La gran pregunta de los últimos tiempos es: ¿por qué si objetivamente las cifras económicas son mejores, se crece bastante y se crea empleo, tanta gente no percibe la recuperación e incluso hay quien nota que está peor que nunca? La considero tan importante que es la primera que le hago al doctor en economía al que entrevisto el próximo lunes. Y estoy seguro que, como para casi todo, hay muchas respuestas pero hay un dato que puede ayude a comprender la sensación negativa que muchas familias reciben de la situación actual: cada vez hay menos parados recibiendo prestación. De hecho, la cifra es bastante abultada: dos millones de personas según los datos del SEPE o más de tres millones y medio según la EPA no cobran. Según datos de CC.OO. en 2010 el gasto en prestaciones fue de 32.234 millones de euros y en 2015 es probable que no se llegue a los 20.000 millones a pesar de que hay más parados registrados que en 2010. Eso nos da una prueba monetaria del menor dinero que muchos individuos –y familias- reciben hoy a pesar de la mejora de las cifras macro.
Por supuesto es mejor que dichos datos mejoren a que no lo hagan y tiene mucho mérito que España haya cambiado tanto las tendencias de crecimiento y creación de empleo desde mediados de 2012. Ha ayudado BCE (con sus políticas ha reducido el coste de la deuda mejorando las cuentas públicas, ha devaluado al € lo que ha mejorado nuestra competitividad etc.), han ayudado los múltiples empresarios que han sabido orientar su producto a la exportación ante la caída del consumo interno, el sector turístico, últimamente parece que suma en lugar de restar la construcción… y bueno, se supone que alguna cosa es mérito del gobierno. Pero de nuevo hay una gran parte de la población que no lo ve así, o que aunque lo vea, no lo tiene en cuenta a la hora de votar porque le pesa más la traición a su programa o la corrupción.
Más allá del sentimiento general sobre la economía hay datos que pueden ser muy valiosos aunque sean desconocidos por el gran público. Uno de ellos que se ha conocido estos días y al que en general no se le ha dado demasiada importancia es que según el INE la renta media por unidad de consumo fue de 19.278 euros en 2014 para los hogares formados por personas con 65 años y más. Mientras, la caída por cuarto año consecutivo de la riqueza de los hogares entre 45 y 64 años dejó su renta media en 19.168 euros al año. Es decir, los jubilados disponen de más renta que el grupo de edad que históricamente era el más rico. También tiene que ver con lo comentado en el primer párrafo ya que el 52% de las personas apuntadas en las listas del paro durante al menos 24 meses –lo que se denomina parados de larga duración- tienen 50 años o más Con la crisis todos los grupos de edad han reducido riqueza pero el de los jubilados es el que menos ha bajado mientras que el paro y la devaluación salarial han provocado que el de 45 y 64 se haya colocado por debajo de aquel por primera vez. El que un padre de familia deba recurrir a los abuelos para llegar a fin de mes puede que sea otro motivo más para que mucha gente siga sin ver la luz al final del túnel pero tiene una segunda lectura: ¿cómo van a ser sostenibles las pensiones si los que cobran cada vez son más y encima ganan más que los que se las pagan? Y es una pregunta conveniente y más viendo cómo nuestra pirámide demográfica es tan estrecha abajo:
Esto solo tiene dos soluciones: la sencilla pero antisocial que es rebajar los salarios de los jubilados y la compleja pero ideal que es aumentar el número de empleados (y con ello el de cotizantes) y sus salarios (y esperar para el futuro más nacimientos o un aluvión de jóvenes inmigrantes que coticen porque haya trabajos de sobra), algo que a día de hoy se antoja utópico. Volviendo a la impresión que se tiene sobre el gobierno actual, creo que la mayoría estaría de acuerdo en que su reforma laboral ha aumentado el número de empleados pero ha reducido salarios y sí, ha mantenido el poder adquisitivo de las pensiones pero no porque hayan mejorado lo suficiente las cuentas públicas, de hecho el déficit sigue siendo excesivo y la deuda pública se ha disparado esta legislatura. Veremos qué pasa cuando el Tesoro se deje de financiar tan barato… ¿será posible pagar las pensiones públicas incluso retrasando la edad de jubilación? En resumen, creo que tener la impresión de que la crisis va para largo no parece tan equivocada aunque mejoren las cifras macro porque a los riesgos económicos, geopolíticos, medioambientales etc. se suma un problema que ya tenemos: la difícil sostenibilidad de las cuentas públicas y por lo tanto del llamado “estado del bienestar”.
En cuanto a los mercados, la semana ha estado marcada por Grecia. Ni importantes datos macro como el paro mensual USA del viernes pasado o el del PIB de la Eurozona del martes, ni siquiera la reunión del g-7… han restado protagonismo a esta pequeña economía en grave crisis que hay días que parece que no afectará nada a nadie y otros que supondrá el principio del fin de la Eurozona y una casi segura vuelta a una crisis internacional de deuda soberana. Lo que parece claro es que hasta que no ocurra no podremos saber su huella y sobre todo su capacidad de contagio. El asunto es que parece que nuestros actuales dirigentes están llegando a la inquietante conclusión de que merece la pena asumir el riesgo. Y mientras esto pasa, allí los bancos siguen vaciándose, se profundiza la deflación, se vuelve a la recesión y los parados aumentan… Esta semana el € se ha estabilizado, las bolsas asiáticas han seguido disparadas aunque por el contrario han bajado las occidentales y continúa estallando la burbuja de tipos ultrabajos de la deuda soberana Eurozonera provocada por la QE de BCE: esta semana la rentabilidad del bono a 10 años alemán superó el 1% tras haber hecho un mínimo de 0.07% hace algunas semanas. Y luego dicen que las políticas de los bancos centrales no provocan burbujas…
Links.
- Informe de economía y mercados de Junio de La Caixa
- Las empresas ya no invierten, especulan
- La bomba de tiempo de la liquidez by Nouriel Roubini
- Grecia, euro y fe
- El G-7 abraza la descarbonización by Jeffrey D. Sachs
- Los treinta años milagrosos
- Cómo no pagar una deuda soberana by Odette Lienau
- De verdad, ¿qué quiere Tsipras?
- Un placebo llamado flexibilización cuantitativa by Daniel Gros
- 2 Breves informes: monitor de BCE de BBVA Research y mensual de B. March de economía y mercados