Hoy acabamos con este repaso (aquí el 1º y aquí el 2º ) al trato que en España se ha dado al problema de solvencia que tuvieron varias cajas de ahorros y que ha acabado costando varias decenas de miles de millones de € de dinero público. Volviendo a lo escrito por aquellas fechas el 16/01/2012 en A vueltas con la banca expongo una opinión
“no es la titularidad de la banca el problema, sino el poder que los políticos le otorgan. Son ellos los que deciden las ayudas que les dan, los privilegios que les ofrecen, la labor del banco central… y los que mantienen un sistema que les otorga una excesiva importancia como creadores de dinero. Son ellos los que permiten que privaticen beneficios y socialicen pérdidas. Mientras no cambie esto cualquier medida, lejos de ser una solución, será un remiendo temporal aunque nos gastemos todo el dinero público en sanear todo el sector financiero”
Y avisaba –y por desgracia tuve razón- el 20/02/2012 en Por qué no hay una revolución
“La ambiciosa –por lo reducido de su plazo de realización- reforma financiera española va a suponer, junto al brutal ajuste del déficit público, que 2012 sea probablemente el peor año de la crisis para el español medio.”
En lo que me equivoqué es en que la primera reforma financiera de De Guindos fuera ambiciosa, en realidad se quedó muy corta. Según ella, ya en abril de 2012 se podía ir pensando en vender Catalunya Caixa y NovaCaixaGalicia, de hecho el 10/04/2012 en Un repaso al gobierno cuando la analicé la di un aprobado aunque el PP ya demostró una de las principales características de su legislatura: la mentira.
“La reforma financieraes muy similar a la ya acordada por el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición, la mayor novedad –a mi juicio positiva- es que se han establecido unos límites claros tanto en la cantidad de dinero necesario como en el plazo temporal de la ejecución. Por supuesto, mienten al decir que no costará dinero público”
¿Por qué me equivoqué yo y se equivocó De Guindos en el optimismo de su primera reforma financiera? Porque no contaba con la bomba Bankia, culpa sobre todo de miembros del partido del gobierno pero no directamente del gobierno de Rajoy. Justo cuando las cosas parecían calmarse tras el enésimo rebrote de la crisis de deuda de la Eurozona en la que España sonaba como siguiente país a rescatar, en mayo de 2012 se descubre un agujero tal en Bankia que el estado debe nacionalizar su matriz BFA e inyectar más capital lo que no evita que el valor se hunda en bolsa con fuertes descalabros para sus 400 mil accionistas (en febrero de 2013 se supo que durante 2012 Bankia tuvo como resultado -19.200 millones de €, la mayor pérdida empresarial en la historia española). Esto sienta fatal a todo el sector financiero nacional y aumenta la desconfianza hacia España llevando al Ibex a mínimos del siglo por debajo de los 6000 puntos a pesar de la petición española de un rescate bancario “de hasta 100 mil millones” a la UE para ampliar el capital del FROB. El 11/06/2012 lo valoraba así en Cómo hemos llegado al rescate:
“En principio esta ayuda financiera de la €zona manda un mensaje positivo claro de que el mayor riesgo para la economía española -una posible expulsión del €- se aleja ya que no tendría sentido arriesgar tanto dinero si no es porque nos quieren ver dentro y entiendo hay un compromiso para ello.”
Si bien la tranquilidad no llegó y muchos creímos –y nos equivocamos- que acabaría habiendo un rescate total, lo cierto es que los 39.468 millones de € que finalmente se pidieron (y fueron otorgados con muy buenas condiciones financieras) –unido al fuerte compromiso de Draghi a favor de la Eurozona- acabaron siendo suficientes para casi culminar –faltan algunos flecos pequeños y la privatización de Bankia- el proceso de reestructuración financiera si bien se tardó bastante más y fue más caro debido a que hubo de inyectar más capital del esperado además de en Bankia, en NovaCaixaGalicia, Catalunya Caixa, Banco de Valencia y hasta en la Sareb que nació en agosto de 2012 y que de momento sólo ha dado pérdidas (585 millones el año pasado por ejemplo aunque eso sí, debido a provisiones)
El 17/08/2012 seguía con mi matraca:
“La banca es culpable, en concreto en España abrió demasiadas sucursales, invirtió mal y con poca diversificación y en las entidades más dañadas, las cajas, primaron criterios políticos sobre otros más económicos en muchas grandes operaciones crediticias. Pero el principal responsable de que la banca tenga tanto poder es el sistema creado y nunca reformado por los políticos. Para colmo, es un sector ultra-regulado y sin embargo, tomando el ejemplo de España, ni el Ministerio de Economía ni el Banco de España ni el BCE han sabido supervisar para frenar los desequilibrios creados antes de la crisis y ni siquiera garantizar la veracidad de sus balances. Y después todos sabemos lo que ha ocurrido: todos los gobiernos, del color que sean, han puesto la salud de la banca por delante del bienestar del ciudadano. Yo no exculpo a los banqueros del mal que han hecho pero la forma de resolver este problema para siempre está en los políticos, que son los que deben eliminar esos privilegios que son los que convierten al sector financiero en tan peligroso para la estabilidad económica y la solvencia de un país”
Y el 24/08/2012 insistía:
“hemos ligado la solvencia del país a la de nuestra peor banca y ahora necesitamos ayuda externa”
Y respecto a la Sociedad de gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria o Banco Malo que 4 meses antes De Guindos había negado:
“Los defensores de esta medida por un lado argumentan que esta sí que va a ser la solución definitiva y por otro que va a ser una operación rentable para el estado. Lo primero no es cierto ya que sólo se comprará una pequeña parte de los activos inmobiliarios (y aunque fuera el 100% hay otros problemas en la banca como la morosidad de las empresas o la enorme cartera de deuda pública) y lo segundo es una suposición que no está basada en los hechos ya que si fuera un chollo comprar, habría aparecido dinero inversor final y éste no se deja ver porque aún debe ajustarse bastante más el precio.”
La Sareb consiguió captar suficiente capital privado como para que el estado mantuviera una participación inferior al 51% y así el dinero del erario invertido allí no computa como deuda pública. Poco a poco fue quedándose a precios bastante competitivos activos inmobiliarios de las entidades rescatadas. Cambiando de tema, el 17/12/2012 en lo positivo de 2012 decía:
“La ampliación de Banco Popular–más allá del precio- fue un éxito de colocación y es una buena noticia porque ejemplifica el camino de lo que debe pasar a partir de ahora cuando un banco tenga problemas: recurrir a sus dueños. A pesar de lo criticable que resultan las diferentes reestructuraciones financieras españolas de los últimos años –con un alto coste para el erario-, la práctica desaparición de las cajas de ahorros con su limbo accionarial, significa que a partir de ahora se sabe quiénes son los propietarios de cada entidad y por tanto quienes son –como en toda empresa privada- los primeros a los que acudir si se necesita liquidez y dejar el dinero del contribuyente como último recurso de ayuda y siempre con condiciones.”
Popular no pasó los stress test de 2012 junto con Liberbank, BMN, Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Valencia y llevó a que este banco ampliara capital en noviembre de ese año. Pero esa ampliación la cubrió el capital privado, no costó dinero a nadie, ese es el camino que yo defiendo, para eso están los mercados financieros, para aportar liquidez a proyectos de inversión. Los accionistas que aportaron su capital para mejorar la solvencia del Banco Popular hicieron además una apuesta muy rentable pero si se hubieran equivocado y estuvieran perdiendo dinero, el problema es de ellos y no de todos que es lo que nos ha pasado con las cajas, las fusiones de cajas y las fusiones de cajas nacionalizadas.
En noviembre de 2012 el estado vende B. Valencia a la Caixa por 1€, el 09/01/2013 Indignación y pregunta hablo de ello:
“Una de las peores noticias del año pasado y a la que nadie le dio excesiva importancia fue la venta de Banco Valencia –entidad 13 veces más pequeña que Bankia por volumen de activos-, propiedad estatal que nos costó sanear 7 mil millones de €, por 1 €. Mucha gente está indignada porque siga existiendo el Senado, las diputaciones, las dietas de los diputados que encima viajan en preferente en los aviones… y todo eso junto no suma el coste de esta pequeña entidad financiera cuyo penúltimo propietario fue Bancaja.”
Para mi Banco Valencia por su tamaño hubiera sido el ejemplo perfecto para probar que una entidad financiera se podía liquidar, sin embargo la saneamos para que una entidad privada la cogiera y prácticamente lo hiciera (cerró el 90% de las sucursales). Algo similar ocurrió con Banco Gallego (propiedad de la exNovaCaixaGalicia) que se vendió en abril de 2013 por 1€ a B. Sabadell. El tiempo me ha dado la razón y parece que con Banco Madrid sí que optan por la liquidación pero siguen sin explicar por qué no se hizo entonces y por qué defendieron, sin aportar ninguna prueba, que era la opción más cara. Mis sospechas de que hubo malversación de fondos públicos no han hecho más que aumentar.
También en el primer semestre de 2013 BMN, Caja3 y Liberbank (que sale a bolsa en mayo) reciben inyecciones del FROB y en Mayo se coloca el Banco CEISS (Caja España) a Unicaja… Y ya para acabar, que de lo más cercano imagino ya os acordaréis, en verano de 2014 se culmina el proceso de venta de NovaCaixaGalicia y de Catalunya Caixa con fuertes pérdidas para el estado español.
Resumiendo, en esta serie de artículos he querido expresar que incluso para los que creen que está justificado que el dinero público se use para rescatar bancos, el hacerlo desde el primer momento sin establecer condiciones empeoró la situación, que los riesgos sistémicos fueron creados por los mismos que luego usaban ese argumento para no dejar quebrar a entidades insolventes al asumir –estúpidamente a mi juicio- que unir varios problemas (en este caso cajas) iba a resultar en una solución y que ni siquiera como advertencia para el futuro, se planteó jamás dejar quebrar una entidad, ni siquiera una pequeña, al menos hasta 2015. El coste ha resultado excesivo y tanto en el origen de él como en su crecimiento están implicados gestores políticos de los dos partidos que más tiempo llevan gobernando en todos los niveles de la administración pública aunque en mi opinión el responsable directo del pecado más grave, la falta de supervisión, es la dirección de Banco de España –al fin y al cabo, un cargo político- tanto la de los años anteriores a la recesión global como la de los primeros. Lo mejor de este proceso es que ya que las cajas prácticamente han desaparecido y está claro quiénes son los dueños de las entidades financieras que quedan en España, si hemos aprendido la lección en la próxima crisis financiera serán ellos los que aporten el capital que haga falta si hay problemas de solvencia y dejarán el dinero de todos en paz. En cualquier caso, una lección demasiado cara.