Las 5 fases del duelo suele dividirse en cinco etapas: negación, enojo, negociación, depresión y aceptación (Homer Simpson pasó por ellas). En la crisis griega creo hemos visto al menos 4 de ellas: a comienzos de 2010 cuando todos negaban que Grecia tuviera problemas para financiarse la primera, la segunda cuando se echaba la culpa a las agencias de rating, a los conspiradores contra el euro, a “los mercados” pero que ante el peso de la realidad (nadie quería la deuda griega) desembocó en una larga etapa de negociación que empezó con un rescate de unos 30 mil millones que desembocó en 110 mil que a su vez derivó este verano en otra ampliación más no sólo del importe, también del plazo. Esta estrategia demostró su ineficacia hace muchos meses, cuando se vio que no frenaba el contagio y que Grecia no cumplía con sus compromisos y creo a su vez dentro de ella también se desarrollaron al menos 4 de las 5 etapas de duelo…y ahora claramente estamos en la fase de depresión. Nada funciona, la suspensión de pagos parece inminente pero muchos de los dirigentes económicos y políticos europeos aún no han alcanzado la fase de aceptación porque el duelo por Grecia podría convertirse en un duelo por la €zona como ya anunció hace dos meses alguien tan cualificado como Issing, ex economista jefe del BCE.
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Droblo
Este año no he tenido vacaciones propiamente dichas pero sí he estado casi dos meses viajando por varios puntos de España. El motivo en principio no era nada altruista, y aquí abro un paréntesis: quería investigar –para un proyecto literario de investigación- los supuestos robos de niños recién nacidos que al parecer han sucedido en nuestro país durante décadas. Pero una vez conocidos casos concretos, pruebas documentales, ocultismo de las autoridades y, sobre todo, tras ver cómo madres casi ancianas están literalmente trastornadas imaginando cómo será y dónde estará aquella criatura que hace 30 o 40 años le dijeron que había fallecido y que en realidad fue secuestrada para ser entregada a otros padres, no he podido evitar implicarme e intentar ayudar a esclarecer los hechos. Estamos hablando de decenas de milesde casos durante décadas (hay denuncias de los ´90), probablemente el mayor delito global ocurrido en España desde la Guerra Civil y en el que aún se pueden encontrar víctimas y culpables y sin embargo apenas se destinan fondos para su resolución. Para colmo, varios jueces han dictaminado el archivo de las causas porque los niños son ya mayores de edad, como si el secuestro pudiera prescribir…Y cierro el paréntesis y perdón por la digresión.
“Hace una década 19 terroristas tomaron el control de cuatro aviones, dirigieron dos hacia las torres gemelas del World Trade Center, hicieron chocar un tercero contra el Pentágono y un cuarto cayó sobre un campo en Pennsylvania después de que los pasajeros se resistieran e impidieran que los terroristas completaran su malévola misión. En cuestión de horas, más de 3.000 personas inocentes, en su mayoría estadounidenses, pero también personas de otros 115 países, fueron asesinadas repentina y violentamente.”
Básicamente el décimo aniversario del 11-S será la principal noticia este fin de semana y se analizarán (aquí un ejemplo: Tres opiniones cualificadas sobre el 11-S ) sus consecuencias desde todos los ámbitos aunque el factor que más nos interesa es su influencia en la crisis actual.
Aunque en mi opinión el origen primigenio de la crisis actual esté en la crisis asiática del 97 y rusa del 98 y en la forma en la que la FED salvó al Long Term Capital de sus arriesgadas apuestas -126 mil millones invertidos con sólo 7 mil millones de capital- elaboradas por 2 premios Nobel, y que demostraron al sistema financiero norteamericano que iban a tener el colchón del dinero público para protegerlos del excesivo riesgo, el germen de la burbuja que estalló en 2007 está en la reacción política y económica ante el 11-S.
Cuando el año pasado reinaba la euforia por el primer rescate a Grecia yo escribí un artículo en el que confesé mi renovado euroescepticismo y hace poco más de un mes expresé mi pesimismo por el futuro de la €zona y el poco tiempo transcurrido desde entonces me ha convencido -tras el fracaso de la última cumbre del €grupo y la necesidad de recurrir al BCE para poder rebajar la rentabilidad de la deuda italiana y española- que las posibilidades de un fin de la €zona ya son lo bastante altas como para considerar esa opción como probable. Si la tercera y cuarta economía de la €zona -que sumadas son del tamaño de la primera- no son capaces de colocar sus emisiones a precios razonables, creo que ha llegado el momento de plantearse el posible fin de este proyecto.
Los dirigentes europeos han fracasado en todas las medidas que han tomado para evitar el deterioro de la €zona por falta de valentía ya que todas las decisiones han resultado ser parches que sólo han alargado y agravado los problemas en lugar de aceptar la realidad. Y la realidad es clara: sin unión política no es posible una unión económica y si no estamos maduros para lo primero, lo segundo tiene los días contados. Tras afirmar que el rescate a Grecia era la panacea y comprobar su error, insistieron en hacer lo mismo con Portugal e Irlanda. Tras forzar a BCE a comprar bonos griegos, irlandeses y portugueses y no conseguir nada positivo de ello, aún le han presionado para que compre bonos italianos y españoles…¿Hasta dónde insistiremos con los errores antes de darnos por vencidos? Lo único que queda ya son los eurobonos pero no sólo Alemania, tampoco Holanda, Finlandia, Austria etc. están a favor de aceptar ligar su solvencia a la de otros países con peores cuentas y encarecer además sus emisiones…a no ser que haya una unión política que garantice que un solo país incumplidor no pueda hundirnos a todos (y en el caso de España e Italia por su tamaño es algo posible). La opción de una división en un euro débil para unos y fuerte para otros tampoco me parece realista porque por ejemplo España podría estar de acuerdo en compartir moneda con Italia y Bélgica pero no creo quisiera compartirla con Portugal e Irlanda…
Cierta madre adolescente decidió donar a su hijo a otros padres si bien puso como condición que éstos fueran universitarios. El niño estaba destinado a una familia con estas características que sin embargo lo rechazó pues preferían una niña y los siguientes en la lista eran una pareja de clase media sin formación universitaria. La madre biológica no aceptó entregar al bebé hasta que se comprometieron a costearle una buena universidad en el futuro. 20 años después, el joven adoptado comprobó que la universidad no era lo suyo y que el precio de la matrícula estaba arruinando a sus padres y se borró pasado el primer curso. No obstante, se quedó por el campus y acudió a algunas clases como oyente. Una de ellas era de caligrafía y le impresionó tanto la importancia del buen diseño, los espacios, las intensidades etc. que cuando 10 años después creó el Mac, puso mucho interés en esos detalles y, según cuenta él mismo –ya habréis supuesto que hablo de Steve Jobs– “como Windows copió todo del Mac, si no hubiese asistido a esa clase de caligrafía probablemente no existirían tantos tipos de letra y de formatos en los ordenadores”. Y es cierto que a veces aprendemos cosas –en ocasiones por pura casualidad- y hasta mucho después no encontramos su utilidad. De este modo se verifica aquello de que el saber no ocupa lugar. Sin embargo, hay personas que se equivocan, reconocen que se han equivocado y siguen insistiendo en el mismo error, demostrando que algunos no saben extraer lo positivo de la experiencia vital. Un ejemplo de este caso es el señor Bernanke.
El viernes pasado el presidente de la FED, que lo es gracias sobre todo a su actitud servilista en la -ahora criticadísima- gestión de su antecesor Greenspan, reconoció que todas sus previsiones y declaraciones anteriores sobre la intensidad de la recuperación económica no eran ciertas, que los profanos teníamos razón cuando veíamos que una burbuja bursátil y de algunos otros activos no significaba que la economía funcionara como debía si bien no se disculpó por toda la inflación global generada -por su inyección de liquidez- que provocó que el otro “genio” que tenemos en Europa –Trichet- nos elevara los tipos de interés dos veces este año de profunda crisis en la €zona. Bernanke dijo que estaba decepcionado con la evolución económica y que en la reunión del 20 y 21 de septiembre el Consejo de la FED decidirá si utilizará aún más estímulos monetarios para acelerar la velocidad de la recuperación. Pero parece olvidarse que los grandes bancos rebosan de liquidez (incluso uno empezó a cobrar por los grandes depósitos) pero siguen cerrando 2 bancos regionales por semana de media, que los que quieran hipotecarse tienen los tipos más bajos en 50 años pero apenas se venden casas, que los tipos de interés están –y estarán al menos dos años más- en mínimos históricos pero las ventas de coches están en mínimos de décadas…y que el $ está débil y eso genera grandes beneficios a las multinacionales exportadoras pero empobrece al consumidor medio que ve un alza en los precios que convierte el raquítico crecimiento económico en negativo en términos de poder adquisitivo…
Hoy tenemos con nosotros a Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB, y habitual columnista en medios financieros. La verdad es que cuando me planteé qué preguntas hacerle a un catedrático de economía el principal dilema que me surgió fue qué no preguntar así que la mayor dificultad está en la selección que seguro no varía mucho de las que le suelen hacer sus propios estudiantes.
Usted ya avisó en 2008 que la crisis sería más grave en España que en otros países. Tres años después, ¿Cuándo cree que dejará de cumplirse ese vaticinio?
Los desequilibrios acumulados en la fase expansiva anterior en España, que se reflejan en una balanza exterior muy deficitaria que expresaba un excesivo endeudamiento con el resto del mundo que financió el boom de la construcción y del consumo, todavía no se han reabsorbido más que parcialmente. Ello hace más lenta la recuperación española de ritmos de avance del PIB en los próximos años
¿Podemos decir que hemos visto ya lo peor, tanto en España como en el mundo?
Continúo creyendo que lo peor en España lo dejamos atrás en algún momento de 2009, aunque a la luz de la crisis del euro de este verano y del frenazo de la economía americana no puede descartarse una segunda fase de reducción de la actividad.
Pero si la inversión pública debe reducirse para poder colocar nuestra deuda en los mercados, si las grandes empresas y bancos que disponen de más capital prefieren invertir en otros países, si las pymes apenas pueden acceder al crédito, si el consumo interno está lastrado por nuestras altas cifras de paro, ¿Cómo podremos crecer y cuando lo suficiente como para crear empleo?
Las bases del crecimiento de la expansión han desaparecido para no volver: crédito muy barato y muy abundante, choque demográfico (de nuestros baby boomers y de la inmigración) y, finalmente y como combinación de esos dos factores, explosión del mercado inmobiliario y del consumo privado. Además, el sector público también estuvo creciendo a ritmos más elevados que los del PIB. Estos elementos internos no van a regresar en, al menos, una década. Además, la expansión nos ha dejado pesadas mochilas: excesivo apalancamiento del sector privado (hogares, empresas no financieras y empresas financieras) y, ahora, excesivo endeudamiento público, junto a un sector de la construcción con un exceso de capacidad y producción evidentes y una tasa de paro de difícil reducción (de los 2,3 millones de empleos perdidos, 1,3 millones proceden de la construcción). En este contexto, la demanda interna va a crecer muy modestamente los próximos años. Y el avance del PIB hay que centrarlo en el sector exterior, cosa que ya estamos haciendo (tanto en mercancías como en servicios). Esos sectores son los que van a generar empleo y, aunque sea modestamente, en 2012 deberíamos generar ocupación neta, si la situación internacional no empeora sensiblemente.
Otro tema que nos preocupa mucho, ¿Es posible hacer frente al conjunto de nuestra deuda pública y privada manteniendo los pilares de nuestro “estado del bienestar”, ayudaría que se pudiera canalizar ese 20% del PIB que se dice es fruto de la economía sumergida para que aumentaran los ingresos fiscales?