Como historiador y apasionado de la Segunda Guerra Mundial he estudiado mucho la figura de Hitler y de cómo consiguió todo lo que obtuvo tanto de sus compatriotas como de la comunidad internacional, que no le intentó parar los pies hasta que invadió Polonia (por cierto, como ejemplo perfecto de aquel dicho que reza: “la primera víctima de la guerra es la verdad”, la prensa alemana –y alguna española– publicó el día que empezaron las hostilidades que Polonia era la que había invadido Alemania ya que la versión oficial era esa). ¿Cómo es posible que un discurso tan simple como el de “como somos alemanes nos lo merecemos todo porque somos superiores”, que es el resumen de la ideología hitleriana, calara en una sociedad culta como la alemana? ¿Cómo es posible que una sociedad mayoritariamente cristiana apoyara una política tan violenta hacia el prójimo? Son preguntas sin respuesta a día de hoy y sobre las que se ha escrito mucho. Pero hay otra faceta que tampoco parece explicable: ¿por qué la comunidad internacional no le paró antes los pies? La crisis económica mundial, la falta de apoyo popular a un nuevo conflicto cuando aún estaba vivo el recuerdo de La Gran Guerra, el miedo a una revolución al estilo soviético en Alemania que quizás daba más miedo que Hitler… hay muchas teorías pero en mi opinión hay una preponderante: que no tomaron en serio a Hitler hasta que fue demasiado tarde.
¿Por qué digo esto? Desde la cárcel donde estaba por intentar un golpe de estado (por el que fue condenado a 5 años de los que sólo cumplió 9 meses) Hitler escribió el primer tomo (aunque suelen editarse juntos, son dos) de su famosísimo libro Mein Kampf (Mi Lucha) donde con la excusa de su (adulterada) biografía, expuso su ideología y lo que quería hacer si llegaba al poder. Decía con claridad que no consideraba a los judíos nacidos en Alemania como alemanes porque la nacionalidad sólo se debía asignar a los arios, que los males del mundo venían del judaísmo y el comunismo y que él quería erradicarlos y que no creía en la democracia representativa (aunque llegó al poder gracias a ella). El libro se publicó por primera vez en 1925, meses después de ser indultado y en él, entre otras cosas, deja claro su rechazo a las condiciones del Tratado de Versalles por las que Alemania acepta su derrota en la I Guerra Mundial, su intención de ampliar Alemania hacia el este porque la alemana es una raza superior y la eslava inferior -y por eso tenían derecho a controlar los recursos humanos y materiales de esos territorios- y en cuanto a Francia, hablaba sin tapujos de su destrucción, lo denomina como el “enemigo mortal irreconciliable”, “el enemigo más terrible” y “el enemigo mortal de nuestra nación” (su lenguaje es tan agresivo que cuando conquistaron el país galo, una de las primeras medidas fue incluir al libro de Hitler como uno de los libros prohibidos para que no pudieran leerlo ya que iba en contra de su interés político de convencer al pueblo francés de las bondades de la ocupación).
Es decir, que cualquiera podía haber supuesto que, una vez tomado el poder, lo que haría Hitler sería lo que hizo: ampliar su territorio. Si a eso sumamos que el proceso fue gradual (desde aumentar espectacularmente su ejército a ampliar el territorio alemán con Austria y las Sudetes pasando por su probada represión contra judíos y opositores varios), era sencillo imaginar cómo acabaría si se le hubiera tomado en serio y se le podía haber parado los pies antes de que montara la que montó. Claro, desde entonces hemos visto muchos políticos que prometían muchas cosas que luego no han cumplido y otros que, sin prometerlas, las han hecho pero ¿No es un buen precedente como para tomarnos en serio a candidatos que anuncian recortes en libertades civiles, no es muy ingenuo creer que no pasará nada, que ya le moderará el ejercicio del gobierno? Sé que algunos estaréis pensando en Chávez pero no me voy a meter en ese charco, en mi mente tengo por ejemplo a Malan, el pastor (tiene bemoles que encima fuera religioso) que ganó las elecciones sudafricanas en 1948 y oficializó el Apartheid mediante leyes como la de 1949 prohibiendo las relaciones sexuales entre individuos de razas diferentes… o a Trump.
Y es que elegir para gobernar a una persona ultranacionalista, racista, machista etc. y que además no esconde –porque considera que la incorrección política es una forma de ganar votos- que lo es, es un riesgo muy grave para las libertades y derechos del país en cuestión. Y si ese país es el más poderoso de la Tierra es un riesgo global. Me asombra que muy pocos tomen en serio su actitud, sus promesas, sus ideas… que crean que el que los códigos nucleares estén a disposición de un tipo así no será peligroso. Ojalá que si Trump gana las elecciones tengan razón los que creen que no hará ni el 10% de las cosas que ha prometido pero me da la impresión que los norteamericanos que le voten están siendo muy muy ingenuos. Y el resto, en realidad da igual lo que pensemos porque por desgracia, aunque nos afecte mucho, no podemos votar en los EUA. Pero a mi desde luego me preocupa. Y más si, como me temo, se está gestando una nueva crisis financiera global. No me quiero ni imaginar cómo la combatirá un tipo así.
A las bolsas no parece darle miedo una posible victoria de Trump (tampoco lo tenían el día antes de que venciera el Bréxit) y Agosto sigue su senda alcista aunque en las últimas sesiones haya aumentado la volatilidad con la excusa de si la FED sube o no tipos en septiembre. Esta semana también ha ocurrido algo por vez primera en 2016: el precio del crudo es mayor que hace un año por lo que este producto clave en el cálculo del IPC interanual en lugar de restar, sumará. Un poco más de inflación (o de menor deflación) también es considerado positivo. La debilidad del $, que ha llevado al €/$ a coquetear con el nivel 1.13, está ayudando a rebotes en las materias primas que ayudan más a los mercados emergentes que a Europa que sigue siendo el “patito feo” de los índices bursátiles globales, especialmente los “periféricos”. Como imagen, las necesidades de alimentos que se calculan para el futuro. Uno de los principales motivos por los que me gustan las materias primas agrícolas como inversión
Links.
- Situación de la economía española (JUL 2016): Entorno, percepción y expectativas
- el mito de la deuda odiosa
- El endeudamiento externo
- La falsa promesa económica de la gobernanza global by Dani Rodrik
- La revolución del retrete by Bjørn Lomborg
- El peligro oculto de los grandes volúmenes de datos by Carlo Ratti and Dirk Helbing
- La muerte silenciosa de la gobernanza de la eurozona by Daniel Gros
- Balanza comercial de la Eurozona – Junio 2016-
- El papel del BCE en las expectativas