Desde la Transición ha habido pocas elecciones generales reñidas. En general, el vencedor siempre estaba bastante claro, como excepciones la de 1993 en la que muchos esperaban que ganara Aznar (que no lo hizo hasta el ´96) y la de 2004 en la que ZP salió vencedor contra el pronóstico general. Las del 20D parecían también claras: victoria del PP con el PSOE cerca y C´s y Podemos luchando por la tercera plaza pero a falta de mes y medio la cosa no está tan clara y C´s podría dar la sorpresa superando al PSOE pero ¿podría quedar por delante del PP? Hace mucho que comprendí que no entiendo a la mayoría de los votantes pero aunque todas las encuestas marcan una clara tendencia al alza de C´s y hay mucho voto indeciso aún, si conozco algo nuestro sistema electoral me parece que C´s podría –como mucho- superar en votos al PSOE pero no en escaños –para ello es vital ser el más votado en circunscripciones grandes como Andalucía- por lo que veo muy complicado que pudiera superar al PP. Sin embargo, que C´s desbancara a PP y PSOE me parecería una buenísima noticia porque España necesita caras nuevas que no hayan sido complacientes con la corrupción que impregna la vida política española desde hace tantos años. Dicho esto, y considerándolos la opción menos mala entre las que tienen posibilidad de gobernar, no me acaban de convencer (y además no trago a Garicano -aunque me encanta Conthe- que se supone sería su ministro de economía): C´s tiene algunas medidas diferentes y parecen honestos pero es constitucionalista a tope, sus cambios podrán ser buenos o malos pero no son sustanciales ya que sin cambiar la Constitución no eliminaremos el Senado, los problemas de estructura del estado, la falta de separación real entre los poderes judicial, legislativo y ejecutivo etc. Es decir, que el supuesto “cambio” creo se quedaría corto con ellos.
Podemos creo que nos tiene despistados a todos. Es de aplaudir que Pablo Iglesias, una vez que las encuestas le dieran opciones de gobernar, repasara el programa y eliminara la mayoría de las disparatadas promesas que defendía en mayo de 2014 y que algunos ya denunciamos en su momento (resulta curioso leer las encendidas defensas que algunos hacían de aquellas propuestas que a día de hoy han abandonado incluso los que las propusieron originalmente) y el discurso anti-casta y anti-sistema pero ahora los votantes no sabemos si el traje de “socialdemócrata del norte de Europa” que ahora luce (aunque allí el IVA es más alto y hay copago sanitario cuando en su programa aboga por bajar el IVA y se muestra contrario a los copagos por ejemplo) es un disfraz y si no lo es, se parece mucho al PSOE cuando está en la oposición, nada nuevo. Y respecto a IU, que sí supondría algo distinto a lo visto las últimas 4 décadas en lo económico (en corrupción tampoco están muy limpios), sus ideas ya han demostrado su fracaso y por eso, incluso en China que oficialmente siguen considerándose comunistas, las han abandonado y por algo será que ningún país desarrollado aplica una política económica como la que promueven.
No digo que la ideología considerada “de izquierdas” en algunos temas no tenga atractivo (por ejemplo para mi lo tienen la ecología, el laicismo, la igualdad hombre/mujer, la mayor tolerancia con la emigración, la lucha contra el maltrato animal…) o que no haya sido importante en la Historia (a saber cuántas horas a la semana estaríamos trabajando sin los movimientos sindicales) pero en la economía, que es la base de todo y de lo que trata este blog, lo que defiende la izquierda radical no funciona. Por eso cuando Felipe González, figura muy criticable pero de la que pocos dudan de su inteligencia, llegó al poder con mayoría absoluta en 1982 con un montón de medidas de índole social –muchas de ellas las implantó si bien con la gran ayuda de los fondos de cohesión europeos post-entrada en la UE a partir de 1986- y un vicepresidente casi marxista (Guerra) que hablaba –ya entonces- de poner límites a los beneficios de las empresas, resulta que eligió como ministro de economía (Boyer) a una persona con ideas tan poco revolucionarias que años después simpatizaba con el PP. Y así lo entendieron hace décadas el Partido Laborista inglés o la socialdemocracia alemana o los socialistas franceses e italianos, en economía no hay que virar demasiado a la izquierda, quizás porque está demostrado que lo que mejor funciona para que crezca el PIB y se cree empleo es facilitar lo más posible la inversión privada. Cualquier medida que se tome contra eso resulta dañina y en los países más desarrollados eso lo entendieron hace decenios, Syriza lo ha entendido hace unos meses y Podemos, por el giro de sus propuestas, parece que ya lo está asimilando. El caso es que hay tanto ejemplos históricos como actuales de lo mismo: gobernar contra el capital privado es suicida (lo que no significa que por no hacerlo no se pueda tener un sector público fuerte, no son contrapuestos).
En resumen, que hay 5 posibilidades para las generales, 2 serán más de lo mismo; una, si cumple, reformará lo que hay sin cambiarlo demasiado, otra no sabemos realmente qué hará -aunque lo sospechemos- y la única que ofrece abiertamente algo distinto, a mi juicio empeorará la economía. Así que por eso entiendo que en España haya desánimo por un lado y conformismo por otro ya que realmente no hay una alternativa que quiera reformar España para que sea un país mejor para sus ciudadanos sin dañar nuestra calidad de vida que, incluso a pesar de tantos años de crisis, sigue estando entre las mejores del mundo y por lo tanto, conviene preservarla. Como llevo diciendo hace años, en el fondo en Europa somos unos privilegiados y lo sabemos y por eso nos da miedo perder lo mucho que tenemos, por muy críticos que seamos y por muy decepcionados que estemos por lo que hemos retrocedido estos años. Incluso en Grecia, el país desarrollado donde la calidad de vida más se ha deteriorado desde 2007 a la hora de la verdad tuvieron pánico a probar un camino diferente y cuando se vieron con pie y medio fuera de la Eurozona, recularon.
Pocas novedades en la actualidad de los mercados (otra cosa hubiera sido si el avión ruso que se sospecha cayó por una bomba del ISIS fuera norteamericano, triste contradicción): las bolsas siguen obviando los malos datos y miran hacia arriba (Wall Street vuelve a acercarse a sus máximos históricos al calor de los grandes valores tecnológicos y Europa ha vuelto al positivo en el año) tras el espectacular octubre vivido, el € sigue a la baja y las materias primas no acaban de recuperar. Como imagen, algo preocupante para la economía real y es que todas las recesiones en los EUA salvo en un caso han venido precedidas por una caída en el margen de los beneficios empresariales de los componentes del S&P500 similar a la que ocurre ahora (también llama la atención que dicho margen –beneficios respecto al PIB- hayan marcado máximos históricos hace tan poco, algo que puede esté relacionado con la recompra de acciones propias de las compañías y la subida del precio de las cotizaciones –aumentando con ello el beneficio- que también marcaron máximos en las mismas fechas):
Links.
- Andbank: Opinión Corporativa Noviembre 2015
- ¿Hemos llegado al final del mercado alcista en Bolsa?
- Problemas de comunicación en la Fed by Kenneth Rogoff
- Nueva luz sobre la desigualdad del ingreso by Andrés Velasco
- El argumento a favor del TPP by Michael J. Boskin
- La política distópica de Europa – N. Roubini
- Escapar del Banco Mundial by Devesh Kapur
- 4 años de Draghi
- No confundir dinero y riqueza
- 33 anécdotas del dólar