Como ya comenté hace un par de viernes Mas ha tenido un gran éxito político al convertir unas teóricas elecciones autonómicas en un, en la práctica, referéndum independentista pero poco importa quién gane –sea en escaños o en votos o en ambos- si el resultado va a ser ajustado y sin una mayoría clara porque al final lo que va a mostrar es una sociedad catalana dividida –prácticamente al 50%- por este tema y va a seguir estándolo tras las elecciones y lo que importará será que se forme un gobierno autonómico que supere esa división y gobierne para todos los catalanes de la mejor manera posible. Y es que quizás lo más curioso de las elecciones de este fin de semana en Cataluña es lo poco que se comenta sobre cómo ha sido la labor del gobierno que ha mandado hasta ahora y qué medidas se supone que se tomarán para la siguiente legislatura: todo gira en torno a la secesión o no de España como si no hubiera más problemas cuando en la encuesta más reciente del CIS entre los catalanes el resultado fue claro:
¿Y quién ha hablado de resolver el problema del paro en esta campaña electoral? Nadie. Es una gran ventaja para Mas que será muy hábil como político pero como gestor lleva varios años en el poder con un balance más bien discreto, algo que al menos una parte del electorado no ignora. Es más, el bloque Junt pel Sí será el más votado, cierto, pero se supone que no conseguirán mayoría absoluta a pesar de ser la unión de Convergencia y ERC y tener el apoyo de otras corrientes. Y es curioso porque en todas las elecciones autonómicas de la democracia siempre la suma de CiU+ERC había conseguido mayoría absoluta por lo que será su peor resultado conjunto por mucho que quieran vender que es un éxito. Esto demuestra que el giro independentista de Convergencia o sus errores gestionando o ambas cosas, en realidad le han restado votos. Ya en las anteriores autonómicas Mas los perdió al adelantar su convocatoria, es decir, la tendencia es a la baja.
Y en cuanto al huella económico y en los mercados de una independencia, todos podemos hacer suposiciones más o menos razonadas aunque nadie puede realmente estar seguro de nada porque para ese hipotético momento faltaría mucho y es prematuro ese debate. Para mi el primer gran problema, lo que hay que afrontar y de lo que hay que hablar, no es de cómo será el supuesto final del proceso, sino del inicio, de la oficialización de algo que de momento es sólo una posibilidad. Minusvalorar lo duros que serán los próximos meses para todos si se sigue la ruta acordada por los pro-independencia es ingenuo ya que la confrontación es inevitable (un gobierno español nunca aceptará perder Cataluña sin luchar como un hipotético gobierno catalán tampoco se quedaría de brazos cruzados ante la posible pérdida de la comarca de Montsiá ya que la considera suya) y tendrá consecuencias negativas. Cada día veo más similitudes con Grecia: un gobernante que hace creer a su pueblo que podrá cumplir su programa contra todos, unos votantes que quieren seguir en la UE y el € pero votan a quien les dejaría fuera de la UE y el € si tienen éxito y todo aderezado con debates estériles que dejan indiferente a la mayor parte de la población.
Nadie sabe con seguridad si una independencia catalana será algo positivo en 2025. Pienso que no pero con seguridad, nadie lo sabe, como tampoco sabríamos con seguridad qué sería de Grecia entonces si hoy se va del €. Pero sí sabemos que en lo económico 2016 sería un año horrible para Grecia (y lo digo yo que estoy convencido que a la larga es lo mejor para los griegos) si se saliera hoy del € y lo será para Cataluña si declara la independencia y el gobierno español suspende la autonomía o recurre al TC para castigar penalmente a los que la declaren. Si los votantes, aun conociendo eso, quieren asumirlo, allá ellos pero negar que en el corto plazo las consecuencias serán económicamente traumáticas como hacen muchos, es un engaño. Y es que no es sólo el conflicto institucional, es que al capital, sea especulativo o inversor, nacional o foráneo, empresarial o familiar, no le gusta la incertidumbre y la primera reacción será pésima porque incluso sin tener razón para el miedo, aparecerá ese miedo, y seguramente hasta sea excesivo pero es lo que pasa siempre. No es el discurso del miedo, es el de la experiencia: el dinero es cobarde. Y esta vez no va a ser diferente y no será ni breve ni fácil porque este asunto se alargará en el tiempo y tendrá graves efectos duraderos en la economía real de todos los españoles pero especialmente de los catalanes. Por eso, cuando se habla de conflicto entre españoles y catalanes, yo me planteo si con un resultado tan ajustado puede que haya más problemas entre los propios catalanes que los que habrá entre instituciones catalanas y españolas y sus respectivos –y cansinos- dirigentes políticos.
Un recordatorio que apoya mi tesis de que esto va para largo: mientras España no reconozca la independencia catalana –y si algún día lo hace no será en el corto plazo- a todos los efectos Cataluña es España y por lo tanto parte de la UE, de la ONU, de la UEFA y de todo a lo que España pertenezca por lo que una declaración unilateral no la echa de ninguna parte. Así que la mejor forma para que una Cataluña “independiente” no se vea fuera de los organismos internacionales a los que España pertenece (y tenga que tardar años en intentar–recuerdo que en el caso de la UE hace falta unanimidad- reingresar) es seguir siendo considerada internacionalmente como parte de España. ¡Qué ironía! Al final, incluso para los independentistas, no alcanzar la independencia oficial es la mejor opción para que la real sea económicamente viable.
Y en los mercados, tras el poco comprensible (¿quizás fue porque la FED confirmó con su inactividad que la economía anda tan débil que no podría asumir una leve alza de los tipos?) desplome del viernes pasado a pesar de que la FED no subió los tipos, parecía que no resultaría demasiado complicado conseguir esta semana mejorar el negativo de la anterior. Además la Eurozona ha aplazado una vez más un viejo foco de inestabilidad ya que Grecia tiene un gobierno sólido, sin críticas internas, comprometido con los planes financieros establecidos por la UE y con una oposición parlamentaria fuerte que defiende lo mismo. Y sin embargo, en bolsasigue la fase correctiva que aprovecha cualquier excusa (la millonaria multa a VW por ejemplo que la hundió en bolsa a ella y al sector autos en general) para vender. En las pocas sesiones que quedan no creo pueda arreglarse septiembre… Lo mejor de tanto pesimismo en la Eurozona es que ayuda a marcar casi cada día nuevos mínimos al Euribor ya que se descuenta que los tipos ultrabajos en nuestra área económica no cambiarán en bastante tiempo. Y un último dato –extrañamente poco comentado en los medios- que ¿sorprenderá? a más de uno que creyera que estas cosas ya no pasaban: Portugal ha reconocido ahora, a días de las elecciones generales que serán el 4 de octubre, que el déficit de 2014 no fue del 4.5% como declaró a la UE sino del 7,2% echando la culpa de ello al coste del rescate del Banco Espírito Santo.
Links.
- Informe de la OCDE sobre España
- La fuerza del destino
- ¿70 años son demasiados para las Naciones Unidas? by Shashi Tharoor
- Refugiados y reforma en Europa by Mohamed A. El-Erian
- Las razones por las que la Reserva Federal enterró el monetarismo by Anatole Kaletsky
- ¿Existe la preparación necesaria ante una subida del tipo de interés en los Estados Unidos? by Shang-Jin Wei
- Las peligrosas ilusiones de Cataluña by Benito Arruñada and Victor Lapuente Giné
- La burbuja financiera estrangula el crecimiento
- Radiografía regional de la economía USA
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