Creo que sobre Grecia está todo dicho pero por desgracia no se puede escribir sobre la actualidad de la economía y los mercados sin volver al tema. Tema en el que la mayoría tiene formada una opinión basada más en sus propias filias y fobias que en el conocimiento de los hechos. Muchos llevamos mucho tiempo opinando que la deuda de Grecia es impagable y su economía está demasiado deteriorada como para no quebrar y sin embargo en abril de 2014 Grecia anunció que tras varios años emitiría por vez primera deuda a largo plazo, concretamente a 5 años, y pensaba que serían 2500 millones al 5.25%. Y resultó que hubo tanta demanda que fueron 3 mil millones al 4.95%; es decir, muchos inversores no hace tanto creyeron que Grecia era solvente. Ese mismo año la tasa de paro, tras varios años subiendo, empezó a bajar y la recesión acabó con subidas del PIB. Independientemente de la opinión y la ideología de cada uno, esa era la situación en Grecia antes de que se tuvieran que convocar elecciones anticipadas a finales del año pasado. Ahora, pocos meses después, cuando el resto de la €zona está mejor que entonces, nadie compraría deuda emitida por Grecia, los propios griegos han vaciado sus cuentas de los bancos, el PIB ya no crece y el paro vuelve a aumentar. Para colmo, se ha tenido que imponer un corralito que, aparte de lo anti-social e injusto que resulta, tendrá unas consecuencias económicas muy graves para negocios y empresas así como para la credibilidad del país. Estos son los hechos.
¿Por qué ha cambiado tanto la situación en tan pocos meses? Cada uno tiene su punto de vista por supuesto pero los hechos son los que son: Syriza ganó las elecciones convenciendo a sus votantes que el resto de Europa financiaría su programa electoral y eso no pasó. Podemos buscar culpables en un bando o en otro (en mi opinión nadie es inocente) pero entiendo que es de cajón que 18 gobiernos no quieran endeudar aún más a sus respectivos estados para prestarle dinero a otro que propugna una política en la que no creen (porque si creyeran en ella la aplicarían en sus propias naciones, claro). Es posible que esos 18 jefes de gobiernos se equivoquen y Tsipras acierte pero el caso es que es decisión soberana de esos 18 prestar o no el dinero a Grecia y en qué condiciones y Tsipras sabe desde hace meses lo que hay. Como dije el viernes pasado, el tiempo que lleva gobernando ha resultado nefasto porque no ha tomado ninguna medida para frenar la caída y aunque no sea el único culpable, sí es el máximo responsable. Ha perdido el tiempo dejando que los datos macro empeoraran y los bancos se vaciaran, incluso el referéndum lo ha convocado una semana más tarde de cuando debía: lo ha hecho todo tarde y mal. De hecho el miércoles, ya habiendo impagado al FMI, de repente Tsipras mandó una carta en la que se mostró a favor de aceptar con unos mínimos cambios la propuesta del €grupo cuyo rechazo llevó al país a la extrema situación vivida esta semana pero cuando el €grupo le contestó que no negociará hasta esperar al referéndum convocado, entonces se enroca y pide a los votantes que voten No y rechacen la propuesta -que es similar a la que acababa de aceptar por escrito- porque piensa que así Europa mejorará las condiciones (textualmente ha dicho que conseguirá un mejor acuerdo en 48 horas si vence el No, de nuevo prometiendo cosas que no dependen de él). Un juego muy arriesgado en un país con una economía muy frágil y en la que podrían no reabrir los bancos en semanas. De momento su única victoria en este tiempo ha sido que la Troika pase a denominarse “las instituciones”.
Tras 2 rescates (el último prorrogado hasta el 30 de junio), una quita de deuda y otra que será inevitable en un futuro cercano, yo me alegraría si ahora sí que de verdad dejamos de seguir dando un dinero que no tenemos (porque debemos endeudarnos para conseguirlo) a fondo perdido. Ojalá me hubieran hecho caso y no hubiéramos empezado este disparate en 2010. Ojalá BCE hubiera aprendido de la crisis de 2008 y de lo peligroso que resulta lo de relajar normas y no se hubiera saltado las suyas financiando a estados (aunque lo nieguen es lo que hace cuando compra bonos emitidos por un país) y admitiendo como colateral deuda calificada como basura porque por su culpa se ha alargado la agonía de Grecia dentro del €. De hecho, BCE tiene la llave para acabar de una vez con la ficción de que la banca griega es solvente y basta con que deje de aplicar la asistencia de emergencia ELA de forma habitual -como lo está haciendo desde hace semanas- para que Grecia se vea obligada a emitir una moneda propia.
Pero lo cierto es que los 18 jefes de gobierno están dispuestos (creo que contra la opinión mayoritaria de los europeos) a seguir dando dinero a Grecia (por el coste que supone su quiebra, no por solidaridad, eso es evidente) y si se lee la última propuesta (esa que muy pocos han leído a tenor de las barrabasadas que se leen), no hay ni condiciones vergonzantes ni grandes dilemas ideológicos ni de modelos económicos: por ejemplo se exige a Grecia medidas que ya existen en otros países de la €zona como un calendario de aumento de la edad de jubilación (algo que ya ha hecho por ejemplo Alemania) o que suba el IVA (algo con lo que no comulgo pero que está basado en que el gran problema de las cuentas públicas griegas es la escasez en la recaudación por IRPF). El tema pues no son las condiciones sino que Grecia pide ya abiertamente reestructurar la deuda, es decir, no devolver lo prestado en el pasado a la vez que se pide más dinero para el presente y el futuro. La prueba es este post del propio Varoufakis en su blog (aquí en castellano) en el que tan sólo habla de eso, de la deuda. Millones de europeos hablando a favor y en contra del gobierno griego usando la política como argumento y al final todo se reduce a una negociación de uno que no quiere pagar a la vez que quiere más dinero, exactamente lo mismo que hizo el Pasok y ND cuando gobernaron Grecia y que seguramente también harían si mandaran hoy en el país. Y puede que haya más motivos que no conocemos en este enfrentamiento entre 18 gobiernos y uno, personalmente no me fío de nadie, ni de Juncker que es un personaje siniestro ni de Varoufakis que le dijo a Jordi Évole que lo de que todo el Eurogrupo estaba en su contra era falso, que era un invento de los periodistas… Pero al final poco importa: el gobierno democrático griego no ha convencido a otros 18 gobiernos democráticos de la Eurozona y los 18 no han sabido convencer al gobierno de Tsipras: ya está, todos culpables.
Las bolsas han caído estos días, sobre todo los bancos, pero los mayores costes no serán privados: Perderemos los europeos que pagamos (como mínimo habrá una gran quita de la deuda que está en poder de instituciones públicas) y los griegos que han perdido el barco de la recuperación en el que estaban hace 8 meses. Ahora todas las cábalas están en qué pasará en el referéndum del domingo. Los griegos deben decidir si aceptan la última propuesta del €grupo, si dicen que sí habrá rebote en los mercados y tranquilidad en Grecia hasta después del verano que se empezará a negociar otra nueva propuesta que incluirá un tercer rescate a Grecia y sin duda una quita de deuda. A mi juicio lo mejor de que ganara el sí es que Tsipras se vería –tras pedir el no, qué menos- abocado a dimitir y aunque el nuevo presidente siguiera siendo de Syriza difícilmente podrá hacerlo peor en tan poco tiempo. Sin embargo, a mi me gustaría que saliera el No porque honestamente creo que es la mejor oportunidad para acabar de una vez con este culebrón. La Eurozona no quiere que se vaya Grecia por el alto coste económico, por el temor al contagio, por el precedente de una salida de un miembro… y para evitarlo está gastando dinero de todos los europeos que desde 2010 seguro hubiera podido destinarse a rebajar el paro dentro de la Eurozona o a mitigar el hambre en África (y de paso reducir el problema de la inmigración) y no me gustaría que siguiéramos endeudándonos aún más para mantener la ficción de que la economía griega merece estar en la Eurozona cuando no es así y nadie puede asegurar que los griegos no estarían a día de hoy mejor si se hubieran ido hace 5 años ya. Además, ¿tiene sentido prestar a quien te está acusando por haberle prestado antes e inyectar capital con la casi seguridad de que jamás se devolverá íntegramente? En mi opinión es obligado hacer una quita porque mejor perder algo que perderlo todo pero ¿darles otra vez fondos? ¡Hay que decir basta en algún momento! Y si se sale el No, si los griegos rechazan las condiciones que los 18 les ponen para obtener más financiación ¿qué mejor excusa que esa?. Lo peor es que me temo que aunque salga el No, nuestros políticos seguirán haciendo ofertas de dinero a Grecia para que se queden. A seguir procrastinando…
Por otra parte, el estallido de la burbuja de la bolsa china, la cada día más cercana quiebra de Ucrania, la de Puerto Rico o el que los yihadistas tengan capacidad para realizar atentados en varios puntos del globo el mismo día son riesgos que no se deberían obviar. Y como imagen, y para cambiar de tema, aquí podemos observar cómo el centro de poder mundial está realizando un viaje de ida y vuelta a lo largo de la historia:
Links.
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