Hace dos lunes se batieron dos récords de ventas más caras en subastas de una pintura y de una escultura: un cuadro de Picasso por 179 millones de $ (superando los 142 de 2013 pagados por uno de Francis Bacon) y una talla de Giacometi por 141 millones de $. Parece ser que en transacciones privadas esos números se han más que superado ya que se publicó hace unos meses que inversores de Qatar pagaron 300 millones de $ por una pintura de Gauguin. Que se estén viendo estas multimillonarias transacciones en estos tiempos no es casualidad y tiene mucho que ver con lo mismo que ha provocado emisiones de deuda en negativo o máximos históricos en bolsas:el exceso de liquidez generado por los bancos centrales. Para mi es tan irracional pagar tanto por poseer una obra de arte original como que Facebook tenga una capitalización bursátil de 225 mil millones de $.
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Hoy voy a ser políticamente muy incorrecto porque sé que mucha gente abraza la mayoría de estas explicaciones como válidas pero creo que hay que rascar un poquito más.
1) “La burbuja inmobiliaria española es culpa de la entrada en el €”. Seguro que la entrada en el € incidió, así como la artificiosa expansión económica que estuvo asociada a ella pero los economistas han detectado que hasta 2007 hubo burbuja inmobiliaria fuera de la Eurozona en Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, Australia… Es decir, la creación de la burbuja fue global y fruto de una política de bajos tipos de interés y de relajación en los criterios de crédito de las entidades financieras. Difícilmente no nos hubiera salpicado incluso fuera de la zona € -como le pasó a Suecia o a Dinamarca- dada nuestra nacional filosofía de “alquilar es tirar el dinero” y la prueba es que la exagerada tendencia al alza del precio de la vivienda en España ya era evidente en 1993 cuando en campaña electoral ya le reprochaba Aznar a Felipe González lo que estaba subiendo (lo podéis ver y escuchar aquí)
2) “La culpa de todos los problemas de los países del sur de Europa es por la entrada en la Eurozona”. Yo hace años que soy euroescéptico pero las cifras demuestran que esto es una exageración simplista, en 1995 todos estos países estaban mucho peor de lo que estaban en 2005, precisamente la crisis que empezó en 2008 fue tan grave porque se partía de máximos históricos de PIB y bienestar social (y mínimos de la tasa de paro). Con los graves desequilibrios de cada una de esas economías lo más probable es que en la época de expansión se hubiera mejorado menos desde fuera de la Eurozona y se hubiera empeorado menos en tiempos de crisis pero la situación actual, quizás exceptuando Grecia, sería en balance peor. De hecho, la explicación habitual es que con independencia monetaria hubiéramos podido devaluar y salir más rápido de la recesión pero si nos comparamos por ejemplo con Letonia que es lo que hizo vemos que esa idea no está tan clara:
8.192 alcaldes 67.641 concejales 1.090 diputados provinciales… todos esos cargos –a todas luces demasiado numerosos- serán elegidos el 24 de mayo en España y, como suele ocurrir con las elecciones locales, tendrán una notable incidencia en las próximas generales que se celebrarán en 6 meses. Pero quizás estas sean especialmente importantes porque pueden marcar una nueva tendencia prácticamente inédita en nuestro país: la existencia de 4 partidos que tengan más de un 15% de votos lo que en la práctica podría suponer el fin del bipartidismo al que estamos acostumbrados desde hace decenios. También conviene recordar que hay notables diferencias entre las municipales y las autonómicas aunque se celebren a la vez: por ejemplo, el PP en autonómicas debería tener un resultado mejor del que puede tener en generales ya que no hay elecciones en Euskadi y Cataluña donde tendrá suerte si es la quinta fuerza parlamentaria por lo que sería mejor para él extrapolar los resultados autonómicos que los municipales. Sin embargo, eso no pasa en el caso de Podemos que sólo se presenta en algunos ayuntamientos de forma no oficial pero que sí presenta candidaturas en todas las autonomías donde hay elecciones. Ciudadanos tampoco tiene estructura para optar a muchas de las alcaldías en liza.
Si a prácticamente cualquier economista, de cualquier escuela de pensamiento, le hubieran preguntado como ejercicio teórico hace 10 años por las consecuencias de una política monetaria como la que actualmente predomina en el mundo seguramente la primera reacción sería de incredulidad y la segunda asegurar que con esos ingredientes se iba a disparar la inflación y además añadirían que con tanta impresión de dinero sin respaldo se resentiría gravemente la confianza en el sistema fiduciario vigente desde que se abandonó el patrón oro. Hablando del oro, probablemente situarían su precio muchísimo más alto de como está, dando por hecho que los inversores se “refugiarían” en él de la pérdida de valor del dinero.
En el mundo bursátil hay algunos dichos que, con todas las limitaciones que siempre tienen las aseveraciones generalistas, suelen dar en el clavo. Uno de los más famosos es “sell in may and go away” y se basa en la constatación estadística de una mayor rentabilidad del semestre noviembre-mayo respecto al mayo-noviembre. En resumen, lo que dicen los números es que se gana más dinero estando invertido de noviembre a mayo que durante todo el año por lo que lo lógico, para reducir el riesgo y cambiar a otras inversiones, es vender en mayo y entrar de nuevo en las supuestas “rebajas” de septiembre-octubre para posicionarse otra vez. Se puede apreciar con claridad aquí:
Es visible la escandalosa diferencia que además tiene cierto sentido ya que el final –por maquillaje de carteras- y el comienzo del año –por entrada de flujos- suelen ser los mejores momentos para las bolsas mientras que los meses de verano son demasiado volátiles, septiembre es el menos rentable –siempre según la estadística- y octubre tiene fama de grandes sustos. El que esto ocurra, en media, en las principales bolsas tras medir rentabilidades de varias décadas, no implica que vaya a pasar este año pero en mi opinión tiene mucha lógica que ocurra.
El primer tercio de 2015 ha propiciado algunas revalorizaciones espectaculares que parecen invitar a los inversores a realizar beneficios y retirar su dinero y optar por una táctica más conservadora, no sólo por la velocidad de las subidas, también porque están obviando riesgos (políticos y económicos) que en cualquier momento pueden servir como excusa para una honda corrección. Cierto que en la Eurozona, Japón y China –las que mejor se están comportando- la liquidez de los bancos centrales y la falta de atractivo de la renta fija son un argumento de peso para apostar por la renta variable pero alzas tan verticales siempre deben verse acompañadas por dientes de sierra y si eso no pasa la probabilidad de un crash aumenta. Ya la última semana de abril fue de caídas en bolsa explicadas por los medios por el decepcionante dato del PIB del primer trimestre en los EUA. Pero es un argumento simplista puesto que Wall Street fue la menos afectada y sí lo fueron y mucho las bolsas europeas. ¿Por qué? Pues parece que si la economía norteamericana no funciona tan bien como se esperaba, la posibilidad de una subida de tipos allí se retrasa –Evans de la FED ha hablado estos días de 2016- lo que debilita al $ y hace subir al € lo que no gusta en la Eurozona.
Si a eso sumamos el rebote del precio del crudo (de más del 40% desde mínimos anuales) y elfuerte repunte de las rentabilidades de los bonos porque el IPC de la €zona no fue deflacionario y los grandes inversores –a nivel mundial– puede que hayan recuperado la cordura, el panorama se estropea y frena la desmedida euforia que hemos visto en algunos mercados eurozoneros en el primer tercio del año (y de la que parece haberse contagiado nuestro gobierno a tenor de las previsiones que ha hecho de bajada del paro a 4 años vista). De momento en el inicio de mayo se ha continuado este proceso si bien la impresión es de un ajuste de expectativas desmedidas pero quién sabe si hemos visto ya un techo en algunos índices (por ejemplo parece que la burbuja en Twitter y Linkedln ya ha empezado a estallar) y un suelo en algunas rentabilidades… lo que podría suponer también que en abril quizás hayamos disfrutado de los mínimos del Euribor.
El caso es que en otras épocas la evolución tanto de la renta fija como de la renta variable no solía implicar un movimiento conjunto unidireccional –un activo era refugio para el dinero que salía del otro- que afectara tanto a la salud de los inversores y del sector financiero como el actual debido al protagonismo de los bancos centrales. Gracias a ellos llevan mucho tiempo bajando las rentabilidades de la deuda y subiendo el precio de las acciones empujando con ello los beneficios de bancos, compañías de seguros, fondos etc. que tienen un gran porcentaje de sus inversiones en renta fija y variable. El que ambos activos puedan moverse a la vez en dirección opuesta –es decir, que vendan bolsa y bonos- a la de las grandes carteras puede afectar no solo a los resultados del sector, también a las esperanzas de reactivación del crédito en la Eurozona, tan necesario en el actual sistema.
Si hablamos sólo de bolsa, el que corrijan algo los índices europeos tras tantas alzas en 2015 no me preocupa tanto como la posibilidad de un crash en Wall Street. Uno de los factores más inquietantes son las compras sin dinero, bien por créditos o bien por apalancamiento, que implican un riesgo enorme para los inversores ya que cualquier caída provoca ejecuciones de garantías. Como se aprecia en la imagen extremos como el actual –de hecho es una cifra históricamente extrema- suelen conducir en poco tiempo a grandes desplomes bursátiles porque las bajadas se van alimentando más y más por aquellos que no disponen de efectivo en sus cuentas para aguantar las pérdidas y deben vender con prisas y ya sabemos cómo son los mercados: cuando sale mucho papel a bajo precio es justo cuando menos interés existe en comprar…
Links.
- Situación de Canarias y Baleares primer semestre 2015: informes de BBVA Research
- Un mundo sin ‘defaults’
- La nueva normalidad lenta de China by Michael Spence
- El riesgo de la recuperación en los Estados Unidos by Martin Feldstein
- ¿Se acabaron los buenos tiempos? by Michael J. Boskin
- La reestructuración de los gobiernos by Jean Pisani-Ferry
- La política económica al revés by Stephen S. Roach
- España y el euro: reforma o ruptura
- La excepcionalidad de España (un poco de optimismo nacional)
- “Situación España. Segundo Trimestre de 2015″ – BBVA Research
José Luis Ruiz Bartolomé es un experto inmobiliario (tanto por su experiencia laboral como por sus numerosos escritos acerca del tema) que en 2010 publicó “Adiós, ladrillo, adiós: claves para superar el crash inmobiliario” y que hace algunas semanas presentó junto con Susana Burgos Manzón “Vuelve, ladrillo, vuelve”. Mi opinión sobre el libro es que se podrá estar de acuerdo o no con sus conclusiones pero es un texto razonado con buenos argumentos que, adelanto para el que esté interesado en leerlo, es útil tanto para un inversor inmobiliario como para una persona con algo de interés en la economía hispana.
D – Creo que para entender que la situación haya cambiado tanto, a tu juicio, en estos 5 años como para que variaras tanto los títulos, nos deberías hacer primero un resumen para el que no leyera “Adiós, ladrillo, adiós” sobre cómo veías la situación inmobiliaria española entonces.
J.L.- A.L.A. se publicó en 2010 aunque fue escrito en un 90% durante 2009. Fue en ese año porque me quedé sin trabajo y tenía tiempo para escribir. Y no me refiero a que me quedé sin puesto de trabajo, que también, sino a que el contenido de mi trabajo se volatilizó del todo. Imagina que tienes un taller de coches y que de un día para otro los coches desaparecen y nadie los usa. O que eres broker de bolsa y las bolsas del mundo cierran y te quedas sin contenido. Pues bien, durante 2009, 10, 11 y 12 el submercado inmobiliario en el que yo trabajaba se esfumó. ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué ha tardado tanto en reaparecer? Porque no había voluntad política y económica de tomar el toro por los cuernos.
En el primer semestre de 2008 la España no inmobiliaria vivía feliz, ajena a la crisis, pero la bomba que se iba a llevar todo por delante había estallado en verano de 2007. A mí me pillaron dos operaciones cerradas y acordadas en el mes de julio que se vinieron abajo en septiembre. Y no había vuelta atrás. La banca española dependía absolutamente de la financiación extranjera, y la desconfianza se iba para no volver hasta no hacer los deberes. Pero el problema no era el cierre de los mercados tras el verano de 2007, sino lo que quedó en evidencia: “Cuando baja la marea, se ve quién lleva y quién no lleva bañador”, creo que dijo Warren Buffet. Y España estaba en pelotas.
Había una gran burbuja. Una burbuja de cantidad y de precio. Y había que pincharla.
La burbuja inmobiliaria estuvo sustentada en una burbuja de crédito. Sólo modificando los parámetros hipotecarios clásicos conservadores por otros basados en el rabioso tipo variable podía darse el contrasentido de que las viviendas de las pequeñas capitales del interior del país fueran más caras que las de Burdeos, Marsella o Hamburgo. En declaraciones expresamente hechas para “Vuelve, ladrillo, vuelve”, Santos González, presidente de la AHE, nos dijo que “si coges el precio del metro cuadrado y el importe de la cuota hipotecaria, la regresión es de uno. El encarecimiento de la vivienda fue consecuencia de la mejora de la financiación: ni ley del suelo de Aznar ni gaitas”.
D- Sin embargo, ahora los hechos parecen haber cambiado tu punto de vista, ¿Puedes resumirnos tu visión actual?
J.L.- Todo lo relevante que ha ocurrido en España desde el comienzo de la crisis hasta hoy está relatado con detalle en “Vuelve, ladrillo, vuelve”. España ha sido el último país en pinchar su burbuja. Como decía antes, cuando todo se paró había una burbuja de cantidad y otra de precio. La de cantidad -el stock- se ha drenado sólo en parte. Pero ha sido justo en la parte más dinámica del país: en Madrid, Barcelona, Málaga o Vizcaya el stock ha dejado de ser relevante. El de costa, que era el más abundante, sigue siendo elevado en cifras absolutas pero no relativas. El constante aumento de particulares extranjeros comprando vivienda en la costa desde 2010 ha sido providencial.
La burbuja de precio no se ha pinchado hasta 2012. Hasta ese momento, la banca, con el consentimiento del Banco de España y de los poderes públicos, sólo había hecho un esfuerzo muy limitado y amoldado a su cuenta de resultados. En 2012 el Gobierno entrante es consciente de que España está al borde del default, y la UE no admite seguir escondiendo las miserias bajo la alfombra: el propio euro está en juego. Los decretos de De Guindos conducen a la quiebra de las cajas, el rescate financiero, y la creación del banco malo. Es el principio del fin de la crisis.
A fecha de hoy los precios han caído un 45-50% en términos reales, y el stock ya no es un impedimento para que la promoción de obra nueva pueda desarrollarse en muchos submercados. Si a eso añadimos la vuelta del crédito, y la mejora de perspectivas de los ciudadanos, nos encontramos ante las condiciones necesarias para la reactivación del mercado.
D- Los que te seguimos en twitter sabemos que llevas ya muchos meses advirtiendo de esta vuelta del ladrillo y ahora dices que es el mejor momento para comprar, ¿No te da miedo que haya una nueva caídas de las cifras macro bien por el contexto internacional (¿Grecia, Ucrania…?) bien por la inestabilidad política española (ingobernabilidad como en el caso de Andalucía por ejemplo) y eso afecte a la recuperación inmobiliaria?
J.L.- Desde que la Sareb dio un giro a su política de precios inicial -iban caros-, entendí que todo era cuestión de tiempo, pero que la crisis tocaba a su fin (segunda parte de 2013). Los cambios de ciclo son procesos lentos, hay muchas inercias y miedos al principio, pero si estás dentro del mercado sabes que ya no es lo mismo. A principios de 2014 algunas entidades bancarias empezaron a ofrecer crédito, las operaciones de fondos de inversión se multiplicaban, las socimi captaban capital sin problemas,… Todo eran señales de cambio. Y España mejoraba sus cifras macro. Eso, que yo lo veía en mi día a día, os lo trasladaba en twitter. Y había mucho escepticismo. Piensa que cuando Susana y yo decidimos escribir este libro fue entre finales de 2013 y principios de 2014. Ya lo veíamos venir. La casualidad ha querido que la publicación del libro coincida con muchos titulares que dicen que “el ladrillo vuelve”.
Con los precios actuales -que dan una rentabilidad a la vivienda desconocida en las últimas décadas-, y los impresionantes tipos fijos en el mercado, es una ocasión única para comprar. Eso sí, no todo vale. Es un momento de estar más atento que nunca a la “location”.
Al final del libro evaluamos los posibles elementos que pueden llevar a descarrilar la recuperación de la actividad. Francamente, y salvo que un Podemos nacionalizador e hiper intervencionista llegue al poder, no creemos que el nuevo ciclo se pueda frustrar pero, bueno, no somos futurólogos.
D- Dinero barato e incentivos para aumentar el crédito fueron las claves de la recuperación económica global de los primeros años de este siglo y parece esa “solución” para salir de la crisis no ha cambiado para nuestras autoridades económicas y políticas, ¿No temes que la situación actual nos puede llevar de nuevo a una burbuja como la que estalló en 2007?
J.L.- A dos o tres años vista no lo veo. Estamos todos (ciudadanos, bancos, promotores,…) demasiado sensibilizados por todo lo que ha pasado como para perder la cabeza en este sentido. La medición del riesgo por los bancos es severa; los particulares analizan mejor sus decisiones, y los promotores no están entrando al trapo de pensar que los precios van a subir y eso me justifica pagar más por un solar de lo que debo. No hay crédito para el suelo, y eso cercena mucho la posibilidad de un crecimiento brutal de la oferta. Tampoco hay crédito para perfiles mileuristas: la sobreprotección del deudor como consecuencia de la problemática de los desahucios -y la imposibilidad de facto de garantizar debidamente sus préstamos- ha llevado a los bancos a desechar al menos de momento a esta parte de la demanda. El alquiler crece, no por descarte, sino como una elección querida por muchos. La demografía ha iniciado un camino descendente. El Banco de España ha instalado auténticas “murallas chinas” entre los bancos y las tasadoras. Las politizadas y descontroladas cajas ya no existen. En fin, hay muchas razones para pensar que no hay burbuja a la vista. Pero claro, siempre llega un momento de exceso de confianza. Debemos estar vigilantes y advertirlo cuando llegue.
D- ¿Crees que la recuperación económica de España (si nos atenemos al crecimiento del PIB) de los últimos trimestres es causa o consecuencia de la mejora del sector inmobiliario?
J.L.- Los primeros datos positivos de PIB se empezaron a dar durante 2014. En ese año, aunque se movió mucho dinero en el inmobiliario, fue una inversión no productiva, puramente financiera. El año pasado se han terminado 40 o 50.000 viviendas. Este año serán unas 10.000 más. Son cifras muy, muy bajas. Con todo esto te quiero decir que esta vez el ladrillo no es el motor de la recuperación, aunque con el paso del tiempo irá aportando cada vez más al crecimiento del empleo y el PIB.
D- Como experto en el sector conoces la polémica que existe acerca del número de viviendas vacías que aún existen en España y que muchos creen condicionará tanto la velocidad de la recuperación de los precios como las diferencias geográficas ¿Cuál es la cifra que tu manejas, a cual das por buena de todas las que se comentan? Porque eso y la bajada demográfica son los principales argumentos para los que vaticinan un negro futuro para el sector…
J.L.- Bajo mi punto de vista, lo relevante no es el número de viviendas vacías, sino el stock de obra nueva. Viviendas vacías hay muchas por razones de diversa índole: por ejemplo, hay quien tiene casa en distintos lugares de playa y montaña y que apenas las usa unos días. Otros que las compran pensando en los hijos y mientras las tienen vacías. Otras son alquiladas temporal y vacacionalmente pero no son transparentes al fisco. Lo que habría que preguntarse es qué lleva al español medio a tener casas vacías. Por qué no ponen esas casas a rentar. Pero yendo al grano, el stock de obra nueva ha llegado a representar cerca de 800.000 en el peor momento de la crisis. Ahora deben andar algo por encima de las 400.000. Aunque es probable que incluso sean menos. Es sabido que Sociedad de Tasación el año pasado se dedicó a contarlo en la Comunidad de Madrid y encontró 9.000, de las que unas 2.500 estaban en la capital. Pues bien, la cifra que daba Fomento en ese momento para la Comunidad era de unas 40.000. Personalmente, desde hace tiempo sigo las cifras de CEPCO, la patronal de fabricantes de productos de construcción. No es una estadística perfecta, pero sí creo que se ajusta mucho más a la realidad. En “Vuelve, ladrillo, vuelve” no eludimos la cuestión y la tratamos suficientemente. De todas formas, nadie sabe a ciencia cierta el stock. Sin ir más lejos, Malo de Molina, del Banco de España, reconoció públicamente que no sabe cuánto stock hay, que son todo estimaciones imperfectas. Ahora bien, el mejor conocedor del stock es el propio promotor. Cuando alguien se lanza a poner en marcha una promoción en un sitio está claro que ha valorado la competencia en el entorno.
La demografía es un problema muy grave de Europa occidental en general y de España en particular. No hay política familiar. No hay consenso político al respecto. Las proyecciones son terribles. Recomiendo leer “El suicidio demográfico de España” y las publicaciones periódicas de su autor, Alejandro Macarrón. Pero van a tener muy poca influencia en este ciclo próximo, que durará unos cinco o seis años. A este respecto dos ideas: yo soy de Soria, una provincia que ha perdido la mitad de su población en 60 años, al tiempo que su capital se ha duplicado. Quiero decir que incluso en demografía descendiente se puede invertir con éxito en este sector (de nuevo “location”). La otra reflexión es la clara vocación de España como lugar de retiro de los europeos de más de 55 años. Ahí hay un potencial enorme, gigantesco. El sector tiene que empezar a virar hacia ese submercado.
D- En tu libro hablas del futuro del sector inmobiliario centrándote en detalles como la fiscalidad, ¿qué piensas que pasará con los impuestos a la vivienda? ¿Y con las nuevas hipotecas, volverán a reducirse los diferenciales, aumentarán las de tipo fijo?
J.L.-Empezando por el final: creo que sí va a haber más hipotecas a tipo fijo. Y creo como ya he señalado que el momento actual es inmejorable, dado lo bajos que están los tipos. El tipo fijo que se puede conseguir ahora es el mejor de la Historia de España.
En variable, los diferenciales van a bajar. Los bancos están a punto de entrar en la lucha por la captación de hipotecas y lo uno lleva a lo otro.
La fiscalidad es una verdadera incógnita. No creo que la desgravación vaya a volver. Sin embargo, es posible que el IBI baje en muchos municipios, según se empieza a oír a los candidatos de los partidos. Pero también se está oyendo mucho lo de castigar las viviendas vacías (en lugar de dar incentivos). Ya veremos…
D- ¿Vamos hacia una sociedad más europea en la que haya más alquilados que propietarios?
J.L.- El alquiler ya es una opción querida por muchos, no sólo la única alternativa para el que no puede comprar. El mundo está cambiando. Las nuevas generaciones rehuyen del compromiso a largo plazo: los trabajos no son para siempre, la mujer o el marido tampoco, ¿por qué el piso sí? El hombre, además, ya ha interiorizado que cuando se separa o divorcia la casa en la que ha depositado sus ahorros la va a disfrutar la mujer. Hay más movilidad geográfica, menos tendencia a tener hijos,… Empieza a ser habitual invertir en vivienda con visión pura de inversor (para rentabilizar), al tiempo que se vive en la casa que a uno más le conviene en cada momento. No creo que lleguemos a los niveles de Alemania, pero algo está cambiando.
D- ¿No hay una cierta contradicción en creer que durante los próximos años BCE seguirá inyectando dinero barato que acabará abaratando los créditos hipotecarios y a la vez creer que la economía se recuperará, no debería esto último si ocurre llevar a un rebote del IPC y una subida de tipos de interés como se espera ocurra en los EUA?
J.L.- Sin duda los tipos no van a estar a este nivel tan bajo para siempre. En algún momento subirán, seguramente por la razón que expones. Por eso no dejo de recomendar (y creo que desde los poderes públicos y desde la banca deberían hacerlo) la contratación de hipotecas a un tipo fijo que es históricamente inmejorable. Algo que el pueblo no ha acabado de entender es que la política monetaria no se decide en la plaza de la Cibeles, sino en Frankfurt. España es una provincia periférica de este nuevo Imperio Romano. Si no nos adaptamos a los ciclos y a las tendencias de la metrópoli estamos perdidos.
D- Y ya para acabar, hace algunos días conocimos que el Euribor a 3 meses ya cotiza en negativo, ¿crees que llegaremos a ver el de 12 meses en negativo? Y si tu respuesta es afirmativa, ¿llegarán algunos hipotecados hispanos con diferenciales bajos a cobrar por sus hipotecas?
J.L.- No caerá esa breva, pero no estaría mal darse esa satisfacción con los bancos, je, je, je
Muchas gracias por tus respuestas. Te deseo mucha suerte con tu libro y espero con curiosidad el título del próximo.