El domingo dos países tienen citas en las urnas dentro de la Eurozona. Uno es Austria, en el que se repetirá la votación para elegir al jefe de estado y estará muy disputada entre dos candidatos poco comunes: uno considerado verde y otro considerado ultraderechista. Es un caso raro ese portazo a los partidos tradicionales porque Austria es de los países con mejores cifras económicas y de bienestar social del continente si bien hay que puntualizar que el cargo de jefe de estado, como en el caso de Alemania, es poco más que simbólico. Es por eso que no es una elección que preocupe demasiado… a no ser que conduzca a una dimisión del gobierno actual y convocatoria de nuevas elecciones, claro. La otra cita en las urnas sí importa más y es en Italia. Se vota en referéndum un cambio en la Constitución que permitiría una reforma del Senado. El problema es que las encuestas dicen que ganará el No y ese revés político podría conducir a la dimisión del primer ministro Renzi (si cumple su palabra) y probablemente nuevas elecciones en las que los partidos más escépticos con la Eurozona y la UE subirían en intención de voto.
En realidad el desencanto por la situación actual no tiene mucho que ver ni con el Euro ni con la Unión Europea porque si lo tuviera sólo afectaría a los miembros, y como acabamos de ver en los EUA, el fenómeno es mucho más amplio. Tampoco se puede decir que sea algo exclusivamente económico como hemos visto en el caso de Austria aunque creo que es evidente que, incluso inconscientemente, todos comparamos la situación actual con la de hace 10 años y eso nos hace estar excesivamente pesimistas. Si en lugar de pensar en lo que hemos perdido en la última década, pensáramos en lo mucho que hemos avanzado desde la crisis de 1993-94, si asumiéramos que de 2003 a 2007 vivimos en un espejismo irrepetible y que el mundo nunca ha estado mejor pero que Europa probablemente ya haya alcanzado su cénit, quizás no nos quejaríamos tanto.
Pero somos humanos, no queremos asumir que lo que nos queda será peor que lo que hemos dejado atrás y como es cierto que la Eurozona funciona mal y que la UE tampoco va bien, tiene sentido que muchas personas crean que estar dentro de ellas es algo negativo. Lo malo es que no hay evidencia alguna que nos diga que Italia o Francia –donde se espera que al menos en la primera vuelta arrase Le Pen en las elecciones del próximo año- vayan a estar mejor yendo por libre. Sería más lógico intentar mejorar lo que hay, evitar que ocurra la actual guerra fiscal por ejemplo en la que mientras Montoro en España sube el impuesto de sociedades, Hungría lo rebaja convirtiéndonos en rivales pero ¿Cómo cambiar eso si dentro de España ocurre lo mismo entre comunidades, cómo si cada vez hay más nacionalismo?
Si una mayoría de europeos, o al menos un mayoría de europeos dentro de un país –y más si es uno de los grandes como Italia- quieren menos Europa, tendremos menos Europa. Italia es la tercera economía de la Eurozona y aunque no hay un riesgo inmediato de ruptura, si el domingo vence el No será muy complicado que la inestabilidad no vuelva a los mercados: subidas de la prima de riesgo, bajadas bursátiles, sobre todo de los bancos etc. Por el contrario, si sale el Sí, todo queda expedito para un fuerte rally de fin de año puesto que este mes sólo queda la reunión de la FED pero ya se descuenta que subirá. Y con Wall Street en máximos y los fondos y bancos intentando maquillar la foto fija del final de año y trimestre, creo echarán el resto para intentar subir los índices eurozoneros todo lo que puedan en las escasas sesiones que quedan. Si sale el sí, claro; si sale el No, aunque seguro que hay maquillaje navideño, es probable que en el corto plazo todo caiga.
Lo mejor de ese escenario es que debilitará aún más al €, algo muy bueno para nuestra economía y más si se acerca una guerra comercial global, y animará también a BCE en su política expansiva por lo que el Euribor bajo tendrá más argumentos para continuar. En cuanto a la semana actual, pintaba mal hasta que surgió el rumor que decía que BCE redoblaría sus compras de bonos italianos si Renzi perdía la votación. Es decir, más de lo mismo, fe ciega en la liquidez del banco central de turno… También influyó el acuerdo de la OPEP que volvió a poner el precio del crudo en torno a los 50$. Y otra imagen, esta vez la tabla de previsiones del PIB de las 20 mayores economías que ha publicado esta semana la OCDE
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