- El crecimiento a crédito y la mujer de Lot
- Verdades inconvenientes sobre el déficit comercial estadounidense by Martin Feldstein
- Modificación de los incentivos para la inversión fija by Jim O’Neill
- Un mundo al revés by Stephen S. Roach
- Jugando con fósforos económicos by Ashoka Mody
- Cuatro economistas dan con la clave de por qué no crece la productividad
- Democratizar la inteligencia artificial by Maciej Kuziemski
- ¿Por qué el efectivo sigue siendo necesario en Europa? by Yves Mersch
- Expectativas de crecimiento del PIB en 2017 de 190 países